राज्याच्या शिक्षण संस्कृतीला धोका

संजय टाकळगव्हाणकर

आपणास प्रबोधनकार व बाळासाहेब ठाकरे या सामाजिक व राजकीय महंतीचा समृद्ध वैचारीक वारसा आहे. सामाजिक व प्रबोधनाचा वारसा असणारे व्यक्ती राजकारणात संवेदनशील असतात. म्हणून शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात सध्या काय चालू आहे याकडे लक्ष वेधण्यासाठी हया पत्राचे कारण देतोय. मी ही एका स्वातंत्र्यसैनिक व आदर्श शिक्षकाचा मुलगा आहे. आपण शिक्षण क्षेत्रातील अपप्रवृत्ती विरुद्ध संवेदनशील मनाने व सामाजिक हितासाठी निर्णय घ्याल अशा अपेक्षेने या पत्राचे प्रायोजन आहे.
महाराष्ट्राच्या शिक्षण चळवळीला एक वेगळा इतिहास आहे. म. फुलेंनी स्त्री शिक्षण व बहुजनाच्या शिक्षणासाठीचा हुंकारलेला लढा देशाला नव्हे तर जगाला मार्गदर्शक ठरला आहे. छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पुढाकाराने कर्मविरांनी भाऊराव पाटलांच्या रयतच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, उपेक्षित व शेवटच्या घटकापर्यंत ज्ञानगंगा पोहचवली. रयत शिक्षण संस्थेचा वटवृक्ष हा शिक्षण क्षेत्रात कार्य करणार्‍या प्रत्येकासाठी प्रेरणादायी आहे हे आपणास ज्ञात आहे. महाराष्ट्रात आपल्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाले. तेव्हा स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रातील तमाम मराठी माणसाचे ऊर स्वाभिमानाने भरून आले. त्यास कारण ही आहे, प्रथमच दिल्लीच्या सत्ता केंद्राला झुगारून आपण महाराष्ट्रात सरकार, शिवशासन स्थापन केले. म्हणून महाराष्ट्रातील शिक्षण, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रात नव्या परिवर्तनाची अपेक्षा आपल्या सरकारकडून अपेक्षित होती व आहे. आपल्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन होण्यानंतर काही महिन्यातच एका पोलीस निरीक्षकाच्या साध्या पदावर सचिन वाझे ची पुनर्नियुक्ती व त्यानंतर सचिन वाझे व मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या प्रतापाने महाराष्ट्राच्या पोलीस दलाची व विशेषतः राज्यकर्त्यांची बेअब्रू व बदनामी झाली ती कधीच भरून निघणारी नाही.
एका साध्या पदावरील व्यक्तीची पुनर्नियुक्ती न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी करतात. ही बेकायदेशीर बाब तपासण्याची तसदी संबंधित विभागाचे मंत्री घेत नाहीत ही चूक महाराष्ट्राच्या बदनामीस कारणीभूत ठरली. यामुळे माजी गृहमंत्र्याला एखाद्या आरोपी प्रमाणे लपून बसावे लागत आहे. यापेक्षा कोणती नामुष्की असू शकत नाही. वाझे शुक्लकाष्ट राज्य सरकारवर कायम असताना भ्रष्ट अधिकारी वर्गावर किती विश्‍वास ठेवावा हा धडा सदर प्रकारातून राज्यातील काही मंत्र्यांनी घेतला नसल्याचे दिसून येते.
शालेय शिक्षण खात्याचाही कारभार हा अश्याच काही भ्रष्ट, नियमबाह्य काम करणार्‍या अधिकार्‍यांवरच शासनाचा (शिक्षण क्षेत्राचा) डोलारा उभा आहे की काय? अशी परिस्थिती या विभागातील काही प्रकरणातून दिसून येते. शिक्षणक्षेत्र हे समाज, राष्ट्र उभारणीत महत्त्वाचे आहे. अशा पवित्र शिक्षणक्षेत्रात वाझे सारखी प्रर्वती धुडगूस घालून विद्यार्थी व शिक्षकांच्या जीवनाशी खेळत आहे. यास वेळीच वेसण घालण्याचे संबंधित खात्याचे मंत्री धाडस न दाखविता त्याच्या तालावर नाचत असल्याने पुरोगामी महाराष्ट्रातील गौरवशाली शिक्षण व्यवस्थेची वाटचाल ही तालिबानीवृत्ती कडे होण्याच्या भीतीने आमचे मन अत्यंत दुःखी झाल्याने हे आत्मक्लेशाचे पत्र लिहित आहे.
मी ज्या शाळेत मुख्याध्यापक आहे त्या शाळेचे नाव विद्यासागर विद्यालय, खानापूर (चित्ता), तालुका, जिल्हा हिंगोली. ही शाळा श्री. गजानन शिक्षक प्रसारक मंडळ या संस्थेमार्फत चालविण्यात येते. संस्थेला 32 वर्षे झाले असून या संस्थेमार्फत चार माध्यमिक शाळा चालविण्यात येतात. ग्रामीण व दुर्गम भागात गुणवत्तापूर्वक शिक्षण देण्याबरोबर सामाजिक क्षेत्रात या संस्थेचे नाव जिल्ह्यात लौकीकास आहे. या शाळेतील 800 पेक्षा अधिक विद्यार्थी हे शासकीय, प्रशासकीय पदावर,संरक्षण दल व बहुराष्ट्रीय कंपन्यात विविध पदावर कार्यरत आहेत. ही जिल्ह्यातील नामांकित संस्था आहे. शिक्षण खात्यातील काही भ्रष्ट व गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे अधिकारी संघटितपणे षड्यंत्र रचून अशा संस्थेला, शाळेला बदनाम करून शाळेवर प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही करून शैक्षणिक अराजकता निर्माण करतात व शिक्षणमंत्री ही या अधिकार्‍यांच्या कृत्याला साथ देतात त्याचे हे ढळढळीत उदाहरण आहे.
एक बडतर्फ शिक्षक जो की, आमच्या शाळेत कार्यरत नाही. मा.उच्च न्यायालयाने त्याच्या न्यायालयीन प्रकरणात तो रूजु नसेल तर ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. सध्या तो इतर शाळेत कार्यरत आहे. न्यायालयाच्या आदेशाच्या विसंगत त्या कार्यरत नसणार्‍या शिक्षकांचे वेतन काढण्यासाठी शिक्षणाधिकारी संस्थेतील शाळेच्या मुख्याध्यापकांना बडतर्फ करण्याचा बनाव करतात. एक वर्ष शाळेतील शिक्षकांचे वेतन रोखतात. संस्थाचालकांच्या,मुख्याध्यापकांच्या विरोधात अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे शासनाच्या परस्पर खोटी साक्ष देतात. खोटे अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्हे दाखल करतात आणि हल्ले घडवून आणतात. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधांसाठी असलेले अनुदान जाणीवपूर्वक तीन चार वर्षापासून वंचित ठेवतात. हे सर्व करुनही शाळेचे मुख्याध्यापक, संस्थाचालक शिक्षणाधिकार्‍यांच्या बेकायदेशीर कृत्यास थारा देत नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर शिक्षणाधिकारी, शिक्षणसंचालक हे संगनमत करून सदर शाळेवर बेकायदेशीरपणे प्रशासक लावण्याच्या उद्देशाने शाळा ताब्यात घेण्यासाठी शिक्षणसंचालक सदर शाळेवर प्रशासक नेमण्याची कारवाई करतात आणि शिक्षणमंत्री ही त्यातील नियमावलीची शहानिशा न करता त्यास मान्यता देतात. हे सर्व घडत असतांना स्थानिक लोकप्रतिनिधी शिवाय, विधान परिषदेचे ज्येष्ठ सदस्य भाई जयंत पाटील, माजी खासदार ब्रिगेडियर सुधीर सावंत, शिवसेनेचे आमदार संतोष बांगर, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष संजय बोंढारे यांच्यासह सर्व पक्षाचे लोकप्रतिनिधी यांनी या प्रकरणातील नियमांची शहानिशा करून सर्व अधिकार्यांवर कारवाईची पत्र पुरावे सादर केले पण विद्यार्थी, शिक्षक, लोकप्रतिनिधी यांच्या कोणाच्याही पत्राला थारा न देता केवळ अधिकार्याच्या सांगण्यावरून त्याच्या नियमबाह्य व बेकायदेशीर कृर्त्यांवर पांघरूण घालण्यासाठी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी शिक्षण संचालकांचा निर्णय कायम ठेवला ही दुर्दैवी बाब आहे. अधिकार्यांना वाचविण्यासाठी मंत्र्यांना इतकी घाई झाली की कोरोना काळात जगातील शिक्षण थांबले असतांना, शाळा सुरू नव्हत्या, रेल्वे सेवा सुरू नव्हत्या, प्रत्यक्ष सुनावणीस बंदी असतांनाही कोरोना काळात दोन वेळा सदर सुनावणी तारीख देण्यात आली होती. माननीय मंत्री महोदयांनी दिलेल्या निर्णयाबाबत बोलणेच नको. सदर प्रकरणात कायद्याचे शिक्षण घेणार्‍या प्रथम वर्षातील विद्यार्थीपण योग्य निर्णय देईल. संस्थेने, मुख्याध्यापकाने सादर केलेल्या नियमानुसार व कायदेशीर पुराव्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून अधिकार्यांना वाचविण्याचा हा निर्णय असल्याचे लक्षात आल्यानेच मा. उच्च न्यायालयाने या निर्णयास स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या प्रकरणातील अधिकार्‍यांना चाप बसला आहे .लोकप्रतिनिधीची बांधिलकी जनतेशी असते. तद्वतच शिक्षणमंत्र्यांची बांधिलकी ही विद्यार्थी-शिक्षकांशी असते व असायला पाहीजे, यापुर्वीचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडेंनी शालेय शिक्षणात घेतलेल्या अनेक निर्णयाची उलट सुलट चर्चा झाली असली तरी शालेय तपासणी ही समजावून सांगणारी असावी अधिकार्‍यांच्या अरेरावीची नसावी असा एक स्वागतार्ह निर्णय देखील त्यांनी घेतला होता, परंतु या वेळच्या शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी अधिकारी वर्गाच्या अरेरावीला खतपाणी च घातले असेच म्हणावे लागेल. जर अधिकार्यांचे म्हणने खरे आहे असे मंत्री म्हणतील व अधिकार्‍यांचेच निर्णय पूर्व दिशा असतील तर लोकशाही शासनव्यवस्थेत मंत्र्यांचे काय काम? असा सवाल उपस्थित होतो. आठ दहा वर्षे विनावेतन काम करणार्‍या हजारोंच्या संख्येने असणार्‍या शिक्षक कर्मचार्‍यांच्या अनुदानाबाबत शासन निर्णय घेतांना तत्परता दाखविली जात नाही ती तत्परता केवळ एका शिक्षकास बेकायदेशीरपणे पगार मिळवून देण्यासाठी शिक्षणाधिकारी पासून शिक्षणमंत्र्यापर्यंत दाखवितात, हि शिक्षण क्षेत्रास काळीमा फासणारी बाब आहे. माननीय मुख्यमंत्री साहेब या संपूर्ण प्रकरणात संस्था, शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी यांची न भरून निघणारी हानी झाली आहे. तालिबानी राजवटीने जितका अत्याचार मुलींच्या शिक्षणावर केला नाही त्यापेक्षा अधिक अत्याचार वाझे प्रवृतीच्या काही अधिकार्यांनी शालेय शिक्षण क्षेत्रात केला आहे. माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यांना धक्का बसला. शिक्षण क्षेत्रात सध्या आलबेल आहे. दहा-बारा वर्षे बिनपगारी काम करणार्‍यांकडून त्यांचा पगार काढण्यासाठी शिक्षणाधिकारी 15 -15 लाख रुपये घेतात. लाचेच्या जाळ्यात अडकतात पण तरीही त्यांना अभय मिळतो. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात टॉप फाइव्ह मध्ये शिक्षण विभाग आहे. ही चिंतेची बाब आहे. अधिकार्‍यांविरुद्ध कोणीही बोलण्यास तयार नाही त्यामुळे शिक्षणक्षेत्राच्या शुद्धीकरणाची गरज निर्माण झाली आहे. अधिकार्‍यांना व त्यांना पाठीशी घालणार्‍यांना वेळीच आवर घाला नाहीतर शिक्षणाचे गुन्हेगारीकरणासोबतच तालिबानीकरण होण्यास काही वेळ लागणार नाही.