चीन-पाकला आव्हान देणार ‘प्रोजेक्ट सीबर्ड’

प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे 

चीनचं नौदल जगातल्या सामर्थ्यवान नौदलांपैकी एक मानलं जातं. भारताच्या अंदमान निकोबार बेटानजीक चीनचं नौदल पोचलं आहे. पाकिस्तान आणि श्रीलंकेतली बंदरं ताब्यात घेऊन भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेची कोंडी करण्याचा चीनचा प्रयत्न होता. भारताने आता चीन-पाकिस्तानच्या एकत्रित नौदलाला शह देण्यासाठी कारवारमध्ये आशिया खंडातल्या सर्वात मोठ्या नौदल तळाची उभारणी सुरू केली आहे. त्याची ही खास माहिती.

दक्षिण आशियात व्यापाराच्या आणि विविध देशांना कर्ज देण्याच्या निमित्तानं आपलं अस्तित्व दाखवण्याचा प्रयत्न चीन करत आहे. मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेशच्या अनेक बंदरांवर चिनी नौदलाचा वावर वाढला आहे. पाकिस्तान तर पूर्णतः चीनच्या आहारी गेला आहे. ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’च्या माध्यमातून चीनने पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराचा विकास केला. श्रीलंकेला कर्ज फेडता न आल्यानं हंबनटोटा बंदर जसं चीनच्या कह्यात गेलं तसंच ग्वादर बंदराच्या बाबतीतही होऊ शकतं. या पार्श्‍वभूमीवर कर्नाटकच्या कारवारमध्ये भारत आशिया खंडातला सर्वात मोठा नौदल तळ उभारत आहे. कारवार नौदल तळ अलिकडच्या वर्षांमध्ये भारताच्या आसपासच्या सागरी भागात चीनच्या वाढत्या उपस्थितीला आणि पाकिस्तानचा समावेश करून भारताला वेढा घालण्याच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद असल्याचं मानलं जातं. व्यापाराच्या निमित्ताने चीन भारताभोवती हिंदी महासागर, अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात आपलं अस्तित्व वाढवण्याचा प्रयत्न सातत्याने करत आहे. हिंद महासागर, अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना करण्यासाठी भारताने गेल्या दशकात आपली सागरी शक्ती आणि पाळत ठेवण्यासाठी अनेक पावलं उचलली. कारवार नौदल तळदेखील त्या पावलांचाच एक भाग आहे. कारवार नौदल तळ अरबी समुद्र आणि पश्‍चिम घाट यांच्या मध्यभागी स्थित आहे. भारत ‘प्रोजेक्ट सी बर्ड’ या नावाने कारवार नौदल तळ बांधत आहे. या प्रकल्पांतर्गत कारवारमध्ये तीन अब्ज डॉलर्स म्हणजेच सुमारे 23 हजार कोटी रुपये खर्चून अकरा हजार एकरांवर पसरलेला नौदल तळ बांधला जाणार आहे.
सीबर्ड प्रकल्प 1999 मध्ये मंजूर झाला आणि पहिल्या टप्प्याचं काम 2005 मध्ये पूर्ण झालं. या अंतर्गत कारवारमध्ये ‘आयएनएस कदंब’ नावाचा नौदल तळ बांधण्यात आला. तो सध्या देशातला तिसरा सर्वात मोठा नौदल तळ आहे. त्याचा दुसरा टप्पा 2025 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर कारवारमध्ये स्थित आयएनएस कदंब देशातलाच नव्हे, तर आशियातला सर्वात मोठा नौदल तळ बनेल. पहिल्या टप्प्यात खोल समुद्र बंदर बांधणं, ब्रेकवॉटर ड्रेजिंग, टाउनशिप, नौदल रुग्णालय, डॉकयार्ड उत्थान केंद्र  आदींचा समावेश आहे. प्रकल्पाच्या दुसर्‍या टप्प्यात नवीन नौदल हवाई स्थानकाच्या बांधकामासह अतिरिक्त युद्धनौकांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी सुविधेच्या विस्ताराचा समावेश आहे. कारवार नौदल तळ युद्धनौकांच्या ताफ्याला पाठिंबा देण्यासाठी आणि राखण्यासाठी बांधला जात आहे. कारवार नौदल तळाच्या निर्मितीनंतर किमान 30 युद्धनौका आणि पाणबुड्या तैनात केल्या जातील. नौदल एअर स्टेशनही असेल, त्यासाठी तीन हजार फूट लांबीची धावपट्टी तयार केली जाईल. या नौदल एअर स्टेशनवरून लढाऊ विमानंही उड्डाण करू शकतील. इथे भारतीय विमानवाहू जहाजंही तैनात असतील. देशातली एकमेव विमानवाहू युद्धनौका म्हणजेच विमानवाहू जहाज आयएनएस विक्रमादित्य आधीच कारवारमध्ये तैनात आहे. याशिवाय, आयएनएस विक्रांत ही विमानवाहू युद्धनौकाही कारवार नौदल तळावर तैनात असेल.
2007 मध्ये आयएनएस शार्दुल ही कारवार इथे तैनात केलेली पहिली युद्धनौका बनली. देशातली पहिली सी लिफ्ट सुविधाही या नौदल तळावर आहे. ट्रान्सफर सिस्टीम आणि जहाजं आणि पाणबुड्यांचं डॉकिंग आणि अनडॉकिंगसाठी ही एक विशेष शिपलिफ्ट सुविधा आहे. कारवार नौदल तळ चारही बाजूंनी खडबडीत टेकड्या आणि अरबी समुद्र यांच्यामध्ये वसलेला आहे, त्यामुळे चीन-पाकिस्तान त्याला सहजासहजी लक्ष्य करू शकणार नाहीत. 1971 च्या भारत-पाक युद्धादरम्यान भारतीय नौदलाच्या पश्‍चिम फ्लीटच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला होता. मुंबई बंदरात व्यावसायिक नौकानयन वाहतूक, मासेमारी आणि पर्यटक बोटी यामुळे जहाजं आणि नौकांची वाहतूकमार्गांवर होणारी गर्दी हे त्यामागील कारण होतं. या समस्येला तोंड देण्यासाठी कारवारमध्येही नौदल तळ बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबई, गोवा आणि उत्तर कोचीच्या दक्षिणेला कारवार तळ आहे. त्याच्या स्थानामुळे कारवार नौदल तळ चीन आणि पाकिस्तानसारख्या शेजारील देशांच्या लढाऊ विमानांच्या श्रेणीपासून दूर असेल. हा तळ पर्शियन गल्फ आणि पूर्व आशियातल्या जगातल्या सर्वात व्यस्त जहाजमार्गांच्या अगदी जवळ आहे. भारत कारवारमधून अरबी समुद्र आणि हिंदी महासागर या दोन्हींवर या तळाच्या माध्यमातून सहज नजर ठेवू शकतो आणि चीन आणि पाकिस्तानसारख्या वाढत्या कारवायांचा सामना करू शकतो. कारवारमधून भारतीय नौदलाला अरबी समुद्र आणि हिंदी महासागर या दोन्ही ठिकाणी पोहोचणं सोपं होणार आहे.
गेल्या दशकभरात चीनने भारताच्या आसपासच्या सागरी भागावर आपलं वर्चस्व वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामध्ये त्याचा सर्वाधिक भर हिंद महासागरात आपली शक्ती वाढवण्यावर देण्यात आला आहे. यासोबतच तो अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातही आपली ताकद वाढवण्यात गुंतला आहे. खरं तर भारत आणि चीनसह प्रमुख शक्तींसाठी हिंद महासागर सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. खनिजं, मासे यासारख्या साधनसंपत्तीने हा परिसर समृद्ध आहेच; शिवाय जगाच्या व्यापाराचा मोठा भाग याच सागरी मार्गावरून जातो. एडनच्या आखाताजवळ चाच्यांवर कारवाई करण्यासाठी चीनने 2008 मध्ये पहिल्यांदा आपल्या युद्धनौका हिंदी महासागरात उतरवल्या होत्या; मात्र त्यानंतर चीनच्या युद्धनौकांनी कधीही हिंदी महासागर सोडला नाही. 2017 मध्ये त्यांनी जिबूती या पूर्व आफ्रिकन देशामध्ये नौदल तळ स्थापन केला. चीन सेनेगल या पश्‍चिम आफ्रिकी देशाच्या नौदलासाठी बंदर बांधण्याचं कामही करत आहे.
हिंदी महासागर आणि भारताभोवती आपली शक्ती वाढवण्याचा प्रयत्न चीन अनेक दिवसांपासून करत आहे. चीन सध्या श्रीलंका आणि म्यानमारच्या बंदरांमध्ये गुंतवणूक करत आहे. या तिन्ही देशांना शस्त्रास्त्रांची निर्यात करणारा हा सर्वात मोठा देश आहे. अरबी समुद्रातलं पाकिस्तानचं ग्वादर बंदरही चीनने ताब्यात घेतलं आहे. ग्वादर बंदर हे सामरिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जातं. ग्वादर बंदराच्या माध्यमातून भारताचा पश्‍चिम किनारा चिनी नौदलाच्या नजरेत असेल, तसंच व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून पर्शियन आखात आणि एडनच्या आखातावरही वर्चस्व गाजवता येईल. भारताच्या सीमेवर हिंदी महासागरात असलेलं श्रीलंकेचं हंबनटोटा बंदर चीनने आधीच 99 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर घेतलं आहे. एवढंच नाही, तर मालदीवमधलं माराव बंदर आणि बांगलादेशमधलं चितगाव बंदर ताब्यात घेण्याच्या योजनेवरही चीन काम करत आहे. याशिवाय चीन म्यानमारमध्ये एक मोठा पाणबुडी तळही बांधत आहे. म्यानमारमधल्या तळाच्या माध्यमातून त्याला बंगालच्या उपसागरात आपली ताकद वाढवायची आहे. चीनला बंगालच्या उपसागरातून सिंगापूरशी व्यापार करायचा आहे. त्यासाठी तो म्यानमारमध्ये महामार्ग बांधत आहे. असं करून मलेशिया, इंडोनेशिया आणि सिंगापूर यांच्यामध्ये वसलेल्या मलाक्का सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व चीनला कमी करायचं आहे, कारण तिथे असलेल्या नौदल तळामुळे भारत मजबूत स्थितीत आहे. चीनचा 80 टक्के व्यापार या मार्गाने होतो. त्यामुळेच मलाक्काची सामुद्रधुनी चीनसाठी खूपमहत्त्वाची आहे.
जिबूती या आफ्रिकन देशामध्ये मोठा नौदल तळ उभारल्यानंतर चीनने हिंद महासागरापासून दक्षिण चीन समुद्रापर्यंत आपली शक्ती वाढवण्याच्या खेळात पाकिस्तानचाही समावेश केला आहे. चीनने आपल्या नौदलाची ताकद वाढवण्यासाठी पाकिस्तानसोबत 7 अब्ज डॉलरचा करार केला आहे. याअंतर्गत पाकिस्तान चीनकडून 039 बी युआन क्लास किलर पाणबुडी खरेदी करणार आहे. या चिनी पाणबुडीमध्ये जहाजविरोधी क्रूझ क्षेपणास्त्रं आहेत. ती खूप कमी आवाज करतात आणि अनेक दिवस पाण्याखाली राहू शकतात. कमी आवाजामुळे ती शोधणं कठीण होतं.
या चिनी शस्त्रास्त्रांच्या आगमनाने पाकिस्तानी नौदलाची ताकद अनेक पटींनी वाढणार आहे. या शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करून चीन अरबी समुद्राच्या परिसरात म्हणजेच पश्‍चिम किनार्‍यावर भारताला घेरण्याच्या तयारीत आहे. चीनच्या आक्रमकतेला तोंड देण्यासाठी भारताने आपल्या युद्धनौका हिंदी महासागरातल्या पाच महत्त्वाच्या चोक पॉइंटवर तैनात केल्या आहेत.
हे पाच सागरी चोक पॉइंट पश्‍चिमेकडील एडनच्या आखातापासून पूर्वेकडील मलाक्काच्या सामुद्रधुनीपर्यंत आहेत. त्यामुळे जगातल्या एकूण तेलाच्या उत्पादनापैकी सुमारे 40 टक्के उत्पादन करणार्‍या आखाती देशांमधून चीन, भारतासह प्रमुख आशियाई देशांना निर्यात केली जाते. भारतानं आशियातला सर्वात मोठा नौदल तळ कारवारमध्ये बांधून या शस्त्रस्पर्धेला उत्तर देण्याची तयारी केली आहे.