महागाई वाढली पण रिअ‍ॅल्टीला दिलासा

महेश देशपांडे

महागाई जणू सामान्यजनांच्या पाचवीलाच पुजली आहे. आठवड्यागणिक वस्तूंच्या दरांमध्ये होत असलेली भाववाढ आणि विविध धान्यांच्या दरांमध्ये होत असलेला बदल लक्षात घेता सामान्यांबरोबरच शेतकर्‍यांनाही फटका बसत आहे. सोयाबिनचे दर घसरल्यामुळे होणारं नुकसान त्यांना सहन करावं लागत आहे. दरम्यान, सणासुदीच्या काळानंतर कॉटन उत्पादनांचे भाव वाढण्याचीही शक्यता आहे. याच सुमारास रिअल इस्टेट क्षेत्रातलं वातवरण बदलत असून घरांची विक्री वाढत आहे.
चांगल्या पावसामुळे तेलबियांचं उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. बाजारात सोयाबीनच्या भावात क्विंटलमागे सात हजार रुपयांनी घट झाली आहे. तेलबिया आणि मसाल्याच्या पदार्थांच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे. याउलट, जागतिक बाजारात कपाशीच्या किंमती उच्चांकी स्तरावर गेल्याने कपडे महाग होण्याची शक्यता आहे. ऑगस्टपर्यंत देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती दिसून येत होती; परंतु सप्टेंबरमध्ये चांगल्या पावसाने चित्र बदललं. याचा थेट परिणाम तेलबिया आणि मसाल्यांच्या किंमतीवर झाला. गेल्या एका महिन्यात त्यांच्या किमती 45 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. ऑगस्टमध्ये सोयाबीनच्या भावाने 10 हजार 680 रुपये प्रति क्विंटलचा उच्चांक गाठला होता. सप्टेंबरमध्ये आतापर्यंत 5,901 रुपयांचा नीचांक दिसला आहे. भावात 44.75 टक्क्यांची घट दिसून आली आहे. गेल्या आठवड्यात तर काही ठिकाणी भाव चार हजार रुपयांपर्यंत खाली आले. एका महिन्यात कच्चं पाम तेल 9.76 टक्के स्वस्त झालं आहे. त्याचप्रमाणे हळद 18 टक्के, जिरे 12 टक्के आणि धने 13 टक्के स्वस्त झाले आहेत.
राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्रात यावर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडेल, अशी भीती होती. या राज्यांच्या काही भागात दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा अंदाज होता. अशा स्थितीत काही खरीप पिकांची पेरणी मागे पडण्याची भीती होती; पण तसं झालं नाही. ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यापासून दुष्काळग्रस्त भागात अतिवृष्टी झाली आहे. गेल्या एका महिन्यात सोयाबीनचे भाव जवळपास निम्म्याने कमी झाले आहेत. जुलै महिन्यात किरकोळ खाद्यतेलांच्या महागाईत 34 टक्के वाढ झाली होती. आता तेलबियांच्या किमती घसरल्याने त्यांचे भाव सणापूर्वी कमी होऊ शकतात. याला इतरही अनेक कारणं आहेत. सरकारने सोयाबीनवर साठा मर्यादा लावून खाद्यतेलाची आयात खुली केल्यामुळेही हे घडलं आहे.
खराब हवामान आणि पुरवठ्याच्या समस्यांमुळे गेल्या वर्षी जगभरात कापसाचे भाव 28 टक्क्यांनी वाढले. न्यूयॉर्कमध्ये डिसेंबरमध्ये डिलिव्हरीसाठी कापूस 3.6 टक्के वाढून 1.0155 प्रति पौंड झाला. जागतिक बाजारात कापसाने एक डॉलर प्रति पौंडचा टप्पा पार केला आहे. भारतातले कापसाचे दरही 10 ते 12 टक्क्यांनी वाढले आहेत. वायदे बाजारात कापसाचा भाव 3.17 टक्क्यांनी वाढला. 28 हजार 320 रुपये प्रति गाठी (170 किलो) असा कापसाचा सध्याचा भाव आहे. कापसाच्या किमती वाढल्याचा परिणाम जीन्स आणि इतर कॉटन उत्पादनांवर होईल. भारतात, सणासुदीच्या काळात कपड्यांचे भाव वाढणार नाहीत; परंतु त्यानंतर भाव वाढण्याची शक्यता आहे. सणानंतर कदाचित जास्त किंमत मोजावी लागेल. आयआयएफएल सिक्युरिटीजचे उपाध्यक्ष अनुज गुप्ता यांच्या मते खराब हवामान आणि इतर कारणांमुळे जगभरात कापसाचे भाव वाढत आहेत. भारतात काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत कापसाच्या गाठींची किंमत 25 हजार रुपयांपर्यंत होती. ती आता 28 हजार रुपयांवर गेली आहे. यंदा कपाशीच्या पेरण्याही कमी झाल्या. यामुळे किंमत आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. कापसापासून बनवलेल्या कपड्यांवर याचा परिणाम होईल. दरम्यान, रिअल इस्टेट क्षेत्रला पुन्हा बरे दिवस येत आहेत. कमी गृहकर्जाच्या व्याजदराचा आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात वाढत असलेल्या नोकर्‍यांचा घर खरेदीवर सकारात्मक परिणाम दिसू लागला आहे. यावर्षी जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत घर खरेदीमध्ये दुप्पट वाढ झाली आहे. देशातल्या सात प्रमुख शहरांमध्ये 62 हजार आठशे घरे विकली गेली आहेत. यामुळे कोरोनापूर्व परिस्थितीची पातळी ही ओलांडली गेली आहे. मालमत्ता सल्लागार अ‍ॅनारॉकच्या ताज्या अहवालात दिसून आलं आहे की 2020 च्या याच तिमाहीत सात प्रमुख शहरांमध्ये 29 हजार 520 युनिट्स खरेदी करण्यात आली. त्याच वेळी, कोरोना कालावधीपूर्वी म्हणजे जुलै-सप्टेंबर 2019 मध्ये 55 हजार 80 युनिट्स आणि 2018 च्या याच तिमाहीत 52 हजार 130 युनिट्सची विक्री झाली. 2021 मध्ये त्यात तीस टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
अनारॉकने सात शहरांमध्ये एक लाख 79 हजार 527 घरांच्या विक्रीचा अंदाज लावला होता. गेल्या वर्षी 2020 मध्ये एक लाख 38 हजार 344 घरं विकली गेली. कोरोनापूर्वी 2019 मध्ये सात मोठ्या शहरांमध्ये दोन लाख 61 हजार 358 घरं विकली गेली. अहवालानुसार, घरांच्या किमतीही तीन टक्के वाढल्या आहेत. जुलै-सप्टेंबर 2021 च्या तिमाहीत घरांच्या सरासरी किमती 5,760 रुपये प्रति चौरस फूटांवर पोहोचल्या. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत या किंमती 5,600 रुपये चौरस फूट होत्या. मुख्यत्वे माहिती तंत्रज्ञान आणि संबंधित सेवा क्षेत्रातल्या वाढीमुळे जास्त घरांची मागणी नोंदवली गेली. नोकरीची सुरक्षितता वाढल्याने तसंच गृहकर्जाचा व्याजदर नीचांकी पातळीवर आल्यामुळेही घरांच्या मागणीला चालना मिळाली आहे. अनुकूल स्थिती असल्याने स्वतःचं घर खरेदी करण्याची भावना बळकट झाली आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये अजूनही घरून काम केलं जात असल्याने मोठं घर खरेदी करण्याची मानसिकता तयार झाली आहे. भारतीय बाजारात दर वर्षी 700-800 टन सोन्याचा वापर होतो. हे लक्षात घेऊन आता देशात गोल्ड स्टॉक एक्सचेंज उघडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामध्ये, सोन्याचा व्यापार हा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिटच्या रूपातल्या समभागांसारखा असेल. सोनं रिडीम करून देखील घेता येतं. सेबीच्या बैठकीत गोल्ड एक्सचेंज आणि सेबी (व्हॉल्ट मॅनेजर्स) रेग्युलेशन, 2021 च्या कायद्याला मंजुरी मिळाली. ट्रेडिंगसाठी इलेक्ट्रॉनिकल गोल्ड रिसिटची (ईजीआरए) फेस व्हॅल्यू सेबीच्या मान्यतेने मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजद्वारे ठरवता येते. ईजीआरची कालबाह्यता तारीख असणार नाही. ईजीआरएधारक पाहिजे तेवढ्या काळासाठी ते ठेवू शकतात, हवे तेव्हा ईजीआर समर्पित करू शकतात. त्या बदल्यात सोनं घेऊ शकतात. ईजीआरला सिक्युरिटीज काँट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) अ‍ॅक्ट, 1956 अंतर्गत सुरक्षा म्हणून अधिसूचित केलं जाईल. कोणतीही मान्यताप्राप्त किंवा नवीन स्टॉक एक्सचेंज वेगळ्या विभागात ईजीआर ट्रेडिंग सुरू करू शकते. फक्त त्यासाठी ते सेबीकडे नोंदणीकृत असणं आवश्यक आहे. 50 कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती असलेल्या कंपन्या गोल्ड स्टॉक एक्सचेंजमध्ये व्हॉल्ट मॅनेजर बनू शकतील. त्यांना सेबीकडे नोंदणी करावी लागेल. चीननंतर भारत सोन्याचा दुसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. भारतीय बाजारात दरवर्षी 800 टन सोन्याचा वापर होतो. अशा स्थितीत सोन्याच्या देवाणघेवाणीला मोठं यश मिळू शकतं. सोन्याचे दर निश्‍चित करण्यात पारदर्शकता वाढेल. केडिया अ‍ॅडव्हायझरीचे संचालक अजय केडिया यांच्या मते, एक्सचेंज सोने खरेदी आणि विक्रीसाठी राष्ट्रीय व्यासपीठ असेल. यामुळे बाजारात सोन्याची राष्ट्रीय किंमत निश्‍चित होईल.