चिंतेची नवी लाट…

अजय तिवारी

इंधनाच्या वाढत्या किंमती, नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारं शेतीचं नुकसान, अन्नधान्याची वाढती मागणी, हवामानबदल आदी कारणांमुळे अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याच्या किंमती प्रचंड वाढत आहेत. नेहमीची महागाई हा जणू विषयच राहिला नसून नव्या मोठ्या महागाईसाठी सज्ज होणं एवढंच सामान्य नागरिकाच्या हाती रहात आहे. हे कमी म्हणून की काय, पुन्हा साथीचा प्रभाव वाढला तर परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते.
गेल्या आठवड्यापासून पालेभाज्या, कांदे, टोमॅटो आणि कोथिंबिरीला माध्यमांमध्ये चांगलं स्थान मिळायला लागलं आहे. कोथिंबीर, टोमॅटो आदींचे दर पेट्रोलइतके झाले असल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या. त्याच वेळी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या किंमती आठ टक्क्यांनी वाढणार असल्याचं वृत्त आलं. आता कुठे देश कोरोनाच्या निर्बंधातून बाहेर पडत असताना कांदे, तूरडाळीसह भाज्या आणि अन्नधान्याचे भाव कडाडले आहेत. घरोघर दिवाळीची तयारी सुरू असताना महागाईवाढीने सामान्यांच्या घरचं अंदाजपत्रक कोलमडून पडणार आणि दिवाळं निघणार, अशी चिन्हं आहेत. त्यातही महागाई किती दिवस टिकेल, पुरवठा पूर्ववत सुरू झाला की चटके कमी होतील का, या प्रश्‍नांची चिंता सतावत असताना जागतिक नाणेनिधीचं भाकित पोटात गोळा निर्माण करत आहे. एक वेळ भाजीपाल्याचे दर काही प्रमाणात कमी होतील, मोदी यांनी सुरू केलेल्या चर्चेेमुळे इंधनाच्या दरात काही प्रमाणात कपात होईल; परंतु सर्वसाधारण महागाई फार कमी होत नाही. इंधनाचे दर कमी झाले तरी मालवाहतुकीच्या दरात झालेली वाढ नंतर कमी होण्याची शक्यता नाही. खाद्यपदार्थच नाही तर कपड्यांपासून संगणकापर्यंत अनेक गोष्टी महाग झाल्या आहेत. यामुळे नेहमीची महागाई सवयीची झाली असून दरवाढीची नवी लाट अवतरली असल्याचं जाणवत आहे.
सध्या जागतिक बाजारात कपाशीच्या दरात होत असलेली वाढ आणि चीनचं ऊर्जा संकट लक्षात घेतलं तर कपड्यांच्या किंमती आणखी काही काळ तरी कमी होण्याची शक्यता नाही. कपडे आणि अन्य वस्तूंच्या बाबतीत कामगारांच्या मजुरीतही वाढ झाल्यानं उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्याचा भार शेवटी ग्राहकांच्या खिशावर पडत आहे. जागतिक नाणेनिधीने यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. जागतिक नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी पदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला असला तरी महागाईबाबत दिलेला इशारा लक्षात घ्यावा असा आहे. कोरोनाची साथ आणि टाळेबंदीमुळे गेल्या वर्षी अर्थव्यवस्था अक्षरश: ठप्प झाली होती. आता सगळे व्यवहार पुन्हा रुळावर येताना दिसतात; पण अजून सगळं सुरळीत झालेलं नाही. महागाईवाढीला जे मुद्दे कारणीभूत असतात, त्यापैकी एक अतिशय महत्त्वाचं कारण म्हणजे इंधन दरवाढ. केंद्र आणि राज्य सरकारं इंधन दरवाढीचं खापर परस्परांवर फोडून मोकळी होत असली, तरी उत्पन्नाचं साधन म्हणून पाहिलं जात असल्याने त्यात कुणी माघार घेणं शक्य नाही.
पेट्रोलियम उत्पादक देशांशी कच्च्या तेलाचा दर सत्तर डॉलर प्रतिपिंपाच्या आत आणण्याबाबत भारत सरकारने चर्चा सुरू केली असली, तरी त्यातून काय हाती येणार, याबाबत शंका आहे. याचं कारण आता कच्च्या तेलाचे दर ऐंशी डॉलर प्रति पिंपच्या आसपास आहेत. कच्च्या तेलाचे दर 69 डॉलर प्रति पिंपाच्या खाली गेले तर तेल उत्पादक देशांना कच्चं तेल निर्यात करणं परवडत नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून कच्च्या तेलाचे दर सातत्यानं कमी होते. 35 डॉलर प्रतिपिंपापर्यंत दर घसरले होते. तेल उत्पादक देशांच्या अर्थव्यवस्था तेल निर्यातीवर अवलंबून आहेत. कच्च्या तेलाचे दर कमी झाल्याचा फटका त्या देशांना बसला. कच्चं तेल शोधणं, त्यावर प्रक्रिया करणं थांबलं. पायाभूत सुविधांवर परिणाम झाला. त्यामुळे आता भारत सरकार आणि जगाची विनंती तेल उत्पादक देश किती मानतात, हा प्रश्‍नच आहे. इलेक्ट्रिकल व्हेईकल, पर्यायी इंधन स्त्रोतांची भिती पेट्रोलियम पदार्थांचं उत्पादन करणारे देश किती मनावर घेतात, हा ही प्रश्‍नच आहे. आता जगाची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असताना आणि मागणी वाढत असताना जादा परकीय चलन पदरात पाडून घेण्याची संधी हे देश किती सोडतील, याबाबत साशंकता आहे. महागाई वाढण्याचा थेट संबंध इंधनाच्या किंमतीशी आहे. गेले काही महिने पेट्रोल-डिझेलचे भाव दररोज नवी उंची गाठत आहेत. गाडी असो वा नसो; भारतात डिझेल शंभर रुपयांच्या वर गेल्याचा थेट परिणाम सर्वांच्या खिशावर झाला आहे. कारण मालवाहतुकीसाठी विशेषतः शेतमालाची ने-आण करण्यासाठी डिझेलवर चालणार्‍या गाड्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. साहजिकच, भाज्यांच्या किंमती वाढल्या आहेत.
मागच्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा सण साजरे करण्याविषयी उत्साह दिसतो आहे आणि त्यामुळे बाजारात सर्वच गोष्टींची मागणी वाढली आहे; पण त्या वेगाने पुरवठा होत नाही. अर्थव्यवस्थेच्या गणितानुसार मागणी आणि पुरवठ्यातलं असंतुलन भावावर परिणाम करत असतं. जगभरातच मागणी आणि पुरवठ्याचं हे समीकरण बिघडलं आहे आणि त्याचा परिणाम इतर अर्थव्यवस्थांवरही होत आहे. चीनमध्ये कोळशाची टंचाई आणि त्यातून ऊर्जासंकट निर्माण झालं. त्याचा परिणाम फोन आणि कॉम्प्युुटर चिपसारख्या वस्तूंच्या निर्मितीवर झाला. आता जगभरात एकीकडे या वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली आहे आणि दुसरीकडे ‘वर्क फ्रॉम होम’ कार्यपद्धतीमुळे कॉम्प्युटर आणि लॅपटॉपचा वापर मात्र वाढला आहे. त्यामुळे किंमतीही वाढल्या आहेत. जागतिक नाणेनिधीने गेल्या आठवड्यातच जागतिक आर्थिक रागरंग दाखवणारा आपला अहवाल जाहीर केला. त्यानुसार भारतात जीडीपी म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा दर या आर्थिक वर्षात 9.5 असा कायम राहील, असे मत मांडण्यात आलं आहे. म्हणजे भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गेल्या वर्षीच्या तुलनेत होत असलेली वाढ कायम राहील. तसंच महागाईचा दर 6.2 टक्क्यांवरून 5.6 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. हे चित्र दिलासादायक असल्याचं कुणालाही वाटू शकेल; परंतु आकड्यांचा आभासी आणि प्रत्यक्षातला अर्थ वेगवेगळा असतो. ही वाढ गेल्या वर्षीच्या तुलनेतली आहे आणि गेल्या वर्षी तर काही महिने सगळं बंदच होतं. वाढ नकारात्मक होती. या वर्षी अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली; पण डेल्टा व्हेरियंटनं डोकं वर काढलं आणि अर्थचक्राचा वेग पुन्हा थोडा मंदावला. आता भारतातच नाही तर अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी आणि चीनसह जगभरातल्या इतर प्रमुख देशांमध्येही महागाई काही काळ कायम राहण्याचा इशारा जागतिक नाणेनिधीने दिला आहे. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये, भारतात महागाईचा दर कमी झाला आहे; पण अजूनही तो आधीच्या तुलनेत जादा आहे आणि येत्या काळात पुन्हा वाढण्याची भीतीही काही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. महागाई कमी कधी होणार, या प्रश्‍नाचं थेट उत्तर कधीच देता येणार नाही. कारण जगाची अर्थव्यवस्था सतत बदलत आहे आणि त्याचा परिणाम भारतातल्या व्यवहारांवरही होत आहे. जागतिक नाणेनिधीच्या अहवालानुसार पुढच्या वर्षाच्या मध्यापर्यंत जगातल्या अमेरिकेसारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आलेल्या दिसू शकतात; पण ब्रिटनसारख्या काही देशांना जागेवर येण्यासाठी दोन ते तीन वर्षंही लागू शकतील.
काही गरीब देशांना या घसरणीतून सावरण्यासाठी 2024 हे वर्षही उजाडू शकतं. म्हणजे येत्या काही महिन्यांत भारतात परिस्थिती सुधारेल, पण ती इतक्यात पूर्ववत होणार नाही आणि तोवर महागाई कायम राहण्याचीच शक्यता आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती खाली उतरल्या तर यातून थोडा दिलासा मिळू शकतो. अनेक ठिकाणी अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीचं नुकसान झालं आहे, त्याचा परिणामही भाजीपाला आणि अन्नधान्याच्या पुरवठ्यावर, पर्यायाने त्यांच्या किंमतीवर होऊ शकतो. एकीकडे जगाची लोकसंख्या वाढत आहे. त्यामुळे अन्नधान्यासाठीची मागणी सातत्याने वाढत आहे; पण पाण्याची उपलब्धता आणि जमिनीचा कस कमी होत आहे. हवामानबदल, नैसर्गिक आपत्ती, पुढच्या पिढीला शेतीत रस नसणं अशा विविध कारणांमुळे शेतीखाली असणार्‍या जमिनीचं प्रमाण कमी होत आहे. त्याचा परिणाम अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याच्या उत्पादनावर होत आहे. शेतकर्‍यांना येणार्‍या अडचणींचं प्रतिबिंब अन्नधान्याच्या किंमतीत उमटतं आणि या किंमती वाढतात. महागाई ही भारतासाठी चिंतेची बाब असून भारताला कोळसा तसंच तेलाच्या वाढत्या किंमतींवरही लक्ष ठेवावं लागेल, असं गीता गोपीनाथ यांनी काही दिवसांपूर्वीच सांगितलं होतं. त्याची आता प्रचिती येत आहे. देशात पुन्हा साथीचा प्रभाव वाढला तर उद्योग व्यवसायांवर परिणाम होऊन महागाईचं दुष्टचक्र कायम राहू शकतं. या पार्श्‍वभूमीवर संभाव्य दरवाढ आणि महागाईसाठी सामान्य माणसाला सदोदीत सावध रहावं लागेल, अशी परिस्थिती आहे.