ओबीसी राजकारणावर ठसा उमटवणारे नेते

प्रा. अविनाश कोल्हे

मुलायमसिंहसारख्या ओबीसी नेत्याच्या उदय आणि विकासाची भूमी चौधरी चरणसिंह आणि छोटू राम वगैरे नेत्यांच्या कामामुळे तयारी झालेली होती. पुढे मुलायमसिंह यांनी यादव आणि मुस्लिम अशा दोन सामाजिक घटकांची मोट बांधली आणि या युतीतून सत्ता काबिज केली. मुलायमसिंह एकुण तीन वेळा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले.

मागच्या सोमवारी उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री तसेच देशाचे माजी संरक्षणमंत्री मुलायमसिंह यादव यांचे वयाच्या 82 व्या वर्षी निधन झाले. गेले काही महिने ते आजारी होते. त्यांच्या मृत्यूमुळे उत्तर प्रदेश आणि एकुणच भारताच्या राजकारणात महत्वाचे योगदान दिलेला नेता काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. मुलायमसिंह कसलेले राजकारणी होते. ते दहा वेळा आमदार तर सात वेळा खासदार होते. त्यांनी जरी 2017 साली त्यांच्या समाजवादी पक्षाची धुरा त्यांच्या सुपुत्राकडे अखिलेश यादव यांच्याकडे दिली होती तरी ते कायम या ना त्या प्रकारे सक्रिय होते. त्यांचे चाहते त्यांना प्रेमाने ‘नेताजी’ म्हणत असत.
मुलायमसिंह यांची खरी ओळख म्हणजे ते समाजवादी नेते डॉ. राम मनोहर लोहियांचे शिष्य होते आणि लोहियांनी देशात, खास करून उत्तर भारतात सुरू केलेल्या ‘पिछडे जातींका राजकारण’ यातील बिनीचे शिलेदार होते. त्यांचे समकालिन नेते म्हणजे बिहारमधील लालू प्रसाद यादव. 1952, 1957 आणि 1962 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणूकांत काँगे्रस पक्षाला जबरदस्त यश मिळाले. मात्र याच काँगे्रसच्या कारभारात कमालीचा भ्रष्टाचार बोकाळला होता. म्हणून मग लोहियांनी ‘बिगर्र काँगे्रसवाद’ नावाचा पर्याय चर्चेत आणला. लोहियांच्या मांडणीनुसार काँगे्रसला जर पराभूत करायचं असेेल तर सर्व काँगे्रसविरोधी राजकीय शक्तींनी आपापसातील मतभेद विसरून एकत्र निवडणूका लढल्या पाहिजे. आज भाजपाची जी ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ची घोषणा आहे त्याचे एक प्रकारचे जनकत्व लोहियाजींकडे जाते. लोहियांच्या ‘पिछडा पावे सौ में साठ’ या घोषणेने मुलायमसिंह, लालूप्रसाद वगैरे तरूण नेते भारावले होते.
भारतातील चवथ्या सार्वत्रिक निवडणूका फेबु्रवारी 1967 मध्ये झाल्या तर लोहियांचा मृत्यू 12 ऑक्टोबर 1967 रोजी झाला. याच निवडणूकांत मुलायमसिंह यादव पहिल्यांदा आमदार झाले. मुलायमसिंह यादव यांचं महत्व फक्त उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणापुरतं सीमित नव्हते. 1989 साली पंतप्रधान व्ही पी सिंग यांनी सुरू केलेल्या मंडल राजकारणातील एक मोठं नाव म्हणजे मुलायमसिंह. स्वातंत्रय मिळाल्यानंतर सुरूवातीची तीनचार दशकं राजकीय क्षेत्रावर उच्चवर्णीयांची पकड होती. ही पकड 1990 च्या दशकापासून ढिली पडायला लागली. जेव्हा 1989 साली मुलायमसिंह यादव उत्तर प्रदेशचे पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून ओबीसी राजकारणाने जोर पकडला.
मुलायमसिंहसारख्या ओबीसी नेत्याच्या उदय आणि विकासाची भूमी चौधरी चरणसिंह आणि छोटू राम वगैरे नेत्यांच्या कामामुळे तयारी झालेली होती. पुढे मुलायमसिंह यांनी यादव आणि मुस्लिम अशा दोन सामाजिक घटकांची मोट बांधली आणि या युतीतून सत्ता काबिज केली. मुलायमसिंह एकुण तीन वेळा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले.
मुलायमसिंह यांच्या आधी चौधरी चरणसिंह यांनी काँगे्रसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला आव्हान दिले होते. चौधरींनी 1967 साली काँगे्रसला सोडचिठठी दिली आणि ‘भारतीय क्रांती दल’ हा पक्ष स्थापन केला. त्याच वर्षी चौधरी उत्तर प्रदेशने मुख्यमंत्री झाले. चौधरीसाहेबांनी उत्तर प्रदेशातील शेतकरी वर्ग संघटित केला आणि अहिर, जाट, गुज्जर आणि राजपूत या जातींची (अ.ज.ग.र.) मोट बांधली. या भक्कम पायावर मुलायमसिंह यांचे राजकारण पुढे बहरले.
भारतीय राजकारणात नव्वदचे दशक फार महत्वाचे समजले जाते. याच दशकात जागतिकीकरण सुरू झाले, याच दशकात भाजपाचे हिंदुत्व जोर धरू लागले आणि याच दशकात व्ही पी सिंगांमुळे ओबीसी राजकारण ठळक झाले. व्ही पी सिंग यांच्या मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे हिंदू धर्मियांत फुट पडत आहे असा आरोप करत आडवाणी यांनी सप्टेंबर 1990 मध्ये ‘सोमनाथ ते अयोध्या’ अशी रथयात्रा काढली. 1985 साली झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूकांत मुलायमसिंह लोकदलाच्या तिकीटावर जसवंतनगर मतदारसंघातून निवडून आले आणि विधानसभेत विरोधी पक्ष नेते झाले. नंतर त्यांनी पक्षांतर केले आणि व्ही पी सिंग यांच्या जनता दलात शिरले. त्यांनी 1989 सालची उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक जनता दलाच्या तिकीटावर लढवली आणि जिंकले. या निवडणूकीत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. तेथील विधानसभेतील एकुण 421 जागांपैकी जनता दलाला 208 जागा, बसपाला 13 तर भाजपाला 57 जागा मिळाल्या होत्या. 5 डिसेंबर 1989 रोजी मुलायमसिंहांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यांना भाजपाने बाहेरून पाठिंबा दिला होता.
मात्र जनता दलाचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधान व्ही पी सिंह यांनी मंडल आयोग लागू करण्याची घोषणा केली तेव्हापासून भाजपा आणि जनता दल यांच्यातील मैत्रीत ताण निर्माण झाला. तेव्हापासून राममंदिराचा मुद्दा धगधगायला लागला. आडवाणींच्या रथयात्रेचे अभूतपूर्व स्वागत होत होते. ही रथयात्रा लालूप्रसाद यांनी बिहारच्या सीमेवर अडवली आणि आडवाणींना अटक केली. अयोध्येत गोळा झालेल्या हजारो कारसेवकांवर मुलायमसिंहांच्या पोलिसांनी 30 ऑक्टोबर 1990 रोजी गोळीबार केला. यात सुमारे तीस कारसेवक मृत्युमुखी पडले. नोव्हेंबर 1990 मध्ये राज्यकर्त्या जनता दलात फुट पडली आणि चंद्रशेखर बाहेर पडले. शिवाय भाजपाने व्ही पी सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे त्यांचे सरकार कोसळले. चंद्रशेखर यांनी काँगे्रसच्या मदतीने केंद्रात सरकार बनवले. उत्तर प्रदेश जनता दलाचे प्रमुख म्हणून मुलायमसिंह चंंद्रशेखर यांच्याबरोबर गेले. परिणामी कांँग्रेसने त्यांचे उत्तर प्रदेशातील सरकार वाचवले. यथावकाश राजीव गांधींच्या काँगे्रसने दोन्ही सरकारचा पाठिंबा काढला आणि देशात आणि उत्तर प्रदेशात निवडणूका झाल्या.
1991 साली झालेल्या विधानसभा निवडणूक चंद्रशेखर्रमुलायमसिंह यांच्या ‘समाजवादी जनता पक्ष’ या नव्या पक्षाने एकुण 399 जागा लढवल्या पण कशाबशा 34 जागा जिंकल्या. याच निवडणूकांत भाजपाने तब्बल 221 जागा जिंकल्या आणि स्वबळावर उत्तर प्रदेशची सत्ता हस्तगत केली. 6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांनी बाबरी मस्जिद जमीनदोस्त केल्यानंतर केंद्र सरकारने भाजपाचे (मुख्यमंत्री ः कल्याणसिंग) सरकार बडतर्फ केले.
मुलायमसिंहांच्या कारकिर्दीच्या दृष्टीने 1993 सालच्या विधानसभा निवडणूका महत्वाच्या ठरतात. या निवडणूकांत भाजपाचे 177, मुलायमसिंहांच्या समाजवादी पक्षाचे 109 तर बसपाचे 67 आमदार निवडून आले होते. सपा आणि बसपा यांनी युती केली. परिणामी 4 डिसेंबर 1993 रोजी मुलायमसिंह दुर्सयांदा मुख्यमंत्री झाले. हे सरकार जुन 1995 पर्यंत टिकले. भसपाने पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे हे सरकार पडले. तोपर्यंट एकविसावे शतक सुरू होण्याच्या बेतात होते. 2002 साली झालेल्या विधानसभा निवडणूकांत कोणत्याच पक्षाला बहुमत न मिळाल्यामुळे बसपा आणि भाजपा यांनी युती केली आणि मायावती मुख्यमंत्री झाल्या. हे सरकार ऑगस्ट 2003 पयर्ंंत टिकले. मायावती सरकार पडल्यानंतर मुलायमसिंह तिर्सयांदा मुख्यमंत्री झाले.
मुलायमसिंहांनी जरी राष्ट्रीय राजकारणातही काम केलेलं असलं तरी ते मुख्यतः उत्तर प्रदेशचे नेते होते. मात्र व्यापक दृष्टीकोनातून बघितलं तर त्यांच्या कारकिर्दीत राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण फार मोठया प्रमाणात झालं होतं हे नाकारता येत नाही. एवढेच नव्हे तर त्यांनी वेगळया उत्तराखंडची मागणी करर्णायांना फार त्रस्त केले होते हेही नजरेआड करता येत नाही. 1995 साली झालेलं आणि मुलायमसिंहांच्या कारकिर्दीवर कायम स्वरूपी डाग झालेलं गेस्ट हाऊस प्रकरणातसुद्धा त्यांची फार बदनामी झाली होती.
आज भारतीय राजकारण अशा टप्प्यावर आहे जेथे सर्व जुनी समीकरणं मोदींच्या झंझावातासमोर टिकत नाहीत. मुलायमसिंह यांचे यादव मुस्लिम समीकरण असेच कालबाहय झालेले आहे. असे असले तरी त्यांच्या सुपुत्राने फेब्रुवारी 2022 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणूकांत 111 जागा जिंकून दाखवल्या आहेत. मोर्दीशहा आणि मुख्यमंत्री योगीजी यांनी जबरदस्त प्रचार करूनही अखिलेश यादवने तीन आकडी संख्या गाठली याचे रास्त कौतुक आहे. अखिलेश यादवने काळाची पाऊल ओळखत राजकारणाचा चेहरा बदलला आहे. आजच्या काळात मुलायमसिंह यादव काय किंवा लालूप्रसाद यादव काय, यांचे राजकारण टिकणारे नाही. मात्र मुलायमसिंहांनी ओबीसी राजकारणाला आकार दिला हे मात्र मान्य केलेच पाहिजे.