कोरोनाशी लढणार्‍या ‘शैलजा टीचर’

प्रशांत कोठडिया

पुण्यातील मल्याळी संघटनेच्या कार्यक्रमासाठी केरळ राज्याच्या माजी आरोग्यमंत्री के. के. शैलजा टीचर या रविवार, 11 सप्टेंबर 2022 रोजी पुण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या पुणे दौ-याचा फायदा घेऊन, पुण्यातील ‘जन आरोग्य मंच’ व ‘पुणे कलेक्टिव्ह’ या संस्थांनी शैलजा टीचर यांच्याशी संवाद साधणा-या कार्यक्रमाचे संयोजन केले होते. त्यानिमित्ताने, त्यांनी मांडलेले विचार आणि उपस्थितांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना त्यांनी मनमोकळेपणाने दिलेली उत्तरे ऐकण्याचा आणि एकंदरीतच ‘केरळाज मॅजिकल हेल्थ मॉडेल’ त्यांच्याच तोंडून ऐकण्याचा व समजून घेण्याचा अपूर्व योग जुळून आला. 

श्रीमती के. के. शैलजा टीचर या मूळच्या शिक्षिका आहेत. रसायनशास्त्र हा त्यांचा मुख्य विषय, मात्र पदार्थविज्ञान विषयात प्रचंड रस व गती. एकूणच विज्ञानशाखेकडे ओढा. त्यामुळेच सर्वत्र त्या शैलजा टीचर या नावाने ओळखल्या जातात. मार्क्स, एंजल आणि लेनिन यांचा वैचारिक प्रभाव, तसेच कम्युनिस्ट विचारपद्धतीत असणारा विज्ञानाभिमुख दृष्टिकोन रुजल्यामुळे, कोणत्याही प्रश्‍नाला अतिशय तळमळीने व नियोजनपूर्वक काम करणे चांगलेच अंगवळणी पडलेले. गोरगरिबांसाठी आयुष्यभर काम करण्याचा वसा लाभलेल्या शैलजा टीचर यांच्याकडे 2016 साली अनपेक्षितपणे केरळ राज्याच्या आरोग्यमंत्रीपदाची जबाबदारी आली.
एका शिक्षिकेकडे संपूर्ण राज्याचे आरोग्य संभाळण्याची जबाबदारी सुपूर्त करणे, हा महत्त्वाचा निर्णय होता. त्यांच्या मंत्रीपदाच्या काळातच केरळातील प्रलंयकारी महापूर, ‘निफा’ वायरसचा प्रादुर्भाव आणि सर्वात कठीण असलेले कोविड -19 चे सर्वव्यापी आक्रमण, यासारख्या सर्व बाबी शैलजा टीचर यांची आणि राज्य सरकारची कसोटी पाहणा-याच होत्या. अशातच प्रस्थापित शासकीय यंत्रणेशी सतत संपर्क ठेवून, या संपूर्ण यंत्रणेला आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्वसामान्य लोकांना विश्‍वासात घेऊन, त्यातील प्रत्येकाला या महासंकटाशी मुकाबला करण्याच्या कार्यात प्रत्यक्षपणे सहभागी करून घेणे खचितच सोपे नव्हते. या पार्श्‍वभूमीवर शांतचित्ताने, पद्धतशीर नियोजनाद्वारे आणि विकेंद्रीत निर्णयप्रक्रिया राबवली. त्यामुळेच वरील सर्व आव्हाने राज्य सरकारला यशस्वीपणे पेलता आली आणि कोरोनाच्या अनेक लाटा थडकूनही, केरळामध्ये उत्तरप्रदेश व इतर राज्यांसारखा हाहाकार उडाला नाही, हे केवळ आपल्या देशानेच नाही तर जगाने देखील पाहिले.
‘केरळच्या आरोग्य प्रारुपा’चे ‘युनो’च्या जागतिक आरोग्य संघटनेसह (थकज) सर्वत्र भरपूर कौतुक झाले. भारत सरकारच्या नीती आयोग, जागतिक बँक व केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने निश्‍चित केलेल्या आरोग्यविषयक निर्देशकांनुसार (हशरश्रींह ळपवळलरीेीीं), कोरोना विषाणूला प्रभावीपणे रोखण्याच्या कार्यासाठी केरळ सरकारने सतत चार वर्षे देशात वरून पहिला क्रमांक पटकावला. (तर, उत्तर प्रदेशने सर्वात खालून पहिला क्रमांक पटकावला.!)
चीनच्या वुहान शहरातील पहिला कोरोना रूग्ण आढळल्याची बातमी वाचली तेंव्हाच, तेथील विद्यापीठांना सुट्ट्या जाहीर होतील आणि त्यामध्ये शिकणारी केरळातील विद्यार्थी लवकरच मायदेशी परततील हे आरोग्यमंत्री असलेल्या शैलजा टीचर यांनी हेरले आणि दुस-याच दिवशी विमानतळावर टेस्टिंग व क्वारंटाईनची यंत्रणा व व्यवस्था उभी केली. तरी त्यातून एक जण निसटला आणि त्यामुळे इतर अनेक व्यक्ती विषाणूबाधित झाल्या. दरम्यान, स्वतः मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि आरोग्यमंत्री शैलजा टीचर यांनी शहर, जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील आरोग्यसेवा देणा-या सर्व शासकीय यंत्रणा व नोकरशहा, त्यामधील डॉक्टर्स, नर्सेस व स्वयंसेवकांच्या बैठका घेतल्या, येणा-या संकटाची व्याप्ती किती भयावह आहे, याची कल्पना दिली आणि आपण त्याला कसे सामोरे जायचे यादृष्टिने त्यांची प्रशिक्षणे घेण्यास सुरूवात केली.
त्याचेच पुढचे पाऊल म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने 20,000 कोटी रुपयांची कोरोना विरोधी मोहिमेसाठी खास तरतूद केली. गावपातळीपासून ते शहर पातळीवरील प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांचे नूतनीकरण सुरू केले, प्रत्येक आरोग्यकेंद्रांवर नवीन तंत्रज्ञान व आरोग्यविषयक सेवासुविधा उपलब्ध करून दिल्या. हेच ते मुख्यमंत्री, ज्यांनी महापूरात स्वतः पाण्यात व चिखलात उतरून लोकांपर्यंत मदतकार्य पोहोचविण्याची शर्थ केली होती.
अर्थातच ही सर्व प्रक्रिया काही रातोरात नाही पार पडली. राज्यातला गरीबातील गरीब माणूस डोळ्यासमोर ठेवून, त्याला राज्यभरातील शासकीय आरोग्यकेंद्राममधून सर्वांनाच सहज व विनामूल्य आरोग्यसेवा मिळावी, याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. विजयन यांनी अनेक धाडासी निर्णय घेतले आणि सर्व संबंधितांनी त्याबाबतचे नियोजन केले, योजना तयार केली व त्याची राज्यभर कसून अंमलबजावणी केली गेली. महत्त्वाच्या औषधांची टंचाई भासून नये म्हणून सरकारने केरळ मेडिकल सर्व्हिसेस कॉर्पोरेशन निर्माण केले आणि त्यामार्फत औषघे, यंत्रसामुग्री, तंत्रज्ञान, या जीवनावश्यक वस्तू विकत घेण्यात आल्या आणि लोकांना या सेवासुविधा उपलब्ध करून दिल्या. प्रारंभी, वॅक्सिन परस्पर विकत घेण्यास केंद्राने परवानगी न दिल्याने, मागणीच्या जेमतेम 20 टक्क्यांचा आसपास वॅक्सिनचा पुरवठा करण्यात आला. मात्र जेवढी वॅक्सिन्स मिळाली, त्या पैकी जवळपास 100 टक्के वॅक्सिनचा वापर करण्यात आला. त्यामुळेच केरळातील वॅक्सिन वाया जाण्याचे प्रमाण शून्य होते.
प्रतिबंधात्मक उपाय तसेच लोकांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढावी म्हणून राज्याने आयुर्वेद औषधे व उपचारपद्धतीचाही उपयोग करण्यावर भर दिला. त्यालाच अनुसरून राज्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद संशोधन केंद्र सुरू करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करण्याचाही निर्णयही घेण्यात आला आहे.
स्वतः शैलजा टीचर जवळपास 24 फोनवर उपलब्ध असायच्या. केरळ राज्याच्या पथदर्शी कामाची माहिती देशभर पोहोचल्यामुळे, केवळ राज्यातूनच नाही तर इतर राज्यातील आरोग्यमंत्री, सचिव व डॉक्टरांची प्रतिनिधी मंडळे शैलजा टीचरांशी संपर्क करून त्यांचे मार्गदर्शन घेऊ लागली. महाराष्ट्राचे त्यावेळचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी त्यांच्याशी झूमवरून जवळपास 45 मिनिटे बातचीत केली आणि त्यांनंतर श्री. टोपे यांनी ‘धारावी’सारख्या मुंबईतील सर्वात दाट व प्रचंड वस्ती असलेल्या झोपडपट्टीतही कोरोना विषाणूचा प्रसार यशस्वीपणे रोखला. महाराष्ट्राचे एक शिष्टमंडळही केरळाला गेले होते. त्यामध्ये त्यावेळचे राज्याचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, तसेच डॉ. प्रदीप आवटे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ व कर्तबगार आरोग्य अधिका-यांनी शैलजा टीचर यांच्याशी चर्चा केली होती.  
आपल्या देशात आरोग्यासारख्या दैनंदिन गरजेच्या विभागासाठीची तरतूद एकूण जीडीपीच्या जेमतेम दीड टक्क्यांंइतकीच असल्याबद्दल खंत व्यक्त करताना शैलजा टीचर यांनी, केरळ सरकारने 2021 साली आरोग्यासाठी जवळपास 6.5 टक्के इतकी तरतूद केली असल्याचे आवर्जून सांगितले.
शैलजा टीचर यांनी आणखीन एक महत्त्वाची माहिती सांगितली. त्या म्हणाल्या की केरळ राज्यात 2015 – 16 साली शासकीय आरोग्यसेवेचा लाभ घेणार्‍या लोकांचे प्रमाण 30 टक्क्यांपर्यंत होते आणि मागील तीन ते चार वर्षातील आरोग्यविषयक सेवा व सुविधांचा लाभ घेणार्‍यांंचे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. बालमृत्यूचा दरही केरळा सरकारने दर हजारी 6 पर्यंत खाली आणला असून, देशात तो सर्वात कमी आहे. अर्थात या सर्व यशाचे श्रेय त्या स्वतःकडे कधीही घेत नाहीत. राज्याचे राजकीय नेतृत्त्व, शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी, कर्मचारी आणि विविध पक्षांचे स्वयंसेवक या सर्वांच्या प्रयत्नांना ते सारे श्रेय देताना, आम्ही अद्यापही आमचे उद्दिष्ट गाठलेले नसून, आम्हाला अजून भरपूर काम करायचे राहून गेले आहे, असे त्या आवर्जून सांगतात.
एकूणच त्यांच्या सर्व मांडणीत, कोणताही बढेजाव नव्हता की घोषणांची फुशारकी नव्हती. या उलट त्यांचा साधेपणा आणि मांडणीतील विनम्रता उपस्थितांना फारच भावली. राज्यातील सामाजिक व आर्थिक वास्तवाची त्यांना पुरेपूर जाण असल्याचेही जाणवले. खरंतर केरळ हे नेहमीच ‘मानव विकास निर्देशांका’ (र्कीारप ऊर्शींशश्रेिाशपीं खपवशु) बाबत देशातील अग्रगण्य राज्य राहिलेले असूनही, केरळ सरकार वा शैलजा टीचर यांनी त्याबाबतचे ढोल बडविण्याचे, प्रचाराचा धुरळा वा प्रसिद्धीची चमकोगिरी करणारे एकही वाक्य उच्चारले नाही, हा फरक सर्वच उपस्थितांना नक्कीच स्पर्शून गेला.
जमिनीवर उतरून प्रत्यक्षपणे लोकांबरोबर काम करणे, हे केरळ सरकारचे वैशिष्टय म्हणून निश्‍चितपणे सांगता येईल. मूळात ग्रामप्रंचायत, तालुका पंचायत, महिलांचे बचत गट, या पातळीवरील नागरिकांना सहभागी करून घेऊन, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था असो की स्वस्त अन्नधान्य वाटप करणारी यंत्रणा असो अथवा सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था असो, त्या भक्कम व सक्षम करण्याचे ‘मूलभूत’ काम करण्याबाबत, कम्युनिष्ट सरकारने व डाव्यांनी स्वतःची परंपरा निर्माण केली आहे. परिणामी, केरळात कम्युनिष्टांचे सरकार अथवा काँग्रेस व मित्रपक्षांचे सरकार आलटून पालटून येत असले, तरी तळागाळापर्यंतच्या लोकांना सेवासुविधा पुरविणार्‍या ‘सार्वजनिक’ वा ‘शासकीय’ व्यवस्था (सिस्टीम) सदैव भक्कम व सक्षम राहण्याचे, तसेच विकासाचा राज्यकारभार देखील अखंडित राहण्याचे नेमके ‘मॅजिक’ व ‘गमक’ काय आहे, हे मात्र शैलजा टीचर यांच्या संवादातून छानपैकी उलगडले गेले.