पुन्हा एकदा कलम ‘124 अ’

प्रा. अविनाश कोल्हे

भारतात पुन्हा एकदा राजद्रोहाच्या कलमाची म्हणजे भारतीय दंड संविधानातील कलम ‘124 अ’ ची चर्चा सुरू झाली आहे. अलिकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती एन. व्ही. रमणा यांनी जाहिरपणे भारतासारख्या लोकशाही देशांत अशा कलमाची गरज आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. 14 जुलै रोजी माजी ज्येष्ठ लष्कराधिकारी वोम्बाटकेरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या कलमाबद्दल एक याचिका दाखल केली. तेव्हा मुख्य न्यायमुर्ती रमणा यांनी हा प्रश्‍न उपस्थित केला.
त्यानंतर या कलमाबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. ताज्या बातमीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमुर्ती आणि राज्यसभेचे विद्यमान खासदार रंजन गोगोई जाहिरपणे म्हणाले की देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याची गरज नाही. अशा परस्परविरोधी मतांमुळे सामान्य नागरिक गोंधळून गेला असल्यास नवल नाही. ही दोन्ही मतं सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुख आजी आणि माजी न्यायमुर्तींची असल्यामुळे त्यांच्याबद्दल अतिशय गंभीरपणे चर्चा करणे गरजेचे आहे.
आपल्या देशांत ‘कलम 124 अ’ बद्दल स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून चर्चा सुरू आहे. ‘भारतीय असंतोषाचे जनक’ लोकमान्य टिळक यांना या कलमाखालीच दोनदा तुरूंगवास भोगावा लागला होता. या कलमाची चर्चा सुरू करण्याआधी या कलमाचा थोडा इतिहास समजून घेतला पाहिजे. आज भारतात लागू असलेले दंड संविधान इ.स. 1860 साली अस्तित्वात आलेले आहे. हे दंड संविधान लॉर्ड मेकॉले यांचे योगदान आहे. इ.स. 1860 च्या दंड संविधानात देशद्रोहाचे आता वादग्रस्त ठरलेले कलम ‘124 अ’ नव्हते. हे कलम इंग्रज सरकारने इ.स.1870 मध्ये घातले. सरकारच्या विरोधात वाढत असलेल्या असंतोषाला आळा घालण्यासाठी इंग्रजांनी हे कलम आणले होते.
स्वातंत्रयपूर्व काळात या कलमाखाली पहिला खटला इ.स. 1891 साली कलकत्ता उच्च न्यायालयात दाखल झाला होता. जोगेद्र चंदर बोस या बंगाली पत्रकाराने स्वतःच्या बंगाली मासिकात ‘बंगबासी’त इंग्रज सरकारच्या संमती वयाच्या कायद्यावर टिका केली. ‘बोस यांच्या टिकेतून सरकारच्या विरोधात समाजात अप्रीति निर्माण होत आहे’ म्हणत सरकारने बोसवर खटला गुदरला. न्यायमुर्तींनी मात्र बोस यांची सुटका केली. त्यानंतर या कलमाखाली गुदरलेला दुसरा महत्वाचा खटला म्हणजे लोकमान्य टिळकांवर इ.स. 1897 मध्ये टाकलेला खटला. या खटल्यात न्यायालयाने टिळकांना दोषी ठरवत 18 महिन्यांची सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठावली होती. नंतर याच कलमाखाली लोकमान्यांना इ.स. 1908 साली सहा वर्षांची शिक्षा दिली होती व टिळकांची रवानगी मंडालेला करण्यात आली होती.
घटनासमितीत या कलमाबद्दल चर्चा झाली तेव्हा काही सदस्यांनी हे क़लम काढून टाकावे असे मत व्यक्त केले होते. पण साधकबाधक विचार करून हे कलम ठेवण्यात आले. अपेक्षा एवढीच होती की सरकार हे कलम वापरतांना फार विचार करून वापरले जाईल. प्रत्यक्षात तसं होतांना दिसलं नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या कलमाखाली सरकारने जो पहिला खटला भरला तो इ.स. 1951 साली पंजाब उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्याचप्रमाणे याच कलमाखाली सरकारने दाखल केलेला खटला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने 1959 साली रद्द केला होता. या विरूद्ध सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती ज्याचा निर्णय इ.स. 1962 साली आला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार (केदारनाथ सिंग विरूद्ध बिहार सरकार) ‘सरकारवर केलेली टिका देशद्रोह होत नाही’. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे या कलमाची दाहकता बरीच कमी झाली.
अलिकडच्या काळाचा विचार केला तर असे दिसून येते की सर्वोच्च न्यायालयाने 1995 साली ‘बलवंत सिंग विरूद्ध पंजाब सरकार’ या खटल्यात पुन्हा एकदा कलमावर भाष्य केले होते. या खटल्यात एका व्यक्तीवर ‘खलीस्तान जिंदाबाद’ च्या घोषणा दिल्याच्या आरोपावरून कलम 124 अ च्या खाली देशद्रोहाचा खटला दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या व्यक्तीची सुटका केली व निर्णयात म्हटले की केवळ सरकारच्या विरोधात घोषणा देणं हा देशद्रोह होऊ शकत नाही. देशद्रोहाचा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी फक्त घोषणा पुरेशा नसुन समाजाला हिंसाचार करण्याचे आवाहन केलेले असले पाहिजे किंवा सार्वजनिक सुरक्षेची समस्या निर्माण झाली पाहिजे.
तसं पाहिलं तर ‘राजद्रोह’ हा गुन्हा जागतिक स्वरूपाचा आहे. जगातल्या अनेक देशांत ‘राजद्रोहाबद्दल कलम होते. इंग्लंड/ अमेरिकादी प्रगत पाश्‍चात्य राष्ट्रांनी यथावकाश हे कलम त्यांच्या दंडसंविधानातून काढून टाकले. या वाक्यातला प्रगत पाश्‍चात्य राष्ट्र’ हा शब्द प्रयोग महत्वाचा आहे. शिवाय हेही लक्षात घेतले पाहिजे की इंग्लंडने 2009 साली असे कलम काढून टाकले. म्हणजे अवघ्या दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत तेथे असे कलम होते. अशा प्रगत देशांत ‘राजद्रोह’ याबद्दल कलम काढले याचे कारण असे की या समाजातील अनेक घटकांत जबरदस्त आणि प्रसंगी टोकाचे वाद असले तरी कोणताही गट देशद्रोहासारखा गुन्हा करत नाही. याची प्रत्येकाला खात्री असते. अशी मानसिकता निर्माण होण्यासाठी बराच कालावधी जावा लागतो. आपल्या देशात अद्याप तशी स्थिती निर्माण झालेली नाही. आजही आपल्या देशाला जम्मू काश्मीर तसेच उत्तर पूर्वेकडील अनेक राज्यांत अलगतावादी आणि सशस्त्र चळवळींचा सामना करावा लागत आहे. अशा स्थितीत आपल्या देशाने ‘कलम 124 अ’ काढून टाकावे का, याबद्दल व्यापक चर्चा झाली पाहिजे.
यातील काही बारकावे समजून घेतले पाहिजेत. यात ‘राजद्रोह’ आणि ‘देशद्रोह’ अशा दोन संकल्पना आहेत. त्यांचा स्वतंत्र विचार करणे फार गरजेचे आहे. राजद्रोह म्हणजे ‘सिडीशन’ तर देशद्रोह म्हणजे ‘ट्रीझन’. देशद्रोह म्हणजे सरकारच्या विरोधात सरळ युद्ध पुकारणे जे माओवादी करत असतात. माओवाद्यांप्रमाणे पंजाब प्रांतातले एकेकाळचे खलिस्तानवादी, जम्मू काश्मीरमध्ये असलेले दहशतवादी वगैरे ‘देशद्रोही’ आहेत. त्या तुलनेत ‘राजद्रोह’ हा तसा सौम्य समजला जात असलेला गुन्हा. यात सर्व सत्ताव्यवस्थाच उलथून टाकण्याचे प्रयत्न केले जातात. या दोन्ही गुन्ह्यांंसाठी भारतीय दंडसंविधानात तरतुदी आहेत. यात 1980 च्या दशकात यात बदल व्हायला लागले. ‘दहशतवाद’ या नव्या आणि न दिसणाया शत्रूचा सामना करण्यासाठी विद्यमान कायदे कमी पडत असल्याचे जाणवल्यामुळे 1985 साली पहिल्यांदा ‘टाडा’ आला. त्यानंतर 2002 साली ‘पोटा’ आला. या दोन्ही कायद्यांचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर 2004 हे कायदे रद्द करण्यात आले.
विसावे शतक संपेपर्यंत देशद्रोहाचे खटले फारसे गुदरले जात नसत. आता मात्र यात लक्षणीय वाढ झालेली दिसून येते. गेल्या काही वर्षांत पत्रकार, लेखक, अभ्यासक, व्यंगचित्रकार, समाजसेवक, सत्तेत असलेल्या सरकारचे विरोधक आणि राजकीय नेते यांच्यावर त्यांनी केवळ सरकारवर टीका केली, म्हणून देशद्रोहाचे खटले दाखल केले जात आहेत. 2014 साली कलम ‘124 अ’ खाली सुमारे साडेपाचशे लोकांना अटक करण्यात आली. मुख्य म्हणजे यातील फक्त दहा जण दोषी असल्याचे सिद्ध झाले. म्हणूनच न्यायमुर्ती रमणा यांनी हे कलमाबद्दल विधान केले आहे.
लोकशाहीत अन्याय/ अत्याचारांच्या विरोधात आवाज उठवणे, अशा कृत्यांचा निषेध करणे वगैरे घटना नैसर्गिक असतात. जुलै 2019 मध्ये देशातील काही विचारवंत/कलाकारांनी पंतप्रधान मोदी यांना अनावृत्त पत्र लिहिले व मॉब लिंचिंगबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. या पत्रावर नासिरूद्दीन शहा, रोमिला थापर, हर्श मंदर वगैरेसारख्या 180 मान्यवरांच्या सह्या आहेत. इथपर्यंत यात आक्षेप घ्यावा, असं काही झाले नव्हते. नंतर मात्र या प्रसंगाने भलतेच वळण घेतले होते. जुलै 2019 मध्ये लिहलेल्या जाहिर पत्रानंतर 3 ऑक्टोबर 2019 रोजी जाहिर पत्र लिहणार्‍या मान्यवरांच्या विरोधात बिहारमधील मुझफ्फरपुर येथील न्यायालयात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यात असा आरोप केला होता की हे पत्र म्हणजे देशद्रोह ठरतो. चिफ ज्युडीशियल मॅजिस्ट्रेट यांनी याचिका ग्राह्य धरली. परिणामी या निर्णयाचे देेशभर तीव्र पडसाद उमटले होते.
याच्या विरोधात अनेक विचारवंत पुन्हा एकत्र आले होते आणि त्यांनी 7 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधानांना नवे पत्र लिहिले व या पत्रात कलाकारांवर दाखल करण्यात आलेल्या एफ.आय. आर.च्या विरोधात नाराजी व्यक्त केली. ‘नागरी समाजाचे सन्माननीय सदस्य म्हणून जबाबदारी बजावल्याबद्दल सांस्कृतिक क्षेत्रातील आमच्या 49 सहकार्‍यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. देशातील झुंडबळीच्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त करणारे खुले पत्र आम्ही पंतप्रधानांना लिहिले होते. हा देशद्रोह कसा होऊ शकतो? की लोकांचा आवाज दाबून टाकण्यासाठी न्यायालयांचा वापर करून केलेला हा छळ आहे?’ असे सवाल या नवीन पत्रात उपस्थित करण्यात आले होते. नंतर जरी न्यायालयाने हा हुकूम मागे घेतला होता तरी त्या निमित्ताने ‘कलम 124 अ’ सारखे कलम भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशाच्या राज्यघटनेत असावे का, याबद्दल आता देशव्यापी चर्चा सुरू झाली आहे.