निर्यातसंधी साधण्यासाठी…

हेमंत देसाई

जागतिक व्यापार संघटनेने अन्नधान्य तुटवड्याचा सामना करणार्‍या तसंच गरजू राष्ट्रांना भारताकडून अन्नधान्य आयात करण्याची परवानगी द्यावी, असं आवाहन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलिकडेच केलं आहे. सध्या भारतात मुबलक धान्यसाठा उपलब्ध असताना डब्ल्यूटीओने निर्यातीवर निर्बंध लादल्यामुळे हे धान्य आंतरराष्ट्रीय बाजारात उपलब्ध करता येत नसल्याने शेतकर्‍यांना नव्या समस्येला तोंड द्यावं लागत आहे. 

शेतीवर प्रभाव टाकणार्‍या विविध घटकांमध्ये हवामानाची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होऊ लागली असताना देशाचं आयात-निर्यात धोरणही महत्वाचं ठरत असल्याचं अलिकडे दिसून आलं आहे. अन्नधान्य निर्यात करुन देशातल्या शेतकर्‍याच्या खिशात चार पैसे खेळणार असल्यास स्वागतार्हच आहे. मात्र बरेचदा सामान्य माणसाची संभाव्य कुचंबणा लक्षात घेऊन महागाई वाढू न देण्यासाठी शेतमालाच्या धान्य निर्यातीवर बंदी घालण्यात येते. अनेकदा युध्द, संघर्ष, देशांतर्गत अराजक या  कारणांमुळेही घडी विस्कटते. अशा वेळी संधी असूनही आपला शेतकरी निर्यातीचं स्वप्न बघू शकत नाही. आता तर रशिया-युक्रेन युध्दामुळे परिस्थिती सतत बदलत आहे. कधी भारताकडे अवघं जग धान्य पुरवठ्याचं कोठार म्हणून बघतं तर कधी देशांतर्गत टंचाई निर्माण होण्याच्या आणि त्यातून पेचप्रसंग निर्माण होण्याच्या भीतीतून देशातलं सरकार शक्य असूनही निर्यातीला कचरतं. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय अन्नधान्याची निर्यात हा विषय अनेकदा अडचणीचा बनतो आणि कधी शक्य असूनही यासंदर्भात मुत्सद्दी भूमिका घेतली जात नाही तर कधी केवळ धास्तीपायी देशांतर्गत धान्यसाठा फुगलेला दिसतो. आजघडीला आपल्याकडेही काहिशी अशीच परिस्थिती उभी राहिलेली पहायला मिळत आहे. शेतमाल मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असताना निर्यातीला परवानगी मिळाल्यास देशाला परकीय चलन मिळेलच पण अनेक शेतकर्‍यांना परदेशी बाजारपेठेत उत्पादनविक्रीची संधी मिळेल, कमाईसाठी नवं कवाड उघडेल. पण आवश्यक परवानग्या नसल्याने अनेकजण केंद्रीय पातळीवरुन सुत्रं हलण्याची वाट बघत आहेत. त्या मिळेपर्यंत शेतकरीवर्गाला कोड्यात पडल्याच्या भावनेला सामोरं जावं लागत असल्यास नवल नाही.
जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) अन्नधान्य तुटवड्याचा सामना करणार्‍या तसंच गरजू राष्ट्रांना भारताकडून अन्नधान्य आयात करण्याची परवानगी द्यावी, असं आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलिकडेच केलं होतं. इंडोनेशियातल्या बाली इथे आयोजित जी-20 राष्ट्रांच्या अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँक प्रमुखांच्या बैठकीत ‘अन्नसुरक्षिततेसाठी जागतिक सहकार्य’ या चर्चासत्रात बोलताना त्यांनी हे आवाहन केलं. त्यांच्या या आवाहनाला डब्ल्यूटीओने सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, अशी अपेक्षा आहे. सध्या भारतात मुबलक धान्यसाठा उपलब्ध असून डब्ल्यूटीओने निर्यातीवर निर्बंध लादल्यामुळे हे धान्य आंतरराष्ट्रीय बाजारात उपलब्ध करता येत नाही. मागे उरुग्वेमध्ये पार पडलेल्या बैठकीपासून ही परिस्थिती कायम आहे.
आज देशातल्या लहान शेतकर्‍यांकडे अतिरिक्त धान्यसाठा उपलब्ध आहे. त्यांना तो निर्यात करायचा आहे. सार्वजनिक अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत अनुदानित दराने खरेदी केलेलं अन्नधान्य निर्यात करता येत नाही. मात्र भारत जगाची भूक भागवून गरजू देशांची अन्न-असुरक्षितता कमी करू शकतो. सध्या  सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगातल्या अनेक देशांना अन्नटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. सिंगापूरच्या नेतृत्वाखालील 70 ते 80 देशांच्या एका गटाने डब्ल्यूटीओच्या सदस्य देशांना संयुक्त राष्ट्र जागतिक अन्न कार्यक्रमांतर्गत खरेदी केलेल्या अन्नधान्यावरील निर्यातनिर्बंध न वाढवण्यासाठी दबाव आणला आहे. मुळात अन्नधान्य, इंधन आणि खतं या जागतिक सार्वजनिक गरजा असून विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे.
या सर्व पार्श्‍वभूमीवर, गेल्या दोन महिन्यांमध्ये तांदळाच्या भावात दहा-पंधरा टक्के वाढ झाली आहे. बासमती, कोलम, आंबेमोहोर, बासमती-तुकडा-कणी या सगळ्यांचे भाव वधारले आहेत. त्यामुळे सणासुदीच्या दिवसांमध्ये भाववाढ होणार, हे स्पष्ट आहे. वास्तविक, बांगलादेश हा भारताकडून नेहमी तांदूळ आयात करणारा देश नाही. तरीही यंदा बांगलादेशने आपल्याकडून मोठ्या प्रमाणात तांदूळ घेतला आहे. याचं कारण पाऊस आणि पुरामुळे तिथे भाताचं मोठं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे बांगलादेशने तांदळावरील आयात शुल्क 40 टक्क्यांनी घटवलं आहे. संपूर्ण जगात तांदळाचं सर्वात जास्त उत्पादन चीनमध्ये होतं. तरीदेखील चीन भारताकडून तुकडा तांदूळ घेऊन, त्याचं पीठ करून, त्यापासून वेगवेगळे पदार्थ बनवून निर्यात करत आहे. 2021-22 मध्ये जगातल्या दीडशेपेक्षा जास्त देशांना भारताने तांदळाची निर्यात केली असून त्यापासून देशाला बहुमोल असं परकीय चलन प्राप्त झालं आहे.
2020-21 मध्ये 130 लाख टन बिगरबासमती तांदळाची निर्यात झाली होती. त्यात 2021-22 मध्ये 30 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तसंच त्यापासून 45 हजार कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळालं आहे. मात्र या वर्षी भारतात बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्‍चिम बंगाल, पंजाब, हरयाणा या राज्यांमध्ये अगोदरच्या तुलनेत तांदळाचं लागवडक्षेत्र 38 लाख हेक्टरने घटलं आहे. त्यामुळे त्याचं उत्पादन घटलं असून तांदळाची भाववाढ झाली आहे. मध्यंतरी देशांतर्गत दरांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उपाययोजनेचा एक मार्ग म्हणून केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे एकीकडे शेतकरी नाराज झाला तरी ग्राहकांना मात्र दिलासा मिळाला. भारत सरकारने पीठ, मैदा आणि रवा यांच्या निर्यातीवर गव्हाप्रमाणेच कडक निर्बंध घातले आहेत. गव्हाचं पीठ, मैदा, रवा यांच्या निर्यातदारांना निर्यात करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या अंतर्गत समितीकडून मंजुरी घेणं आवश्यक करण्यात आलं आहे. रशिया आणि युक्रेन हे दोन्ही युद्धग्रस्त देश गव्हाचे मोठे उत्पादक व निर्यातदार आहेत. म्हणूनच जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या भावांनी भरारी घेतली आहे. त्यात अनेक देशांत गव्हाचा पुरवठा मागणीच्या तुलनेत कमी असल्याने भाव उसळले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या हालचालींचे परिणाम भारतावरही होतील, अशी भीती व्यक्त झाल्यामुळे गहू निर्यातबंदीचा निर्णय तातडीने लागू करण्यात आला. मात्र काही निवडक देशांना होणारी गहूनिर्यात सुरू राहिली आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंध टिकून राहावेत यासाठी अशा प्रकारचे निर्णय घ्यावेच लागतात. भारताची 2021-22 मधली गव्हाची निर्यात 78 लाख टनांची होती आणि त्यामधून दोन अब्ज डॉलर्सची उलाढाल झाली. तर चालू वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात ही निर्यात नऊ लाख 63 हजार टनांवर गेली. 2022-23 चं भारताच्या गहूनिर्यातीचं लक्ष्य एक कोटी टन इतकं आहे. यामुळे अनेकपटींनी निर्यातवाढ होईल, अशी अपेक्षा होती आणि पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश अशा राज्यांमधल्या शेतकर्‍यांना त्याचा जबर फायदा झाला असता. याच पट्ट्यातल्या शेतकर्‍यांनी किमान हमीभाव मिळावेत, यासाठी आणि नवीन कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी चळवळ उभारली होती. केंद्र सरकारने तडजोडीचा पवित्रा स्वीकारल्यानंतर आंदोलन मागे घेतलं गेलं. परंतु आता निर्यातबंदीमुळे शेतकर्‍यांना अपेक्षित फायदा होऊ शकणार नाही.
मागच्या वर्षी भारताकडे दोन कोटी 88 लख टन गहू होता. सरकारने गहूनिर्यातीला उत्तेजन दिल्यानंतर भारतातल्या बाजारपेठांमधले गव्हाचे भाव वाढले. खासगी व्यापार्‍यांनीही निर्यातीची वाढलेली मागणी विचारात घेऊन रब्बी हंगामात किमान आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त भावाने गहू विकत घेतला. व्यापार्‍यांकडून आकर्षक भावाने गहूखरेदी होत असल्यामुळे पंजाब-हरयाणातल्या सरकारी खरेदी केंद्रांवर शेतकर्‍यांनी कमी गहू घातला. त्यामुळे सरकारचा बफर स्टॉक घटला आणि म्हणूनच निर्यातबंदीचा निर्णय झाला. केंद्रीय अर्थमंत्रालय तसंच वाणिज्य खात्याला परिस्थितीवर लक्ष ठेवून योग्य ते निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.