मिरचीचा ठसका, उसाचा गोडवा…

ओंकार काळे

सामान्यजन शेतीशी जवळून संबंधित असतात पण या क्षेत्रातलं सतत बदलणारं अर्थकारण त्यांना बाजारातच जाणवतं. शेतमालाला मिळणारा दर हा शेतकरीवर्गासाठी मोठ्या जिव्हाळ्याचा विषय असला तरी खिशातून पैसा जात नाही तोपर्यंत सामान्यजनांना मिरचीचा झटकाही जाणवत नाही आणि उसाच्या अर्थकारणातून साखरेच्या भावात आलेला गोडवाही उलगडत नाही. गेल्या काही दिवसांमध्ये बाजारात या अनुषंगाने उमटलेले तरंग लक्षात घेता हे अधिक नेमकेपणाने कळतं. मसाल्यात आणि दररोजच्या भाजीत मिरचीचं काय स्थान असतं, हे सर्वज्ञात आहे. अलिकडच्या काळात नेहमीची मिरची आणि सिमला मिरची यांचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे त्यांचं उत्पादनही वाढत आहे; परंतु खप फारसा वाढत नसल्याने भावाचं गणित कोलमडून पडत आहे. बाजारात मागणी कमी आणि पुरवठा जास्त झाला की त्याची परिणती भाव कोसळण्यात होते. आता तोच अनुभव सध्या शेतकर्‍यांना येत आहे. अलिकडेच काही शेतकर्‍यांना मिरचीचा ठसका बसला असून त्यांच्या नाकाडोळ्यांतून पाणी येत आहे. शेतकर्‍यांना टोमॅटोच्या लाल चिखलानंतर मिरचीचा ठसका बसला आहे. अलिकडे एका शेतकर्‍याने कवडीमोल बाजारभाव मिळत असल्याने मिरचीचं उभं पीक कापून टाकलं. मिरचीची लागवड करताना लाखो रुपये खर्च केले; मात्र भाव प्रचंड पडल्याने शेतकर्‍यांसमोर मिरची काढून टाकण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिला नाही.
कांद्याच्या पिकात फायदा होत नसल्याने वेगळे प्रयोग करावेत म्हणून शेतकर्‍यांनी मिरचीचं पीक घेतलं. शेतकर्‍यांना मिरचीचं बियाणं, लागवड, कीटकनाशकं आदींसाठी एकरी सरासरी सव्वा लाख रुपये खर्च येतो. एका एकरात सरासरी वीस क्विंटल मिरची निघते. अपवादात्मक शेतकरी त्यापेक्षा जास्त उत्पादन घेतात; परंतु त्यांचं प्रमाण कमी आहे. किलोला साठ रुपये भाव मिळाला तरच शेतकर्‍यांचा उत्पादनखर्च निघतो. मिरचीच्या तोडणीसाठी बाहेरून मजूर आणावे लागतात. मिरची तोडून बाजारात पोहचवण्याचा खर्च वेगळाच. या पार्श्‍वभूमीवर सध्या मिरचीला ठोक बाजारात मिळत असलेला भाव शेतकर्‍यांच्या श्रमाची चेष्टा करणारा आहे. प्रती किलो दोन आणि तीन रुपये भाव मिळत असेल तर एकरी सहा हजार रुपये मिळतात. त्यातून वाहतुकीचाही खर्च निघत नाही. दिवसेंदिवस मिरचीला कवडीमोल भाव मिळत गेल्याने अलिकडेच संतप्त शेतकर्‍यांनी आपलं मिरचीचं उभं पीक उपटून बांधावर फेकून दिलं.
स्थानिक बाजारपेठेत किलोला तीन रुपये भाव मिळत असल्याने काही शेतकर्‍यांनी मिरची मुंबईमध्ये विक्रीला नेली. पण तिथेही किलोला नऊ रुपये इतकाच दर मिळाला. त्यामुळे वाहतूकखर्च खिशातून देण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर आली. उत्पादन खर्च दूरच राहिला; काढणी आणि वाहतूक खर्चही न निघाल्याने शेतकर्‍यांनी उभ्या पिकावर आपला संताप काढला. वेगवेगळ्या पिकांबाबत अधूनमधून भावाचा असा अनुभव येत असताना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा, असा प्रश्‍न शेतकर्‍यांसमोर उभा राहतो. प्रधानमंत्री पीक विम्यातून मिरची पिकाला वगळण्यात आलं आहे. नैसर्गिक आपत्तीने मिरचीचं नुकसान झाल्याने शेतकर्‍यांना नुकसानभरपाई मिळणार नसल्याने मिरची उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. हजारो हेक्टर क्षेत्रावर मिरचीची लागवड केली जात असते. सर्वाधिक मिरची महाराष्ट्रातल्या नंदुरबार जिल्ह्यात होते. यावर्षी पाऊस कमी असतानाही मिरचीच्या क्षेत्रात थोडीफार घट आली आहे. या वर्षी आतापर्यंत सात ते आठ हजार एकर क्षेत्रावर मिरचीची लागवड झाली आहे. मिरचीवर पडणार्‍या विविध रोगांनी उत्पादक शेतकरी अडचणीत असतात. त्यात दर वर्षी येणार्‍या नैसर्गिक आपत्तीमुळे मिरची उत्पादक शेतकरी अडचणीत असतो; मात्र मिरचीचा पीक विमा योजनेत समावेश करण्यात आलेला नाही
सिमला मिरचीची अवस्थाही अशीच काहीशी झाली आहे. मिरचीला मातीमोल बाजारदर मिळत असल्याने एका शेतकर्‍याने सिमला मिरची रस्त्याच्या कडेला फेकून संताप व्यक्त केला. सिमला मिरचीला बाजारात प्रती किलो चार ते पाच रुपये असा दर मिळत आहे. बाजार समितीमध्ये सिमला मिरची विक्रीसाठी नेली असता अकरा किलोच्या क्रेटला 35 ते 45 रुपये इतका बाजारभाव मिळाला. उत्पादनावर झालेला खर्च आणि पदरात पडत असलेलं उत्पन्न याची गोळाबेरीज करण्यापेक्षा शेतकर्‍यांनी मिरची रस्यावर फेकून देणंच पसंत केलं. महाराष्ट्रात जालना जिल्ह्यातल्या भोकरदन तालुक्यातल्या पिंपळगाव रेणुकाई या गावात तसंच जाफराबाद या तालुक्याच्या ठिकाणी हिरव्या मिरचीच्या खरेदी-विक्रीच्या बाजारपेठा आहेत. या दोन्ही बाजारपेठांमध्ये ठोक खरेदीचे भाव मोठ्या प्रमाणावर घसरल्याने काही शेतकर्‍यांनी मिरच्या रस्त्यावर फेकून दिल्या. कमी भावाने मिरची खरेदी करण्याच्या प्रश्‍नावरून शेतकरी आणि व्यापार्‍यांमध्ये वाद होत आहेत. काही शेतकर्‍यांना मारहाणही झाली; परंतु विरोधकांना त्याचं काहीच पडलेलं नाही. सरकार तर मूग गिळून बसलं आहे. यावर्षीच्या हंगामात प्रारंभीच्या काळात मिरचीला प्रति क्विंटल चार ते पाच हजार रुपयांदरम्यान भाव मिळत होता. आवक वाढल्यानंतर हा भाव पंधराशे रुपयांवर आला. मात्र आता दर प्रचंद प्रमाणात पडल्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत.
एकिकडे हे चित्र पहायला मिळत असताना दुसरी एक इष्टापत्ती पहायला मिळाली. उसाला मिळणार्‍या दरावरुन, साखरेच्या भावावरुन देशात अनेकदा रण माजत असताना अतिरिक्त साखरेचा प्रश्‍न उत्पादकांना हैराण करत असतो. त्याला अर्थकारणाबरोबरच राजकारणाचीही जोड मिळते. अशा एखाद्या वेळी मिळालेल्या किंवा मिळू न शकलेल्या दरावरुन शेतकरीवर्गात मोठी अस्वस्थता पसरते. काही वेळा याउलटही काही घडतं. असाच अनुभव अलिकडे साखरेच्या बाबतीत पहायला मिळाला. जगात साखरेचं सर्वाधिक उत्पादन करणार्‍या ब्राझीलमध्ये दुष्काळ पडला आहे. त्यामुळे तिथे ऊसलागवडीखालील क्षेत्रात घट झाली आहे. त्याचा परिणाम भारतीय साखर उद्योगावर झाला. साखरेच्या निर्यातीत वाढ होत असल्याने अतिरिक्त साखरेचा प्रश्‍न काही प्रमाणात मार्गी लागण्याबरोबरच देशांर्तगत बाजारातही साखरेचे भाव काही प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय साखर उद्योगाला अतिरिक्त साखरेचा प्रश्‍न सतावत आहे. सलग काही वर्षं देशांमधल्या खपापेक्षा सुमारे साठ हजार टन जादा साखर उत्पादित होत असल्याने अतिरिक्त साखरेचं काय करायचं आणि कुठे साठवायची, असा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला होता. दरवर्षी एक कोटी टनांहून अधिक कॅरिओव्हर साठा घेऊन नवीन गळीत हंगाम सुरू व्हायचा. साखर पडून असल्याने बँकांकडून घेतलेली उचल आणि साखरेची विक्री न झाल्याने पोत्यामागे वाढत जाणारं व्याजाखाली साखर उद्योग दबला होता. साखरेचं उत्पादन कमी व्हावं, म्हणून थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल तयार करण्यास परवानगी देऊनही प्रश्‍न तसाच होता.
या पार्श्‍वभूमीवर ब्राझीलमध्ये पडलेला भीषण दुष्काळ भारतातल्या शेतकर्‍यांच्या पथ्यावर पडला आहे. त्याचा परिणाम भारतीय साखर उद्योगावर होत असून एकाची अडचण तो दुसर्‍याचा फायदा असं चित्र दिसत आहे. जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर आणखी वाढण्याच्या शक्यतेने साखरेच्या निर्यातीसाठी वायदे करार पक्के होऊ लागले आहेत.