हिमाचल प्रदेशमध्ये खडाखडी सुरू…

अजय तिवारी

गुजरात विधानसभेबरोबरच लवकरच हिमाचल प्रदेश विधानसभेच्याही निवडणुका होणार आहेत. हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजप आणि काँग्रेस हेच दोन प्रबळ पक्ष असले तरी आता तिथेही ‘आम आदमी पक्षा’ने हातपाय पसरले आहेत. पुढच्या चार महिन्यांमध्ये हिमाचल प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून भाजप, काँग्रेस आणि ‘आप’ने तिथे तयारी सुरू केली आहे. या तीनही राजकीय पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली आहे.

देशभरात काँग्रेस पराभूत होत असताना एकट्या हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसला लोकसभेची पोटनिवडणूक जिंकता आली. भारतीय जनता पक्षाने त्यानंतर सावध पवित्रा घेतला असला तरी भाजपचे आणखी काही नेते काँग्रेसच्या गळाला लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भाजपने दुहेरी इंजिनचं सरकार आणि भ्रष्टाचारमुक्त सरकार असा दावा केला असला तरी हिमाचल प्रदेश सरकारने 2021-21 या आर्थिक वर्षात केलेल्या 3557.83 कोटी रुपयांच्या खर्चावर ‘कॅग’ने गंभीर प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी सभागृहात मांडलेला ‘कॅग’चा अहवाल अनियमिततेकडे बोट दाखवणारा आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग)ने हिमाचल सरकारच्या वतीने 2021-21 या आर्थिक वर्षात 3557.83 कोटी रुपयांच्या खर्चावर गंभीर प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. ‘कॅग’च्या अहवालानुसार, सरकारने 2800 कोटी रुपयांच्या कामांसाठी ‘युटिलायझेशन सर्टिफिकेट’ (यूसी) दिलेलं नाही. सर्व सरकारी कामांमध्ये पारदर्शकतेसाठी ‘यूसी’ सादर करणं अनिवार्य असतं. ‘यूसी’ जमा न केल्यामुळे या रकमेचा गैरवापर झाल्याची भीती ‘कॅग’ने व्यक्त केली आहे. ‘कॅग’ने असा निष्कर्ष काढला की, सरकारकडे 3,557.83 कोटी रुपये कुठे, कसे वापरले गेले याबद्दल योग्य उत्तर नाही. 31 मार्च 2021 पर्यंत एकूण 2799 ‘यूसी’ प्रलंबित होते. त्यामुळे गैरवापर होण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढतो. अहवालात म्हटलं आहे की 227.65 कोटी रुपयांची रक्कम, अपव्हाऊचर आणि इतर सहाय्यक कागदपत्रं वास्तविक खर्चाचा पुरावा म्हणून प्रधान महालेखापालांकडे सादर केली गेलेली नाहीत.
या प्रकरणातल्या इतर माहितीप्रमाणे 2019-20 चा ‘यूसी’देखील सादर केला गेलेला नाही. ‘कॅग’च्या अहवालात म्हटलं आहे की 2019-20 पर्यंत जमा केलेल्या एकूण एक हजार 587.07 कोटी रुपयांच्या रकमेसाठी 31 मार्च 2021 पर्यंत 1,487 ‘यूसी’देखील थकीत आहेत. ‘कॅग’च्या निरीक्षणानुसार, आहरण आणि संवितरण अधिकारी (डीडीओ) कोषागारातून आकस्मिक स्वरूपाचे अग्रिम काढण्यासाठी समान फॉर्म वापरत होते, जे इतर सर्व नियमित स्वरूपाच्या खर्चासाठी वापरले जातात. ‘कॅग’ने सावध केलं की अ‍ॅडव्हान्स काढला गेला नाही आणि त्याचं परीक्षण केलं गेलं नाही आणि त्याचा हिशेब केला गेला. यामुळे पैशाचा गैरवापर होण्याची शक्यताही वाढते. दुसरीकडे जुनी पेन्शन 2003 मध्ये बंद झाली. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने 2003 मध्ये कर्मचार्‍यांसाठी नवी पेन्शन योजना आणली होती. त्यामुळे जुनी पेन्शन बंद करण्यात आली. राजस्थान आणि छत्तीसगड या काँग्रेसशासित राज्यांमधल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन बहाल करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केंद्राच्या सहकार्याशिवाय जुनी पेन्शन देणं शक्य नाही, अशी मागणी केंद्रीय मंत्र्यांसमोर मांडली होती. हिमाचल प्रदेशमध्ये निवृत्त जवानांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे आता काँग्रेसनेही या मुद्द्यावर तिथल्या सरकारला घेरलं आहे. मुख्यमंत्री ठाकूर यांनी आता जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्याची भाषा करायला सुरुवात केली आहे.
विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्याने केंद्रीय नेत्यांच्या हिमाचल प्रदेशमधल्या चकरा वाढल्या आहेत. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हे हिमाचल प्रदेशचे असल्याने त्यांच्या दृष्टीने हे राज्य ताब्यात असणं जास्त महत्वाचं आहे. त्यांचे इथले दौरे वाढले आहेत. ‘आप’चे संयोजक अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवतसिंह मान यांनीही त्या भागात दौरे केले आहेत. त्याच वेळी काँग्रेसने हिमाचल प्रदेशमधला एक एक मतदारसंघ पिंजून काढण्यासाठी रॅली काढली आहे. काँग्रेसने यासंदर्भातली जबाबदारी अलका लांबा यांच्याकडे दिली आहे. दुसरीकडे, भाजपमध्येही अंतर्गत नाराजी वाढली आहे. अलिकडेच प्रश्‍नोत्तराचा तास सुरू होताच भाजपचे आमदार रमेश ढवला यांनी ऊर्जामंत्र्यांना घेराव घातला आणि विद्युत उपकरणं आणि उपकरणांच्या पुरवठ्यातल्या असमानतेबद्दल टीका केली. काँग्रेसने जुनी पेन्शन बहाल करण्याची घोषणा केली असली तरी तशी ती बहाल करणं शक्य नसल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे; मात्र जुनी पेन्शन पूर्ववत करण्याची मागणी 70 हजार कर्मचारी करत आहेत. या मागणीसाठी अलिकडेच हजारो कर्मचारी विधानसभेचा घेराव घालण्यासाठी आले होते. विधानसभा निवडणुका जवळ आल्यानं राज्य सरकार जुनी पेन्शन बहाल करेल, अशी आशा कर्मचार्‍यांना आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये 70 हजार कर्मचारी ‘एनपीएस’अंतर्गत सेवा देत आहेत. शिमला शहरात या प्रश्‍नावरून मोठं आंदोलन झालं. सर्व प्रवेशद्वारांवर पांढर्‍या टोप्या घातलेल्या लोकांची गर्दी होती. विरोधी पक्षनेते मुकेश अग्निहोत्री यांनी ‘सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करत असताना राज्य सरकारच्या विकासात योगदान देणार्‍या कर्मचार्‍यांना पेन्शन बहाल करावी’, अशी मागणी केली आहे. भाजपच्याच रमेश चंद ढवला यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला. काही प्रभागांमध्ये वीजरोहित्रं आणि इतर वस्तू जास्त आहेत तर काही ठिकाणी उपलब्ध नाहीत. विरोधकांच्या गदारोळात सुखराम चौधरी यांनी उत्तर दिलं; परंतु त्यामुळे कुणाचंही समाधान झालं नाही. वीज मंडळ प्रत्येक मंडळात वस्तू खरेदी करतं. धर्मशाळा विभाग एक वर्षापूर्वी उघडला आणि 50 टक्के माल एका महिन्यात उपलब्ध होईल. कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये म्हणून नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी मंडळांमध्ये माल ठेवण्यात आला असून वीजपुरवठा सुरळीत करण्यास सांगण्यात आलं आहे. दुसरीकडे, राज्यात अनेक रिक्त पदं असताना सरकारने त्याकडे चालढकल केली असल्याचा आरोपही विधिमंडळात झाला.
हिमाचलचे नेते पंडित सुखराम यांचे चिरंजीव मंडीच्या सदर विधानसभा मतदारसंघातले भाजप आमदार अनिल शर्मा काँग्रेसमध्ये येऊ शकतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या काही दिवसांमध्ये शर्मा काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना भेटण्यासाठी दिल्लीला जाऊ शकतात. शर्मा पुढील निवडणूक काँग्रेसच्या तिकिटावर लढवणार असल्याची चर्चा आहे. शर्मा स्वतःला ‘तांत्रिक आमदार’ म्हणवत आहेत.
भाजप कोणत्याही कार्यक्रमाला बोलावत नाही आणि बोलावलं तरी आपण जात नाही, असं त्यांनी अनेकदा सांगितलं आहे. काही काळापासून भाजपच्या मंडी जिल्हा युनिटचे नेतेही शर्मा यांच्यावर निशाणा साधत आहेत. हिंमत असेल, तर भाजपच्या बॅनरशिवाय निवडणूक जिंकून दाखवा, असं आव्हान त्यांना देत आहेत. अशा स्थितीत भाजप आणि शर्मा यांच्यातलं अंतर वाढत आहे. सुखराम यांचं कुटुंब सुरुवातीपासूनच काँग्रेस पक्षाशी संबंधित आहे. दूरसंचार घोटाळ्यात अडकल्यानंतर सुखराम यांनी काँग्रेस सोडली आणि स्वत:चा पक्ष स्थापन केला; पण नंतर ते पुन्हा काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. दुसरीकडे, काही दिवसांपूर्वी हिमाचल प्रदेश विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनानंतर शर्मा यांचा मुलगा आश्रय शर्मा याने एक व्हिडिओ शेअर केला होता. त्यामध्ये शर्मा काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंग सुखू यांच्यासोबत दिसत होते. या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये आश्रय शर्माने लिहिलं आहे… ‘आज के करण अर्जुन’. अनिल शर्मा यांची काँग्रेसमध्ये जाण्याची तयारी म्हणून आश्रयचा हा व्हिडिओ पाहिला जात आहे. दुसरीकडे, शर्मा भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये जाण्याची चिन्हं असल्याने मंडीमधलं राजकारण पुन्हा तापलं आहे.
मंडी जिल्ह्यात सुखराम कुटुंबाची पकड मजबूत आहे. 2017 मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुखराम यांनी आपला मुलगा अनिल शर्मासह भाजपमध्ये प्रवेश केला होता; मात्र 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी आपला नातू आश्रयसोबत पुन्हा काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने आश्रय शर्मा यांना मंडी मतदारसंघातून तिकीट दिलं; परंतु ते पराभूत झाले. त्यानंतर शर्मा यांना जयराम मंत्रिमंडळाचा राजीनामा द्यावा लागला. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपमध्ये सारं काही आलबेल नाही. सध्या तिथलं वातावरण भाजपच्या विरोधात आहे. या वातावरणाचा फायदा काँग्रेस घेते की ‘आप’चा गतिरोधक काँग्रेसला सत्ता स्थापन करण्यात अडथळा आणतो, हे निवडणुकीच्या निकालानंतर समजेल.