हवामानबदलाबाबत हवं ठोस धोरण

रुपाली केळस्कर

हवामानबदलाचा सामना करण्यासाठी जागतिक स्तरावर प्रयत्न केले जात असूनही आपण याबाबत आवश्यक तेवढे सावध नसल्याचं पर्यावरणवाद्यांचं मत आहे. पर्यावरणाबाबतीतही जग दोन भागांमध्ये विभागलं गेलं आहे. एका बाजूला विकसित तर दुसर्‍या बाजूला विकसनशील देश आहेत. या दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू आहेत. मात्र पर्यावरणरक्षण साधायचं तर जगाला एकत्रितपणे काम करावं लागेल.

आज जगापुढे अनेक पर्यावरणविषयक प्रश्‍नांची मालिका उभी ठाकली आहे. विविध माध्यमांमधून जनजागृती आणि तातडीच्या उपाययोजना सुरू झाल्यानंतर यावर काही प्रमाणात का होईना, तोडगा काढण्यास सुरूवात झाली असली तरी अद्याप या प्रयत्नांना योग्य दिशाही सापडलेली नाही, असं आपण म्हणू शकतो. याचाच एक भाग म्हणजे जगात वायू प्रदूषणाचा कहर थांबण्याचं नाव घेताना दिसत नाही. अमेरिकेतल्या शिकागो विद्यापीठाने वार्षिक वायू गुणवत्ता जीवन निर्देशांकात म्हटलं आहे की प्रदूषित हवेमुळे भारतातल्या लोकांचं आयुष्य सरासरी पाच वर्षांनी कमी होत आहे तर जगात हा आकडा 2.2 वर्षं इतका आहे. बांगलादेशनंतर भारत हा जगातला सर्वाधिक प्रदूषित देश आहे. भारताची 135 कोटी लोकसंख्या रोगट हवेत श्‍वास घेत असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. 63 टक्के लोक अत्यंत धोकादायक वायू प्रदूषणाचे बळी ठरत असल्याचंही हा अहवाल सांगतो. भारतातली हवा जागतिक आरोग्य संघटनेने शिफारस केलेल्या पातळीपेक्षा खूपच खालच्या पातळीवर आहे.
सदर अहवालानुसार, भारतात हवेचा दर्जा इतकाच निकृष्ट राहिला तर उत्तर भारतातल्या लोकांचं वय 7.6 वर्षांनी कमी होऊ शकतं. आधीच बराच काळ प्रदूषित हवेच्या संपर्कात राहिल्यामुळे दिल्लीतल्या लोकांचं आयुष्य सरासरी दहा वर्षांनी कमी झालं आहे. या निर्देशांकानुसार दिल्ली हे जगातलं सर्वात प्रदूषित शहर आहे. याच कारणामुळे आगामी काळात लखनऊमधल्या लोकसंख्येचं सरासरी वयोमान 9.5 वर्षांनी कमी होईल. याशिवाय बिहार, चंदीगड, हरियाणा, पंजाब आणि पश्‍चिम बंगालमध्येही स्थिती फारशी चांगली नाही. भारतातली हवा अशीच खराब राहिली तर इथल्या 51 कोटी लोकांचं आयुष्य 7.6 वर्षांनी कमी होण्याचा धोका तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. या अहवालानुसार 2013 पासून जगातल्या वाढत्या प्रदूषणात भारताचा सर्वात मोठा सहभाग आहे. देशात 44 टक्के प्रदूषण वाढलं आहे.
संशोधकांच्या मते, प्रदूषणात 25 टक्के घट झाली तरी भारतीयांच्या सरासरी वयात 1.4 वर्षांची भर पडेल. 1998 पासून जगातल्या वायू प्रदूषणात वार्षिक 61.4 टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे सरासरी आयुर्मान 2.1 वर्षांनी कमी झालं आहे. ‘एअर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स’ नुसार भारताची राजधानी दिल्ली हे जगातलं सर्वात प्रदूषित शहर आहे. हवेतील ‘पार्टिक्युलेट मॅटर’ (पीएम) हा घटक मानवी फुफ्फुसासाठी कोणत्याही जीवघेण्या विषापेक्षा कमी नाही. या अहवालात पीएम 2.5 चा तपास करण्यात आला आहे. हे हवेत असणारेे कण 2.5 मायक्रोमीटर किंवा त्याहून कमी आकाराचे असतात. त्यांच्या वाढत्या प्रभावानं नागरिकांचे अकाली मृत्यूही होऊ शकतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, हवेतील पीएम 2.5 हे 5 मायक्रो ग्रॅम प्रति घनमीटरपेक्षा जास्त नसावं; परंतु संपूर्ण देशात या कणांचं प्रमाण यापेक्षा जास्त आहे. वायू प्रदूषणाबरोबरच भारतात कुपोषणामुळे सरासरी आयुर्मान 1.8 वर्षांनी आणि धूम्रपानामुळे दीड वर्षांनी कमी झाल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. आधीच जगातल्या निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येला धोकादायक अशा हवामानाच्या परिणामांचा सामना करावा लागत आहे. ‘संयुक्त राष्ट्र हवामान विज्ञान पॅनेल’नं आपल्या एका प्रमुख अहवालात इशारा दिला आहे की हवामान बदल अत्यंत वेगानं होत असून ते झेलण्यासाठी मानव पूर्णपणे तयार नाही. अहवालात म्हटलं आहे की, हवामानबदलामुळे 2040 पर्यंत संपूर्ण जगच भुकेले, आजारी, अधिक धोकादायक स्थितीत जाणं आणि गरीब बनण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
2050 पर्यंत समुद्राची पातळी वाढल्याने किनारपट्टीजवळ राहणार्‍या जगातल्या अब्जावधी लोकांना पुराच्या धोक्याचा सामना करावा लागणार आहे. मानव, प्राणी, वनस्पती, अर्थव्यवस्था आणि परिसंस्थेला याचा जबर धोका आहे. यामुळे ट्रिलियन डॉलर्सचं संभाव्य नुकसान आहे. हवामान बदलामुळे लोकांचे जीव धोक्यात येत आहेत आणि बरेच लोक गंभीर रोग, उष्णतेच्या लाटा, वायू प्रदूषण, अत्यंत तप्त हवामान आणि उपासमारीने मरत आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित असलं तरीही मानवी जीवन आणि उपजीविकेची साधनं यांना धोका निर्माण होऊ शकतो. वाढती समुद्रपातळी, तीव्र वादळं आणि चक्रीवादळं यामुळे अनेक धोके निर्माण होत आहेत. असंच सुरू राहिलं तर नजिकच्या भविष्यकाळात जगातील काही ठिकाणं; विशेषत: किनारपट्टीलगतचे भाग इतके गरम होतील की लोकांना बाहेर काम करणं शक्य होणार नाही आणि ही कृषी क्षेत्रासाठी फार मोठी समस्या असेल. आत्ताच वाढत्या उष्णतेच्या प्रभावामुळे काही ठिकाणं ओसाड होत आहेत, लोक प्रभावित भागांमधून विस्थापित होत आहेत. नदीतलं प्रवाळ नाहीसं होत आहे. जलप्रजातींची संख्या कमी होत आहे आणि बर्फ वाढत आहे. असे हे घातक हवामानबदल मर्यादित करण्यासाठी 2030 पर्यंत अ-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 गीगावॉटपर्यंत नेण्याचं लक्ष्य आहे. 2030 पर्यंत नवीकरणीय ऊर्जा 50 टक्के ऊर्जेची गरज पूर्ण करणार आहे. 2030 पर्यंत एकूण कार्बन उत्सर्जन एक अब्ज टनांनी कमी करण्यावर भर दिला जात आहे तर अर्थव्यवस्थेत कार्बनची तीव्रता 45 टक्क्यांनी कमी करण्याचं उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आलं आहे.
2070 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्य टक्क्यावर आणण्याचं उद्दिष्ट आहे. स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमतेच्या बाबतीत भारत आता चौथ्या क्रमांकावर आहे आणि गेल्या सात वर्षांमध्ये नॉन-जीवाश्म ऊर्जा 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढून एकूण ऊर्जा मिश्रणाच्या 40 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. ‘इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स’ आणि ‘डिझास्टर रेझिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर’  सारख्या उपक्रमांमध्येही भारताने आघाडीची भूमिका बजावली आहे. हवामान बदल, त्याचे परिणाम आणि भविष्यातली संभाव्य जोखीम त्याचबरोबर हवामानबदलाचे प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी आणि धोरणं तयार करण्यासाठी धोरणनिर्मात्यांना नियमित वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करण्याचा प्रयत्न आहे. याचा उपयोग हवामानाबाबत उदारमतवादी धोरण विकसित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. ‘युनायटेड नेशन्स क्लायमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन’ हा एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे. वातावरणातलं हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन नियंत्रित करणं हा त्याचा उद्देश आहे. त्यासाठी 1995 पासून सातत्यानं ‘यूएनएफसीसीसी’च्या वार्षिक बैठका आयोजित केल्या जात आहेत. या अंतर्गत, 1997 मध्ये प्रसिद्ध ‘क्योटो करारा’वर स्वाक्षरी करण्यात आली आणि विकसित देशांनी हरितगृह वायूंवर नियंत्रण ठेवण्याचं लक्ष्य निश्‍चित केलं. क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्गत 40 औद्योगिक देशांना वेगळ्या यादीत ठेवलं आहे. हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्देशाने जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी ‘पॅरिस करार’ हा ऐतिहासिक करार म्हणून ओळखला जातो. या अनुषंगाने पृथ्वीवरील ग्लोबल वॉर्मिंगसाठी जबाबदार असलेल्या हरितगृह वायूंचं प्रमाण कमी करण्याची तातडीची गरज सर्वांनी अधोरेखीत केली आहे.
आज काही देश युद्धात अडकले आहेत. जगात मिथेन वायूचं उत्सर्जन सातत्यानं वाढत आहे. यावर वेळीच नियंत्रण ठेवलं नाही तर जगाचं तापमान इतकं वाढेल की पृथ्वी राहण्यायोग्य राहणार नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी हवामानबदलाच्या संकटाचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी आणि जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी 2030 पर्यंत मिथेनचं उत्सर्जन 45 टक्क्यांनी कमी करण्याचं आवाहन केलं आहे. पुढे 2050 पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचं लक्ष्य मानवाला गाठावं लागेल. 2021 मध्ये उर्जेशी संबंधित कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन सहा टक्क्यांनी वाढलं होतं. अक्षय ऊर्जा ही 21 व्या शतकातील  योजना आहे. महासचिवांनी ‘जी 20’ या आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांचा समूह असणार्‍या देशांना कोळशावर आधारित पायाभूत सुविधा मर्यादित करण्याचं आवाहन केलं आहे. युक्रेन युद्धामुळे ऊर्जेच्या किमती वाढल्या असतानाही विकसित अर्थव्यवस्था असणार्‍या देशांनी जीवाश्म इंधनाचा वापर  वाढवला आहे. त्याचे ऐतिहासिक आणि घातक परिणाम आपण पाहू शकतो.
 त्यामुळेच केवळ ठराव करुन घेतलेले निर्णय पुरेसे नाहीत तर प्रथम नवीकरणीय ऊर्जा तंत्रज्ञान स्थापित करणं, तंत्रज्ञानाच्या वाटणीतले बौद्धिक संपदेतले अडथळे दूर करणं, अक्षय ऊर्जेच्या वापरासंबंधीचे तांत्रिक घटक आणि कच्च्या मालाच्या पुरवठा साखळींमध्ये जागतिक प्रवेश सुधारणं, लाल फितीच्या कारभारात सुधारणा करणं, नूतनीकरणक्षम उत्पादन क्रांतीला चालना देणं, ऊर्जा सबसिडी जीवाश्म इंधनापासून दूर नूतनीकरणक्षम ऊर्जेकडे वळवणं तसंच असुरक्षित परिस्थितीत येऊ शकणार्‍या लोकांना संभाव्य परिणामांविषयी संबोधित करणं, नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये तिप्पट गुंतवणूक करणं या उपाययोजनांवर भर द्यायला हवा. तरच स्थिती काही अंशी नियंत्रणात येईल.