पुन्हा एकवार चुकलेली व्यूव्हरचना

अजय तिवारी

निवडणुकीत सैनिक, कार्यकर्ते किती यापेक्षा मनोधैर्य फार महत्वाचं असतं. काँग्रेसची स्थिती सध्या पराभूत मानसिकतेतल्या पक्षासारखी आहे. सत्ताधार्‍यांविरोधातली नाराजी कॅश करता आली तर विरोधी पक्ष सत्तेत येऊ शकतो; परंतु गेल्या आठ वर्षांपासून काँग्रेसमध्ये विजिगिषू वृत्ती पहायला मिळत नाही. सत्ताधारी पक्षाविरोधातल्या नाराजीचं विजयात रुपांतर करण्यासाठी लागणारं संघटन आज काँग्रेसकडे दिसत नाही.

निवडणूक आणि युद्धात बरंच साम्य असतं. दोन्ही ठिकाणी रणनीती, व्यूहनीती महत्वाच्या असतात. युद्धात आणि निवडणुकीत सैनिक, कार्यकर्ते किती यापेक्षा मनोधैर्य फार महत्वाचं असतं. पराभूत मानसिकतेतून दोन्हीला सामोरं जाणं म्हणजे प्रतिपक्षाला मैदान मोकळं असण्याचा संदेश देण्यासारखं असतं. काँग्रेसची स्थिती सध्या पराभूत मानसिकतेत गेलेल्या पक्षासारखी आहे. राजकीय पक्षांना निवडणुका  कधी लागणार हे माहीत असतं. सत्ताधारी पक्ष निवडणूक लागण्याच्या अगोदर उद्घाटनांचा धुरळा उडवतात. सत्ता हा सत्ताधारी पक्षांचा जसा फायदा असतो, तसंच सत्तेमुळे निर्माण होणारी नाराजी ही विरोधी पक्षांची पहिली मतपेढी असते. सत्तेतल्या पक्षाविरोधातली नाराजी कॅश करता आली तर विरोधी पक्ष सत्तेत येऊ शकतो; परंतु गेल्या आठ वर्षांपासून सत्तेतून बाहेर फेकल्या गेलेल्या काँग्रेसमध्ये आता विजिगिषू वृत्तीच राहिलेली नाही. सत्ताधारी पक्षाविरोधात भरपूर नाराजी असली, तरी तिचं विजयात रुपांतर करण्यासाठी लागणारं संघटन आज काँग्रेसकडे नाही. काँग्रेसच्या रणनीतीकारांना पक्षाचं काहीच धोरण ठरवता येत नाही. तसं असतं, तर काँग्रेसची ‘भारत जोडो’ यात्रा गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीनंतर काढली असती; परंतु तसं नियोजन काँग्रेसला करता आलं नाही. हिमाचल प्रदेश विधानसभेची निवडणूक संपली. त्या निवडणुकीत काँग्रेसचा प्रमुख नेता असलेले राहुल गांधी यांनी एकही सभा घेतली नाही.
खरं तर भाजपमधली अंतर्गत बंडाळी आणि सरकारविरोधातली नाराजी तसंच दर पाच वर्षांनी सत्तांतर करण्याची तिथल्या जनतेची मानसिकता लक्षात घेतली, तर या वेळी तिथे काँग्रेसला सत्ता मिळवणं शक्य होतं; परंतु रणांगणातून पळ काढल्यासारखी काँग्रेसची स्थिती होती. एकट्या प्रियांका गांधी यांनी हिमाचल प्रदेशची जबाबदारी सांभाळली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात पिंजून काढला. केंद्र सरकारने गुजरातच्या निवडणुकीच्या काळात नेमक्या दिल्ली महानगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर करून ‘आम आदमी पक्षा’ची कोंडी केली. अरविंद केजरीवाल यांनी गुजरातमध्ये ज्या पद्धतीने भाजपविरोधात मोहीम उघडली, ते पाहिलं तर त्यांना दोन ठिकाणी प्रचार करताना कसरत करावी लागेल, अशी व्यवस्था भाजपने केली; परंतु त्यालाही केजरीवाल पुरून उरले. अशा परिस्थितीत काँग्रेसनेही गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये झोकून देऊन काम करणं अपेक्षित होतं. पाच वर्षांपूर्वी काँग्रेसच्या अनेक आमदारांनी पक्षांतर केलं होतं. निवडणूक लढवायलाही उमेदवार मिळत नव्हते. अशा परिस्थितीत योग्य नियोजन केलं आणि काँग्रेसने स्पर्धकांच्या नाकी नऊ आणले होते. भाजपला 99 वर रोखता आलं. काँग्रेसला 77 जागा मिळाल्या होत्या.
या पार्श्‍वभूमीवर या वर्षीच्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी फार अगोदरपासून उतरायला हवं होतं. त्यांनी गुजरात पिंजून काढायला हवा होता. दोन महिने वारंवार गुजरातमध्ये जाऊन पक्षाची बांधणी करायला हवी होती. कार्यकर्त्यांचं मनोधैर्य वाढवायला हवं होतं. याच काळात त्यांनी ‘भारत जोडो’ यात्रेवर भर दिला. मोदी यांनी आठवड्यातून एक-दोनदा तरी गुजरात भेटीवर भर दिला आहे. आताही ते सतत गुजरात दौर्‍यावर आहेत. ‘आप’ कडून केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यांच्यासह अन्य नेत्यांनी गुजरातवर लक्ष केंद्रीत केलं आहे. गेल्या वर्षापासून ‘आप’ने गुजरात टार्गेट केलं असताना काँग्रेस कुठेच नव्हती. त्यामुळे तर काँग्रेसच्या आठ वेळा आमदार राहिलेल्या नेत्यांनीही पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. सैरभैर झालेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी राहुल गांधी यांच्या सभांची मागणी केली. त्यामुळे ‘भारत जोडो’ यात्रा महाराष्ट्रातून मध्य प्रदेशमध्ये जाणार असताना दोन दिवस महाराष्ट्रात थांबवून राहुल यांनी सुरत आणि राजकोट इथे सभा घेतल्या. काँग्रेसला स्टार प्रचारक उतरवायला एवढा वेळ का लागला आणि पक्षाला त्याचा काही फायदा होणार की तोटा सहन करावा लागणार, असा प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहे. राहुल यांनी मध्येच यात्रा आटोपून पुन्हा पुन्हा निवडणूक प्रचारासाठी वेळ काढणं तितकं सोपं नाही. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला सत्तेतून बेदखल करणं हा ही या यात्रेचा उद्देश आहे. मग काँग्रेसने हिमाचल प्रदेशची निवडणूक एवढ्या अनिच्छेनं का लढवली? भाजप आणि ‘आप’ला जणू ‘वॉक ओव्हर’ का दिला?
हिमाचलच्या संपूर्ण निवडणुकीत राहुल गांधी एकदाही प्रचारासाठी गेले नाहीत. पक्षाच्या मोठ्या नेत्याच्या अनुपस्थितीमुळे कार्यकर्त्यांचं मनोधैर्य खचलं. त्याचा परिणाम निवडणुकीच्या निकालात दिसून येईल, हे उघड आहे. गुजरात निवडणुकीतही राहुल यांना उतरणं भाग पडलं. त्याचं कारण काँग्रेस या निवडणुकीत जिंकावी, म्हणून नाही तर काँग्रेसचं विरोधी पक्षाचं स्थान ‘आप’ हिसकावून घेतो की काय, अशी भीती निर्माण झाली. भाजपलाही काँग्रेस हाच विरोधी पक्ष म्हणून हवा आहे. ‘आप’ विरोधी पक्ष झाला तर भाजपची कोंडी होणार आहे. भाजप आणि ‘आप’ यांच्यात थेट लढत होत असून काँग्रेस तिसर्‍या क्रमांकावर फेकली जात असल्याचं काँग्रेसनेही मान्य केलं आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात होता. अशा प्रश्‍नांना आणि आरोपांना उत्तरं देण्यासाठी पक्षाच्या रणनीतीकारांना राहुल यांची ‘भारत जोडो’ यात्रा थांबवून काही वेळ गुजरातच्या प्रचारासाठी द्यावा लागला. गुजरात विधानसभेच्या पहिल्या टप्प्याचं मतदान एक तारखेला तर दुसर्‍या टप्प्याचं मतदान पाच तारखेला होणार आहे. त्यामुळे राहुल यांना ‘भारत जोडो’ यात्रा मध्य प्रदेशात गेल्यानंतर पुन्हा थांबवून गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराला जावं लागणार आहे. पक्षाच्या नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, यानंतरही ते दुसर्‍या टप्प्यात काही सभा करणार असून त्याची तारीख अद्याप ठरलेली नाही.
राहुल यांच्या गुजरात दौर्‍याचा निवडणुकीत फायदा होईल, अशी काँग्रेसला आशा असली तरी, राज्यातल्या जनतेला काय वाटतं, हे महत्वाचं आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, आरक्षण आंदोलनाचा नेता हार्दिक पटेल याच्या आवाहनावर 2017 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला पाठिंबा देणार्‍या पाटीदारांकडून या वेळी पक्षाला विशेष पाठिंबा मिळेल असं वाटत नाही. ग्रामीण मतदार हा काँग्रेसचा पाठिराखा. त्याने आणि पटेल समाजाने मागच्या वेळी काँग्रेसला साथ दिली होती. या वेळी हार्दिक पटेल भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत असल्याने त्यातला मोठा वर्ग भाजपकडे झुकलेला दिसत आहे. दुसरं म्हणजे, राहुल गांधी आपल्या सभांमधून तरुणांना काँग्रेसकडे खेचू शकत नाहीत. यामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे केजरीवाल यांनी बेरोजगार तरुणांना दरमहा तीन हजार रुपये बेरोजगार भत्ता देण्याचं आश्‍वासन देऊन ‘आप’कडे आकृष्ट केल्याने पक्षाला मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊ शकतो. किंबहुना, या वेळी काँग्रेसच्या अडचणी वाढण्याचं एक मोठं कारण म्हणजे गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अडचणीत आणणारे हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर आणि जिग्नेश मेवाणी हे त्रिकूट आता अस्तित्वात नाही. गेल्या वेळेप्रमाणे हे तीन नेते काँग्रेसच्या बाजुने एकत्र उभे राहून प्रचाराचा झंझावात निर्माण करताना दिसणार नाहीत. पाटीदारांच्या आरक्षण आंदोलनाचं नेतृत्व करणार्‍या हार्दिक पटेलशिवाय अल्पेश ठाकोरनेही भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. अल्पेश यांनी त्या वेळी इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) एकत्र करण्याचं काम केलं होतं.
जिग्नेश मेवाणी दलित समाजाचे युवा नेते आहेत. गेल्या वेळी ते अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवून आमदार झाले होते; मात्र यावेळी मेवाणी काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवत आहेत. ते काँग्रेसला किती अतिरिक्त दलित मतं मिळवून देतात हे पहावं लागेल. श्री. नड्डा यांनी गुजरात, हिमाचल प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत अनेक सभा घेतल्या. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे दलित चेहरा असूनही निवडणुकीच्या रिंगणात कुठेही दिसत नाहीत. शिवाय मोदी यांना दिलेली ‘मौत का सौदागर’, ‘नीच’ अशी विशेषणं मागे काँग्रेसवरच उलटली होती आणि भाजपने सत्ता हस्तगत केली. आता मोदी यांना उद्देशून वापरलेला ‘औकात’ हा शब्दही बुमरँगसारखा काँग्रेसवरच उलटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काँग्रेस दोन राज्यांमधला सामना आपणहूनच गमावत आहे, असं वाटतं ते त्यामुळेच.