पंजाबातील निवडणुका आणि काँगे्रसमधील अंतर्गत मतभेद

प्रा. अविनाश कोल्हे

एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँगे्रसला आत्मनाशाचे लागलेले वेध अद्यापही गेलेले दिसत नाही. ज्या मूठभर राज्यांत आजही काँग्रेसचा चांगला प्रभाव आहे, त्या राज्यांपैकी एक राज्य म्हणजे पंजाब. असे असूनही काँगे्रसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचे पाय कापण्याचे उद्योग सुरू केले आहेत. म्हणूनच काँगे्रसच्या नेतृत्वाने अलिकडेच नवज्योतसिंग सिद्धू यांना पंजाब प्रदेश काँगे्रस समितीचे अध्यक्षपद बहाल केले आहे. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग आणि नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्यात विळयाभोपळयाचे सख्य आहे.
पुढच्या वर्षी म्हणजे 2022 मध्ये ज्या पाच राज्यांत विधानसभा निवडणूका होणार आहेत त्यातली तीन महत्वाची राज्यं म्हणजे उत्तर प्रदेश, गुजराथ आणि पंजाब. या तीन महत्वाच्या राज्यांपैकी फक्त पंजाबमध्ये काँगे्रसची सत्ता आहे. आता तिथंसुद्धा पक्षांतर्गत वाद उफाळून आलेला आहे. अलिकडेच नवनिर्वाचित प्रदेशध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी साठ आमदारांना घेऊन अमृतसर येथील सूवर्णमंदिरात जाऊन दर्शन घेतले होते. प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यापासून सिद्धू यांनी शक्तीप्रदर्शन करण्याचा सपाटा लावला आहे. सिद्धूंनी काही काळापूर्वी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्याबद्दल अपमानकारक ट्वीट केले होते. त्याबद्दल सिद्धूंनी माफी मागावी असा आग्रह अमरिंदर सिंगांचा आहे तर माफी मागण्याची गरज नाही असा सिद्धूसमर्थकांचे म्हणणे आहे. असा दुभंगलेेला संंघ घेेऊन काँगे्रस अवघ्या आठ महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणूकांना सामोरा जाणार आहे.
पंजाबच्या राजकारणात मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंगांचे महत्व वादातीत आहे. 2014 साली देशांत ‘नरेंद्र मोदी’ नावाचा झंझावात होता आणि काँगे्रसच्या हातातून एकामागोमाग एक राज्यं गेली. अशा स्थितीत 2017 साली झालेल्या विधानसभा निवडणूकांत अमरिंदर सिंगांनी पंजाबचा गड राखला होता. पंजाब विधानसभेतील एकूण 117 जागांपैकी काँगे्रसने तब्बल 80 जागा जिंकल्या होत्या. 2019 साली नवज्योतसिंग सिद्धू भाजपाला रामराम ठोकून कांँगे्रसमध्ये दाखल झाले आणि पंजाब कांँगे्रसमध्ये दुफळी माजायला सुरूवात झाली. आता तर हे वाद चव्हाट्यावर आले आहेत. काँगे्रसच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर सोनिया राहुल प्रियांका या त्रिमुर्तीने अमरिंदरसिंग यांच्यावर अन्याय केला आहे. अमरिंदरसिंग यांना भेटीची वेळ न देणार्‍या सोनियाजींनी नवज्योतसिंग सिद्धूसारख्या वाचाळविराला पुढे केलं आहे. सिद्धू कसलेले फलंदाज होते पण अपरिपक्व राजकारणी आहेत, असे म्हणावे लागते. ते जेव्हा भाजपात होते तेव्हा पंजाबातील भाजपाचा मित्रपक्ष म्हणजे अकाली दलाशी त्यांचे कधीही पटले नाही. नंतर त्यांनी केजरीवालांच्या ‘आप’मध्ये प्रवेश करण्याची धमकी देऊन काँगे्रसकडून राज्यसभेची उमेदवारी मिळवली. आज अशा व्यक्तीला काँगे्रसचे वरिष्ठ नेतृत्वाने पक्षाध्यक्षपद दिले आहे.
मध्यप्रदेशात ज्योतिर्मय शिंदे आणि राजस्थानातील सचीन पायलट यांच्याप्रमाणे जरी अमरिंदरसिंग तरूण नेते नसले तरी त्यांनी पंजाबात काँगे्रसची शक्ती वाढवली आहे. त्यांची प्रशासनावर चांगली पकड आहे. अशा स्थितीत त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला बळ पुरवण्याऐवजी काँगे्रस त्यांचे पंख छाटत आहे.
ही काँगे्रसची अवस्था तर तिकडे भाजप आणि अकाली दलाची युती तुटलेली आहे. शेतकरी कायद्यांचा विरोध करत अकाली दल भाजपप्रणीत ‘रालोआ’तून बाहेर पडला. अलिकडेच अकाली दल आणि मायावतींच्या बसपाची युती झाल्याचं जाहिर झालं आहे. मध्यप्रदेश आणि राजस्थान प्रमाणे पंजाबातील राजकारण दोन शक्तींमध्ये फिरत असायचं. एका बाजुला कांँगे्रस तर दुसरीकडे भाजपअकाली दल युती या दोन राजकीय शक्तींत सत्तेसाठी संगीत खुर्चीचा खेळ चालायचा. आता मात्र भाजपाअकाली दल युती तुटल्यामुळे आणि अकाली दलबसपा यांची युती झाल्यामुळे पंजाबात तिरंगी सामने होण्याची शक्यता आहे.
खरं तर भाजपाअकाली दल युती तुटल्यामुळे काँगे्रसला पंजाबातील सत्ता राखणे सोपे जायला हवे होते. पण तेथील पक्षांतर्गत सुंदोपसुंदी बघता हे आज तरी कठीण दिसते. आजच ही स्थिती, तर जेव्हा उमेदवारांची यादी जाहिर होईल, उमेदवारी अर्ज भरण्याची तारीख जवळ येईल तेव्हा किती बंडखोरी होईल, याचा अंदाजसुद्धा बांधता येत नाही. बंडखोरी फक्त काँगे्रसमध्येच होते, असं नाही. आता तर ही लागण भाजपालासुद्धा लागलेली आहे. आपल्या राजकीय जीवनात आलेली ही नवीन वस्तुस्थिती आहे जेथे जर इच्छूकाला पक्षाने उमेदवारी नाही दिली तर ती व्यक्ती सरळ बंड करते आणि अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवते. यात अंतिमः पक्षाचाच तोटा होतो, हे लक्षात घेतले जात नाही.
पंजाब प्रांतापुरता सीमित असलेल्या अकाली दलासाठी आगामी विधानसभा निवडणूक अतिशय महत्वाची ठरेल. 2017 सालच्या विधानसभा निवडणूकीत या पक्षाला अवघ्या पंधरा जागा जिंकता आल्या होत्या. आता या पक्षाला चमकदार कामगिरी करून दाखवावीच लागेल. म्हणूनच अकाली दलाने मायावतींच्या बसपाशी निवडणूकपूर्व युती जाहिर केली आहे. ही युती मागच्या म्हणजे जुन महिन्यात जाहिर झाली. कृषी कायद्यांच्या मुद्दावरून रालोआतून बाहेर पडलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने 25 वर्षांनी पुन्हा एकदा बसपाशी युती केली आहे. ‘भारतीय संघराज्यातील दलित समाजाची सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले राज्य’ म्हणून दलितांच्या राजकारणात पंजाबचे महत्व असायला हवे होते. पण प्रत्यक्षात तसं नाही.
शनीवार 12 जुन रोजी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीरसिंग बादल आणि बसपाचे सरचिटणीस सतीशचंद्र मिश्रांनी चंदीगड येथे या युतीची घोषणा केली. एवढेच नव्हे तर तेव्हाचं जागा वाटपसुद्धा जाहिर केले. हे अनोखे पाऊल आहे. राजकीय पक्षांच्या युती होतात पण नंतर मात्र तिकीट वाटपांवरून रूसवेफुगवे होतात. ते टाळून अकाली दलबसपा यांनी जागावाटप जाहिर केले आहे. यावरून एकुण 117 जागांपैकी अकाली दल 90 जागा तर बसपा 20 जागा लढवणार आहे. शिवाय या युतीने मतदारसंघसुद्धा निश्‍चितकेले आहेत. यापूर्वी 1996 साली अकाली दल आणि बसपा यांनी युती करून पंजाबातील विधानसभा निवडणूका लढवल्या होत्या. तेव्हा आघाडीने तेरापैकी अकरा जागा जिंकल्या होत्या. ही युती वर्षभरातच म्हणजे 1997 साली तुटली आणि अकाली दलभाजपा यांची युती झाली. या युतीत अकाली दल मोठा पक्ष असल्यामुळे भाजपाला कमी जागा मिळत होत्या. तेव्हा युतीच्या फॉर्म्युल्यानुसार भाजपाला 23 जागा मिळायच्या. आता युती तुटल्यामुळे भाजपाला मैदान मोकळं आहे.
आज जरी पंजाबमध्ये ‘आप’चं फारसं अस्त्वित्व जाणवत नसलं तरी ‘आप’ तिथं प्रभाव राखून आहे. या निवडणूकांत ‘आप’ने अद्याप स्वतःचे पत्तेे उघड केले नसले तरी ‘आप’ या निवडणूका जोरदार प्रयत्न करून लढवेल, यात शंका नाही. याचाच एक भाग म्हणजे ‘आप’चे जेष्ठ नेते तथा दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी अलिकडेच आरोप केला आहे की, पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्यात छुपी मैत्री आहे. याचा पुरावा म्हणून त्यांनी शाळांच्या ‘परफॉर्मन्स गे्रडींग इंडेक्स’चा (पी.जी.आय.) उल्लेख केला आहे. त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार मागच्या वर्षी पंजाबमध्ये सुमारे आठशे सरकारी शाळा बंद झाल्या. तसेच अनेक शाळांचे व्यवस्थापन खाजगी संस्थांकडे दिले. असे असूनही पीजीआयनुसार पंजाबला या यादीत पहिला क्रमांक देण्यात आला. दिल्लीच्या शाळांना मात्र फार खालचा नंबर देण्यात आला. हे सर्व मोदी आणि अमरिंदर सिंग यांची मैत्री आहे म्हणूनच शक्य झाले. हे सर्व तपशील लक्षात घेतले म्हणजे पंजाब विधानसभा निवडणूकांचे वातावरण कसे तापायला लागले आहे, याचा अंदाज येतो. काँगे्रसला निवडणूका जिंकण्याच्या चांगल्या संधी होत्या. पण अंतर्गत राजकारण आणि गटबाजीमुळे पोखरलेला हा पक्ष कसा काय निवडणूकांच्या आव्हानांना सामोरा जातो, याबद्दल आज तरी शंका वाटतात. काँगे्रसने जरी येनकेन प्रकारे सत्ता राखली तरी 2017 साली जसं 117 जागांपैकी 80 जागा जिंकण्याचा चमत्कार करून दाखवला होता तसं याखेेपेला होणार नाही. पुढच्या वर्षी होणाया पंजाब विधानसभा निवडणूकांवर ‘कोरोना’ आणि ‘शेतकयांचे आंदोलन’ या दोन घटकाचा प्रभाव असेल.