सकारात्मक सांगावा

महेश देशपांडे

अर्थजगतातून महागाई कमी होत असल्याची वार्ता नाही; मात्र विविध क्षेत्रांमध्ये काही चांगलं घडत असल्याचा सांगावा अलिकडे मिळाला. राजकीय पक्षांसाठी पुन्हा कर्जरोखे काढण्यात येणार असल्याचं वृत्त लक्षवेधी ठरलं. डिजिटल पेमेंटच्या प्रमाणात होत असलेल्या वाढीचा तपशील विकासवाटांकडे सुरु असलेला प्रवास दर्शवत होता तर ‘एअर इंडिया’चा कारभार सुधारत असल्याची वदंता दखलपात्र होती.  

काहीशा सकारात्मक बातम्यांनी सरता आठवडा ठसा उमटवून गेला. या काळात आर्थिक, माहिती तंत्रज्ञान, एविएशन आदी क्षेत्रांमधून महत्वाच्या बातम्या समोर आल्या. त्यातून सामान्यजनांसाठी महागाई कमी होत असल्याची वार्ता नाही; मात्र विविध क्षेत्रांमध्ये काही चांगलं घडत असल्याचा सांगावा मिळाला. राजकीय पक्षांसाठी पुन्हा कर्जरोखे काढण्यात येणार असल्याचं वृत्त लक्षवेधी ठरलं. डिजिटल पेमेंटच्या प्रमाणात होत असलेल्या वाढीचा तपशील विकासवाटांकडे सुरु असलेला प्रवास दर्शवत होता तर ‘एअर इंडिया’चा कारभार सुधारत असल्याची वदंता दखलपात्र होती.  
एकीकडे निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा आग्रह धरत आहे. दुसरीकडे, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीअगोदर केंद्र सरकारने निवडणूक रोखे आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर केंद्र सरकारने निवडणूक रोखे बाजारात आणण्यास मंजुरी दिली आहे. निवडणूक रोखांच्यी ही 22 वी फेरी आहे. दहा ऑक्टोबरपर्यंत हे इलेक्टोरल बाँड विक्रीला असतील. राजकीय देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी भारतीय लोकशाहीत निवडणूक रोख्यांचा प्रयोग करण्यात येत आहे. निवडणूक रोखे आणणारा भारत हा जगातला पहिला देश आहे. या निवडणूक रोख्यांमधून विविध राजकीय पक्षांना निधी उभारता येतो. रोख स्वरुपात देणगीऐवजी केंद्र सरकारने हा वैकल्पिक पर्याय समोर आणला आहे. रोख्यातून जनता, संस्था राजकीय पक्षासाठी निवडणूक रोखे खरेदी करू शकतात.
स्टेट बँकेच्या शाखांमधून हे बाँड मिळणार आहेत. बँकेच्या 29 अधिकृत शाखांमधून ते खरेदी करता येतील. त्यासाठी अर्ज भरून द्यावा लागणार आहे. केवायसी पूर्ण करावं लागणार आहे. या योजनेत देणगीदाराचं नाव गुप्त ठेवता येऊ शकतं. लखनऊ, सिमला, डेहराडून, कोलकात्ता, गुवाहाटी, चेन्नई, पाटणा, नवी दिल्ली, चंदीगड, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाळ, रायपूर आणि मुंबई यासह एकूण 29 अधिकृत शाखांमधून हे बाँड खरेदी करता येतील. 1 ते 10 मार्च 2018 रोजी दरम्यान पहिल्यांदा निवडणूक रोख्यांची विक्री करण्यात आली होती. या रोख्यांसाठी स्टेट बँक ही एकमेव अधिकृत बँक आहे. घोषणेनंतर हे बाँड्स 15 दिवसांसाठी वैध राहतील. बाँड खरेदी करणार्‍या संस्था अथवा नागरिकांना करसवलत मिळते. नोंदणीकृत राजकीय पक्षाला लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक रोख्यातून निधी जमा करता येतो; पण अशा पक्षाला निवडणुकांमध्ये किमान एक टक्का मतं पडणं आवश्यक आहे.
दरम्यान, यावर्षी सप्टेंबरमध्ये यूपीआयद्वारे डिजिटल पेमेंट व्यवहारांची संख्या तीन टक्क्यांहून अधिक वाढून 6.78 अब्ज किंवा 678 दशलक्ष झाली आहे. ऑगस्टमध्ये यूपीआयद्वारे एकूण 6.57 अब्ज (657 कोटी) व्यवहार झाले. ‘नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (एनपीसीआय) च्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरमध्ये 6.78 अब्ज (678 कोटी) व्यवहार झाले आणि त्यांचं मूल्य 11 लाख 16 हजार कोटी रुपये होतं. ऑगस्टमध्ये हे मूल्य दहा लाख 73 हजार कोटी रुपये होतं. जुलैमध्ये यूपीआय आधारित डिजिटल व्यवहारांचं मूल्य दहा लाख 62 हजार कोटी रुपये होतं. ‘एनसीपीआय फ्रेमवर्क’मधल्या इतर डेटाचं अवलोकन दर्शवतं की सप्टेंबरमध्ये 46 लाख 27 हजार व्यवहार त्वरित हस्तांतरण-आधारित पेमेंट सिस्टीम ‘आयएमपीएस’द्वारे झालं.
ऑगस्टमध्ये ‘आयएमपीएस’द्वारे एकूण 46 कोटी 69 लाख व्यवहार झाले. जुलैमध्ये ‘आयएमपीएस’च्या माध्यमातून एकूण 46 कोटी आठ लाख व्यवहार झाले. याशिवाय, रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पेमेंट चुकीच्या खात्यात गेल्यास 48 तासांच्या आत पैसे परत केले जाऊ शकतात. म्हणूनच ‘यूपीआय’ आणि ‘नेट बँकिंग’ केल्यानंतर फोनवर येणारे मेसेज कधीही डिलीट करू नयेत, असं सांगितलं जातं. या संदेशात पीपीबीएल क्रमांक असतो. पैसे परत मिळवण्यासाठी हा क्रमांक आवश्यक असतो.  
रिझर्व्ह बँकेने नवीन मार्गदर्शक तत्वं आणली आहेत. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्वात म्हटलं आहे की, पैसे 48 तासांच्या आत परत करणं ही बँकेची जबाबदारी आहे. बँकांनी पैसे परत मिळवण्यास मदत न केल्यास ग्राहक संबंधित प्राधिकरणाकडे तक्रार करू शकतात. पैसे चुकीच्या खात्यात गेल्यास बँकेला पत्र लिहून द्यावे लागेल. लोकांनी ‘भीम यूपीआय क्यूआर कोड’द्वारे पेमेंटचा वापर झपाट्याने वाढवला. याचा परिणाम म्हणून ‘यूपीआय’ हे आज पेमेंटचं सर्वात सोपं साधन म्हणून उदयाला आलं आहे. डिजिटल पेमेंट व्यवहाराच्या इतर पद्धतींपेक्षा अधिक सुरक्षित आहे. कारण ते ‘मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन’ वापरतं. पडताळणीनंतरच समोरच्या व्यक्तीला पेमेंट केलं जातं. हे पेमेंट डेटाचं संरक्षण करतं आणि सायबर गुन्ह्यांचा धोका कमी करतं.
काहीसा असाच दिलासा अलिकडे टाटा समुहाने दिला. टाटा समूहाच्या हाती येताच ‘एअर इंडिया’चं सर्व दु:ख दूर झालं आहे. टाटा समूहात स्विच केल्यानंतर ‘एअर इंडिया’ने अवघ्या काही महिन्यांमध्ये150 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त परतावा दिला आहे. गेल्या वर्षी आठ ऑक्टोबर रोजी टाटा समूहाने ‘एअर इंडिया’च्या खरेदीसाठी बोली जिंकली आणि 27 जानेवारी 2022 रोजी एअरलाइनवर पूर्ण नियंत्रण मिळवलं. तेव्हापासून, एअर इंडियाने  विविध समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी अनेक पावलं उचलली आहेत. अडकलेल्या परताव्यासोबतच ‘रिफंड रिक्वेस्ट’ प्रोसेसिंगची वेळ दोन-तीन दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. ‘एअर इंडिया’ने एका निवेदनात म्हटलं आहे की, जागतिक महामारी आणि त्यानंतरच्या पुनर्प्राप्तीदरम्यान अनेक विमान कंपन्यांसाठी परतावा ही समस्या आहे. त्यामुळे ‘एअर इंडिया’ या क्षेत्रातली आपली क्षमता आणि कामगिरी सुधारण्यासाठी उचललेल्या पावलांचा तपशील उघड करत आहे. सर्व विमान कंपन्यांप्रमाणेच ‘एअर इंडिया’वरही कोरोनाचा वाईट परिणाम झाला आणि अनेक ग्राहकांच्या प्रवास योजनांवर परिणाम झाला.
‘एअर इंडिया’ने ग्राहकांच्या अपेक्षा चांगल्या प्रकारे पूर्ण करण्यासाठी आणि खासगीकरणानंतरच्या समस्यांचं त्वरीत निराकरण करण्यासाठी उचललेल्या अनेक पावलांपैकी एक म्हणून परताव्याचा अनुशेष दूर करण्याला प्राधान्य दिलं आहे. खासगीकरणानंतर पहिल्या काही महिन्यांमध्ये एकूण 150 कोटी रुपयांच्या 2.5 लाख प्रकरणांच्या परताव्याची प्रक्रिया करण्यात आली. अशा प्रकारे 2.5 लाखांहून अधिक कोरोना परताव्यांच्या संपूर्ण अनुशेषावर यशस्वीपणे प्रक्रिया करण्यात आली. खासगीकरण झाल्यापासून प्रक्रिया आणि प्रणाली सुधारण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी टाटांतर्फे महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केले गेले आहेत. नवीन परतावा प्रकरणं अधिक जलदपणे हाताळता येत आहेत.
‘एअर इंडिया’च्या वेबसाईटवर तारखेनुसार नोंदणी केलेल्या पात्र परताव्याच्या विनंतीवर साधारणपणे दोन-तीन  दिवसांमध्ये एअरलाइनद्वारे प्रक्रिया केली जाईल. बँका आणि/ किंवा क्रेडिट कार्ड कंपन्यांद्वारे त्यानंतरची प्रक्रिया एअरलाइनच्या नियंत्रणाबाहेर आहे आणि ग्राहकांच्या खात्यांमध्ये परतावा दिसण्यापूर्वीच्या कालावधीत आणखी दोन आठवडे जोडू शकतात. ट्रॅव्हल एजंटद्वारे बुकिंग केल्यास परतावा त्यालाच दिला जातो आणि तो प्रवाशाला पेमेंट करण्यास जबाबदार असतो.
मुख्य ग्राहक अनुभव अधिकारी आणि एअर इंडियाच्या एअरपोर्ट ऑपरेशन्सचे ग्लोबल हेड  राजेश डोगरा म्हणतात की एअर इंडियामध्ये ग्राहक हे आमचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे. प्रलंबित परताव्याच्या प्रकरणांच्या विक्रमी संख्येची प्रक्रिया विविध संघांच्या एकत्र येण्याचा आणि वारशाच्या मोठ्या समस्येचा सर्वसमावेशक आणि प्रभावीपणे निराकरण करण्याचा पुरावा आहे. आम्ही आमच्या ऑपरेशन्समध्ये एक प्रमाणित संरचना आणण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. आमच्यासाठी जागतिक स्तरावरील जागतिक दर्जाच्या एअरलाइन ब्रँडपैकी एक म्हणून उदयास येणं जास्त महत्त्वपूर्ण आहे.