अवकाशात मुत्सद्दी मोहीम

ओंकार काळे

अलिकडेच स्थापन झालेली भारतीय अवकाश संघटना अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या देशाच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यास मदत करणार आहे. या संघटनेचं नेतृत्व इस्त्रोकडे असणार आहे. देशातला इंटरनेटचा वाढता वापर, कृत्रिम उपग्रहांची गरज लक्षात घेता देशातल्या खासगी कंपन्यांचा अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहभाग वाढवत अवकाश तंत्रज्ञानाच्या नियमांतर्गत प्रोत्साहन देण्याचं काम या संघटनेमार्फत इस्त्रो करणार आहे.
भारतात अवकाश संशोधन
संस्थे (इस्त्रो)ची स्थापना विक्रम साराभाई यांनी केली असली तरी त्यासंदर्भातली तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांची भूमिका महत्त्वाची होती. नेहरूंनी देशाला विज्ञान, तंत्रज्ञानाची दिशा दिली, हे नाकारून चालणार नाही. अवकाश संशोधनाची प्रगती ही सातत्यपूर्ण चालणारी असून त्यात आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांचं योगदान आहे. हे सहा-सात वर्षांमध्ये होणारं काम नाही. तसंच वैज्ञानिक प्रगतीला अंधश्रद्धांची जोड देऊन चालत नसतं. मोदी यांनी केलेली भारतीय अवकाश संघटनेची स्थापना हे अवकाश संशोधन क्षेत्रासाठी टाकलेलं एक प्रागतिक पाऊल आहे, असं म्हणावं लागेल. सरकारी यंत्रणेला मर्यादा येतात, तेव्हा त्यात खासगी क्षेत्राचं योगदान घेतलं जात असतं. नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळापासून एक एक क्षेत्र खासगीकरणासाठी खुलं केलं गेलं. मोदी यांच्या काळात तर बहुतांश क्षेत्रं खासगीकरणासाठी खुली झाली असली तरी या क्षेत्राच्या अपेक्षा अजूनही पूर्ण झालेल्या नाहीत. आता स्थापन झालेली भारतीय अवकाश संघटना अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या देशाच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यास मदत करणार आहे. या संघटनेचं नेतृत्व भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजे इस्त्रोकडे असणार आहे. देशातला इंटरनेटचा वाढता वापर, कृत्रिम उपग्रहांची गरज लक्षात घेता देशातल्या खासगी कंपन्यांचा अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहभाग वाढवणं गरजेचं होतं. अवकाश तंत्रज्ञानाच्या नियमांतर्गत देशातल्या खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचं काम या संघटनेमार्फत इस्त्रो करणार आहे. भारतातल्या अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्राला एक नवीन विभाग
मिळाला आहे.
अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रात आत्तापर्यंत सरकारचीच मक्तेदारी होती. हे क्षेत्र सरकारकडूनच नियंत्रित केलं जात होतं. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने या क्षेत्रात बरीच प्रगती केली आहे. असं असलं तरी या क्षेत्रात आता सरकारची मक्तेदारी रहाणार नाही. आता भारतीयांच्या गुणवत्तेला वाव देण्याची गरज आहे; मग ते क्षेत्र खासगी का असेना, असं सांगत देशातल्या अधिकाधिक खासगी कंपन्यांनी अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्राकडे वळण्याचं आवाहन मोदी यांनी केलं आहे. आपण अंतराळ सुधारणांबद्दल बोलतो तेव्हा दृष्टिकोन चार खांबांवर आधारित असतो. प्रथम, खासगी क्षेत्रासाठी नावीन्यपूर्ण स्वातंत्र्य, दुसरं म्हणजे सक्षम करणारं म्हणून सरकारची भूमिका, तिसरं तरुणांना भविष्यासाठी तयार करणं आणि चौथं म्हणजे अवकाश क्षेत्राकडे सामान्य माणसाच्या प्रगतीचं साधन म्हणून पाहणं. 130 कोटी देशवासीयांच्या प्रगतीसाठी आपलं अंतराळ क्षेत्र हे एक मोठं माध्यम आहे. आपल्यासाठी अंतराळ क्षेत्र म्हणजे सामान्य माणसासाठी सुधारित मॅपिंग,
इमेजिंग आणि कनेक्टिव्हिटी, उद्योजकांसाठी शिपमेंटपासून डिलिव्हरीपर्यंत चांगली गती असं पंतप्रधानांनी म्हटलं. भारतीय अवकाश संघटनेमध्ये भारती एअरटेल, लार्सन अँड टुब्रो, नेल्को, वन वेब, मॅप इंडिया, वालचंदनगर इंडस्ट्रीज यासारख्या कंपन्या संस्थापक सदस्य आहेत. इतर प्रमुख सदस्यांमध्ये गोदरेज, ह्युजेस इंडिया, अझिस्टा-बीएसटी एरोस्पेस प्रायव्हेट
लिमिटेड, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, मॅक्सर इंडिया यांचा समावेश आहे.
देशात दिवसेंदिवस कृत्रिम उपग्रहांचा विविध क्षेत्रातला वापर वाढत आहे. विशेषतः इंटरनेटसाठी उपग्रहांचा वापर हा जगाच्या तुलनेत किती तरी कमी असला तरी भविष्यात वाढणार आहे. तसंच इस्त्रो आता चंद्र आणि मंगळ ग्रहांबरोबर विविध मोहिमा हाती घेत आहे. यासाठी देशातल्या विविध कंपन्याचं मोठ्या प्रमाणात सहकार्य लागणार आहे. या संघटनेमार्फत खासगी कंपन्यांचा अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रातला सहभाग वाढवला जाणार आहे. यामुळे देशाच्या अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बाहेरील देशांवर अवलंबून न राहता देशातल्या कंपन्या या गरजा भविष्यात पूर्ण करू शकतील, अशी अपेक्षा आहे. जगामध्ये अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रात सध्याची उलाढाल 360 अब्ज डॉलर्स एवढी असून यामध्ये इस्त्रोचा वाटा जेमतेम दोन टक्के एवढाच आहे. असं असलं तरी इस्त्रोची क्षमता लक्षात घेता हा वाटा 2030 पर्यंत नऊ टक्के एवढा सहज गाठला जाऊ शकतो, ज्याचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही होणार आहे. हे उद्दिष्ट वेगानं आणि सहजरीत्या गाठण्यासाठी भारतीय अवकाश संघटनेची स्थापना करण्यात आली आहे.
भारताने एकाच वेळी अधिक उपग्रह अवकाशात पाठवण्याचा विक्रम केला आहे. पूर्वी भारतीय उपग्रह परदेशातल्या तळांवरून प्रक्षेपित केले जात. आता अनेक देशांचे उपग्रह भारतातून प्रक्षेपित केले जातात. या पार्श्‍वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेली भारतीय अवकाश संघटना ही अंतराळ सामुग्री आणि उपग्रह बनवणार्‍या कंपन्यांची प्रमुख उद्योग संघटना आहे, जी भारतीय अंतराळ उद्योगाचं एकत्रित रुप म्हणता येईळ. भारतीय अवकाश संघटना अंतराळासंबंधित धोरणं आखेल, त्याबाबत सल्ला देईल आणि मोहिमा, उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करेल. ‘आत्मनिर्भर भारत’अंतर्गत भारतीय अवकाश संघटना ही संस्था, अंतराळ विश्‍वात क्रांती करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार आहे आणि भारतातच अद्ययावत तंत्रज्ञान विकसित करून, अंतराळात नवं काही तरी करण्याचा प्रयत्न करेल. भारताला नवनिर्मितीचं नवीन केंद्र बनवावं लागेल. भारत काही मोजक्या देशांपैकी एक आहे, ज्यांच्याकडे एंड टू एंड टेक्नॉलॉजी आहे.
भारतातल्या अंतराळ कार्यक्रमांवर काम करणार्‍या सरकारी आणि खासगी कंपन्यांना एकत्र आणण्यासाठी ‘इंडियन स्पेस असोसिएशन’ सुरू करण्यात आलं आहे. भारतात अनेक दशकांपासून इस्रो अवकाश क्षेत्रात एकटीच काम करत होती; परंतु अलीकडच्या काळात अनेक भारतीय आणि विदेशी खासगी कंपन्याही या क्षेत्रात सक्रिय झाल्या आहेत. ‘वन वेब’ने 322 उपग्रह प्रक्षेपित केले आहेत. या कंपनीने 648 उपग्रह प्रक्षेपित करण्याची योजना आखली आहे, जी पृथ्वीपासून कमी उंचीवरुन आकाराला येईल आणि दळणवळण व्यवस्थेमध्ये मदत करेल. 2022 पर्यंत भारतात आणि जगभरात जलद आणि कमी विलंब इंटरनेट सेवा देण्याचं कंपनीचं उद्दिष्ट आहे. अ‍ॅमेझॉन आणि स्पेसएक्स सारख्या कंपन्याही अशाच योजनांवर काम करत आहेत. स्पेसएक्सने 1,300 उपग्रह
सोडले आहेत.
जागतिक प्रणालीमध्ये उपग्रह आधारित संप्रेषण प्रणाली क्वचितच वापरली जाते. ही एक तर सरकारी संस्था किंवा मोठ्या खासगी कंपन्यांद्वारे वापरली जाते; परंतु येत्या काही वर्षांमध्ये दुर्गम भागात इंटरनेट आणण्यात मोठी भूमिका बजावेल. अंतराळ उद्योगाच्या वाढीसाठी सरकारने लघु आणि मध्यम क्षेत्रातल्या उद्योगांना (एसएमई) अधिक भांडवल मिळवण्यास मदत केली पाहिजे तसंच त्याच्या अंतराळ धोरणाला अंतिम रूप देण्यास वेगानं पुढे जायला हवं. अंतराळ क्षेत्राने उद्योजकांना शिपमेंटपासून डिलिव्हरीपर्यंत चांगली गती दिली आहे. याचा अर्थ मच्छीमारांसाठी चांगली सुरक्षा आणि उत्पन्न आणि नैसर्गिक आपत्तीचा अधिक चांगला अंदाजदेखील वर्तवला आहे. अंतराळक्षेत्रात संशोधन आणि विकासासाठी शिक्षण, उद्योग आणि सरकार यांचा सखोल सहभाग आवश्यक आहे आणि एसएमईंना अधिक वित्तपुरवठा करण्यासाठी वित्त मंत्रालयाशी जवळून काम करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. परिणामी, केंद्राने नवीन अंतराळ धोरण त्वरीत निश्‍चित करण्यासाठी पावलं उचलणं अपेक्षित आहे.
काही धोरणांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे. सागरी धोरण (खासगी क्षेत्र) मत्स्यपालनांना सेवा पुरवण्याची परवानगी देत नाही. उपग्रह फ्रिक्वेन्सी वापरकर्त्यांनी कोणतीही फ्रिक्वेन्सी रेंज वापरण्यासाठी आणि परदेशातून मुक्तपणे तंत्रज्ञान खरेदी करण्यास सक्षम होण्यासाठी लवचिकतेची विनंती केली आहे. नवीन अंतराळ धोरणाचे मसुदे तयार केले गेले असले तरी, ते अद्याप आकार घेऊ शकलेले नाहीत. मात्र ताज्या पावित्र्यामुळे धोरणं वेगाने ठरवली जातील आणि अंमलात येतील, अशी आशा आहे. देशाचा हा विभाग उत्तम प्रकारे कार्यरत झाला तर खरोखरच आपण आकाशात झेंडा फडकवण्यास सक्षम झालो, असं मानता येईल.