सरकारचं ‌‘शेळीपालन’

हेमंत देसाई

अनेक वर्षांपूर्वीची गोष्ट. ‌‘डेव्हिल्स ॲडव्होकेट’ या टीव्हीवरील अत्यंत गाजलेल्या मुलाखतींचे सादरकर्ते आणि त्याच नावाचेआत्मकथनात्मक पुस्तक लिहिणारे ख्यतनाम पत्रकार करण थापर यांना एका पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात बोलावण्यात आले होते. त्या निमित्ताने घेतलेल्या एका चर्चात्मक कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करण्यासाठी त्यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमास एक वरिष्ठ भाजप मंत्री उपस्थित राहणार होता. पण जेव्हा करण हे सूत्रसंचालक असतील, हे कळले तेव्हा त्याने आयत्यावेळी गैरहजेरी लावली. थापर यांच्यावर बहुतेक टीव्ही चॅनेल्सनी बहिष्कारच घातलेला होता. 2014 पासून या गोष्टी घडू लागल्या. याचे कारण, 2007 साली गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची मुलाखत घेताना करण यांनी मोदींना 2002च्या गुजरात दंगलीबद्दल अनेक अडचणीचे प्रश्न विचारले होते. ‌‘तुम्ही उत्तम प्रशासक आहात, असे मानले जाते. तरीदेखील मुसलमान तुम्हाला मास-मर्डर’ अशा प्रतिमेत का बघतात? हा प्रश्न करणने विचारताच, ‌‘केवळ काही लोकच असा विचार करतात, हे लोक बहुसंख्य जनतेचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत’, असे उत्तर मोदींनी दिले.

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्हाला ‌‘आधुनिक काळातील निरो’ असे संबोधले असल्याचे सांगून करण यांनी विचारले, 2002च्या दंगलीची भुते कायमची पळवून लावण्यात तुम्ही यशस्वी का झाला नाहीत? तेव्हा, ‌‘2007 साली 2002च्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची गरज मला वाटत नाही’, असे मोदी उत्तरले. त्यानंतर मोदी अचानक म्हणाले की, मला विश्रांती घ्यायची आहे. मग त्यांनी एक ग्लास पाणी मागवले. मुलाखत संपवण्याचीच ही खूण होती. आपण ही मुलाखत रिशूट करू, पण मुलाखत पूर्ण करू या, अशी विनंती करण यांनी करताच, नाही, माझा आता मूड नाही, असे उत्तर मोदींनी दिले.

मोदी अचानक म्हणाले की, मला विश्रांती घ्यायची आहे. त्यानंतर मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले. त्यांचा महिमा वाढत गेला आणि करण यांचा ‌‘सीएनएन आयबीएन’वरील ‌‘डेव्हिल्स ॲडव्होकेट’ हा कार्यक्रम मात्र गुंडाळण्यात आला. मग करण यांनी ‌‘इंडिया टुडे’वर असाच कार्यक्रम सुरू केला. 2016 साली, म्हणजे दोन वर्षांतच तोही थांबवण्यात आला. मोदी सरकारमधील मंत्र्यांनी करण यांना मुलाखती देण्याचे  बंद केले. भाजपच्या प्रवक्त्यांनी करण यांच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. ‌‘मी तुला मुलाखत दिली, तर माझ्या पक्षाला ते आवडणार नाही’, असे भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांनी करणना सांगितले. अनेक देशांचे राष्ट्राध्यक्ष, पंतप्रधान, कलावंत तसेच नोबेल विजेत्या व्यक्तींच्या मुलाखती घेणारे, अत्यंत हुशार आणि अभ्यासू करण हे टीव्हीवर न दिसणे म्हणजे प्रेक्षकांचे दुर्भाग्य आहे. याउलट, कित्येक टिनपॉट नेते रोजच्या रोज टीव्हीवर दिसत असतात आणि आपल्या अकलेचे प्रदर्शन करत असतात. मोदी सरकारमधील मंत्र्यांना खोचक प्रश्न विचारण्याऐवजी, त्यांची व त्यांच्या खात्यांची जाहिरात करणाऱ्या मुलाखती टीव्हीवर बघायला मिळतात.

‌‘एशियन न्यूज इंटरनॅशनल’च्या संपादक स्मिता प्रकाश, न्यूज एटीनचे संपादक राहुल जोशी यांच्यासारख्या व्यक्ती मोदी किंवा केंद्रीय गृहंमत्री अमित शहा यांच्या भलावण करणाऱ्या मुलाखती घेत असल्याचे प्रेक्षकांना पाहावे लागते. अलिकडे ‌‘इंडिया टुडे’चे व्यवस्थापकीय संपादक राहुल कंवल यांनी शहा यांची चापलुसी करणारी मुलाखत घेतल्याचे दिसले. इंडिया टुडेच्या अंकासाठी मोदींची मुलाखत घेण्यात आली आणि लगोलग चॅनेलवर त्याची चर्चाही दाखवण्यात आली. परंतु ही मुलाखत प्रश्नोत्तर या स्वरूपात चॅनेलवर दाखवलीच गेली नाही. प्रश्नदेखील मोदींनीच लिहून दिले असावेत, असे वाटत होते. त्यानंतर मोदींची तारीफ करणारा त्या मुलाखतीवरील कार्यक्रमही झाला. एकेकाळी ‌‘इंडिया टुडे’ हे भारताचे स्रवात प्रतिष्ठित असे नियतकालिक मानले जात होते. एकेकाळी ‌‘इंडिया टुडे’ हे भारताचे स्रवात प्रतिष्ठित असे नियतकालिक मानले जात होते आणि ‌‘भारताचे टाइम मॅगेझिन’, अशी त्याची कीर्ती होती. चॅनेलचे स्वरूपही बऱ्यापैकी प्रोफेशनल ठेवण्यात आले होते. परंतु जसजसे मोदी शक्तिशाली बनत गेले, तसतसे हा चॅनेलही सरकारच्या दिशेने झुकू लागला. मोदी यांच्या मुलाखतीच्या निमित्ताने इंडिया टुडे समूहाचे प्रमुख अरुण पुरी यांनी त्यांचे हारतुरे देऊन स्वागत करताना तोंड भरून कौतुकही केले. आता सल्लागार संपादक राजदीप सरदेसाई तसेच प्रीती चौधरी यांच्यासारख्या व्यक्तीच चॅनेलची उरलीसुरली इभ्रत टिकावी म्हणून प्रयत्नशील आहेत.

यापूर्वी जुलै 2017 मध्ये भारतातील एक सर्वात जुनी वृत्तवाहिनी एनडीटीव्ही तसेच त्यांचे संस्थापक प्रणय रॉय यांच्या घरावर सीबीआयने धाडी टाकल्या. बँक फ्रॉड प्रकरणातील या धाडी असल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात कोणताही घोटाळा झालेला नव्हता. परंतु एनडीटीव्हीचे जाहिरातदार आणि पुरस्कर्ते यंना पोन करून, या चॅनेलला पाठबळ देऊ नका, असे सरकारकडून सांगण्यात येत होते. जाहिरात महसूल कमी झाल्यामुळे एनडीटीव्हीला आपले 25 टक्के कर्मचारी कमी करावे लागले. भारतातील हा सर्वोत्कृष्ट चॅनेल. परंतु त्याची सतावणूक करून, तो आजारी पाडून, मग गौतम अदानी यांच्या घशात तो घालायचा, अशी योजना आखण्यात आली आणि ती यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आली.

बरखा दत्त, श्रीनिवासन जैन, सारा जेकब, निधी राझदान, विक्रम चंद्रा असे अनेक गुणी पत्रकार या चॅनेलने दिले. परंतु अदानींनी चॅनेल ताब्यात घेतल्यानंतर, अत्यत वायुवेगाने त्यांनी या चॅनेलची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवली आहे. मोदी सरकारच्या 24/7 आरत्या ओवाळण्याचे काम सध्या या चॅनेलवरून पूर्ण ताकदीने सुरू आहे. ‌‘एनडीटीव्ही इंडिया’ या हिंदी चॅनेलचे संपादक रवीशकुमार यांची गठडी केव्हाच वळवण्यात आली. यामुळे त्यांचे नव्हे, तर चॅनेलचेच नुकसान झाले…

रवीशकुमार यांनी यूट्यूब चॅनेल सुरू केला असून, तो प्रचंड यशस्वी झाला आहे. सौरभ शुक्ला, संकेत उपाध्याय आणि सुनील सैनी या एनडीटीव्हीच्या तीन पत्रकारांनी चॅनेलला रामराम ठोकून, ‌‘द रेड माइक’ हा यूट्यूब चॅनेल चालू केला आहे. यापैकी संकेत आणि सौरभ हे दोघेही अत्यंत मेहनती आणि हुशार पत्रकार. एनडीटीव्हीच्या मुंबई ब्युरोचे प्रमुख सोहित मिश्रा यांनीही स्वतंत्र चॅनेल सुरू केला आहे. एनडीटीव्हीचे मुख्य संपादक संजय पुगलिया यांनी त्यांना राहुल गांधी यांच्या पत्रकार परिषदेत एका विषयावरून गोंधळ घालण्याची सूचना केली होती. ती पाळण्याऐवजी, सोहित यांनी बाणेदारपणे राजीनामा देणे पसंत केले. एका तरुण व्यक्तीने स्वाभिमानपूर्वक राजीनामा देण्याचे धाडस दाखवणे, हे खरोखरच कौतुकास्पद आहे. आज अशी स्थिती आहे की. सरकारविरोधातील आवाज ऐकण्यासाठी एकही हक्काचा चॅनेल उपलब्ध नाही.  आज अशी स्थिती आहे की. सरकारविरोधातील आवाज ऐकण्यासाठी एकही हक्काचा चॅनेल उपलब्ध नाही. दुसरीकडे, कोणत्याही चर्चात्मक कार्यक्रमात काँग्रेसला ठरवून लक्ष्य करणाऱ्या अँकर्सवर अखेर काँग्रेस पक्षाला बहिष्कार घालावा लागला. काँग्रेसची स्वतःची विश्वासार्हता काय आहे, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे. परंतु पूर्णपणे भाजपचा अजेंडा राबवणाऱ्या अँकर्सना एक्सपोझ करणे हे अत्यंत गरजेचे होते. मोदी सरकार आल्यामुळे एक झाले, टीव्ही न्यूज चॅनेल्सचे सरकारच्या माउथपीसमध्ये रूपांतर जाले. त्याचा फायदा असा झाला की, अनेक पत्रकारांनी स्वतःची यूट्यूब चॅनेल्स सुरू केली. तर वर्तमानपत्रांचे रूपांतर सरकारी प्रचारपत्रांत झाले. उदाहरणार्थ, ज्या दिवशी पंतप्रधानांनी अयोध्येतील विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन केले, 30 डिसेंबर 2023 या दिवशी देशातील एका प्रमुख इंग्रजी वर्तमानपत्राने जवळजवळ अयोध्या विशेषांकच काढला होता…जणू काही देशात तेव्हा इतर काही बातम्याच नव्हत्या. वर्तमानपत्रे ही गोदी मीडियात परिवर्तित झाल्यामुळे, स्वतंत्र वेब साइट्स व सोशल मीडियाला महत्त्व आले. वर्तमानपत्रांतल्या पुचाट बातम्या, नेत्यांच्या चमचेगिरीचे लेख किंवा बोगस व बुळुबुळीत अग्रलेख वाचण्याऐवजी, लोक निर्भीड व प्रतिष्ठित पत्रकारांचे ब्लॉग, ट्विट्स व फेसबुक पोस्ट वाचणे पसंत करू लागले आहेत. द वायर, न्यूज लाँड्री, न्यूज क्लिक (त्यांनाही टार्गेट करण्यात आले होते) यासारखी अनेक वेब पोर्टल्स लोकप्रिय झाली. एक प्रकारे, मोदी सरकारने वरवंटा फिरवल्यामुळे स्वतंत्र मीडिया विकसित झाला. याचे श्रेय मोदींना द्यावेच लागेल! आज अशी परिस्थिती आहे की, जरा काही केंद्र वा राज्य सरकारच्या विरोधात बातमी चालवली, की लगेच दिल्लीहून फोन जातो.

एवढेच काय, महाराष्ट्रात सर्वसामान्यांचे सरकार असा दावा करणारे शिंदे सरकार असताना, मुख्यमंत्री कार्यालयातून कोणाला व कशासाठी फोन जातात, याची चर्चा सुरू असते. काही चॅनेल्सच्या संपादकांची नेमणूकच अलिकडे दिल्लीतून किंवा मंत्रालयातील प्रभावशाली व्यक्तीकडून केली जाते, असे म्हणतात. मोफत घर, आयफोन, कम्प्युटर्स अशी अनेक आमिषे दाखवली जातात, संपादकांशी ‌‘सुसंवाद’ ठेवून त्यांना दबावाखाली आणले जाते, वेगवेगळे पुरस्कार देऊन पत्रकारांना खूश केले जाते. काही वर्षांपूर्वी छत्तीसगडमधील चंद्रमणी कौशिक या खेडवळ स्त्रीने मोदींच्या टेलिकॉन्फरन्समध्ये भाग घेतला. तुमच्या सरकारच्या धोरणांमुळे माझे उत्पन्न वाढले, असे तिने सांगितले.

परंतु एबीपी न्यूजने तिची मुलाखत घेऊन आणखी माहिती काढली, तेव्हा छत्तीसगड सरकारने दावा केला होता, त्याच्या एकचतुर्थांश इतकेच तिचे किमान वेतन होते, असे आढळले. त्यावेळी तेथे भाजपचे रमणसिंग सरकार होते. केंद्रीय कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मला काय बोलायचे ते सांगून ठेवले होते, अशी कबुली चंद्रमणीने दिल्याचे एबीपी न्यूजने निदर्शनास आणले. त्याचबरोबर एबीपी न्यूजच्या ज्या नऊ वाजताच्या शोमध्ये हा रिपोर्ट दाखवला, तो शोच डीटीएच प्लॅटफॉर्मवरून गुल करण्यात आला. त्यानंतर एबीपी न्यूजचे व्यवस्थापकीय संपादक मिलिंद खांडेकर आणि त्या शोचे अँकर पुण्यप्रसून वाजपेयी यांनी राजीनामा दिला. त्या चॅनेलचे आणखी एक अँकर अभिसार शर्मा यांनाही, तुमच्या शोमध्ये मोदींवर टीका करू नका, असे सांगण्यात आले. याबद्दल व्यवस्थापनाला प्रतिप्रश्न विचारण्याची धमक अभिसार यंनी दाखवताच, त्यांचा शो 15 दिवसांसाठी बंद करण्यात आला. त्यावेळी भाजपचे अध्यक्ष असलेले अमित शहा संसदेच्या प्रांगणात पत्रकारांजवळ बोलताना म्हणाले म्हणे की, एबीपी न्यूजला मी चांगलाच धडा शिकवणार आहे.

 त्यावेळी भाजपचे अध्यक्ष असलेले अमित शहा संसदेच्या प्रांगणात पत्रकारांजवळ बोलताना म्हणाले म्हणे की, एबीपी न्यूजला मी चांगलाच धडा शिकवणार आहे. आज पुण्यप्रसून आणि अभिसार यांचे यूट्यूब चॅनेल असून ते दणक्यात चालले आहेत. त्यांचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. झाले असेल, तर ते चॅनेलचे झाले आहे. थोडक्यात, काही सन्माननीय अपवाद वगळता,  पत्रकारितेची आज शेळी झाली आहे. तरीदेखील, यंदाही सहा जानेवारीला पत्रकारदिनाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी माननीय पंतप्रधान, माननीय केंद्रीय गृहमंत्री, भाजपचे माननीय अध्यक्ष, तसेच माननीय महिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर, महाराष्ट्राचे सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि दोन दोन सन्माननीय उपमुख्यमंत्री हे पत्रकारांना स्वतंत्र पत्रकारिता करण्यासाठी शुभेच्छा देतीलच. शिवाय देशाच्या लोकशाही विकासात पत्रकारांचा किती अनमोल वाटा आहे, हेही सांगतीलच…एकूण सर्व कसे छान चालले आहे…