निवडणुकीसाठीच गुजरातमध्ये नेतृत्वबदल

महेश सावंत

गुजरात राज्यात नरेंद्र मोदी यांनी प्रदीर्घ काळ मुख्यमंत्रीपद सांभाळलं. त्यानंतर कुणालाही हे पद जास्त काळ सांभाळता आलं नाही. गेल्या सात वर्षांमध्ये गुजरातमध्ये तिसरा मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाला आहे. विजय रुपानी यांचा राजीनामा अचानक आलेला नाही. आठ महिन्यांपूर्वीच त्याची पटकथा लिहिली गेली होती, असं सांगतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची नाराजी रुपानी यांना नडली. त्यामुळे त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. 65 वर्षीय रुपाणी यांना ऑगस्ट 2016 मध्ये मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं. तेव्हा आनंदीबेन पटेल 75 वर्षांच्या झाल्या होत्या. भाजपने नेतृत्वासाठी 75 वर्षं वयाची अट ठेवली आहे. त्यामुळे एकीकडे आनंदीबेन यांना राजीनामा द्यावा लागला असताना दुसरीकडे मात्र कर्नाटकमध्ये बी. एस. येडियुरप्पा यांना या अटीतून सूट देण्यात आली होती. अलिकडेच त्यांनाही पायउतार व्हावं लागलं. पुढच्या वर्षी सहा राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यापैकी पाच राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. त्यापैकी तीन राज्यांचे मुख्यमंत्री निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर बदलण्यात आले आहेत तर गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदात अगोदरच बदल करण्यात आला आहे. रूपाणी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार असताना पाटीदार समाजाने केलेलं आरक्षण आंदोलन गाजलं. हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी आणि अल्पेश ठाकोर यांनी भाजपला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला; परंतु तरीही भाजपचं सरकार आलं. गुजरातमध्ये 2022 मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, अशा परिस्थितीत अवघ्या वर्षभर अगोदर रुपाणी यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडण्यामुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले.
नेमकेपणाने सांगायचं तर पुढील वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत हा बदल ‘अँटी इन्कमबन्सी’ कमी करण्यासाठी केला असल्याचं मानलं जातं. 2017 च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या एक वर्ष आधी आनंदीबेन पटेल यांच्या जागी रुपाणी यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं होतं. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर मे 2014 मध्ये आनंदीबेन या पदावर आल्या होत्या. ऑक्टोबर 2001 मध्ये मोदी यांना पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं तेव्हा भाजपचे केशुभाई पटेल यांनी त्यांचा चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला होता. राजकीय पक्ष मुख्यमंत्री बदलून चार वर्षांमध्ये निर्माण झालेली सत्ताविरोधी लाट थोपवण्याचा प्रयत्न करतात. मुख्यमंत्रीबदलाचं आणखी एक महत्त्वाचं कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची इच्छा हे ही असतं. आपला राजकारणाशी संबंध नाही, असं संघाने कितीही सांगितलं तरी संघाचे स्वयंसेवक प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करत असतात. त्यांची काही निरीक्षणं असतात. त्यांच्या निरीक्षणावरून नेतृत्वबदल केला जात असतो. आता रुपाणी यांच्याबाबतही तसंच घडलं आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मुख्यमंत्र्यांविरूद्ध असलेल्या नाराजीची जाणीव होते, तेव्हा भाजपला नेतृत्वबदलाचा आदेश दिला जातो. सरसंघचालक मोहन भागवत मध्यंतरी गुजरात दौर्‍यावर गेले होते. तिथे त्यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सी. आर. पाटील यांच्यासह अनेक नेत्यांची बैठक घेतली. भागवत यांच्या भेटीदरम्यान सुरेश सोनी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती. तेव्हापासून गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री बदलला जाण्याची चर्चा होती. 1995 मध्ये भाजप पहिल्यांदा गुजरातमध्ये सत्तेवर आला. त्यावेळी केशुभाई पटेल राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. केवळ 221 दिवसांनंतर त्यांच्या जागी सुरेश मेहता यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं. वास्तविक, शंकरसिंह वाघेला आणि दिलीप पारिख यांचा गट वाघेला यांना मुख्यमंत्री बनवण्याची मागणी करत होता. त्यांचं बंड दडपण्यासाठी केशुभाईंच्या जागी मेहता यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं. भाजपचा हा निर्णयही फारसा यशस्वी झाला नाही. एक वर्षानंतर, वाघेला बंड करून वेगळे झाले आणि भाजप सरकार पडलं. त्यानंतर वाघेला मुख्यमंत्री झाले; पण तेही कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाहीत. 1998 मध्ये मध्यावधी निवडणुका झाल्या आणि भाजप 182 पैकी 117 जागा जिंकून पुन्हा सत्तेवर आला. यावेळी केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री झाले. केशुभाई दुसर्‍यांदाही कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाहीत. 2002 च्या निवडणुकीच्या एक वर्ष आधी, भाजप पक्षश्रेष्ठींनी त्यांच्या जागी नरेंद्र मोदी यांना मुख्यमंत्री बनवलं. भाजपने मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 2002 च्या निवडणुका जिंकल्या. मोदी हे भाजपचे पहिले मुख्यमंत्री होते, ज्यांनी एक नव्हे तर दोन टर्म पूर्ण केल्या. 2014 मध्ये पंतप्रधान होईपर्यंत मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते; परंतु त्यांच्या केंद्राच्या राजकारणातल्या प्रवेशानंतर भाजप पुन्हा त्याच पॅटर्नवर परतला असून निवडणुकीच्या जवळपास एक वर्ष आधी मुख्यमंत्री बदलला गेला आहे.
उत्तराखंडमध्ये मार्च 2022 मध्ये निवडणुका होत आहेत. त्याच्या जवळपास एक वर्ष आधी भाजपने त्रिवेंद्रसिंह रावत यांच्या जागी तीरथसिंह रावत यांना मुख्यमंत्री केलं; परंतु अवघ्या 114 दिवसांमध्ये त्यांची उचलबांगडी झाली. त्यांच्या जागी पुष्कर धामी यांना मुख्यमंत्री करण्यात आलं. कर्नाटकमध्येही अलीकडंच येदियुरप्पा यांच्या जागी बसवराज बोम्मई यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं आहे. मे 2023 मध्ये कर्नाटकमध्येही निवडणुका होणार आहेत. गुजरातविषयी बोलायचं झालं, तर 1957 मध्ये झालेल्या दुसर्‍या विधानसभा निवडणुकीनंतर एका विधानसभा कार्यकाळात एकापेक्षा जास्त मुख्यमंत्री असण्याची प्रथा सुरू झाली होती. दुसर्‍या विधानसभेच्या वेळी काँग्रेसने तीन मुख्यमंत्री दिले. चौथ्या विधानसभेतही काँग्रेसने निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री बदलला होता. पाचव्या विधानसभेत तिघांना मुख्यमंत्री केलं. माधवसिंह सोलंकी 1980 ते 1985 दरम्यान मुख्यमंत्री होते. अर्थात त्यांनी गुजरातमध्ये सर्वात कमी वेळ मुख्यमंत्री राहण्याचा विक्रम केला आहे. 1989 मध्ये ते फक्त 83 दिवसांसाठी मुख्यमंत्री झाले होते. नरेंद्र मोदी हे मुख्यमंत्री म्हणून पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे सोळंकींनंतर गुजरातचे तिसरे नेते होते. मोदींनी हा करिष्मा दोनदा केला. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर आणि त्रिपुराचे मुख्यमंत्री बिप्लब देव यांच्यावरही संकटाचे ढग कधीही येऊ शकतात. जुलैमध्येच पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. छी. नड्डा यांनी खासदार आणि त्रिपुराच्या मुख्यमंत्र्यांकडून अभिप्राय घेतला. पक्षात नेतृत्वाची पुढील पिढी तयार केली जात आहे आणि हा बदल अचानक करण्यात आला नाही. मुख्यमंत्री बदलण्यासारखा कोणताही निर्णय अचानक घेतला जात नाही. यामध्ये पक्ष संघटनेचे अभिप्राय, संघाचं मत, खासगी एजन्सीचं सर्वेक्षण आदींचा आधार घेऊन नेतृत्वबदल केला जातो. छत्तीसगड, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात या राज्यांमध्ये नवीन नेतृत्व निर्माण करण्यासाठी भाजप अतिशय जोमानं काम करत आहे. श्री. रुपाणी यांच्या प्रशासकीय क्षमतेवर सातत्यानं प्रश्‍न उपस्थित केले जात होते. पदावर रहायचं असेल तर तुम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत काम दाखवावं लागतं. रुपाणी हे गुजरातचे कधीही स्थायी मुख्यमंत्री नव्हते. त्यांचं जाणं निश्‍चित होतं, फक्त तारीख निश्‍चित नव्हती. संघप्रमुखांच्या नुकत्याच झालेल्या गुप्त भेटीदरम्यान मिळालेल्या अभिप्रायानंतर तारखेवर शिक्कामोर्तब झालं. ते जानेवारी किंवा फेब्रुवारी 2022 मध्ये राजीनामा देणार होते; परंतु भागवत यांच्या गुप्त भेटीमुळे रूपाणी यांना सहा महिने आधीच मुख्यमंत्रिपद सोडावं लागलं. श्री. रुपाणी यांच्या राजीनाम्याची पायाभरणी या वर्षी जानेवारीमध्ये झालेल्या संघाच्या बैठकीत झाली आणि ऑगस्टच्या अखेरीस भागवत यांच्या भेटीनंतर त्यावर शिक्कामोर्तब झालं.