भारतातील डिजिटल क्रांती

हेमंत देसाई

पाहता पाहता देशात डिजिटल क्रांती घडली आहे. देशांतर्गत डिजिटल व्यवहारांची संख्या आज इतकी वाढली आहे की आपण अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी आणि फ्रान्स या अतिप्रगत देशांमधील अशा व्यवहारांच्या एकत्रित आकड्याला मागे टाकले आहे. या विक्रमाची नोंद दावोसमधील ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’मध्ये घेण्यात आली. अर्थात असे असूनही देशात चलनात असलेल्या रोखीत सातत्याने वाढ होत आहे, हे ही लक्षात घेतले पाहिजे.

आपण अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी आणि फ्रान्स या अतिप्रगत देशांमधील अशा डिजिटल व्यवहारांच्या एकत्रित आकड्याला मागे टाकले आहे. या विकसीत देशांच्या तुलनेत भारतीय डिजिटल व्यवहारांचा वेग चौपट आहे. या विक्रमाची नोंद दावोसमधील ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’मध्ये घेण्यात आली. अर्थात देशात चलनात असलेल्या रोखीत सातत्याने वाढ होत आहे, हे ही दखलपात्र. अमेरिका, चीन आणि युरोप यांचे मिळून जेवढे रिअल टाइम डिजिटल व्यवहार होतात, त्यापेक्षा एकट्या भारताचे व्यवहार अधिक असल्याची माहिती उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे केंद्रीय सचिव अनुराग जैन यांनी नुकतीच दिली. भारतात प्रत्येक गोष्टीसाठी कागद आणि नगदविरहित पर्याय उपलब्ध आहेत. आपले सार्वजनिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर हे जगात एकमेवाद्वितीय आहे. कारण ते ओपन सिस्टिम आणि नेटवर्कवर आधारित आहे. त्यात कोणालाही सहज प्रवेश करता येतो आणि त्यावेळी कोणतेही अडथळे येत नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. ‘डिजिटल इंडिया’ अभियानामुळे भारताने या क्षेत्रात नेत्रदीपक प्रगती केली असून याचे स्वागतच केले पाहिजे. कोरोनामुळे दोन-सव्वा दोन वर्षे लोक घराबाहेर पडत नव्हते. परंतु अर्थव्यवहार कोणासाठीही थांबू शकत नाहीत. त्यामुळे ‘वर्क फ्रॉम होम’ ही संकल्पना रूढ झाली. करोडो लोक घरी बसून काम करू लागले. ऑनलाइन बँकिंग, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा यांची सवय झाली. लोक घरपोच भाज्या, फळे, वाणसामान आणि झोमॅटोसारख्या अ‍ॅपद्वारे अन्नपदार्थ मागवू लागले. कोरोना संपल्यानंतरही जनतेला याची सवय झाली. हे सर्व जरी खरे असले, तरी देशात चलनात असलेल्या रोखीत, म्हणजेच नोटा व नाण्यांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताच्या डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थेचे जागतिकीकरण झाले असून या क्षेत्रातील वित्तीय व्यवहारांसाठी पोषक व्यवस्था उभारण्याबाबत आपण केलेली प्रगती जगाच्याही कौतुकाचा विषय ठरली आहे, हे खरेच आहे. आर्थिक समावेशनाच्या दृष्टीने तंत्रज्ञान हा मूलभूत गरजेचा विषय बनला आहे, असे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्याधिकारी जे. वेंकटरामू यांना वाटते. आता या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक साक्षरता शिबिरे घेणे, बँकिंगसाठी स्मार्टफोनचा वापर करण्यास शिकवणे याही आवश्यक बाबी आहेत. केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आले तेव्हा म्हणजे 2014 मध्ये देशातील व्यवहारांमध्ये 13 लाख कोटी रुपयांचे रोख चलन होते. मार्च 2022 मध्ये चलनातल्या रोखीमध्ये 31 लाख कोटी रुपये इतकी वाढ झाली आहे. ‘डिजिटल इंडिया’मुळे रोख व्यवहार कमी होतील आणि काळा पैसाही संपेल, असा दावा केला जात होता. मात्र तसे काही घडलेले दिसत नाही. यामागील एक कारण असेही असू शकेल की, घरपोच सामान मागवण्यासाठी ‘कॅश ऑन डिलिव्हरी’चा पर्याय उपलब्ध असून तो सुरक्षित वाटल्यामुळे बरेचजण वापरताना दिसतात.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्या आठवड्यात लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, चलनात असलेल्या रोखीचे जीडीपी किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी असलेले गुणोत्तर 2014 मध्ये 11.6 टक्के होते. ते मार्च 2022 मध्ये 13.7 टकक्यांवर पोहोचले. खरे तर पंतप्रधानांनी अचानक जाहीर केलेल्या निश्‍चलनीकरणानंतर वर्षभरातच चलनात असलेल्या रोखीत घट झाली होती. मार्च 2016 मध्ये त्याचे प्रमाण 16 लाख कोटी रुपये होते. मार्च 2017 मध्ये ते 13 लाख कोटी रुपयांवर घसरले. परंतु मार्च 2018 पासून पुन्हा रोख व्यवहार वाढू लागले. त्यावर्षी ते 18 लाख कोटी रुपये होते. वाढत वाढत ते मार्च 2021 आणि मार्च 2022 मध्ये अनुक्रमे 28 लाख कोटी आणि एक लाख कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचले. काळ्या पैशाची निर्मिती आणि वितरण रोखणे, बेहिशेबी मालमत्तेला आळा घालणे, अमली पदार्थांची तस्करी आणि दहशतवादी कारवायांसाठी होणारा बनावट नोटांचा वापर रोखणे ही उद्दिष्टे सरकारने नजरेसमोर ठेवली होती. परंतु त्या उद्दिष्टांची पूर्ती झाल्याचे दिसत नाही.
गेल्या पाच वर्षांमध्ये डिजिटल पेमेंटच्या सुलभ पद्धती आल्या आहेत. ‘भारत इंटरफेस फॉर मनी’ (भिम), युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय), इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस (आयएमपीएस) आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स टोल कनेक्शन (एनईटीसी) यांच्या वापरात वाढ झाली आहे. तसेच पीटूपी, म्हणजेच व्यक्ती-व्यक्तींमधील व्यवहार आणि पीटूएम, म्हणजे व्यक्ती आणि व्यापारी यांच्यातील व्यवहार वाढल्यामुळे, डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत आमूलाग परिवर्तन आले आहे. भिम यूपीआय हे अशा डिजिटल व्यवहारांसाठी नागरिकांचे पसंतीचे पेमेंट साधन ठरले आहे. मुख्यतः माहिती तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार सेवा या उद्योगांचा विकास देशात जसा झाला आहे, तशीच या क्षेत्रांची निर्यातही उल्लेखनीय स्वरूपाची झालेली आहे. 2026 पर्यंत भारताची आयटी आणि व्यावसायिक सेवांची बाजारपेठ एकत्रितपणे दर वर्षी आठ टक्क्यांपेक्षा जास्त गतीने वाढेल, असा अंदाज इंटरनॅशनल डेटा कॉर्पोरेशन या बाजार संशोधन संस्थेने व्यक्त केला आहे. कुशल मनुष्यबळ, कमी उत्पादनखर्च आणि उदार धोरणांचा हा परिणाम आहे. भारतात झालेला इंग्रजीचा प्रसार, तरुणांची विश्‍लेषणात्मक कौशल्ये ही चीनच्या तुलनेत अधिक असल्यामुळे जागतिकीकरणाचा काळ सुरू झाल्यापासून आयटी आणि बीपीओ सेवांनी प्रगती केली. या पार्श्‍वभूमीवर डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारताने विश्‍वविक्रम केला आहे.
आज भारतातील डिजिटल व्यवहारांची संख्या इतकी वाढली की आपण अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी आणि फ्रान्स या अतिप्रगत देशांनाही मागे टाकले आहे. या विकसित देशांच्या तुलनेत भारतीय डिजिटल व्यवहारांचा वेग चौपट आहे. भारताच्या या विक्रमाची नोंद स्वित्झर्लंडमधील दावोस या शहरातील ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’मध्ये घेण्यात आली. डिसेंबर 2022 मध्ये भारतात डिजिटल पेमेंट ट्रांझॅक्शनच्या माध्यमातून सुमारे 1500 अब्ज डॉलर (1,21,753 अब्ज रुपये) ची देवाण-घेवाण करण्यात आली. इतर देशांच्या डिजिटल व्यवहारांशी त्याची तुलना करण्यात आली तेव्हा आकडेवारीच्या आधारे तफावत लक्षात आली. अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी आणि फ्रान्स या देशांचे मिळून एकूण जेवढे डिजिटल पेमेंट करण्यात आले, त्यापेक्षा भारतात चौपट अधिक डिजिटल व्यवहार झाले. भारतीय डिजिटल पेमेंट विकसीत अर्थव्यवस्थेसह विकसनशील देश आणि नवीन कंपन्यांना जीवनदान देणारेच ठरणार नाही तर गती देणारे ठरणार आहे. ‘डिजिटल प्लॅटफॉर्म ओपन सोर्स प्लॅटफॉर्म’वर आधारित असल्याचा सगळ्यांनाच फायदा होतो. या नवीन पद्धतीच्या देवाणघेवाणीच्या पद्धतीने भारतीयांना जगभरात व्यवहार करता येतील. त्यांना पैसे पाठवता येतील आणि रक्कम प्राप्त करता येईल. नव्या पध्दतींमध्ये यूपीआय, भारत क्यूआर, आधार पे, आयएमपीएस, ई-केवायसी यासारख्या अनेक डिजिटल अ‍ॅप्सचा समावेश आहे. या माध्यमातून भारतात दररोज कोट्यवधींचे व्यवहार होतात.
यूपीआय व्यवहारांनी एकट्या डिसेंबर महिन्यात 12.82 लाख कोटी रुपये मूल्याच्या 782.9 कोटी ‘डिजिटल पेमेंट ट्रांझॅक्शन्स’चा नवीन विक्रम केला. यूपीआय ही एक ‘रिअल टाईम पेमेंट सिस्टीम’ आहे. मोबाईल अ‍ॅपच्या माध्यमातून बँक खात्यातून झटपट रक्कम हस्तांतरीत करण्यासाठी त्याचा वापर होतो. भारतातील डिजिटल व्यवहार रोकड वापरून केल्या जाणार्‍या व्यवहाराला मागे टाकतील. भारताच्या ‘यूपीआय’ आणि सिंगापूरच्या ‘पे नाऊ’मध्ये सहकार्य झाले आहे. यामुळे दोन्ही देशांचे नागरिक एकमेकांशी ‘यूपीआय-पे नाऊ’द्वारे व्यवहार करू शकतात. अशा रीतीने ‘पर्सन टू पर्सन-पीटूपी’ डिजिटल व्यवहारासाठी भारताशी सहकार्य करणारा सिंगापूर हा पहिला देश ठरला आहे.
2018 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सिंगापूरच्या दौर्‍यावर असताना ‘यूपीआय-पे नाऊ’च्या सहकार्याच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू झाली होती. त्यानंतर दोन्ही देशांच्या मध्यवर्ती बँकांची यावर चर्चा पार पडली. गेल्या वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यात या संदर्भातील आवश्यक गोष्टींची पूर्तता झाली. यानंतर आता दोन्ही देशांमध्ये डिजिटल व्यवहारांमधील सहकार्य प्रस्थापित झाले आहे. याचा फार मोठा लाभ सिंगापूरमध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीयांना मिळेल. दोन्ही देशांमधील जनतेचा खरेदी व्यवहार आणि सिंगापूरमधील भारतीयांकडून मायदेशी पाठवली जाणारी रक्कम वर्षाकाठी एक अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. हा व्यवहार आता अधिक सुलभ होईल.
गेल्या सहा वर्षांच्या कालावधीत यूपीआयला सिंगापूर, संयुक्त अरब अमिराती, ओमान, सौदी अरेबिया, मलेशिया, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरलँड्स, लक्झेंबर्ग आणि स्विर्त्झलँड या देशांनी मान्यता दिली. पुढच्या काळात आणखी काही देश ‘यूपीआय’ला मान्यता देणार आहेत.