पॅकेज येईल का कामी?

प्रा. अशोक ढगे

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या वर्षी 22 लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं होतं. त्यात लघु आणि मध्यम उद्योजकांना कर्ज, आत्मनिर्भर योजनेसाठी अर्थसाह्य अशा योजना होत्या. कोरोनाकाळात गरीबांची चूल पेटावी, म्हणून मोफत अन्नधान्य योजना जाहीर करण्यात आली होती. गेल्या अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी काही तरतुदी केल्या. आता त्यांनी आठकलमी उपाय जाहीर केले. त्यांनी जाहीर केलेल्या आठ कलमांमधली सहा कलमं ही गेल्या वर्षीच्या वा त्यानंतर केंद्रातर्फे जाहीर केल्या गेलेल्या विविध योजनांची पुनरुक्ती आहे. या योजनांचा कालावधी तरी वाढवला गेला आहे वा त्यात अधिक निधीची तरतूद केली गेली आहे; पण म्हणून तो उपाय नवा ठरत नाही. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेद्वारे अधिक निधीची तरतूद, आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत दिल्या जाणार्‍या आर्थिक सहाय्याला मुदतवाढ, लघु वित्त क्षेत्रातल्या संस्थांना अधिक पतपुरवठा करता यावा म्हणून अधिक निधी आदी उपायांसाठी एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची तरतूद केली असल्याचं जाहीर केलं गेलं आहे. आरोग्य व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठीही 50 हजार कोटी रुपये खर्चाची तयारी केंद्राने केली आहे. यातले साधारण 23 हजार कोटी रुपये अर्भक आणि बालकांवरील उपचारांसाठी लागणार्‍या वैद्यकीय सुविधा निर्मितीसाठी किंवा आहे त्या सुविधांच्या सशक्तीकरणासाठी वापरले जातील. आरोग्यासाठी केलेल्या या तरतुदीचे स्वागत केले पाहिजे, मात्र अर्थमंत्र्यांनी ताज्या घोषणांद्वारे सामान्यजनांची झोळी भरण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत, असं म्हणता येणार नाही.
कुपोषणामुळे गेल्या वर्षभरात झालेली वाढ आणि कोरोनामुळे बालकांच्या आणि महिलांच्या आरोग्याकडे झालेले दुर्लक्ष पाहता ठोस तरतूद आवश्यक होतीच. त्यातही आताच्या योजना म्हणजे पूर्वीच्या कर्जात वाढ करण्यासारखं आहे. अगोदरच कर्जबाजारी आणि अडचणीत आलेल्या उद्योजकांना कर्ज देऊन ते कसे सावरणार, हा प्रश्‍नच आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी घोषीत केलेल्या दोन नवीन योजना पर्यटनाशी संबंधित असून, त्यांना ही प्रत्यक्ष बिनव्याजी भांडवल उपलब्ध करून देणं, त्यांच्या पूर्वीच्या कर्जाचं दीर्घमुदतीच्या कर्जात रुपांतर करणं आदी उपाय योजण्याऐवजी पुन्हा एकदा कर्ज देण्याचाच मार्ग सरकारने अनुसरला असून पर्यटन उद्योगाने त्याचं फारसं स्वागत केलेलं नाही. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेतून सावरण्यासाठी जाहीर केलेलं हे दुसरं पॅकेज हे कर्जबाजारी बनवणारं आणि तात्पुरता दिलासा देणारं असल्याने त्याचा दीर्घकालीन चांगला परिणाम होणार नाही, असं मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. कोरोना संकटाच्या आव्हानांमधून अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी इतर विकसनशील देशांनी दिलेल्या पॅकेजसारख्या उत्तेजनार्थ पॅकेजची घोषणा भारताने केलेली नाही; परंतु कोरोनाचा फटका बसलेल्या व्यवसायांना बँक कर्ज देण्याची हमी दिली असून गरीबांना नोव्हेंबरपर्यंत मोफत धान्य वाटप करण्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. अर्थतज्ज्ञांनी दिलेला लोकांच्या हातात थेट पैसा जाईल, अशी व्यवस्था करायचा सल्ला सरकार मान्य करायला तयार नाही. ‘मूडीज’च्या इंडिया युनिट आयसीआरएच्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ अदिती नायर यांच्या मते नव्या उपाययोजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे सहा लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
देशातल्या लसीकरणाची संथ गती आणि कोरोनामधील नवीन डेल्टा प्लस प्रकाराचा उद्रेक झाल्यामुळे अर्थशास्त्रज्ञांनी चालू आर्थिक वर्षातल्या जीडीपीवाढीचा अंदाज आधीच्या 10 ते 11 टक्क्यांवरून 7.5 ते 8 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. महागाईचा दर वाढत चालला आहे. पेट्रोल 105 रुपयांपर्यंत पोहोचलं आहे तर डिझेल शंभरीच्या उंबरठ्यावर आहे. बाजारातली मागणी वाढण्यासाठी लोकांच्या हातात थेट पैसे पडावेत आणि पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात करावी, अशी सूचना तज्ज्ञांनी केली होती; परंतु ती दुर्लक्षित राहिली. जीएसटीच्या कक्षेत इंधन समााविष्ट केलं तरी जनतेला दिलासा मिळू शकतो; परंतु राज्यंही उत्पन्नावरचा हक्क सोडायला तयार नाहीत. जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत देशाचा आर्थिक विकास दर 1.6 टक्के होता; परंतु पुढील तिमाहीत विकासदर घटण्याची भीती अर्थतज्ज्ञांना वाटते. किरकोळ महागाईत वाढ होऊनही रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कायम ठेवले आहेत आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला आधार देण्यासाठी तरलतेशी संबंधित उपाययोजना केल्या आहेत. केंद्र सरकारने 15 महिन्यांहून अधिक काळ संघर्ष करत असलेल्या पर्यटन उद्योगाची काळजी घेतली. पाच लाख परदेशी पर्यटकांसाठी विनामूल्य व्हिसा, टूर ऑपरेटरसाठी दहा लाख रुपये आणि मार्गदर्शकांना एक लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली; परंतु ही योजना या क्षेत्रातल्या लोकांना कर्जाच्या विळख्यात ढकलणारी आहे.
गेल्या दीड वर्षात पर्यटन आणि आतिथ्य क्षेत्राचं सुमारे एक लाख 75 हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे. धार्मिक पर्यटनस्थळं अजूनही बंद आहेत. परदेशी नागरिकांना सवलती दिल्या असल्या तरी जगातल्या अनेक देशांनी आपल्या नागरिकांना भारतात यायला बंदी घातली आहे. ही बंदी उठवल्याशिवाय परदेशी पर्यटक भारतात येणार नाहीत. त्यामुळे कर्ज घेऊन उद्योग कसा सावरणार असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय उड्डाण आणि पर्यटक व्हिसा सेवा अजूनही बंद असल्यामुळे पर्यटन उद्योग ठप्प झाला आहे. सरकारकडून कर्ज भरणं, व्याजमाफी, करात सूट मिळावी यासाठी या उद्योगाशी संबंधित लोकांची मागणी होती. केंद्र सरकारने सोमवारी पर्यटन उद्योगासाठी मदत पॅकेज जाहीर केलं; पण त्यात या मागण्यांचा विचार केलेला नाही. देशाच्या जीडीपीमध्ये 10 टक्के वाटा देणार्‍या पर्यटन उद्योगाला देण्यात आलेली मदत अपुरी आहे. उद्योग आणि अन्य क्षेत्रांनी कोरोनामुळे गेलं दीड वर्षं निराशाजनक कामगिरी केली असली, तरी शेतीक्षेत्राने कोरोनाच्या प्रतिकूल काळातही देशाला आधार दिला. त्याची जाणीव ठेवून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी शेतीसाठी पॅकेजमध्ये तरतुदी केल्या. त्यामुळे खतांच्या किंमती नियंत्रणात राहू शकतील.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यापूर्वी केंद्राने केलेली आणखी एक घोषणा अंमलात आणण्याची घोषणा केली आहे. शेतकर्‍यांना अतिरिक्त खत अनुदान देण्यात येणार आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात शेतकर्‍यांना खत अनुदान म्हणून 27 हजार पाचशे कोटी रुपये देण्यात आले होते. ते आता 42 हजार 275 कोटी रुपये करण्यात आलं आहे. मध्यंतरी सरकारने खतांच्या किंमतीमध्ये मोठी वाढ केली होती. त्यामुळेसातशे ते नऊशे रुपयांनी गोणी महाग झाल्या होत्या. परिणामी शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी होती. आता वाढीव अनुदान जाहीर केल्याने ते थेट शेतकर्‍यांच्या हातात पडणार नसलं तरी कंपन्या खतांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवू शकतात.
अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या मते कोरोनानंतर सरकार रणनीती बदलत असून पोषक आहारातल्या धान्य उत्पादनावर विशेष भर देण्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देत आहे. कृषी संशोधन परिषद जस्त, लोह, प्रथिनांनी समृद्ध धान्य विकसित करत आहे. देशभरात उत्पादनासाठी बाजरी, डाळी, सोयाबीन, मका, बार्लीसह 21 प्रकारच्या धान्यांची निवड केली गेली आहे. या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत गरीबांना पाच किलो अतिरिक्त धान्य देण्याची योजनाही अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली. चालू वर्षात या योजनेवर 93 हजार 869 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. कोरोना साथीच्या काळात अनेक क्षेत्रांच्या निर्यातीवर परिणाम झाला असून नजीकच्या काळात अर्थव्यवस्था वेगाने वाढवण्यासाठी या क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देणं आवश्यक आहे. ही गरज ओळखून सरकारने प्रकल्प निर्यातीला चालना देण्यासाठी 33 हजार कोटी रुपयांची योजना जाहीर केली. राष्ट्रीय निर्यात विमा खात्याला पुढील पाच वर्षांमध्ये आर्थिक मदत दिली जाईल.
केंद्र सरकारने देशातल्या बड्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादक घटकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी यापूर्वी जाहीर केलेली पीएलआय योजना 2025-26 पर्यंत वाढवली आहे. या योजनेंतर्गत येणार्‍या कंपन्या वनस्पती यंत्रणेची उपलब्धता नसल्यामुळे किंवा पुरवठा साखळीच्या अभावामुळे निर्धारित वेळेत काम सुरू करू शकल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेल्या दुसर्‍या योजनेत काही सुधारणा केल्या आहेत. ही योजना राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांशी संबंधित आहे. गेल्या वर्षी सरकारने चार सुधारणांच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यांना स्वस्त दरात कर्ज देण्याची घोषणा केली होती. यासाठी राज्यांना चार वर्षांसाठी त्यांच्या जीडीपीच्या 0.5 टक्के जास्तीचं कर्ज घेण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे झालेलं विविध व्यवसायांचं नुकसान कमी करण्यासाठी स्वावलंबी भारत रोजगार योजना आणली. या योजनेंतर्गत नवीन नेमणुका करणार्‍या कंपन्यांना शासनाकडून अनुदान दिलं जातं. या योजनेची अंतिम मुदत 30 जून रोजी संपत होती. ती आता 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आतापर्यंत 21 लाख 42 हजार लाभार्थ्यांना तिचा फायदा मिळाला आहे. सरकारने यासाठी आधीच दोन लाख दोन हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत.