अजय तिवारी
राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो’ यात्रा लवकरच राजस्थानमध्ये दाखल होणार आहे. त्याअगोदर राजस्थान काँग्रेसमधली गटबाजी इतकी उफाळून आली की आपल्याच नेत्याची यात्रा पार पडू देणार नाही, असा इशारा देण्यापर्यंत मजल गेली. काँग्रेस पश्रक्षेष्ठींची सचिन पायलट यांना मुख्यमंत्री करण्याची इच्छा असली, तरी गेहलोत मात्र तसं होऊ द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे राजस्थानची वाटचाल पंजाबच्या दिशेने होत आहे.
राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यातला वाद दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. पायलट हे राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेत त्यांच्यासोबत असताना गेहलोत यांनी राजस्थानमध्ये बाँबच टाकला. त्यांनी पायलट यांना देशद्रोही संबोधलं, ‘निकम्मा’ ठरवलं. अमित शहा आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या मदतीने राजस्थानमध्ये काँग्रेसचं सरकार उलथवून टाकण्याचा पायलट यांचा प्रयत्न होता, असा आरोप केला. दहा आमदारांचा पाठिंबा असलेल्याला मुख्यमंत्री म्हणून कोणी स्वीकारणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. जुलै 2020 मध्ये पायलट यांनी केलेल्या बंडाचा संदर्भ त्यामागे होता. पंजाबमध्ये काँग्रेस ज्या वळणावर गेली आणि तिथे नवज्योतसिंग सिद्धू आणि कॅ. अमरिंदर सिंग यांच्या वादात काँग्रेसचं जे झालं, तसं राजस्थानमध्ये गेहलोत आणि पायलट यांच्या वादात होण्याची शक्यता आहे. राहुल आणि प्रियांका गांधी यांची पायलट यांना मुख्यमंत्री करण्याची इच्छा आहे; परंतु सोनियानिष्ठ म्हणवले जाणारे गेहलोत तसं होऊ द्यायला तयार नाहीत. पाच वर्षांपूर्वी विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी पायलट यांनी प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने राजस्थान पिंजून काढलं होतं. राज्यात सत्ता आणण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता; परंतु तरुणांना संधी देण्याचं केवळ नाटक केलं जातं आणि दरबारी राजकारण करणार्‍यांना महत्व दिलं जातं, हे काँग्रेसचं वैशिष्ट्य आहे. काँग्रेसच्या निरीक्षकांनी बोलवलेल्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्यापर्यंत काँग्रेसच्या आमदारांची मजल गेली, यावरून पक्षशिस्तीचं कसं मातेरं झालं आहे, हे लक्षात यायला हरकत नाही. आता तर पायलट यांना मुख्यमंत्री केलं नाही, तर राहुल यांची ‘भारत जोडो’यात्रा राजस्थानातून जाऊ देणार नाही, असा इशारा काही नेते द्यायला लागले आहेत.
राजेश पायलट गुज्जर समाजातले आहेत. राजस्थानमध्ये 40 मतदारसंघ असे आहेत, ज्यावर गुज्जरांचा प्रभाव आहे. त्यामुळे पायलट यांना डावललं तर काँग्रेसच्या ताब्यातून हे राज्य जाईल, अशी भीती काँग्रेसला आहे. त्यामुळे तर गेहलोत एकीकडे पायलट यांना गद्दार, देशद्रोही, नालायक म्हणत असताना राहुल यांनी मात्र पायलट आणि गेहलोत हे दोघं काँग्रेससाठी किती महत्वाचे आहेत, हे सांगितलं. गेहलोत यांनी कितीही खालच्या पातळीवरची भाषा वापरली असली, तरी पायलट यांनी मात्र अतिशय संयमी भाषा वापरली आहे. पायलट यांनी गेहलोत यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना गेहलोत यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला अशी भाषा वापरणं शोभत नाही, एवढंच सांगितलं. राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो’ यात्रा राजस्थानमध्ये लोकप्रियता मिळवू पहात आहे. या प्रसंगी काँग्रेसचे सरचिटणिस वेणुगोपाल काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींचा काही संदेश किंवा फॉर्म्युला घेऊन जयपूरला येत आहेत का, असा अंदाज प्रसारमाध्यमांना लागणं अगदी स्वाभाविक आहे. काँग्रेसला हा प्रश्‍न सोडवता का येत नाही? काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी राजस्थानचा वाद का सोडवू शकत नाहीत? कारण अशोक गेहलोत मुख्यमंत्रिपद सोडू इच्छित नाहीत आणि पायलट मुख्यमंत्रिपदापेक्षा अन्य काही पर्याय स्वीकारायला तयार नाहीत. काँग्रेसचे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी गांधी कुटुंबाकडे पाहतात.
गेल्या वेळी जेव्हा संकट आलं, तेव्हा गांधी कुटुंबीय आणि विशेषतः प्रियंका गांधी यांनी अहमद पटेल यांच्यासमवेत हा प्रश्‍न सोडवला होता. त्यावेळी राजेश पायलट यांनी बंडाचं निशाण खाली ठेवलं. गेहलोत मुख्यमंत्रिपदी कायम राहिले; परंतु त्यानंतरही गेहलोत यांनी पायलट यांना कधीच सन्मानाने वागवलं नाही. जुलै 2020 च्या बंडानंतर गेहलोत यांनी त्यांना उपमुख्यमंत्रिपदावरून काढून टाकलं आणि काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांना प्रदेशाध्यक्षपदावरून हटवलं. त्यावेळी प्रियांका गांधी आणि काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना पक्षात परतण्यासाठी कोणतं आश्‍वासन दिलं होतं, याबाबत अधिकृत माहिती नाही. खर्गे यांची समस्या ही आहे की 2020 च्या संकटाच्या काळात ते या संपूर्ण प्रकरणापासून दूर होते; मात्र एकूण प्रकरणाला काँग्रेसची कार्यशैलीही जबाबदार आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष गांधी कुटुंबाच्या बाहेरचे असले तरी महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी गांधी घराण्याच्या संकेताची वाट पहात असतात. सध्याच्या संकटात गांधी परिवाराकडून कोणतेही संकेत मिळत नाहीत. सोनिया गांधी यांनी आता स्वतःला सक्रिय राजकारणापासून जवळजवळ दूर केलं आहे. राहुल एकीकडे विचारधारेची मोठी लढाई लढत आहेत आणि दुसरीकडे राजस्थानमध्ये काँग्रेस विचाराची लढाई हरली आहे. राज्यात मुख्यमंत्री कोण होणार, याबाबतच्या चर्चेमध्ये राहुल यांना फार रस नाही. प्रियांका गांधी यांना राजस्थानमधलं नेतृत्व संकट संपवायचं आहे; परंतु समस्या ही आहे की त्या एकट्या काहीही करू शकत नाहीत. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींची इच्छा असेल तर हा प्रश्‍न सोडवला जाऊ शकतो. कारण पक्षश्रेष्ठींकडे अनेक पर्याय आहेत.
पहिला मार्ग म्हणजे 25 सप्टेंबर 2022 रोजी पार पडू न शकलेली आमदारांचं मत जाणून घेण्याची प्रक्रिया राज्यात पुन्हा सुरू करता येईल. दुसरा मार्ग म्हणजे राष्ट्रीय अध्यक्ष खर्गे हे सांगू शकतील की, तूर्तास कोणताही बदल होणार नाही आणि पुढील निवडणूक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली जाईल. तिसरा मार्ग म्हणजे 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत पायलट हे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असतील हे पक्षाने जाहीर करावं. राजस्थानचा पेच सोडवण्यासाठी पर्यायांची कमतरता नाही; परंतु अडचणीचं कारण म्हणजे काँग्रेसची राजकीय विचारसरणी अजूनही जुन्या पद्धतीनुसार राबवली जात आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी या वादावर तोडगा काढला जाईल आणि त्यातून काँग्रेस पक्ष मजबूत होईल, असं म्हटलं होतं. पक्षाला गेहलोत आणि पायलट दोघांचीही गरज असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं; परंतु राहुल गांधी आणि जयराम रमेश यांचं म्हणणं म्हणजे चिघळलेल्या जखमेवर शस्त्रक्रिया करण्याऐवजी वरवरची मलमपट्टी करण्यासारखं आहे. गेहलोत यांना काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींची भीती वाटत नाही. आदर तर राहिलेलाच नाही. आपण काहीही केलं, तरी पक्षश्रेष्ठी काहीच करू शकत नाही, ते दुर्बल आहेत याची गेहलोत यांना पूर्ण खात्री आहे. काँग्रेस पक्षाच्या घटनेनुसार कोणत्याही आमदारावर अनुशासनहीनतेचा आणि पक्षविरोधी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा आरोप झाल्यास कारवाई करण्याचा अधिकार केवळ काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना आहे. मुख्यमंत्र्यांना कारवाई करण्याचा अधिकार नाही; परंतु इथं गेहलोत हेच फिर्यादी आणि न्यायाधीशही तेच झाल्यासारखं चित्र आहे.
राजस्थानमध्ये राजेश पायलट आता स्वत:ला गेहलोत यांचा प्रतिस्पर्धी म्हणून सादर करत नाहीत. त्यांनी सर्व काही पक्षश्रेष्ठींवर सोडलं आहे. पायलट कधीही ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या मार्गावर जाणार नाहीत. कारण त्यांना माहीत आहे की, काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी राजस्थानमध्ये नेतृत्वबदलाचा निर्णय घेतील, तेव्हा सर्व आमदार पक्षाच्या निर्णयासोबत असतील. पंजाबमध्येही असंच झालं. पक्षाने मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांना हटवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा एकही आमदार त्यांच्यासोबत गेला नाही. राजस्थानमध्ये बहुतांश आमदार अजूनही गेहलोत यांच्यासोबत आहेत आणि राजेश पायलट सध्या तरी आमदारांना स्वत:च्या बाजूने आणू शकत नाहीत. राजस्थानमधल्या निवडणुकांसाठी एक वर्षच उरलं आहे. त्यामुळे पायलट यांना भाजपकडून कोणतीही मदत मिळण्याची शक्यता नाही. पायलट यांना मुख्यमंत्री करावं, अशी काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींची इच्छा आहे; पण गेहलोत यांनी हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवला आहे. पक्षश्रेष्ठींनी पायलट यांच्या बाजूने निर्णय घेतला तर अशोक गेहलोत सरकार पाडण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. अशा पायात पाय येऊन गुंतलेल्या परिस्थितीमध्ये राजस्थानचा पेच आणखी वाढला आहे. अर्थात इथे भाजपलाही पक्षांतर्गत परिस्थिती हुशारीने हाताळावी लागणार आहे. कारण वसुंधराराजे सिंदिया यांचा गट राजस्थान भाजपमध्ये अशोक गेहलोत यांच्याप्रमाणेच आपली वेगळी ताकद राखून आहे. त्यामुळे काँग्रेसमधल्या कोणत्याही बंडाला किंवा उलथापलथीला भाजप सत्वर मदत करुन स्वत:चं हित साधू शकणार नाही.