न्यायालयाचा हिसका, राज्यकर्त्यांना चपराक

शिवाजी कराळे

गेल्या दोन दशकांपासून देशभर गाजत असलेल्या बिल्किस बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे महत्वपूर्ण राजकीय आणि सामाजिक परिणाम होऊ शकतात. या प्रकरणातील 11 जणांना शिक्षा झाली असली तरी सुटकेसाठी काही पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र त्यामुळे या जघन्य अपराधाचे गांभिर्य वाढणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा मागोवा घेऊन या प्रकरणातले तथ्य समजून घेण्याचा केलेला हा प्रयत्न.

सर्वोच्च न्यायालयाने सरत्या आठवड्यामध्ये आणखी एक महत्वपूर्ण निवाडा दिला. गेल्या दोन दशकांपासून देशभर गाजत असलेल्या बिल्किस बानो प्रकरणाबाबत दिलेल्या निकालाचे महत्वपूर्ण राजकीय आणि सामाजिक परिणाम होऊ शकतात. या प्रकरणातील 11 जणांना शिक्षा झाली असली तरी सुटकेसाठी काही पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र त्यामुळे या जघन्य अपराधाचे गांभिर्य वाढणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच एक याचिका निकालात काढताना दिलेल्या या प्रकरणातील दोषींना सूट मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याच्या सल्ल्याचा गैरअर्थ काढण्यात आला, असा आक्षेप घेण्यात आला. या प्रकरणातील आरोपींना झालेल्या शिक्षेत सूट मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण निरिक्षणासाठी सरकारकडे पाठवले. गुजरात सरकारने नेमलेल्या समितीने बिल्किस बानोवर बलात्कार प्रकरणी तसेच तिच्या कुटुबांची हत्या केल्याच्या प्रकरणातील आरोपींच्या शिक्षेत सूट दिली. त्यावर दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे महत्त्वाची आहेत. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने दोषींना दोन आठवड्यांच्या आत तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले. शिक्षा माफीला आव्हान देणारी जनहित याचिका कायम ठेवण्यायोग्य असल्याचे लक्षात घेऊन खंडपीठाने म्हटले की गुजरात सरकार माफीचा आदेश पारित करु शकत नाही. ज्या राज्यामध्ये गुन्हेगारावर खटला चालवला जातो आणि शिक्षा सुनावली जाते, तेच राज्य दोषींच्या माफी याचिकेवर निर्णय घेण्यास सक्षम असते.

मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने 2008 मध्ये या प्रकरणी 11 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मुंबई उच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम राखला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केले होते. कोणत्याही प्रकरणातील कैद्यांच्या शिक्षेत सूट द्यायची असेल तर ते संबंधित राज्यातील न्यायालयापुढेच न्यावे लागते; परंतु गुजरात सरकारने परस्पर निर्णय घेऊन गुजरात उच्च न्यायालयाकडून परवानगी मिळवून या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना सोडले. बिल्किस बानो आणि त्यांच्या समर्थकांना न्यायासाठी दीर्घ कायदेशीर लढा द्यावा लागला. गुन्हेगारांना मदत केल्याबद्दल नंतर तीन पोलिसांना तीन वर्षांची शिक्षा झाली. तब्बल वर्षभरानंतर गुजरात पोलिसांनी या प्रकरणाची फाईल बंद केली. यानंतर बिल्किस बानो मदतीसाठी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे गेल्या. या आयोगाच्या मदतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात पोलिसांचा क्लोजर रिपोर्ट फेटाळला आणि सीबीआयला या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवातीपासून चौकशी करण्याचे आदेश दिले. सीबीआय न्यायालयात खटला सुरू असताना बिल्किस बानो यांनी स्वत: प्रत्येक आरोपीची ओळख पटवली. बहुतेक आरोपी त्यांच्या ओळखीचे होते. लढा इथेच संपला नाही. सीबीआय न्यायालयाच्या निर्णयाला दोषींनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. डिसेंबर 2016 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने 11 गुन्हेगारांची शिक्षा कायम ठेवली होती. नंतर 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारने बिल्किस बानोला 50 लाख रुपये, घर आणि नोकरी देण्यात यावी, असे आदेश दिले होते;. मात्र गुजरात सरकारने बिल्किस बानोची पाच लाख रुपयांवर बोळवण केली.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की गुजरात सरकारने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्यामुळे कायद्याचे उल्लंघन झाले. खंडपीठाने शंभरहून अधिक पानांचा निकाल देताना गुजरात सरकारचा सूट देण्याचा आदेश रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाने 13 मे 2022 रोजी दुसऱ्या खंडपीठाने दिलेला आदेशही ‌‘अवैध’ घोषित केला. त्यात गुजरात सरकारला शिक्षामाफीसाठी दोषींच्या याचिकेवर विचार करण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयाने न्यायालयाची फसवणूक झाल्याचे म्हटले. या न्यायालयासमोर तथ्य लपवण्यात आले. 13 मेचा आदेश योग्य नव्हता आणि तो अवैध ठरवला गेला. सर्व 11 दोषींना गुजरात सरकारने सूट दिली होती आणि 15 ऑगस्ट 2022 रोजी त्यांची सुटका करण्यात आली होती. सत्तेचा वापर करून कायद्याचे उल्लंघन केले गेले आणि 13 मे 2022 च्या आदेशाचा वापर अधिकार हडप करण्यासाठी आणि कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करण्यासाठी केला गेला, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. बानो यांनी दाखल केलेल्या याचिकेसह अन्य याचिकांवर 11 दिवसांची सुनावणी घेतली होती.

मात्र गेल्या वर्षी 12 ऑक्टोबर रोजी निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि गुजरात सरकारला 16 ऑक्टोबरपर्यंत 11 दोषींच्या शिक्षा माफीशी संबंधित मूळ रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. ताज्या निकालामुळे बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला. दोषींची शिक्षा मुदतीपूर्वी संपुष्टात आणणारा गुजरात सरकारचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे देशभर न्याय मिळाल्याची भावना बळावली. आता सर्व दोषींना दोन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे; मात्र दोषींकडे कायदेशीर पर्याय शिल्लक आहेत. दोषी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकतात. नियमांनुसार, दोषींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 30 दिवसांच्या आत पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी लागेल; मात्र पुनर्विलोकन याचिकेत दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. याशिवाय काही काळ तुरुंगात घालवल्यानंतर दोषींना शिक्षामाफीसाठी पुन्हा अर्ज करण्याचा अधिकार आहे. या वेळी दोषींना शिक्षेसाठी महाराष्ट्र सरकारकडे अर्ज करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्रात या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने दोषींना शिक्षा सुनावली. अशा परिस्थितीत शिक्षेत सवलत देण्याचा अधिकारही महाराष्ट्र सरकारला आहे.  कैद्यांना माफी मागण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. या आधीच्या युक्तिवादांदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की राज्य सरकारांनी दोषींना निवडक प्रकरणात माफी द्यावी. प्रत्येक कैद्याला सुधारणा करण्याची आणि पुन्हा एकत्र येण्याची संधी दिली पाहिजे; परंतु गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना सूट देणे अन्यायकारक आहे. देशाच्या न्यायव्यवस्थेत, दोषीला फाशी देण्यापूर्वी न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बिल्किस प्रकरणातील दोषींना महाराष्ट्रातच अपील करावे लागेल. त्यात मुद्दा इतकाच आहे की लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकांचे निकाल लागेपर्यंत महाराष्ट्र सरकार अशा बाबतीत कोणताही राजकीय निर्णय घेणार नाही. त्यामुळे तोपर्यंत दोषींना तुरुंगात रहावे लागणार आहे. गुजरात सरकारने 15 ऑगस्ट 2022 रोजी राधेश्याम शाह, जसवंत नई, गोविंद नई, शैलेश भट्ट, विपिनचंद्र जोशी, केशरभाई वोहनिया, प्रदीप मोढवाडिया, बकाभाई वोहनिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट यांच्यासह आणि रमेश चंदना यांची गोध्रा उपकारागृहातून सुटका केली.

हे प्रकरण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगापर्यंत पोहोचले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. बिल्किस बानो प्रकरणाशी संबंधित राजकीय पैलूंना विशेष महत्त्व आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी अवघे काही दिवस शिल्लक असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सर्व विरोधकांनी भाजपवर खरपूस टीका केली. बिल्किस बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्यासोबतच ‌‘एआयएमआयएम’चे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनीही भाजपला धारेवर धरले. आता काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष या मुद्द्यावरुन निवडणुकीत भाजपला लक्ष्य करतील, हे स्पष्ट आहे.