हिमाचल पडद्यामागचे राजकारण

अजय तिवारी

काँग्रेस पक्षात प्रचंड बंडखोरी; भाजपकडे मात्र प्रचंड साधनसामुग्री. नरेंद्र मोदींसह अन्य नेत्यांनी हिमाचल प्रदेशमध्ये ठाण मांडलेले.. तरीही भाजपला इथे सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. त्याचे कारण अंतर्गत गटबाजी आणि भाकरी न फिरवल्याचा परिणाम. काँग्रेसने मात्र हिमाचल प्रदेशातील जनतेच्या मूलभूत प्रश्‍नांना हात घातला. देशभरात वाईट प्रकारे पडझड होत असताना काँग्रेस हिमाचलमध्ये कशी उभी राहिली?

हिमाचल प्रदेशमध्ये पुन्हा एकदा सरकार बदलण्याची परंपरा कायम राहिली. राज्यातील 68 पैकी 40 जागा जिंकून काँग्रेसने बहुमताचा 35 हा आकडा पार केला. त्याच वेळी प्रथा बदलण्याचा नारा देणार्‍या भाजपच्या जागा 44 वरून 25 झाल्या. भाजपने 19 जागा गमावल्या. अपक्षांनी तीन जागा जिंकल्या. सत्ताविरोधी लाटेमुळे भाजपचा पराभव झाला, हे यामागचे एकमेव कारण नाही. हिमाचल प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत विक्रमी 76 टक्के मतदान झाले. आजपर्यंतचा हा विक्रम झाला. जादा मतदान भाजपवरच्या नाराजीमुळे झाले. या वेळी सरकारी कर्मचारी आणि सफरचंद उत्पादक शेतकरी सरकारवर नाराज होते. त्यामुळे गेल्या निवडणुकीपेक्षा या वेळी भाजपला सहा टक्के कमी मते मिळाली. यापैकी दोन टक्के मते काँग्रेसच्या खात्यात गेली तर उर्वरित चार टक्के मते अपक्ष आणि ‘आम आदमी पक्षा’कडे गेली. यातून काँग्रेसला निवडणुकीपुर्वी हाती असलेल्या जागांपेक्षा 19 जागा जास्त मिळाल्या. गेल्या वेळेप्रमाणे या वेळीही अपक्षांना तीन जागा जिंकण्यात यश आले. त्याच वेळी, पहिल्यांदाच रिंगणात उतरलेल्या ‘आप’लाही 1.1 टक्के मते मिळाली. माजी मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धुमल यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे भाजपला महागात पडले. भारतीय जनता पक्षातील प्रचंड गटबाजी आणि ठराविक घराण्यातील व्यक्तींना देण्यात आलेली उमेदवारी हे नाराजीचे मुख्य कारण ठरले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशभर घराणेशाहीवर बोलतात आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये मात्र भाजप ठराविक घराण्यातील व्यक्तींना उमेदवारी देत होता. त्यामुळे तिथे नाराजी होती. ही आणि अशी अनेक कारणे आता राजकीय विश्‍लेषक बोलून दाखवत आहेत.
गुजरातमध्ये भाजपने निवडणुकीच्या एक वर्ष अगोदर मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच मंत्रिमंडळ बदलले. त्यामुळे सत्ताविरोधी लाट थोपवण्यात गुजरातमध्ये भाजपला यश आले, परंतु हिमाचल प्रदेशमध्ये तसे घडले नाही. या राज्यात मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांच्याविषयी प्रचंड नाराजी होती. त्यांना पक्षातूनच विरोध होता, तरीही पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्रिपदी कायम ठेवले. त्याची किंमत भाजपला मोजावी लागली. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि माजी मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धुमल यांचा गृहजिल्हा असलेल्या हमीरपूरमध्ये भाजपचा धुव्वा उडाला. या जिल्ह्यातल्या पाचपैकी चार जागांवर काँग्रेस आणि एका जागेवर अपक्ष विजयी झाला. या वेळी धुमल यांनी स्वत: निवडणूक लढवली नाही. धुमल गट या निवडणुकीपासून पूर्णपणे अलिप्त राहिला. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा आणि मुख्यमंत्री ठाकूर यांनी धुमल गटाला गेल्या पाच वर्षांमध्ये बाजूला ठेवले. ठाकूर यांनी हमीरपूर लोकसभा मतदारसंघात सभा घेतल्या तरी धुमल स्वत: फारसे सक्रिय नव्हते. जणू धुमल गटालाही भाजपने निवडणूक जिंकावी असे वाटत नव्हते. भाजपला निवडणुकीपूर्वीच विद्यमान आमदारांबद्दल लोकांच्या मनात असलेली नाराजी जाणवली होती; पण त्याला सामोरे जाण्याच्या रणनीतीमध्ये भाजप अपयशी ठरला. तिकिटे कापली गेलेल्या दहा विद्यमान आमदारांनी बंडखोरी केली. नड्डा आणि अन्य नेत्यांनी दिलेला कारवाईचा इशाराही त्यांनी जुमानला नाही. नड्डा यांची ‘डिनर डिप्लोमसी’ भाजपच्या उपयोगाला आली नाही. धरमपूर मतदारसंघातून सलग सात निवडणुका जिंकण्याचा विक्रम करणार्‍या मंत्री महेंद्रसिंह ठाकूर यांचा मुलगा रजत ठाकूर यांना तिकीट देण्यात आले; मात्र त्यांचाही पराभव झाला.
तिकीट वाटपानंतर राज्यातल्या 68 पैकी 21 जागांवर भाजपमध्ये बंडखोरी झाली. किन्नौरमध्ये माजी आमदार तेजवंत नेगी यांनी तिकीट न मिळाल्याने अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली आणि तिथे भाजपच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव झाला. देहरा जागेवर अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणारे होशियार सिंग हे सलग दुसर्‍यांदा विजयी झाले. निवडणुकीपूर्वी भाजपने सिंग यांना पक्षात घेतले; मात्र त्यांना तिकीट दिले नाही. त्यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी देऊन निवडणूक लढवली. पक्षाचे उपाध्यक्ष कृपाल परमार यांच्या बंडखोरीमुळे मंत्री राकेश पठाणिया यांना फतेहपूरची जागा गमवावी लागली. कुल्लू आणि मनालीच्या जागांवरही भाजपच्या बंडखोरांनी पक्षाच्या उमेदवारांच्या पराभवात महत्त्वाची भूमिका बजावली. भाजपचे बंडखोर के. एल. ठाकूर यांनी अपक्ष म्हणून नालागडची जागा जिंकली. चंबा सदर जागेवर बंडखोरी करणार्‍या इंदिरा कपूर यांच्यामुळे भाजपचा काँग्रेसकडून पराभव झाला. या वेळी भाजप सरकारमधले दहापैकी आठ मंत्री पराभूत झाले. निवडणुकीत पराभूत झालेल्या मंत्र्यांमध्ये सुरेश भारद्वाज, रामलाल मार्कंडा, वीरेंद्र कंवर, गोविंदसिंह ठाकूर, राकेश पठाणिया, डॉ. राजीव सैजल, सर्वीन चौधरी, राजेंद्र गर्ग यांचा समावेश होता. मंत्र्यांपैकी ठाकूर यांच्याशिवाय केवळ बिक्रम ठाकूर आणि सुखराम चौधरी यांनाच निवडणूक जिंकता आली. खरं तर जयराम यांच्या मंत्र्यांबाबत लोकांमध्ये प्रचंड नाराजी होती. भाजपच्या मंत्र्यांपर्यंत पोहोचणं फार कठीण असल्याची लोकांची तक्रार होती. या मंत्र्यांनी लोकांची महत्त्वाची कामंही करून घेतली नाहीत. कामाच्या आघाडीवरही या मंत्र्यांची कामगिरी अत्यंत खराब होती.
निवडणुकीपूर्वी झालेल्या सर्वेक्षणातल्या प्रतिकूल अहवालानंतरही भाजपच्या अनेक मंत्र्यांना उमेदवारी देण्यात आली आणि ती अंगलट आली. हिमाचल प्रदेशमध्ये लष्करातील निवृत्त जवानांची संख्या मोठी आहे. त्यांच्यासाठी जुनी पेन्शन योजना महत्वाची होती. भाजपशासित हरयाणा आणि अन्य राज्ये जुन्या पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीचे ठराव करत असताना हिमाचल प्रदेशमध्ये मात्र त्याबाबत मौन बाळगले गेले. काँग्रेसने मात्र या जुनी पेन्शन योजना, तीनशे युनीटपर्यंत वीज मोफत आदी लोकानुनयी घोषणा केल्या. मोदी यांनी त्याची संभावना ‘रेवडी संस्कृती’ अशी केली. हिमाचल प्रदेशमध्ये एकूण 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी आहेत, याचा अर्थ प्रत्येक दुसर्‍या घरातली किमान एक व्यक्ती सरकारी नोकरीत आहे. असे प्राबल्य असलेले सरकारी कर्मचारी विरोधात गेल्यास संबंधित पक्षाची सत्ता येत नाही. हिमाचलमधले सर्व कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी (ओपीएस) गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून आंदोलन करत होते; परंतु सत्ताधारी भाजपने या विषयावर कधीच उघड भाष्य केले नाही. दुसरीकडे, काँग्रेसने सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची हमी दिल्याचा फायदा काँग्रेसला झाला.
भाजप सरकारच्या कार्यकाळात पॅकिंगशी संबंधित वस्तूंवर जीएसटी लावल्याने अनेक सफरचंद उत्पादक भाजपवर नाराज होते. हिमाचलमध्ये असे 24 विधानसभा मतदारसंघ आहेत, जिथे बहुतांश कुटुंबे आपल्या उपजीविकेसाठी सफरचंदाच्या शेतीवर अवलंबून आहेत. या 24 विधानसभा मतदारसंघातील 80 टक्के कुटुंबं पूर्णपणे सफरचंदाच्या व्यापारावर अवलंबून आहेत. यासाठी त्यांनी प्रदीर्घ आंदोलनही केले; पण सरकारने ऐकले नाही. यामुळे अप्पर हिमाचल आणि ‘अ‍ॅपल बेल्ट’मध्ये भाजपचा दारूण पराभव झाला. शिमला, कुल्लू, लाहौल-स्पिती आणि किन्नौरमध्ये त्यांची अवस्था वाईट होती. किन्नौर आणि लाहौल स्पिती या आदिवासी जिल्ह्यात काँग्रेसने बाजी मारली. सोलन, सिमला जिल्ह्यातही काँग्रेसला आठपैकी पाच जागा मिळाल्या. काँग्रेसने राज्यातील 18 वर्षांवरील प्रत्येक महिलेला दरमहा दीड हजार रुपये देण्याची हमी दिली. असे आश्‍वासन मुळात ‘आप’ने दिले होते; परंतु काँग्रेसनेही ते दिले. मात्र ‘आप’ने निवडणुकीपूर्वीच मैदान सोडल्यामुळे महिलांनी काँग्रेसच्या बाजूने मतदान केले. यावेळी हिमाचलमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी सहा टक्के अधिक होती. हिमाचलला कर्मचार्‍यांचे राज्य म्हटले जात असले तरी जयराम यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार गेल्या पाच वर्षांमध्ये नोकर्‍या देण्यात अपयशी ठरले. आपल्या कार्यकाळात झालेल्या नियुक्त्यांमुळे श्री. ठाकूर सातत्याने वादात राहिले. काँग्रेसला वेळेआधीच हा मुद्दा जाणवला. पक्षाने त्याचा फायदा उठवला.
काँग्रेस पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये एक लाख नोकर्‍या देण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍वासन प्रियांका गांधी यांनी प्रत्येक सभेत आणि रॅलीत दिले होते. काँग्रेसने पाच वर्षांमध्ये पाच लाख नोकर्‍या देण्याचे आश्‍वासनही दिले होते. हिमाचलमधील तरुण मोठ्या संख्येने सैन्यात जातात. केंद्र सरकारने सैन्य भरतीसाठी लागू केलेल्या ‘अग्निवीर’ योजनेबद्दलही हिमाचलमध्ये प्रचंड नाराजी होती. काँग्रेसच्या वतीने प्रचाराची धुरा सांभाळणार्‍या प्रियांका गांधी यांनी प्रत्येक रॅलीत या योजनेला उघड विरोध केला आणि केंद्रात काँग्रेसचे सरकार आल्यास ही योजना बंद केली जाईल, असेही सांगितले. लोकांचा भाजपवर रोष असल्याचा थेट फायदा काँग्रेसला झाला आणि पाहता पाहता भाजप सत्तेतून बाहेर गेला.