पक्ष, विधिमंडळ पक्ष आणि पक्षांतर

जयंत माईणकर

 कुठल्याही विधिमंडळ पक्षाचा गटनेता हा निवडून आलेला नसतो तर तो पक्ष प्रमुख अथवा पक्षाध्यक्षाद्वारे  नियुक्त केलेला असतो. एक प्रकारे पक्षाध्यक्षाचा आदेश जर गटनेत्याने मानलं नाही तर पक्षाध्यक्ष गटनेता, प्रतोद बदलू शकतो. आणि उद्धव ठाकरेंनी नेमकी तेच केलं. 

1985 साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पक्षांतराला आळा घालण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा आणला. त्यावेळी पक्षाच्या विधिमंडळातील एकूण सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यासच त्या पक्षांतराला मान्यता देण्याचा नियम केला. हा नियम केल्यानंतर डिसेंबर 1991 साली 52 सदस्य असलेल्या शिवसेनेतून प्रथम छगन भुजबळांसह एकूण 18 जण बाहेर पडले. त्यातील 15 जण काँग्रेस मध्ये सामील झाले तर तीन शिवसेनेत परतले. पक्षांतर विरोधी कायदा केल्यानंतर देशभर गाजलेल ते पाहिलं मोठं पक्षांतर! त्यानंतर एक तृतीयांश या शब्दाचा फायदा घेत अनेक पक्षात पक्षांतरे होताच राहिली. यावर उपाय म्हणून पक्षांतर विरोधी कायद्यात 2003 साली त्यावेळचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पुढाकाराने एक लक्षणीय बदल करण्यात आला.आणि एक तृतीयांश ऐवजी  पक्षाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या दोन तृतीयांश सदस्य असल्यास आणि या दोन तृतीयांश सदस्यांनी दुसर्‍या पक्षात आपला गट विलीन केल्यासच त्याला मान्यता देण्याची तरतूद नियमात करण्यात आली. जसा 1985 ला पक्षांतर विरोधी कायदा आल्यानंतर झालेली पहिली मोठी फूट ही शिवसेनेत पडली.तसच या कायद्यात एकूण पक्ष सदस्य संख्येच्या दोन तृतीयांश सदस्यांचे पक्षांतर ही  सुधारणा  केल्यानंतर घडलेलं सर्वात मोठं पक्षांतर म्हणून एकनाथ शिंदेंच्या बरोबर शिवसेनेच्या एकूण 55 सदस्यांपैकी 40 जणांनी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा त्याग करण म्हटल पाहिजे. पण शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या या पक्षांतराने काही मुलभूत प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. त्यातला सर्वात महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे की कुठल्याही पक्षाचा विधिमंडळ पक्ष आणि त्याचा गटनेता महत्त्वाचा की पक्षाध्यक्ष महत्त्वाचा? त्याकरता उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली 2002 पासून असलेल्या शिवसेनेची माहिती करून घेऊ. राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षांची नोंदणी निवडणूक आयोगाकडे  होत असताना पक्षाची घटना सादर केलेली असते. त्यामुळे पक्षाचे चिन्ह आदी बाबींवर वर निर्णय घेताना आयोग पक्षाच्या घटनेचा नक्की विचार करतात. शिवसेना पक्षाची घटना स्व बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच तयार झालेली होती. शिवसेनेच्या घटनेनुसार पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे 282 सदस्य आहेत. या सदस्याचे बहुमत ज्याच्याकडे आहे पक्ष त्यांच्याकडे राहणार. याच सदस्यांनी उद्धव ठाकरे यांची पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष  म्हणून 2002 साली महाबळेश्‍वर अधिवेशनामध्ये निवड केली. तसा प्रस्ताव राज ठाकरे यांनी मांडला होता. त्यावेळी माझ्या माहितीप्रमाणे काही असे नियम केले होते की ज्यानुसार कार्यकारिणीच्या 282 सदस्यांपैकी जर 250 सदस्य एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले तरच शिवसेना त्यांच्या ताब्यात कदाचित जाऊ शकेल. आणि हे केवळ अशक्य आहे.
एकनाथ शिंदे एवढे मोठे नेते नक्कीच नाहीत की एवढे सदस्य त्याच्यासोबत जातील.  शिंदे यांच्यासोबत 55 पैकी 40 आमदार असले तरीही मुंबईपासून गडचिरोली पर्यंत पोचलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील प्रतिनिधींमध्ये किंवा लोकसभेतील 18 खासदारांपैकी 12 फुटले आहेत असा नव्हे. त्यामुळे या फुटीचा उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर काहीही परिणाम होणार नाही.   बाळासाहेबांच्या मृत्यूनंतर उद्धव ठाकरे हे पक्ष प्रमुख म्हणून गेली दहा वर्षे आहेत.
कुठल्याही विधिमंडळ पक्षाचा गटनेता हा निवडून आलेला नसतो तर तो पक्ष प्रमुख अथवा पक्षाध्यक्षाद्वारे  नियुक्त केलेला असतो. एक प्रकारे पक्षाध्यक्षाचा आदेश जर गटनेत्याने मानलं नाही तर पक्षाध्यक्ष गटनेता, प्रतोद बदलू शकतो. आणि उद्धव ठाकरेंनी नेमकी तेच केलं. त्यानी गटनेते म्हणून एकनाथ शिंदेंच्या ऐवजी अजय चौधरी यांची तर प्रतोद (व्हीप) म्हणून सुनील प्रभू यांची नियुक्ती केली. आणि  त्याचबरोबर शिंदेंसह  16 आमदारांवर निलंबनाच्या कारवाईची नोटीस दिली. अर्थात पक्षाध्यक्ष म्हणून ही कृती उद्धव ठाकरेंच्या अधिकारात होती. पण या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या  कारवाईची सुनावणी 11जुलैला ठेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेच्या अधिवेशनाला आणि त्यानुसार इतर कारवायांना मान्यता दिली.लगेच  राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदाची आणि देवेंद्र फडणीस यांनी उपुमुख्यमंत्रीपदाची शपथही दिली. त्यानंतर बोलाविलेल्या अधिवेशनात नवीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर विश्‍वासदर्शक ठरावही पारित झाला आणि दीड वर्षांपासून रिक्त असलेल्या विधानसभेच्या अध्यक्षाच्या जागेवर भाजपच्या राहुल नार्वेकरांची  निवडही केली गेली. पण प्रश्‍न कायम राहतो तो म्हणजे शिंदेंच्यासह 16 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई पेंडींग ठेऊन दरम्यान नवीन मुख्यमंत्री म्हणून शपथ ग्रहण करणे नवा विधानसभा अध्यक्ष निवडणे तेही सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यपाल यांच्या संमतीने निवडणे हे कितपत योग्य आहे? गेल्या दोन वर्षांपासून विधान परिषदेवर नियुक्त केल्या जाणार्‍या 12 आमदारांच्या शिफारशींवर कुठलीही कारवाई  न करणार्‍या राज्यपाल कोश्यारींनी आपण राज्यपाल नसून ‘भाजपाला’ असल्याचं  सिद्ध करून दिलं आहे. ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याच्या दुसर्‍या दिवशी त्यांनी नवीन मुख्यमंत्र्यांना शपथ दिली. लगेच मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला नसताना अधिवेशन बोलावले. आणि कदाचित काही दिवसात संघ परिवाराशी संलग्न असलेल्या 12 जणांची विधान परिषदेवर नियुक्तीसुद्धा होऊ शकते.आणि या परिस्थितीत अकरा जुलैला समजा शिवसेनेच्या बाजूने निर्णय लागला मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीपासून आत्तापर्यंत घडलेल्या सर्व घटना रद्द केल्या जाऊ शकतील? की सर्वोच्च न्यायालयात ही केस पेंडिंग राहील.ज्या एस आर बोम्मई केसचा वारंवार केला जातो ती केस त्यांनी 1989 ला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती आणि त्याचा निकाल 1994 ला लागला होता. तोपर्यंत कर्नाटकातील जनता दलाचे सरकार जाऊन तिथे काँग्रेस सत्तेवर आली होती. मग शिवसेनेच्या या 16 आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय असाच काही वर्षांनी मिळणार का?आणि समजा तो एक वर्षात जरी मिळाला आणि निर्णय सेनेच्या बाजूने लागला तरीही एक वर्षाचं मुख्यमंत्रीपद तर शिंदेंना मिळालच असेल.त्या काळात त्यांनी निर्णयही घेतले असतील.ते सगळे वापस तर घेतले जाऊ शकत नाहीत.अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्णय जास्त वेळ प्रलंबित न ठेवण्याचा प्रयत्न करावा.बोम्मई केसप्रमाणेच शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या केसवर येणारा निर्णय पुढील काळासाठी मार्गदर्शक ठरेल. पण दरम्यानच्या काळात घडलेल्या घटनांच काय? शिंदेंचा गट अजून दुसर्‍या पक्षात विलीन झाला नाही. पण अशा सगळ्याच अडचणींच्या प्रश्‍नांना डावललं जाणार? ज्येष्ठ समाजवादी नेते स्व मधू लिमये यांचं मत पक्षांतरविषयी
वेगळं होत. त्यांच्या मते ज्या व्यक्तीला पक्षांतर करायचं आहे त्यानी आपल्या प्रतिनिधीत्वाचा राजीनामा देऊन  पुन्हा निवडणूक लढवावी.सध्याच्या एकनाथ शिंदेंच्या पक्षांतरानंतर मधू लिमयेंच्या
 विधानाची आठवण होते.आणि हा पक्षांतर बंदी कायदा बदलून त्याजागी लिमयेनी सांगितल्या प्रमाणे  पक्षांतर करण्यापूर्वी प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या जागेचा राजीनामा देण्याची सक्ती असावी ज्यामुळे लोकशाही अधिक बळकट होण्यास मदत होईल अस वाटत! तूर्तास इतकेच!