लखीमपूर खिरी घडले की घडविले गेले?

मोहिनी गोरे

भारत हा एक कृषीप्रधान देश आहे. संपन्न व महान पराक्रमी अशा बळीराजाकडे षडयंत्री वामनाने तीन पावले जागा मागितली आणि एक पाऊल बळीराजाच्या डोक्यावर ठेवून बळीराजाला गाडूनच टाकले. तेव्हापासून समृद्ध राज्य यावे म्हणून ईडा पिडा टळो आणि बळीचे राज्य येवो अशीच इच्छा-आकांक्षा बहुजन समाज व्यक्त करीत आला आहे. देशावर सत्ता कोणाचीही असो परंतु नाडला जातो तो शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, गरीब, शोषित आदिवासीच.
शेतकर्‍यांची स्वतःची जमीनही कॉर्पोरेटला देऊन त्यांना स्वतःच्याच शेतात राबणारे मजूर करण्याचा घाट या तीन कृषी विधेयक कायद्याने घातला आहे. 20 सप्टेंबर 2020 रोजी हा कायदा मंजूर होऊन आज एक वर्ष होऊन गेले. त्यानंतर शेतकर्‍यांनी, शेतकरी संघटनांनी, कामगार संघटनांनी केलेल्या मोर्चा, आंदोलन, निदर्शनाला सरकारने कुठलाच प्रतिसाद दिला नसल्याने शेतकर्‍यांना राजधानी दिल्लीत आंदोलनासाठी यावे लागले; परंतु त्यांना दिल्लीच्या सीमेवरच थोपविले गेले. त्यानंतर शेतकरी आंदोलन दडपण्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी असंवैधानिक असंवेदनशील मार्गाचे अखंड सत्रच सुरू केले. शेतकरी व मजूरांवर पाण्याचा फवारा, अश्रुधुर मारणे, वाटेत खिळे ठोकणे, बॅरिकेट्स ठोकणे. त्यांना खलिस्तानी, अतिरेकी, पाकिस्तानी, उपद्रवी असे संबोधून उलटपक्षी ही हिणवून अपमानितच केले गेले. आत्तापर्यंत सातशेहून अधिक शेतकरी या आंदोलनात शहीद झाले. उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा, कोविड महामारी, कशाचीही पर्वा न करता शेतकरी आपल्या आस्तित्वाची लढाई अत्यंत शांततेने, अहिंसक मार्गाने, संवैधानिक पद्धतीने लढत आहे. शेतकरी आंदोलन सुरु होऊन दहा महिन्याहून अधिक काळ लोटला आहे. मोर्चा, आंदोलन, निदर्शने, भारत बंद अशा सर्व प्रकारे शांततेच्या मार्गाने चाललेल्या या शेतकरी आंदोलन चिरडण्यासाठी सत्ताधार्‍यांनी आकाश पाताळ व सर्व यंत्रणा कामास लावून सुद्धा त्यांना यश मिळणे कठीण झाले. तेव्हा लाल किल्ल्यावर शेतकरी आंदोलनासाठी आले असता त्यालाही सरकारने वेगळे वळण देत लाल किल्ल्यावर झेंडा फडकवणारा, अवमान करणारा, आंदोलक शेतकरी नसून तो तथाकथित यंत्रणेने आंदोलनाला चिरडण्यासाठी उभा केलेले बुजगावणे होते सदरचा आरोपी पोलिसांनी अटकेत घेऊन सुद्धा आजतागायत त्याच्यावर कुठलीही कारवाई होऊ शकली नाही.
तीन ऑक्टोबरला उत्तर प्रदेशातील लखीमपुर-खीरी येथे उपमुख्यमंत्र्यांसमोर निषेध निदर्शन करण्यासाठी शेतकरी रॅलीने शांततेत चालत असता पाठीमागून तीन गाड्या थेट शेतकर्‍यांवरच घातल्या.शेतकरी आंदोलनच नव्हे तर शेतकर्‍यांनाच गाडीखाली चिरडले. त्यात चार शेतकरी जागीच शहीद झाले. इतर दोन नागरिक व पत्रकाराचा ही यात मृत्यू झाला. वाईट म्हणजे या पत्रकाराच्या वडिलांच्या म्हणण्याप्रमाणे मुलाचा मृत्यू हा गोळी लागून झाला आहे. गाडीतही गोळ्यांचे काडतूस मिळाले. फायरिंग करणारा उसाच्या शेतातून पळून गेला. पोलीस फक्त बघतच राहिले तो पळून जाईपर्यंत पाच दिवस झाले तरी त्याला पकडले नाही. कोर्टाच्या नोटीस मिळूनही हजर होऊ शकला नाही. शेतकरी आंदोलक, विविध राजकीय पक्षाच्या दबावामुळे फायर नोंदविला गेला. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने सुमोटो बजावत राज्य सरकारला पुरावे नष्ट होऊ नये याची ताकीत दिली. सीबीआय चौकशी वर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. आरोपी व उत्तरप्रदेश सरकारच्या नामांकित वकीलाने सुद्धा काही प्रमाणात सदरच्या प्रकरणी काहीतरी काळेबेरे असण्याची शंका व्यक्त केली. यानंतर उत्तरप्रदेश पोलिसांनी या घटनेचे सर्व पुरावे मिळाल्यावर कोर्टात सादर करण्यासाठी दोन महिन्याचा अवधी मागितला म्हणजे सहा डिसेंबर पर्यंत. सर्व काही अजब-गजब सुरू आहे. कायद्याचे राज्य आहे काय? हाच प्रश्‍न आ वासून उभा आहे. लखीमपूर आंदोलनात शहीद झालेल्या शेतकर्‍यांना भेटण्याकरता निघालेल्या विविध राजकीय विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना घटनास्थळी पोहचू दिले नाही उलट पक्षी त्यांनाच अटक केली. पंतप्रधान निवासापासून अवघ्या 20 किलोमीटर अंतरावर शेतकरी असताना, देशाचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना देखील पंतप्रधानांची ना भेट, ना संवेदना व्यक्त करणे, ना ट्विट असा कोणत्याच प्रकारे औचित्य आजपर्यंत दाखवले गेले नाही. लखीमपूरच्या घटनेने सर्वच राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरले आहेत. शेतकर्‍यांनी त्यांचे आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या हातातले बाहुले बनवू दिले नाही. तरी आता राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका सत्ताकारण बाजूला ठेवून स्पष्ट करण्याची वेळ आली आहे. राज्य सरकाराला विश्‍वासात न घेता, चर्चा न करता, काहीच न सांगता केंद्रसरकारने हे बिल मंजूर केले. केरळ सरकारने आम्ही हे कायदे लागू करणार नाही असे बजावले आहे.सर्वच राज्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. महाराष्ट्राचा विचार करता शेतकरी आत्महत्या हा मोठा संवेदनशील व नाजूक प्रश्‍न गेल्या दोन दशकापासून आहेच. अस्मानी सुलतानी संकटात शेतकरी, मजूर, कामगार वर्ग सापडलेला आहे. केंद्र सरकार संविधानाची गळचेपी करीत असल्याने राजकीय पक्ष एकत्र येतीलही किंबहुना यावेच लागणार आहे. महागाई, बेरोजगारी, भूकबळी, आरोग्यसेवा, शिक्षण, अत्यंत गरीबी यासाठी कोणताही भावनिक गुंता न करता मुद्द्यांवरच बोलावे लागेल व काम करावे लागणार आहे. जवळजवळ 70 टक्के लोक शेती, शेती संबंधित रोजगारावर अवलंबून आहेत. संपूर्ण जगताला कोविड महामारीचा फटका काही प्रमाणात बसला आहेच पण आश्‍चर्य म्हणजे या काळात भारतीय टॉप टेन उद्योगपतींची संपत्ति मात्र जगातल्या इतर कोणाही उद्योगपती पेक्षा अत्यंत वेगाने वाढली आहे.
भीषण आर्थिक विषमतेत आपण आहोतच त्याचबरोबर सामाजिक अस्थिरता ही विकोपाला पोचली आहे. लखीमपूर शेतकरी आंदोलकांना मंत्री पुत्र व साथीदारांनी महागड्या गाडीच्या चाकाखाली अक्षरश: चिरडले. अगदी पहिल्या दिवसापासून हे आंदोलन शांतता, संयम व अहिंसक मार्गाने चालू असताना वेळोवेळी सत्तेच्या अहंकारात अखंड डुबलेल्या मंत्री, खासदार व सत्ताधार्‍यांनी जाणीवपूर्वक त्यांच्यावर होणारा अन्याय दूर करणे तर लांबच उलट त्यांच्या विरुद्ध प्रक्षोभक चिथावणीखोर विधाने करून शेतकर्‍यांना डिवचण्याचाच प्रयत्न करून आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न केला. हरियाणा राज्याचे मुख्यमंत्री अधिकार पूर्वक शेतकर्‍याविरुद्ध लढण्यासाठी लाठीधारी गुंडांचे पथक निर्माण करण्याचे सुचवितात. तर कुणी मंत्री शेतकरी आंदोलकांना ठेंगा दाखवून त्यांना डिवचण्याचा प्रयत्न करतो हे कशाचे द्योतक आहे?, शेतकर्‍यांना चिरडणार्‍या तीन वाहनापैकी एक कार केंद्रीय मंत्र्याच्या मालकीची आहे हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.जो केंद्रीय गृहराज्यमंत्री आहे ज्याच्या अधिकार कक्षात संपूर्ण पोलिस यंत्रणा सीबीआय व तत्सम संस्था असताना निष्पक्ष तपास, साक्ष, पुरावे व साक्षीदार कसे बरे गोळा केले जातील? याबद्दल सुप्रीम कोर्टानेच शंका उपस्थित करणे म्हणजेच उद्या मिळणारा निर्णय न्यायी असेल वा अन्यायी असेल हे सांगण्यासाठी कुठल्या चाणक्याची काय आवश्यकता?, म्हणूनच म्हणावेसे वाटते की लखीमपुर खीरी शेतकरी हत्याकांड घडले की कुणाकडून घडविले गेले याबद्दल मनात शंकेचे काहूर आल्याशिवाय राहात नाही. कारण आज नाही तर पुन्हा आपण कधीच कुठल्याही प्रश्‍नावर आंदोलन करू शकणार नाही. अशी एकाधिकारशाही येऊ घातलेली आहे तेव्हा सर्वांनी सतर्क व सावधान राहणे ही काळाची गरज आहे. शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्याकरिता आर्थिक व नागरी सुविधांसाठी महाराष्ट्र बंदला पाठिंबा देणे, हे जागरूक व संविधानप्रिय नागरिक म्हणून आपले आद्य कर्तव्य आहे.
कवी पाश यांचा संदेश देशाच्या सद्य परिस्थितीवर आपल्यात बळ येण्यासाठी
आपण लढू कारण
लढल्याशिवाय काहीच मिळत नसतं
आपण लढू आतापर्यंत
लढलो नाही म्हणून
आपण लढू लढता लढता
मरणार्‍यांची आठवण
जिवंत ठेवण्यासाठी