तालिबान आणि नुकसान

प्रा.डॉ. विजयकुमार पोटे

अफगाणिस्तानच्या बहुतांश भागावर तालिबानने कब्जा केल्यामुळे संपूर्ण जगाला चिंतेने ग्रासलं. ही भारताच्या दृष्टीनेही चिंतेची बाब बनली आहे. भारताने गेल्या 20 वर्षांमध्ये अफगाणिस्तानमध्ये 22 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून तालिबानची सत्ता आल्यास या गुंतवणुकीचं काय होणार असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. या दृष्टीने पाहता भारताच्या नेमक्या कोणकोणत्या गुंतवणुकींना फटका बसेल, याचा हा खास लेखाजोखा.
अफगाणिस्तानच्या बहुतांश भागावर तालिबानने कब्जा केला असून यामुळे संपूर्ण जगालाच चिंतेने ग्रासलं आहे. तालिबानने अफगाणिस्तानमध्ये शरिया कायदा लागू केला असून कट्टरतेच्या नावाखाली अनेक जाचक नियम लादले आहेत. महिलांच्या एकटं फिरण्यावर बंदी घालण्यात आली असून पुरुषांना दाढी ठेवणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचं राज्य येणं ही भारताच्या दृष्टीनेही चिंतेची बाब बनली आहे. भारताने गेल्या 20 वर्षांमध्ये अफगाणिस्तानमध्ये 22 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून तालिबानची सत्ता आल्यास या गुंतवणुकीचं काय होणार असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. अफगाणिस्तानमध्ये सध्या तालिबान आणि अफगाण लष्करात तुंबळ युद्ध सुरू असून परिस्थिती कधीही बिघडू शकते. 1996 ते 2001 या कालावधीत अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचं शासन असताना भारताने कोणतेही संबंध ठेवले नव्हते. मात्र 2000 नंतर अमेरिकन फौजा अमेरिकेत दाखल झाल्या आणि तालिबानला माघार घ्यावी लागली. तिथे हमीद करझई यांची सत्ता आली आणि भारताने अफगाणिस्तानला पुन्हा एकदा मैत्रीचा हात दिला.
देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेचा विचार करायचा तर अफगाणिस्तान भारतासाठी नेहमीच महत्त्वाचा राहिला आहे. अफगाणिस्तानमध्ये अस्थिरता निर्माण झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये जिहादी आणि कट्टरपंथीय गटांचा उपद्रव वाढत असल्याचं वारंवार दिसून आलं आहे. यासोबत इराणसारख्या देशांसोबत व्यापारी संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीनेही अफगाणिस्तानचं मोठं महत्त्व आहे. अफगाणिस्तानमधल्या कट्टरपंथीय विचारसरणीला नियंत्रणात ठेवणार्‍या सत्ताधार्‍यांशी जवळीक राखण्याचं भारताचं धोरण राहिलं. आता मात्र परिस्थिती बदलत असून अफगाणिस्तानमधल्या हेरात प्रांतात भारताकडून उभारल्या गेलेल्या सलमा धरणाच्या आसपासच्या परिसरावर तालिबानने कब्जा केला असून या धरणाच्या सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आलेले बरेच सैनिक तालिबान्यांनी मारल्याचं वृत्त आहे. त्यामुळे या धरणाची सुरक्षा आता रामभरोसे आहे, असं सांगितलं जातं.
अफगाणिस्तानवर तालिबानची सत्ता आली तर भारताचा पैसा बुडण्याची शक्यता आहे का, या प्रश्‍नावर तज्ज्ञ म्हणतात की, यावेळी तालिबान एक कट्टरपंथीय इस्लामी गट म्हणून जगासमोर येण्याऐवजी एक राजकीय सत्ताधारी म्हणून समोर येण्याची शक्यता आहे. यावेळी तालिबान कोणत्या विचारसरणीने पुढे येतो, हे पहावं लागणार आहे.
आपली कट्टरपंथीय प्रतिमा बदलून किंवा मवाळ करून तालिबानने विकासाकडे लक्ष दिलं तर भारताच्या गुंतवणुकीला धक्का लागणार नाही, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. पाकिस्तानशी जवळीक साधणार्‍या तालिबानमधल्या नेत्यांचं वर्चस्व भारताच्या सुरक्षेच्या तसंच राजकीय धोरणांच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकतं. मात्र तालिबान एक राजकीय सत्ताधारी म्हणून समोर आल्यास भारत चर्चा करून मार्ग काढू शकतो, असंही तज्ज्ञ सांगत आहेत. अफगाणिस्तानमध्ये घडणार्‍या घडामोडी भारताच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने घातक ठरू शकतात. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानसारखे जवळपास 20 गट असून या गटांना बळ मिळाल्यास काश्मीरची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. तालिबान भारतात दहशतवादी कारवाया करणार्‍या जैश ए मोहम्मद, लष्कर ए तय्यबासारख्या संघटनांना आसरा देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे अफगाणिस्तान ते पाकिस्तान दरम्यान एक दहशतवादी कॉरिडोर तयार होऊ शकतो, याकडेही तज्ज्ञ लक्ष वेधत आहेत.
भारत-अफगाणिस्तान दरम्यान 2011 मध्ये झालेला सहकार्य करार म्हणजे अफगाणिस्तानातल्या पायाभूत सुविधा आणि संस्थांच्या पुर्नउभारणीत मदत करण्याबाबत भारताने व्यक्त केलेली बांधिलकी होती. त्या देशात शिक्षण संस्थांची उभारणी आणि तांत्रिक मदत तसंच अफगाणिस्तानमधल्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन तसंच अफगाणिस्तानमधली उत्पादनं विनाआयात शुल्क भारतीय बाजारपेठेत पाठवण्याची सवलत देण्यात आली. त्यामुळे आज या दोन देशांमधला द्विपक्षीय व्यापार एक अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. आज भारताच्या वतीने अफगाणिस्तानातल्या सर्व म्हणजे 34 प्रांतांमध्ये 400 हून अधिक लहान-मोठे प्रकल्प चालू आहेत, पूर्ण झाले आहेत. आता अमेरिकेच्या फौजांनी आणि पाठोपाठ नाटो सदस्य देशांच्या फौजांनी अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्याने तालिबानी दहशतवादी आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे भारतातर्फे सुरू असलेल्या प्रकल्पांचं भवितव्य अधांतरी बनलं आहे. या विकासकामांमध्ये प्रामुख्याने झरांज-डेलाराम महामार्ग प्रकल्प, उझबेकिस्तानाच्या सीमेपासून हिंदुकुश पर्वतरांगा ओलांडून काबूलपर्यंत आणलेल्या वीज वितरण वाहिन्यांचं जाळं, सलमा धरण यांचा समावेश आहे. सलमा धरण हे भारत-अफगाणिस्तानच्या मैत्रीचं प्रतिक मानलं जातं. हैरत प्रांतात खाश रुड नदीवरील या धरणावर 42 मेगावॉट क्षमतेचा वीज प्रकल्प आहे. त्याखेरीज या धरणातील पाण्यावर सुमारे 75 हजार हेक्टर जमिन भिजते.
झरांज-डेलाराम महामार्ग भारत आणि अफगाणिस्तानच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पासाठी 13 कोटी चार लाख डॉलर खर्च आला आहे. भारताच्या बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनने हा 218 किलोमीटर लांबीचा महामार्ग बांधला आहे. भारताची इराणमधल्या चाबहार बंदरातली गुंतवणूक आणि झरांज-डेलाराम महामार्गामुळे अफगाणिस्तानला जगाशी जोडलं जाण्यासाठी पर्याय उपलब्ध होणार आहे. त्यापेक्षाही अफगाणिस्तानमधल्या डेलाराम जिल्ह्यापासून निघून इराणच्या सीमेपर्यंत हा महामार्ग पोहोचत असल्याने पाकिस्तानला अधिक चिंता वाटत आहे. भारताचा अफगाणिस्तानशी असणारा संपर्कच नव्हे तर पश्‍चिम आशिया आणि पुढे युरोपशी असणारा संपर्क खंडीत करण्याचे पाकिस्तानचे डावपेच आहेत. अफगाणिस्तान लष्कर आणि सुरक्षा यंत्रणांना तालिबानशी लढण्यासाठी सज्ज न करताच अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो देशांच्या फौजांनी काढता पाय घेतला. अफगाणिस्तानमधल्या परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेऊन ऑस्ट्रेलियाने काबूलमधला दूतावास बंद केला. या देशातली सध्याची परिस्थिती पाहता भारताने केलेल्या गुंतवणुकीचं रक्षण करण्यासाठी कोण मदत करणार असा प्रश्‍न उभा ठाकला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत भारताच्या बाजूने असलेली एकमेव बाब म्हणजे अफगाणिस्तानमधल्या नागरिकांच्या मनात भारताबद्दल असणारी विश्‍वासार्हता. बीबीसी, एबीसी आणि जर्मन टीव्ही (एआरडी) यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीतल्या भारताच्या भूमिकेकडे 71 टक्के अफगाणी नागरिक सकारात्मक दृष्टीने पाहतात असं दिसून आलं आहे. अफगाणिस्तानातला काही भाग भूगर्भातलं कच्चं तेल आणि वायू तसंच जलविद्युत यांनी समृद्ध आहे. आतापर्यंत अफगाणिस्तानातमधली पेट्रोलियम निर्यात रशियावर अवलंबून होती. आता चीनने पाईपलाईन टाकल्याने परिस्थिती बदलली आहे. या पाईपलाईनद्वारे चीन तुर्कमेनिस्तानमधून वर्षाला 30 ते 40 अब्ज घनफूट वायू खरेदी करतो. त्यामुळे सध्या चीन भारताच्या विरोधात पाकिस्तानचा वापर करून डबल गेम खेळत आहे. मुळात चीनने अफगाणिस्तानच्या सरकारबरोबर गोडीगुलाबीचे संबंध ठेवतानाच तालिबान्यांशी देखील मैत्री ठेवली आहे. त्यामुळे तालिबानचा सहभाग नसणारे पण दुर्बल सरकार अफगाणिस्तानात असणं पाकिस्तान आणि चीनसाठी सोयीचं ठरतं.
भारताने 9 कोटी डॉलर खर्च करून अफगाणिस्तानच्या संसदेची इमारत बांधली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 2015 मध्ये या इमारतीचं उद्घाटन झालं. या इमारतीतल्या एका दालनाला दिवंगत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचं नाव देण्यात आलं आहे. भारताने अफगाणिस्तानमध्ये वीज क्षेत्रातल्या पायाभूत सुविधांमध्येही काम केलं आहे. शहरी वाहतुकीसाठी भारताने त्या देशाला 400 मोठ्या बसेस आणि 200 मिनी बसेस दिल्या आहेत. त्याखेरीज नगरपालिकांना विविध कामांसाठी वापरता येतील अशी 105 वाहनं दिली आहेत.