‘मला नको, पासून ते ‘मलाच हवे’ पर्यंत

‘मला नको’ पासून ‘मलाच हवे’पर्यंत नेतृत्वाचा प्रवास झाला आहे.

आनंद मोरे

2014 च्या वेळी मी मित्रांना म्हणालो होतो की मला नेता बनवा मी तुम्हाला अमुक अमुक करून दाखवतो असं राष्ट्रीय पातळीवर म्हणणारा हा पहिला नेता आहे. ही वेगळी भूमिका आहे. हिचं स्वागत केलं पाहिजे. याआधी एक दिवसात सगळ्यांना सरळ करतो म्हणणारे एकतर निवडणूक लढवत नव्हते किंवा मग राष्ट्रीय पातळीवर नव्हते.
इंदिरा गांधींनी मूळच्या काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्वतःची काँग्रेस काढल्यावर, आधीचा पक्ष कमकुवत झाला आणि शेवटी इंदिरा काँग्रेस हाच राष्ट्रीय पातळीवरचा काँग्रेस पक्ष ठरला. म्हणजे नेतेपद हवे असलेल्या व्यक्तीने मूळ पक्षात स्थान न मिळाल्यावर मूळ पक्षाच्या नावातील काही शब्द वापरून नवीन पक्ष काढून आपली नेतेपदाची इच्छा पूर्ण करणे हे आताच्या राष्ट्रीय काँग्रेसचे मूळ आहे.
पण सर्वोच्च पदासाठी, मूळ पक्षातून फुटून स्वतःच्या वैयक्तिक करिष्म्यावर नवीन पक्ष काढणे अशी व्यवस्था असलेल्या काँग्रेसमधे बाकीच्या पदांचे पुढच्या फळीत हस्तांतरण कसे होणार याची एक अलिखित व्यवस्था तयार झाली होती. यात म्हणायला जरी पुढची फळी असली तरी खरं तर ती पुढची पिढी होती. त्यामुळे ज्याला ते मिळणार असायचे तो तोंडाने नको नको म्हणत असला तरीही पद त्याच्याकडेच जाणार आहे याची सर्वांना खात्री असे.
मात्र सर्वोच्च नेत्याच्या पदाच्या हस्तांतरणाच्या बाबतीत काँग्रेसने फार विचार केलेला नसावा. गांधी कुटुंबाच्या दुर्दैवाने आणि काँग्रेसच्या सुदैवाने या महत्वाच्या बाबतीत विचार केलेला नसूनही काँग्रेसचे दोन सर्वोच्च नेते पदावर असताना अत्यंत निर्घृण पद्धतीने मृत्युमुखी पडले. त्यामुळे सर्वोच्च नेतेपदाचे हस्तांतरण पुढील फळीत कसे व्हावे याची व्यवस्था नसलेल्या काँग्रेसमध्ये दुय्यम नेतेपदांच्या हस्तांतरणासाठीचा अलिखित नियम आपोआप सर्वोच्च नेतेपदासाठीही लागू झाला. आणि नेत्यांच्या व कार्यकर्त्यांच्या पुढील फळ्या अभेद्य झाल्या. नेत्याचा वारस नेता तर कार्यकर्त्याचा वारस कार्यकर्ता ही भारतीय जातीआधारित वारसा मानसिकतेला पोषक व्यवस्था इथे आपोआप रुळली. काँग्रेसला पाठिंबा देणार्‍या भांडवलदारांकडेही स्वतःची घराणेशाही असल्याने त्यांच्यासाठी ही व्यवस्था सोयीची होती.
ज्या नेत्याला या अलिखित व्यवस्थेत दुसर्‍याला मिळणारे पद स्वतःला मिळावे असे वाटत असे तो सरळ काँग्रेसमधून फुटून स्वतःचा वेगळा पक्ष काढत असे. त्या वेगळ्या पक्षात पद मिळण्याची आणि ते पुढल्या फळीत कश्याप्रकारे जाईल याची व्यवस्था अलिखित असूनही तंतोतंत काँग्रेसप्रमाणेच केली जात असे. इतकेच काय पण इंदिरा गांधींप्रमाणे आपल्या पक्षाच्या नावातही काँग्रेस शब्द ठेवण्यास ही मंडळी विसरत नसत. पण इंदिरा गांधींनी स्वतःचा पक्ष काढल्यावर मूळ काँग्रेस कमकुवत होऊन शेवटी नष्ट झाली तसे काही नंतर काँग्रेसमधून फुटून बाहेर पडलेल्या मंडळींच्या वेळी झाले नाही. त्यामुळे मग पुन्हा राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाबरोबर घरोबा करत आपापल्या प्रादेशिक पक्षाच्या आधारे देशाच्या एका भागात सत्ता गाजवत संपूर्ण देशाच्या राजकारणावर कमी अधिक प्रभाव टाकण्याचा यशस्वी प्रयोग देशात झाला. याहूनही वाईट अवस्था जनता पक्षाची झाली होती. इथे जनता पक्षातून बाहेर पडलेला प्रत्येक पक्ष स्वतःला मूळचा पक्ष म्हणत प्रादेशिक होत गेला होता आणि राष्ट्रीय आधार मिळण्यासाठी मग इंदिरा काँग्रेस किंवा नव्याने तयार झालेल्या भाजपबरोबर उभा राहत होता.  
या सगळ्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे लग्नाच्या पंगतीत ज्याप्रमाणे जेवणार्‍याने कितीही नको नको म्हटलं तरी त्याला जेवायचं आहे हे वाढप्याला लक्षात ठेवून त्याला वाढावं लागतं त्याप्रमाणे नेत्याने कितीही नको नको म्हटलं तरी त्यालाच नेता बनवायचं हे खालच्या फळीतील सर्वांना माहिती असतं. आणि कित्येकदा नक्की अंदाज न आल्याने जास्त अन्न वाढलं जातं आणि शेवटी वाया जातं त्याप्रमाणे इथेही पद वाया जाणे किंवा त्याचा वापर जनकल्याणासाठी न करता स्वकल्याणासाठी केला जाणे हे हिंदू अविभक्त कुटुंबपद्धतीतील दोष राजकीय व्यवस्थेतही पसरले. इथे अनेक दशरथ, कैकयी, भरत आणि रामांचा पुनर्जन्म होत राहिला. एका अर्थाने रामराज्य पुन्हा अवतरले होते असे म्हणता येईल. आणि ज्याप्रमाणे पुरुषसत्ताक हिंदू अविभक्त कुटुंबात घुसमट झालेल्याने मूळ कुटुंबातून फुटून स्वतःचे अविभक्त कुटुंब काढावे ही भारतीय समाजात रुळलेली रीत होती ती भारतीय राजकीय व्यवहारातही आली.
अश्या परिस्थितीत जेव्हा भाजपमधील पहिल्या फळीचे नेते उताराला लागले होते आणि काँग्रेसच्या सुदैवाचा व गांधी घराण्याच्या दुर्दैवाचा फायदा उपलब्ध नव्हता तेव्हा भाजपातील खालच्या फळीतून मोदींचे नेतृत्व आक्रमकपणे पुढे येऊन मला नेतृत्व हवे असे सांगू लागले. आणि आपली भूमिका पक्षाला पटावी म्हणून त्यांनी जनतेशी थेट संवाद सुरू ठेवला. या थेट संवादाचा फायदा असा झाला की काँग्रेस किंवा जनता दल किंवा रिपब्लिकन पक्ष किंवा समाजवादी पक्षाप्रमाणे इथे नेतृत्व मागणार्‍याने मूळ पक्षातून वाटणी न मागता पूर्ण पक्ष नेतृत्व आपल्याकडे घेतले आणि बाकी सर्व कोपार्सनर्स प्रभावी कर्त्याच्या मागे उभे राहिले. माझ्या मते राष्ट्रीय पातळीवर असे नेतृत्वांतर भारतीय समाजात पहिल्यांदाच झाले आहे. आणि जागतिकीकरणाच्या रेट्यातही वारसाहक्काची जुनी हिंदू व्यवस्था पाळत, टिकून राहिलेल्या भारतीय भांडवलदारांसाठी ही मोठी उपयुक्त घटना होती. त्यांच्यासाठी एकच एक पक्ष आणि एकच प्रभावी नेता म्हणजे, परदेशी कंपन्यांच्या हातात सगळी महत्वाची पाने असताना टिकाव धरण्यासाठी हुकुमाचा एक्का होता. त्यामुळे या घटनेला त्यांच्यापैकी काहींनी खुला तर काहींनी छुपा पाठिंबा दिला.  
या नव्या बळकट राष्ट्रीय पक्षासमोर उभे राहावे की नाही? कोण कोण उभे राहणार आहे आणि कोण कोण मोदींच्या मागे कधी जाणार? याची कल्पना नसलेली काँग्रेस हतप्रभ होणे अगदी स्वाभाविक होते. प्रादेशिक पक्षांसाठी तर हे संपूर्ण भूस्खलन होते. अगदी ब्लॅक स्वॅन इव्हेंट (राजहंस काळा नसतो असा पिढ्यानपिढ्यांचा अनुभव असताना एकाएकी काळा राजहंस समोर आला तर जशी अवस्था होईल तशी अवस्था) होता. आधी राजकीय नेते जनता की अदालत ही संकल्पना वापरुन कायदेशीर कारवाई टाळत किंवा झाली तरीही आपली सत्ता टिकवून ठेवत. पण मोदींनी जनता की अदालत ऐवजी मन की बात सुरू ठेवून मामला अदालतीपर्यंत जाणारच नाही याची तजवीज केली.
लोक कंटाळतील, या भरवशावर थांबलेल्या काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांना भाजपच्या राजकारणाने मात्र अस्मान दाखवले. हे कधी राममंदिर बांधणार नाहीत, काश्मीर मुद्द्याला हात घालणार नाहीत कारण हे प्रश्‍न तेवत ठेवण्यातच भाजपचा फायदा आहे, ही अटकळ भाजपने पूर्ण खोटी ठरवली. आणि आता लोक लवकर कंटाळणार नाहीत हे अन्य राजकीय पक्षांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. पण त्यासमोर उभे कसे राहायचे याची सर्वंकष भूमिका मांडण्यात अजून कुठल्याही पक्षाला यश आलेले नाही.
राष्ट्रीय पातळीवर आधी ’मला नेतृत्व नको’ म्हणणार्‍या रागांनी भारत जोडो यात्रा जाहीर करून व पूर्ण करून पहिल्यांदा काँग्रेसमध्ये ’मला नेतृत्व करायचे आहे’ असे कृतीतून दाखवून दिले आहे. आणि त्यांनीही पक्षांतर्गत बंडाळींकडे व पडझडीकडे फार लक्ष न देता सरळ जनतेशी संवाद साधणे सुरू केले आहे. पण पक्षाच्या कार्यक्रमांचे त्यांचे नेतृत्व विद्यमान राजवटीला विरोध करण्यासाठी तयार झाले असले तरी त्यांची आणि काँग्रेसची भूमिका भाजपच्या चुका सांगणारी आहे. भाजपला हरवून काँग्रेसला आणल्यावर सामान्य जनतेला आणि भांडवलदारांना काय मिळणार? याबद्दल त्यांच्या उक्ती आणि कृतीतून फार काही हाती लागत नाही. कदाचित त्यांना या गरजेचे महत्व आज ना उद्या कळेल. आणि मग कदाचित रागां किंवा अजून कुणी काँग्रेसच्या वतीने ’मला नेतृत्व करू द्या कारण मी तुम्हाला अमूक अमूक देणार आहे’ असे सांगत पुढे येईल.
आणि मला याबद्दलच कुतूहल आहे की ’मला नको मला नको’ ते ’मला हवे मला हवे’ हा नेतृत्वाबदलाचा मोठा प्रवास आहे. बैठकीच्या राजकारणातून नेतृत्वाऐवजी जनतेशी संवाद साधत सर्वमान्य झालेले नेतृत्व व रिमोट कंट्रोल होण्याऐवजी स्वतः पदाची आकांक्षा ठेवणारे नेतृत्व, हा मोठा बदल आहे. आता हे बदल भारतीय राजकारणातील एका तरुण पक्षाने एका पिढीनंतर दुसर्‍या पिढीत पूर्ण करून दाखवले आहेत. पण या दुसर्‍या पिढीनंतर त्याच पक्षातील तिसर्‍या पिढीत नेतृत्वबदल कश्या प्रकारे होईल? तेव्हा अविभक्त कुटुंब अविभक्त राहील की ते विभक्त होण्याच्या जुन्या भारतीय परंपरेला चालू ठेवील? त्याशिवाय जेव्हा अन्य पक्षांत अश्या प्रकारच्या नेतृत्वबदलाला सुरवात होईल तेव्हा त्याला ते पक्ष कश्याप्रकारे तोंड देतील? या सर्वात, मला नेतृत्व हवे असे दावे करणार्‍या नेत्यांचे राजकीय पक्ष आणि वारसाहक्काने संपत्तीचे व सत्तेचे वहन करणारे भांडवलदार, या दोघांपैकी कुणाकडे निर्णायक प्रभाव राहील? ज्याप्रमाणे जनता की अदालतची संकल्पना वापरुन कायदा धाब्यावर बसवणार्‍या राजकीय नेत्यांनी आपल्या देशाची गती कमी केली त्याप्रमाणे जनतेशी संवाद साधण्याची हातोटी गवसलेल्या लोकप्रिय नेत्यांच्या कचाट्यात आपली व्यवस्था भरकटणार नाही, आणि अशा नेत्यांना आपण त्यांच्या उक्ती व कृतीचा जाब विचारू शकू, अशी व्यवस्था आपण उभी करु शकतो का? या प्रश्‍नांची उत्तरे कशी तयार होतात यावर भारतीय लोकशाहीचा आणि पर्यायाने भारताचा पुढचा प्रवास ठरेल. पण मला नेतृत्व हवे असे म्हणून अख्खा जुना पक्ष आपल्या ताब्यात घेणारा आणि सर्व पक्षीय नेत्यांना ’मला नको मला नको’ पासून ’मला हवे मला हवे’ हा प्रवास करायला लावणारा पहिला नेता म्हणून माझ्या मनात मोदींची ओळख राहील हे नक्की.
फेसबुक वरुन साभार