संरक्षण उद्योगात भरारी

हेमंत देसाई

नरेंद्र मोदी सरकारने संरक्षणक्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 2020 मधील 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवली. सैन्याच्या आधुनिकीकरणावर भर देण्यात आला आहे. एअर डिफेन्स सिस्टिम, रणगाडे, हेलिकॉप्टर्स, पाणबुड्या यांची आयात आपण रशिया आणि युक्रेन या दोन देशांमधून करतो. अलिकडे मात्र आपण लष्करी सामग्रीबाबत आत्मनिर्भर होण्यावर भर दिला. त्याला मिळत असलेल्या प्रतिसादाचा हा खास मागोवा.

संरक्षण सामग्रीच्या जगातील पाच मोठ्या आयातदारांमध्ये सौदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्त, चीन आणि भारताचा समावेश होतो. 2011-2020 या काळात भारताने आपली आयात 33 टक्क्यांनी घटवली. हे काम अर्थातच संयुक्त पुरोगामी आघाडी आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारांच्या काळात झाले. नरेंद्र मोदी सरकारने संरक्षणक्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 2020 मधील 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवली. ऑटोमॅटिक मार्गाने 74 टक्क्यांपर्यंत आणि सरकारची मंजुरी घेऊन 100 टक्क्यांपर्यंत अशी विदेशी गुंतवणूक या क्षेत्रात करता येऊ शकते. संरक्षणक्षेत्रामध्ये चार लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक तरतूद करण्यात आली असून सैन्याच्या आधुनिकीकरणावर भर देण्यात आला आहे. रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध झाल्यानंतर आपली काळजी वाढली. याचे कारण, हे दोन्ही देश भारताला लष्करी साहित्य पुरवतात. एअर डिफेन्स सिस्टिम, रणगाडे, हेलिकॉप्टर्स, पाणबुड्या यांची आयात आपण या दोन देशांमधून करतो. अलिकडे मात्र आपण लष्करी सामग्रीबाबत विदेशावर अलंबून न राहता, आत्मनिर्भर होण्यावर भर दिला आहे. भारताने संरक्षण क्षेत्रात सात डिफेन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज (डीपीएसयू) नव्याने स्थापन केले आहेत. त्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डची (ओएफबी) पुनर्रचना करण्यात आली. परंतु या सर्व उपक्रमांकडील ऑर्डर्स येत्या पाच वर्षांमध्ये घटणार असल्याचा निष्कर्ष संरक्षण बाबींचा विचार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या संसदीय स्थायी समितीने काढला आहे. ओडिशामधील भाजप खासदार जुआल ओराम हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. या उपक्रमांच्या उत्पादनक्षमतेचा आणि कौशल्यांचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा म्हणून परदेशात त्यांची जाहिरात आणि प्रसार होण्याची गरज असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
भारतात ओएफबीचा इतिहास 200 वर्षांचा आहे. या बोर्डाकडून दारूगोळा आणि लष्करी सामग्री उत्पादन करणारे 41 कारखाने चालवले जातात. या कारखान्यांची कार्यक्षमता आणि स्पर्धाशीलता वाढवून, त्यांच्यात उत्तरदायित्वाची भावना रुजवण्यासाठी बोर्डाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. त्यानंतर म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हेइकल्स निगम लिमिटेड, अ‍ॅडव्हान्स्ड वेपन्स अँड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कम्फर्टस लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इँडिया ऑप्टेल लिमिटेड आणि गिल्डर्स इंडिया लिमिटेड या कंपन्यांची स्थापना झाली आणि 1 ऑक्टोबर 2021 पासून त्यांनी कामाला सुरुवातही केली. परंतु बहुतेक कंपन्या फायद्यात असल्या तरी त्यांच्या निर्यातीत मात्र घसरण होत आहे. येत्या पाच वर्षांसाठीच्या ऑर्डर्सची आगाऊ नोंदणी पाहिली तर त्यात खूपच घट दिसत असून एक-दोन कंपन्यांकडे तर एकही ऑर्डर आलेली दिसत नाही. म्युनिशन्स इंडिया लिमिटेडकडे 2023-24 मध्ये 6,788 कोटी रुपयांच्या ऑर्डर्स होत्या. परंतु पुढील कालावधीत पूर्ण करावयाची एकही ऑर्डर या कंपनीकडे आलेली नाही. 2019-20 मध्ये आपण 140 कोटी रुपयांची संरक्षण सामग्री निर्यात केली होती. तो आकडाही 81 कोटी रुपयांपर्यंत घसरला आहे.
भारतीय लष्करासाठी शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा यांचे उत्पादन करण्याचे काम डीपीएसयू करते. ते चालूच ठेवले पाहिजे. परंतु त्याच वेळी निर्यातीद्वारे बहुमोल असे परकीय चलन मिळते आणि जागतिक शस्त्र बाजारपेठेत भारताचे नावही होते हे विसरून चालणार नाही, असे संसदीय समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. डीपीएसयूच्या मार्केटिंगसाठी विविध देशांमधील भारतीय उच्चायुक्त, राजदूत किंवा डिफेन्स अ‍ॅटेची यांची मदत होऊ शकेल. संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादनावर किमान सात टक्के तरी फायदा मिळाला पाहिजे, अशीही रास्त शिफारस करण्यात आली आहे. अर्थात डीपीएसयूंनी काहीच कर्तृत्व गाजवले नाही, असे म्हणण्याचे कारण नाही. या कंपन्या सुरू झाल्यावर पहिल्या सहा महिन्यांमध्येच त्यांनी 8,400 कोटी रुपयांची उलाढाल साध्य केली होती. अर्थात संरक्षण क्षेत्रातील इतर उपक्रमांमार्फतही भारताकडून निर्यात होत असते. आपण एकूण 80 देशांना निर्यात करतो आणि 2022-23 मध्ये 13,399 कोटी रुपयांची निर्यात करण्यात आली, अशी घोषणा संरक्षण खात्याने केली आहे. इटली, श्रीलंका, रशिया, मालदीव, मॉरिशस, नेपाळ, फ्रान्स, इजिप्त, इस्रायल, भूतान, संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, इथियोपिया, फिलिपाइन्स, पोलंड, पेन, चिली अशा विविध देशांना भारताकडून शस्त्रास्त्रे पुरवली जातात. मागच्या आठ वर्षांमध्ये संरक्षण निर्यातीत सातपट वाढ झाली आहे. परंतु त्याच वेळी हे ही खरे की, मागच्या चार वर्षांमध्ये भारत हा जगातील सर्वाधिक आयात करणारा देश ठरला आहे.
जागतिक बाजारपेठेतून केल्या जाणार्‍या शस्त्रास्त्रांच्या आयातीत भारताचा हिस्सा 11 टक्के आहे. आत्मनिर्भरतेच्या गोष्टी केल्या जात असल्या, तरीदेखील आकडेवारीचे वास्तव हे आहे. तसेच भारताच्या निर्यातीत 70 टक्के वाटा खासगी क्षेत्राचा आहे. 2016-2020 या कालावधीत जागतिक शस्त्रास्त्रे निर्यातीत भारताचा वाटा 0.2 टक्के होता आणि निर्यातीमध्ये आपला क्रमांक 24 वा होता. 2011 ते 2015 या कालावधीत शस्त्रनिर्यातीत भारताचा वाटा 0.1 टक्के होता. म्हणजे निर्यातीत आपण लक्षणीय प्रगती केली, हे खरेच आहे. परंतु जगातील 100 श्रेष्ठ शस्त्र उत्पादन कंपन्यांमध्ये भारताच्या हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्स लिमिटेड आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या केवळ दोन कंपन्यांचाच समावेश होतो. म्हणूनच संरक्षण सामग्री क्षेत्रात भारताला अजून बरीच प्रगती करायची आहे. नाण्याची दुसरी बाजू तपासायची झाली तर भारताच्या संरक्षणक्षेत्रातल्या निर्यातीत गेल्या पाच वर्षांमध्ये 334 टक्क्यांनी वाढ झाली हे.दिसते निर्यातक्षेत्रातली भारताची कामगिरी संरक्षण उत्पादनांची गुणवत्ता अधोरेखित करते. दक्षिण चीन समुद्रातील चीनची वाढती दादागिरी रोखण्यासाठी फिलिपीन्सने ‘ब्रह्मोस’ सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्याचबरोबर फिलिपीन्स सरकारने 5.85 अब्ज डॉलर्सची रक्कम संरक्षणविषयक खरेदीसाठी राखून ठेवली आहे.
भारताशी असलेले परराष्ट्र संबंध, भारतीय क्षेपणास्त्रांचा दर्जा, त्यांची युद्धप्रसंगी अनुभवाला आलेली संरक्षण सिद्धता आणि इतर देशांच्या तुलनेत किफायतशीर दर यामुळे फिलिपीन्सने भारतीय शस्त्रास्त्रांना पहिली पसंती दिली. फिलिपीन्सनंतर इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया यासारखे देशही भारताकडून ‘ब्रह्मोस’ची खरेदी करण्यासाठी उत्सुक आहेत. सरकारने जमिनीवरून हवेत मारा करणारे ‘आकाश’ क्षेपणास्त्र मित्रराष्ट्रांना निर्यात करायलाही हिरवा कंदील दाखवला आहे. एके काळी जगातला सर्वाधिक शस्त्रास्त्रे आयात करणारा देश म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भारताने आता शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीत झेप घेतली आहे. 2014-15 मध्ये 1940 कोटी रुपये, 2015-16 मध्ये 2059 कोटी रुपये, 2016-17 मध्ये 1521 कोटी रुपये, 2017-18 मध्ये 4,682 कोटी रुपये, 2018-19 मध्ये 10,745 कोटी रुपये तर 2022-23 मध्ये 13,399 कोटी रुपयांची निर्यात करण्यात आली.
शस्त्रास्त्र निर्यात क्षेत्रात भारत अशा वेळी पाऊल ठेवतोय, ज्यावेळी पारंपरिक शस्त्रास्त्र बाजारावर अमेरिका, चीन, रशिया आणि इस्रायलचा एकाधिकार आहे आणि या बाजारात पाय रोवून उभे राहण्यासाठी भारताला या देशांची प्रतिष्ठा, संरक्षण क्षमता आणि अनुभव यांना टक्कर द्यावी लागेल. आपण संरक्षण सामग्री निर्यातीची चर्चा करतो, त्या वेळी आपल्याकडे अमेरिका आणि इतर देशांमधल्या ‘बोईंग’सारख्या लढाऊ विमाने बनवणार्‍या कंपन्यांप्रमाणे मजबूत मार्केटिंग, सेल्स पिच आणि सेलिंग फोर्स असायला हवी. या कंपन्यांना हे स्थान मिळवण्यासाठी अमाप पैसा आणि अनेक वर्षे लागली. शिवाय कुठल्या उत्पादनांमध्ये भारताला संधी आहे, हे अत्यंत हुशारीने बघायला हवे. उदाहरणार्थ, भारताकडे उत्तम ‘कंट्रोल सिस्टिम’ बनवण्याची क्षमता आहे. यापुढे ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ आणि ‘5-जी’ सारख्या क्षेत्रात पुढे जायला हवे. आपल्या ‘आयआयटी’मधून मोठमोठे इंजिनिअर्स तयार होतात; मात्र ते परदेशी कंपन्यांमध्ये जाऊन डिझाईन तयार करतात. त्याचा भारताला काहीच उपयोग होत नाही. याहूनही मोठा विरोधाभास म्हणजे या बड्या कंपन्यांच्या ‘आर अँड डी लॅब्स’सुद्धा भारतातच आहेत. यापैकी काही बंगळुरुला आहेत तर काही हैदराबादमध्ये आहेत. त्यामुळे आपणही अशा प्रकारची ‘इको सिस्टिम’ तयार करायला हवी.