मंदीची छाया, महागाईचा भस्मासूर

प्रा. कैलास ठोळे

जागतिक मंदीची चर्चा असताना आज महागाईचा आलेख मात्र सतत उंचावत आहे. 2023 मध्ये अनेक देशांचा आर्थिक विकास दर नकारात्मक राहील आणि अमेरिका, युरोपीय देशांनाही मंदीचा सामना करावा लागून रोजगाराचं संकट निर्माण होऊ शकतं. रिझर्व्ह बँक किंवा सरकारमध्ये याबाबत ठोस पाऊल उचलण्याची क्षमता दिसत नाही. त्यामुळे जागतिक अस्वस्थता प्रमाण मानून सामान्यजनांना महागाईला तोंड देतच रहावं लागणार आहे.

एकीकडे जागतिक मंदीची चर्चा असताना दुसरीकडे महागाईचा आलेख मात्र दररोज उंचावत आहे. काही महिन्यांपूर्वी रिझर्व्ह बँक आणि सरकारने महागाई दर आटोक्यात आला असल्याचं चित्र रंगवायला सुरुवात केली होती; परंतु असे सर्व प्रयत्न फोल ठरत आहेत. अलिकडेच जाहीर झालेला महागाईचा निर्देशांक आणि प्रत्यक्षातली महागाई यात जमीन-अस्मानाचं अंतर आहे. सरकारी अधिकारीही ते मान्य करतात. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामगारांना दर तीन महिन्यांनी महागाई भत्ता मिळतो; परंतु बाजारात पहायला मिळणारी प्रत्यक्षातली महागाई आणि महागाई भत्त्यात होणारी वाढ यात अंतर असतं. असं असलं तरी, अन्य घटकांना काहीच मिळत नसल्याने सरकारी कर्मचार्‍यांना महागाई सुसह्य होते, इतकंच.
2020 आणि 2021 या दोन वर्षांमध्ये कोरोना महामारीमुळे जगाच्या आर्थिक विकासाचं चाक ठप्प झालं होतं. कोरोनामुळे लाखो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आणि लाखो लोकांना रोजगार गमवावा लागला. लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर कोरोनाचा काय परिणाम झाला याबद्दल कोणतीही आकडेवारी किंवा सर्वेक्षण समोर आलेलं नाही; परंतु टाळेबंदीमुळे लोकांच्या रोजगारावर संकट आलं आणि पगारात कपात झाली तेव्हा लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर नक्कीच परिणाम झाला. दोन वर्षांच्या कोरोना महामारीच्या प्रभावातून जग सावरलंही नव्हतं, तोच रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू झालं. या युद्धामुळे कच्चं तेल, नैसर्गिक वायू, पोलाद, अ‍ॅल्युमिनियमसह अनेक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या. युक्रेन-रशिया स्वतः अन्नपदार्थांचे मोठे पुरवठादार असल्यामुळे जगभर अन्नधान्याचं संकट आलं. त्यामुळे महागाई वाढली. कच्चं तेल महागल्याने पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले आहेत. परिणामी, वाहतुकीच्या दरात सारखी वाढ होत आहे. महागड्या आयातगॅसमुळं सीएनजी-पीएनजी महाग झाले. गहू आणि खाद्यतेल महाग झालं. पामतेलाचे भाव वाढले तर दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू महागल्या. एकंदरीत, सर्वसामान्यांच्या घरातल्या बजेटवर प्रभाव टाकण्याचं काम महागाई करत आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर जगभरातल्या पुरवठा साखळीतल्या समस्यांमुळे महागाई आणखी भडकली. खाद्यपदार्थांपासून सर्व काही महाग झालं. जगातल्या सर्व चलनांच्या तुलनेत डॉलर मजबूत झाला. रुपया, येन असो वा युरो; सर्व चलनांनी डॉलरपुढे लोटांगण घातलं. 2022 मध्ये डॉलरच्या तुलनेत रुपया दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक घसरला आहे. परिणामी, आयात महाग झाली. भारताच्या परकीय चलनसाठ्यातही घट झाली आहे. परकीय चलनाचा साठा 640 अब्ज डॉलरवरून 532 अब्ज डॉलरपर्यंत घसरला आहे. महागाई कोणत्याही एका घटकात वाढत नाही आणि तिचा त्रास फक्त एकाच घटकाला होत नाही, तर तो सर्व अंगांना होतो. भारतातून परदेशात जाऊन शिक्षण घेणार्‍यांचं प्रमाण मोठं आहे. आपल्या मुलांना शिक्षणासाठी परदेशात पाठवणार्‍यांचा त्रास वाढला आहे. कारण परदेशी डॉलर पाठवायचे, तर जास्त रुपये खर्च करावे लागतात. अमेरिकेतली महागाई 40 वर्षांमधल्या सर्वोच्च पातळीवर गेली आहे. तिथली केंद्रीय बँक असलेल्या फेडरल रिझर्व्हने महागाईला लगाम घालण्यासाठी व्याजदर वाढवण्याची प्रक्रिया सुरू केली. भारतातली किरकोळ महागाई एप्रिल 2022 मध्ये 7.79 टक्क्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली होती. रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या मर्यादेच्या ती जवळपास दुप्पट होती. मे महिन्यापासून रिझर्व्ह बँकेने रेपोदर वाढवण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर काही काळ महागाई थोडी कमी झाली. त्यानंतर मात्र पुन्हा वाढायला लागली. आता सणासुदीच्या काळात तर ती फारच वाढली आहे. रेपो दरात 1.90 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.
सप्टेंबर महिन्यात महागाईचा दर पुन्हा 7.41 टक्क्यांवर पोहोचला आहे, त्यानंतर कर्जं आणखी महाग होण्याची भीती आहे. यामुळे आधीच महाग झालेला ईएमआय आणखी महाग होऊ शकतो. ईएमआय वाढल्याने लोकांचं घरचं अर्थकारण बिघडलं आहे. एकीकडे जागतिक कारणांमुळे महागाई वाढली आहे तर दुसरीकडे खरीप हंगामातल्या अवकाळी पावसानेही अडचणीत वाढ केली आहे. तेलबीयांसह अन्य पिकांचं नुकसान झाल्याने बाजारात टंचाई निर्माण व्हायला लागली आहे. कोणत्याही गोष्टीची टंचाई होणार असल्याचा अंदाज आला की व्यापारी अचूक फायदा घेतात. कृत्रिम टंचाई निर्माण करून नफा पदरात पाडून घेतात. आताही तसंच व्हायला लागलं आहे. किरकोळ महागाई आणि औद्योगिक उत्पादन या दोन्ही आघाड्यांवर भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. आकडेवारीनुसार, खाद्यपदार्थांच्या किंमतीत वाढ झाल्याने किरकोळ चलनवाढीचा दर पाच महिन्यांच्या उच्चांकी 7.4 टक्क्यांवर पोहोचला आहे तर 18 महिन्यांमध्ये औद्योगिक उत्पादनात प्रथमच घट झाली आहे. किरकोळ महागाई सलग नवव्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेच्या दोन ते सहा टक्क्यांच्या समाधानकारक पातळीच्या वर राहिली आहे. ऑगस्टमधल्या 7.62 टक्क्यांवरून या वर्षी सप्टेंबरमध्ये खाद्यपदार्थांची महागाई 8.60 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. महागाई सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास रिझर्व्ह बँकेला केंद्र सरकारला अहवाल सादर करावा लागेल. या अहवालात रिझर्व्ह बँकेला किरकोळ चलनवाढ दोन ते सहा टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यात तिला अपयश का आलं, हे स्पष्ट करावं लागेल.
केंद्र सरकारने किरकोळ चलनवाढ दोन ते सहा टक्क्यांच्या दरम्यान राहील, याची खात्री करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला सांगितलं आहे. येत्या महिन्यातली आकडेवारी आणि अमेरिका फेडरल रिझर्व्हचं धोरण डिसेंबरमध्ये रिझर्व्ह बँक व्याजदर 0.35 टक्के वाढवणार की 0.50 टक्के वाढवणार, हे स्पष्ट होईल. उत्पादन आणि खाणकाम यासारख्या क्षेत्रांमधल्या घसरणीमुळे देशाचं औद्योगिक उत्पादन ऑगस्टमध्ये 0.8 टक्क्यांनी घसरून 18 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आलं. वर्षभरापूर्वी याच महिन्यात औद्योगिक उत्पादनात 13 टक्के वाढ झाली होती. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या औद्योगिक उत्पादन आकडेवारीवरून ही माहिती प्राप्त झाली आहे. यापूर्वी, फेब्रुवारी 2021 मध्ये औद्योगिक उत्पादनात 3.2 टक्के घट झाली होती. औद्योगिक उत्पादन ऑगस्ट 2021 मध्ये 13 टक्क्यांनी वाढलं तर या वर्षी जुलैमध्ये 2.2 टक्क्यांनी वाढलं. अशा प्रकारे, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांमध्ये म्हणजेच एप्रिल-ऑगस्टमध्ये औद्योगिक उत्पादनात 7.7 टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत औद्योगिक उत्पादनाचा वाढीचा दर 29 टक्के होता.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, उत्पादन क्षेत्रात या वर्षी ऑगस्टमध्ये 0.7 टक्क्यांनी घट झाली आहे. गेल्या वर्षी याच महिन्यात या क्षेत्राच्या उत्पादनात 11.1 टक्के वाढ झाली होती. ऑगस्ट 2022 मध्ये ऊर्जा क्षेत्राचा विकास दर 1.4 टक्के होता. ऑगस्ट 2021 मध्ये ते 16 टक्क्यांपर्यंत वाढलं. खाण क्षेत्रातलं उत्पादन ऑगस्टमध्ये 3.9 टक्क्यांनी घसरलं. एका वर्षापूर्वी याच महिन्यात ते 23.3 टक्क्यांनी वाढलं होतं. ग्राहक टिकाऊ वस्तू क्षेत्राचं उत्पादन ऑगस्टमध्ये 2.5 टक्क्यांनी घसरलं. एका वर्षापूर्वी याच महिन्यात ते 11.1 टक्क्यांनी वाढलं होतं. याशिवाय ऑगस्टमध्ये प्राथमिक वस्तूंची वाढ 1.7 टक्के होती. मागील वर्षीच्या याच महिन्यात त्यात 16.9 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. याच सुमारास अतिवृष्टीमुळे टोमॅटो, बटाटे, कांद्यासह भाजीपाल्याची लागवड प्रभावित झाली आहे. त्यामुळे भाजीपाला महाग झाला आहे. सप्टेंबर महिन्यात अन्नधान्य महागाई 8.60 टक्के होती, त्यानंतर भाज्यांच्या महागाईचा दर 18 टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. जागतिक नाणेनिधीच्या मते, 2023 मध्ये, एक तृतीयांश देशांचा आर्थिक विकास दर नकारात्मक राहण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे 2023 मध्ये अमेरिका, युरोपीय देशांनाही मंदीचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे रोजगाराचं संकट निर्माण होऊ शकतं. कंपन्या टाळेबंदी करू शकतात. एकंदरीत, महागाईवर कोणालाही नियंत्रण आणता येताना दिसत नाही. रिझर्व्ह बँक किंवा सरकार यासंदर्भात परिणामकारक पाऊल उचलण्याच्या परिस्थितीमध्ये दिसत नाही. त्यामुळे जागतिक अस्वस्थता प्रमाण मानून का होईना, सामान्यजनांना महागाईला तोंड देतच रहावं लागणार आहे.