पंजाबच्या मुख्यमंत्रीपदी दलित

प्रा. अविनाश कोल्हे

काँगे्रस पक्षाने पंजाबच्या मुख्यमंत्री श्री. चरणजितसिंग चन्नी (वय ः 58 वर्षे) या दलित समाजाच्या नेत्याला नेमून सर्वांना जबरदस्त धक्का दिला आहे. अपेक्षा अशी होती की माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्या जागी माजी क्रिकेटपटू नवज्योत सिद्धूंची निवड होईल. काँगे्रसने फेब्रुवारी/ मार्च 2022 मध्ये संपन्न होत असलेल्या विधानसभा निवडणूकांवर नजर ठेवून हा बदल केला आहे. यामुळे पंजाबच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. 1966 साली निर्माण झालेल्या पंजाब राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी प्रथमच एक दलित व्यक्ती विराजमान झाली आहे. चन्नींना या पदावर फक्त सहा महिने विराजमान होता येणार आहे. तरी याचा राजकीय फायदा पक्षाला मिळेल असा काँगे्रस नेत्यांचा अंदाज आहे.
श्री. चन्नी हे पंजाबच्या राजकारणातले तसं जुनं नाव आहे. आता राजीनामा दिलेल्या अमरिंदरसिंग मंत्रीमंडळात ते तांत्रिक शिक्षण विभागाचे कॅबिनेट मंत्री होते. चन्नी यांनी वकिलीचे शिक्षण घेतलेले असून आता ते ‘काँगे्रस पक्ष ः केंद्र नेतृत्व आणि निवडणूकांची रणनीती’ या विषयावर पंजाब विद्यापीठात पीएचडी करत आहेत. इतर अनेक मंत्र्यांप्रमाणेच चन्नी यांनीसुद्धा अमरिंदरसिंग यांच्यावर प्रचंड टिका केली होती. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्याघेतल्या त्यांनी पंजाब सरकारात कंत्राटी पद्धतीनं अनेक वषर्ं काम करत असलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांना नोकरीत कायम केलं. आपल्या देशात कोणत्याही राज्याचं उदाहरण घेतलं तर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहसा दलित समाजातील असतात, हे उघड गुपीत आहे.
एकेकाळी भारतीय संघराज्यात पंजाब राज्याचा फार दबदबा होता. ‘देशातले अतिशय प्रगत राज्य’ वगैरे या राज्याचा सार्थ लौकिक होता. आज मात्र या राज्यासमोर अनेक जटील प्रश्‍न उभे आहेत. पंजाब म्हणजे नद्या आणि कालव्यांचे राज्य हे जरी खरं असले तरी आज त्याच नद्या कालव्यांतील प्रदुषणाने निच्चांक गाठला आहे. शिवाय भूगर्भातील पाण्याची पातळी झपाट्याने कमी होत आहे. एकेकाळचे हे प्रगत राज्य आज अक्षरशः कर्जबाजारी झाले आहे. एका अंदाजानुसार येत्या पाच वर्षांत राज्यावरील कर्जात दुप्पट वाढ होणार आहे. याचे एक कारण म्हणजे चीनमधून येत असलेल्या स्वस्त मालांनी पंजाबातील लहानमोठ्या उद्योगधंद्यांना फार मोठा फटका बसला आहे. परिणामी राज्यातील बेरोजगारीचे प्रमाण चिंताजनक झाले आहे. देशातले बेरोजगारीचे प्रमाण 5.8 टक्के एवढे आहे पण पंजाबातले प्रमाण 7.4 एवढे आहे.
ही सर्व आव्हानं नवे मुख्यमंत्री चन्नी यांची वाट पाहात आहेत. पंजाब विधानसभेची मुदत येत्या 27 मार्च 2022 रोजी संपत आहे. त्याच्या आधी विधानसभा निवडणूका घेणे गरजेचे आहे. तिथं अनेक मतदारसंघात चौरंगी सामने होणार आहेत. एका बाजूला सत्तारूढ काँगे्रस, दुसरीकडे अकाली दलबसपा युती, तिसरीकडे भाजपा आणि चवथीकडे केजरीवाल यांचा ‘आप’, हे आजचे राजकीय चित्र आहे.
काँगे्रसने एका दलित नेत्याला मुख्यमंत्रीपदी बसवल्यामुळे इतर पक्षांना या संदर्भात घोषणा करणे गरजेचे झाले. अकाली दलबसपा त्याचप्रमाणे ‘आप’च्या नेत्यांनी ‘आमचा पक्ष सत्तेत आल्यास आम्ही दलित व्यक्तीला उपमुख्यमंत्रीपद देऊ’ असे जाहीर केले.
पंजाब राज्यातील महत्त्वाचा पक्ष म्हणजे शिरोमणी अकाली दल. गेले काही वर्षे या पक्षात धुसफुस सुरू आहे. 2016 साली पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि प्रकाशसिंग बादल यांचे पुतणे श्री. मनप्रित बादल यांनी अकाली दलाला रामराम ठोकला होता आणि त्यांनी ‘पिपल्स पार्टी ऑफ पंजाब’ स्थापन केली होती. नंतर त्यांनी स्वतःचा पक्ष काँगे्रसमध्ये विलीन केला. या अगोदर म्हणजे 2004 मध्ये सुद्धा अकाली दलात फुट पडली होती. नुकतेच दिवंगत झालेले पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री सुरजितसिंग बर्नाला यांची पत्नी श्रीमती सुरजित कौर यांनी ‘अकाली दल (लोंगोवाल)’ स्थापन केला होता. हा पक्षसुद्धा नंतर कांँगे्रसमध्ये विलीन झाला. अकाली दलात अशा फुटी पडण्याची कारणं म्हणजे बादल पितापुत्रांचा कारभार. जसे जवळपास सर्व प्रादेशिक पक्षांत होते तसेच अकाली दलातही आहे आणि ते म्हणजे निर्णयप्रक्रियेचे कमालीचे केंद्रीकरण. अकाली दलात प्रकाशसिंग बादल व त्यांच्या खालोखाल त्यांचे पुत्र सुखबिरसिंग बादल म्हणतील तीच पूर्वदिशा असते.
‘अकाली दल’ हा पक्ष तसा फार जुना आहे़ याची स्थापना 14 डिसेंबर 1920 रोजी झाली. त्याकाळी हा पक्ष म्हणजे गुरूद्धारांचे व्यवस्थापन आपल्या हाती असावे यासाठी चळवळ करणारा पक्ष होता. त्याआधी अनेक गुरूद्वारांचे व्यवस्थापन भ्रष्ट महंतांच्या हाती होते. हा पक्ष कालपरवापर्यंत फक्त पगडीधारी शिखांसाठीच होता. अगदी अलिकडे यात बदल झाले असून आता हिंदू समाजालासुद्धा या पक्षाचे दरवाजे उघडे करण्यात आलेत. पंजाब विधानसभेत एकुण 117 आमदार असतात. 2012 साली झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत अकाली दलाचे 59 तर भाजपाचे 12 आमदार निवडून आले होते. या युतीने सत्ता पादाक्रांत केली पण 2017 साली काँग्रेसने या युतीला धुळ चारत 80 जागा जिंकून सत्ता मिळवली होती. आता पुन्हा या शक्ती एकमेकांसमोर आल्या आहेत.
पंजाब राज्यात एका बाजुला प्रादेशिक पक्ष (अकाली दल) तर दुसरीकडे राष्ट्रीय पक्ष (कांँगे्रस) अशी लढत गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. नंतर अकाली दल भाजपा युती होती तेव्हा ‘युती विरूद्ध काँगे्रस’ असा सामना रंगायचा. नंतर पंजाबात ‘आप’चा प्रवेश झाला आणि तिरंगी सामने व्हायला लागले. आता भाजपा आणि अकाली दल युती तुटल्यामुळे तेथे चौरंगी सामने होतील.
2017 साली झालेल्या पंजाब विधानसभा निवडणूकांत काँगे्रसने चांगली कामगिरी केली होती. आता निवडणूकीच्या ऐन तोंडावर काँगे्रसने मुख्यमंत्री बदलला असून एका दलित नेत्याला संधी दिली आहे. यामागची आकडेवारी समजून घेतली पाहिजे. 2011 च्या जनगणनेनुसार पंजाबच्या 2 कोटी 80 लाख लोकसंख्येपैकी 32 टक्के दलित समाज आहे. एका अंदाजानुसार भारतातील सर्वात जास्त दलितांची संख्या असलेले राज्य म्हणजे पंजाब. हा दलित समाज ‘हिंदू दलित’ आणि ‘शिख दलित’ या दोन धर्मांत विभागलेला आहे़ मुख्य म्हणजे या समाजाने कधीही एक गठ्ठा मतदान केलेले नाही. आता चन्नी यांना मुख्यमंत्री केल्यामुळे दलितांची 5 ते 7 टक्के मतं काँगे्रसकडे जातील, असा अभ्यासकांचा अंदाज आहे.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे 1966 सालानंतर प्रथमच एका दलित नेत्याला मुख्यमंत्रीपदी बसण्याचा मान मिळाला आहे. अन्यथा पंजाबचा मुख्यमंत्री हा ‘जाटशिख’ समाजाचाच असतो. अपवाद फक्त ग्यानी झैलसिंगांचा. आणि आता चन्नी यांचा. पंजाब राज्यात दलितांची लोकसंख्या एवढी लक्षणीय असूनही तेथे कधीही ‘दलितांचे राजकारण’ आकाराला आले नव्हते. बसपाचे संस्थापक कांशीराम पंजाबचे असूनही त्यांना स्वतःच्या राज्यात दलितांचे राजकारण रूजवता आले नव्हते.
पंजाब प्रांतापुरता सीमित असलेल्या अकाली दलासाठी आगामी विधानसभा निवडणूक अतिशय महत्त्वाची ठरेल. 2017 सालच्या विधानसभा निवडणूकीत या पक्षाला अवघ्या पंधरा जागा जिंकता आल्या होत्या. आता या पक्षाला चमकदार कामगिरी करून दाखवावीच लागेल. म्हणूनच अकाली दलाने मायावतींच्या बसपाशी निवडणूकपूर्व युती जाहिर केली आहे. ही युती जून 2021 मध्ये जाहीर झाली.
कृषी कायद्यांच्या मुद्दावरून रालोआतून बाहेर पडलेल्या शिरोमणी अकाली दलाने 25 वर्षांनी पुन्हा एकदा बसपाशी युती केली आहे. ‘भारतीय संघराज्यातील दलित समाजाची सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले राज्य’ म्हणून दलितांच्या राजकारणात पंजाबचे महत्व असायला हवे होते. पण प्रत्यक्षात तसं नाही. आता बसपाशी युती करून दलित मतं खेचता येईल असं अकाली नेत्यांचा होरा असावा. पंजाबच्या राजकारणाची आणखी एक खासियत म्हणजे या राज्यात दोन धमार्ंचे (शिख आणि हिंदू) लोक राहात असूनही येथे धार्मिक राजकारण चालत नाही. राज्यात सुमारे 38.5 टक्के हिंदू तर 58 टक्के शिख आहेत. तरी अनेक हिंदू बहुल मतदारसंघातून शिख उमेदवार निवडून येतो. आता अशा राज्यात येत्या चारपाच महिन्यांत विधानसभा निवडणूका होणार आहेत आणि तेसुद्धा एक दलित व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदी असतांना. हा अनोखा प्रयोग आहे. याबद्दल देशभर कुतूहल आहे.