उग्रवादाला मूठमाती मिळेल?

ईशान्येकडील शांतता करारासाठी ‌‘उल्फा’सोबत अलिकडे झालेला करार महत्त्वपूर्ण आहे. आसाममधील लोकांचा सांस्कृतिक वारसा अबाधित राहील, त्यांच्यासाठी चांगल्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, सरकार ‌‘उल्फा’च्या कार्यकर्त्यांना रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून देईल, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, ही केंद्र सरकारने या प्रसंगी दिलेली आश्वासने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्याची आशा आहे.

राही भिडे

अलिकडेच केंद्र सरकार आणि आसाम सरकारने युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसम’ (उल्फा) सोबत एक करार केला. ईशान्येकडील भागात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल म्हणावे लागेल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत उल्फा अतिरेक्यांनी आसाम सरकारसोबत शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. अनेक दिवसांपासून आसाम उल्फा हिंसाचाराने ग्रासले होते. त्यात 1979 पासून आत्तापर्यंत दहा हजार लोकांना प्राण गमवावे लागले आहेत. मात्र आता आसाममधील सर्वात जुनी अतिरेकी संघटना असणाऱ्या ‌‘उल्फा’ने हिंसाचार सोडून संघटना बरखास्त करण्याचे मान्य केले आहे.

‌‘उल्फा’ ही आसाममधील सक्रिय दहशतवादी संघटना. सात एप्रिल 1979 रोजी परेश बरुआ आणि त्यांचे साथीदार अरबिंदा राजखोवा, गुलाब बरुआ उर्फ अनुप चेतिया, समीरन गोगोई उर्फ प्रदीप गोगोई आणि भद्रेश्वर गोहेन यांनी ती स्थापन केली होती. आसामला स्वायत्त आणि सार्वभौम राज्य बनवण्याचा त्यांचा उद्देश होता. या संघटनेने अनेक हल्ले केले. 31 डिसेंबर 1991 रोजी उल्फा कमांडर-इन-चीफ हिरक ज्योती महल याच्या मृत्यूनंतर सुमारे नऊ हजार उल्फा सदस्यांनी आत्मसमर्पण केले. या घटनेनंतर जवळपास 17 वर्षांनी 2008 मध्ये उल्फा नेता अरबिंदा राजखोवा याला बांगलादेशमधून अटक करण्यात आली होती. नंतर त्याला भारताच्या ताब्यात देण्यात आले. या संघटनेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार 1990 पासून प्रयत्न करत आहे. अनेक वेळा लष्करी कारवाया करूनही त्यात यश आले नव्हते. मध्यंतरी आसाममध्ये ‌‘उल्फा’चा दहशतवाद शिगेला पोहोचला होता. या भीतीमुळे चहाचे अनेक व्यापारी आसाम सोडून गेले होते. या व्यापाऱ्यांना सतत धमक्या येत होत्या. त्यांच्याकडून खंडणीची मागणी करण्यात येत होती. अनेक व्यावसायिकांच्या हत्येनंतर परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. राज्य आणि निमलष्करी दलाच्या कारवाईनंतरही दहशतवाद्यांना आळा घालता आला नाही. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न करण्यात आले. मात्र आता चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतर शांतता करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी एक करार झाला आहे.

‌‘उल्फा’ने 1990 मध्ये सुरेंद्र पॉल नावाच्या चहा व्यापाऱ्याची हत्या केली होती. त्यामुळे संपूर्ण परिसरात घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले होते. पुढच्याच वर्षी 1991 मध्ये एका रशियन अभियंत्याचे अपहरण करून त्याचीही हत्या करण्यात आली होती. 2008 मध्ये ‌‘उल्फा’ने एक मोठा हल्ला केला. तीस ऑक्टोबर रोजी एकूण 13 बॉम्बस्फोट घडवून आणले. हे स्फोट किती मोठे होते याचा अंदाज या हल्ल्यामध्ये 77 जणांचा मृत्यू झाला, या बातमीवरूनच लावता येते. ईशान्येकडील शांतता करारासाठी ‌‘उल्फा’सोबत हा करार करण्यात आला. मात्र परेश बरुआ यांच्या नेतृत्वाखालील ‌‘उल्फा’चा कट्टरपंथी गट या कराराचा भाग नाही. सरकारने स्वायत्ततेच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला तर सरकारबरोबर येऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले आहे.

ताजा करार महत्वाचा आहे. आसाममधील लोकांचा सांस्कृतिक वारसा अबाधित राहील, आसाममधील लोकांसाठी राज्यात आणखी चांगल्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, सरकार ‌‘उल्फा’च्या कार्यकर्त्यांना रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून देईल, सशस्त्र चळवळीचा मार्ग सोडलेल्या ‌‘उल्फा’ सदस्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भारत सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल हे या करारातील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. ‌‘उल्फा’सोबत झालेल्या करारावर बोलताना गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, आसामच्या भविष्यासाठी हा उज्ज्वल दिवस आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून राज्य आणि उत्तर-पूर्व भागात हिंसाचार आहे. नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून आम्ही ईशान्येला हिंसामुक्त करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये ईशान्येमध्ये नऊ शांतता करारांवर (सीमा शांतता आणि शांतता करारांसह) स्वाक्षऱ्या झाल्या. आसाममधील 85 टक्के भागातून ‌‘अफ्सा’ हटवण्यात आला. आसाममधील हिंसाचार त्रिपक्षीय कराराद्वारे सोडवला जाऊ शकतो. येथील दहशतवादावर हा उपाय आहे. करारातील सर्व कलमांची अंमलबजावणी कालबद्ध पद्धतीने केली जाईल. त्यांचे हे आश्वासन दखल घेण्याजोगे आहे.

अलिकडे ‌‘उल्फा’च्या सातशे कार्यकर्त्यांनी आत्मसमर्पण केले. या करारासाठी ‌‘उल्फा’चे वीस नेते आठवडाभर दिल्लीत तळ ठोकून असल्याचे वाचक जाणतात. केंद्र सरकार आणि आसाम सरकारचे उच्च अधिकारी स्वाक्षरीसाठी या कराराचा मसुदा तयार करत होते. उल्फाच्या एका गटाने शांतता करारावर स्वाक्षरी केली आहे. ‌‘उल्फा’च्या एका गटाने 2011 पासून शस्त्र हाती घेतलेले नाही; परंतु औपचारिक शांतता कराराचा मसुदा तयार करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे आणि दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींनी त्यावर स्वाक्षरी करणे हे शांततेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरावे. ईशान्येतील सशस्त्र दहशतवादी संघटनांसोबत भारत सरकारचा या वर्षातील हा चौथा मोठा करार आहे. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने ‌‘उल्फा’शी चर्चा करायची तयारी अनेकदा केली होती; मात्र ‌‘उल्फा’मधील अंतर्गत भांडणामुळे या प्रयत्नात अडथळे येत राहिले. त्यातच 2010 मध्ये ‌‘उल्फा’ दोन भागांमध्ये विभागला गेला. एका भागाचे नेतृत्व अरबिंदा राजखोवा करत होते, जे सरकारशी चर्चेच्या बाजूने होते. दुसऱ्या भागाचे नेतृत्व बरुआ यांच्याकडे होते. ते चर्चेच्या विरोधात होते. उल्फा, केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात ‌‘सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स’ करार झाल्यानंतर राजखोवा गट तीन सप्टेंबर 2011 रोजी सरकारसोबत शांतता चर्चेत सामील झाला होता.

आसाममध्ये अनेक दशकांपासून पसरलेला दहशतवाद, हिंसाचार आणि भीतीचे वातावरण संपवणे हा या कराराचा उद्देश आहे. अनेक वर्षांपासून ‌‘उल्फा’ केडर आणि देशाच्या सुरक्षा दलांमध्ये हिंसक संघर्ष सुरू आहे. यामध्ये सुरक्षा दलाच्या जवानांसह हजारो सामान्य नागरिकांचा बळी गेला आहे. केंद्र सरकार गेल्या एक वर्षापासून या शांतता करारावर काम करत होते आणि ‌‘उल्फा’चे बडे नेते तसेच सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात चर्चा सुरू होती. या शांतता करारानंतर आसाम उल्फाच्या दहशतीपासून पूर्णपणे मुक्त होईल का, हा सर्वात मोठा मुद्दा आहे. आसाम ही मुळात अनेक छोट्या जमातींची भूमी होती. 1826 मध्ये ‌‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ने आदिवासी गटांच्या घराणेशाहीचा पराभव करून आसाम ताब्यात घेतला. त्यानंतर 1874 मध्ये आसाम हा वेगळा प्रांत बनला. तेव्हा त्याची राजधानी शिलाँग होती. देश स्वतंत्र झाला आणि आसाम हे भारताचे राज्य बनले. आसाममधील लोक आदिवासी, बिगर आदिवासी आणि अनुसूचित जाती या तीन श्रेणींमध्ये विभागले गेले आहेत. 1979 मध्ये आसाममध्ये बंडखोरी सुरू झाली. बंडखोरीमागे आसामला वेगळा देश करण्याची मागणी होती. त्याच्या केंद्रस्थानी होती ‌‘उल्फा’. परेश हा ‌‘उल्फा’च्या लष्करी शाखेचा कमांडर होता. त्याच्यासोबत इतर काही लोकही होते. हे लोक माओवादी विचारसरणीचे अनुयायी होते. आसाम हा कधीच भारताचा भाग नव्हता, असे ‌‘उल्फा’ने वेळोवेळी म्हटले आहे.

आसामला भेडसावत असणारी सर्वात मोठी समस्या म्हणजे स्वतंत्र अस्मिता. त्यामुळेच सार्वभौम ‌‘आसाम’ निर्माण करणे हे ‌‘उल्फा’चे ध्येय होते. म्हणजे वेगळा देश…! 1979 मध्ये ‌‘ऑल स्टुडंट्स आसाम युनियन’ म्हणजेच ‌‘आसू’ची स्थापना केली गेली. तिने स्थलांतरितांच्या विरोधात बेकायदेशीर चळवळ सुरू केली. 1987 मध्ये ‌‘आसू’ने बोडो जमातीसाठी स्वतंत्र ‌‘बोडोलँड’च्या  मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले. यानंतर बोडो जमातीच्या अनेक दहशतवादी संघटना तयार झाल्या. ‌‘नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड’ आणि ‌‘कामतापूर लिबरेशन ऑर्गनायझेशन’ (केएलओ) या मोठ्या लढाऊ संघटना होत्या. या काळात इतर अनेक जमाती आणि आदिवासींनीही आपापल्या संघटना स्थापन केल्या; पण नव्वदच्या दशकाच्या शेवटच्या वर्षात ‌‘उल्फा’ ही सर्वात मोठी दहशतवादी संघटना बनली होती. ‌‘नॅशनलिस्ट सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड’ आणि म्यानमारमध्ये सक्रिय असलेल्या काचिन रिबेल्स या संघटनांकडून उल्फाला शस्त्रास्त्र, पैसा आणि प्रशिक्षणासाठी मदत मिळत असल्याचे मानले जाते. तिनसुकिया आणि दिब्रुगड जिल्ह्यात तिची अनेक प्रशिक्षण शिबिरे उघडण्यात आली. 1989 मध्ये ‌‘उल्फा’ला बांगलादेशमध्येही तळ उभारण्याची परवानगी मिळाली. ‌‘उल्फा’च्या लोकांना पाकिस्तानमध्येही प्रशिक्षण दिले जात असल्याचा दावा केला जातो. बेकायदेशीर स्थलांतरित, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि व्यवसायात बिगरआसामी नागरिकांचे वर्चस्व हे आसाममधील अस्वस्थतेचे प्रमुख मुद्दे होते. ताज्या करारानुसार हे दुष्टचक्र संपेल आणि हा भाग मोकळा श्वास घेईल अशी आशा आहे.