मोदींची गतीशक्ती!

प्रा. नंदकुमार गोरे

देशाच्या विकासात सरकारइतकंच खासगी क्षेत्राचंही योगदान आहे, यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दृढ विश्‍वास आहे. त्यामुळे निर्गुंतवणूक आणि अन्य बाबतीतले नियम सरकार बदलत आहे. अवकाशक्षेत्रात खासगी संस्थांची संघटना स्थापन केल्यानंतर मोदी यांनी देशात ‘पीएम गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. मोदी आकर्षक घोषणा करतात. त्याचं फलित काय हा वेगळ्या संशोधनाचा मुद्दा आहे. त्यातल्या काही योजनांना यश आलं, काहींना मर्यादित यश मिळालं तर काहींना अपयश आलं. आताच्या राष्ट्रीय गती शक्ती योजना म्हणजे जुन्या बाटलीत नवी दारु असे आहे. शंभर लाख कोटी रुपये हा आकडा अतिशय मोठा आहे. त्यासाठी निधीची व्यवस्था कशी करणार, याचे उत्तर या योजनेच्या प्रारुपात आहे. योजनेच्या खर्चाच्या 61 टक्के राज्य सरकार आणि खासगी क्षेत्रातून घेतले जात आहे. पंतप्रधान गेल्या तीन वर्षांपासून प्रत्येक स्वातंत्र्यदिनी ही योजना सुरु करण्याची घोषणा करत होते. आताही ही घोषणा केली गेली आहे. मोदी यांनी पंतप्रधान गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनची घोषणा 15 ऑगस्टच्या भाषणात केली होती. या योजनेमुळे विविध मंत्रालयांकडून येणारे अडथळे संपतील. या योजनेतील प्रकल्पांची रचना करण्याचा दृष्टिकोन समग्र असेल. या योजनेमुळे औद्योगिक उपक्रमांना चालना मिळेल असं सांगितलं जात आहे. यामुळे विमानतळ, रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीची व्यवस्था सुधारेल. या माध्यमातून तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील. या मास्टर प्लॅन अंतर्गत डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केले जातील. एकात्मिक नियोजन आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी रेल्वे आणि रस्तेमार्गांसह 16 मंत्रालयं परस्परांशी जोडली जातील. यामुळे विकासकामांना गती देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
या योजनेसंबंधीचे सर्व प्रकल्प भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस) मोडमध्ये ठेवण्यात आले आहेत, जे 2024-25 पर्यंत पूर्ण करायचे आहेत. 2019 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी 100 लाख कोटींची घोषणा केली होती. पुढील पाच आर्थिक वर्षांमध्ये (2019-20 ते 2024-25 पर्यंत) हा पैसा खर्च केला जाईल, असं त्यांनी म्हटलं होतं. नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाईपलाईनची योजना (एनआयपी) करण्यासाठी एका कृती दलाची स्थापना करण्यात आली. या अभ्यास गटाने एप्रिल 2020 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. या कृती दलाने एनपीआय प्रकल्पासाठी 111 लाख कोटींची गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकार 39 टक्के, राज्यं 40 टक्के तर खासगी क्षेत्र 21 टक्के रक्कम देईल, असा प्रस्ताव आहे. एनआयपीमध्ये ऊर्जाक्षेत्रातले सर्वाधिक 24 टक्के प्रकल्प समाविष्ट आहेत. त्यानंतर 19 टक्के रस्ते, 16 टक्के पायाभूत सुविधा आणि 13 टक्के रेल्वे प्रकल्प आहेत. म्हणजेच एनआयपीच्या संपूर्ण प्रकल्पाचा 72 टक्के हिस्सा या चार क्षेत्रांमधून असेल. एनआयपी किंवा गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन ही नवी योजना नाही. ही एक प्रकारची चौकट आहे, ज्याद्वारे नियोजित पायाभूत प्रकल्पांचं निरीक्षण केलं जाईल. यामुळे या योजनांची अधिक चांगली अंमलबजावणी होण्यास मदत होईल.
ऑगस्ट 2020 मध्ये, अर्थ मंत्रालयाने सूचित केलं की एनआयपीमध्ये समाविष्ट 40 टक्के प्रकल्प आधीच प्रगतीपथावर आहेत. 30 टक्के प्रकल्प असे आहेत, ज्यांची संकल्पना तयार आहे. 20 टक्के प्रकल्प असे आहेत ज्यांचे तपशील तयार केले गेले आहेत; परंतु त्यांच्यासाठी अद्याप निधीची उभारणी झालेली नाही. त्याच वेळी दहा टक्के प्रकल्प अद्याप आखणीच्या पातळीवरच आहेत. पायाभूत प्रकल्पांमधून मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळतो. हे प्रकल्प पूर्ण झाले तर सर्वांगीण विकासाला हातभार लागतो; मात्र निधी वेळेवर मिळत नसल्याने प्रकल्प वर्षानुवर्षं रखडतात. त्यांचा खर्च वाढत जातो. या परिस्थितीत ही योजना आणि तिचा वारंवार घेतला जाणारा आढावा ही प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाची बाब ठरणार आहे. 2019 च्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मोदी यांनी पहिल्यांदा या प्रकल्पाचा उल्लेख केला होता. त्यात अनेक योजना आहेत, ज्या 2019 च्या आधीपासून सुरु आहेत. 2017 मध्ये भारतमाला प्रकल्प, 2015 मध्ये सागरमाला प्रकल्प, 2016 मध्ये उडान योजना, रेल्वे नेटवर्क, आंतर्देशीय जलमार्ग आणि भारत नेट 2015 सारख्या योजना सुरू करण्यात आल्या. यातल्या काही योजना मोदी सरकार सत्तेवर येण्याआधी इतर काही नावाखाली चालू होत्या. त्यांचं एकत्रीकरण करुन ‘पंतप्रधान गती शक्ती योजना’ असं नामाभिधान करण्यात आलं आहे. आर्थिक क्षेत्राच्या मल्टीमोडल इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिव्हिटीसाठी एक योजना आहे, ज्याची टॅगलाईन ‘वेगानं शक्ती’ अशी आहे.
या योजनेमध्ये अनेक विद्यमान योजनांचा समावेश आहे, ज्या वेगवेगळ्या मंत्रालयांद्वारे चालवल्या जात आहेत. ही योजना सरकारची अनेक महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टं पूर्ण करेल, अशी अपेक्षा आहे. सरकारचा 2024-25 पर्यंत दोनशेहून अधिक विमानतळांचं बांधकाम, हेलिपोर्ट्स, राष्ट्रीय महामार्गाचं जाळं दोन लाख किलोमीटरपर्यंत वाढवणं, गॅस पाईपलाइन नेटवर्क 35 हजार किलोमीटरपर्यंत करणं आदी कामं पूर्ण व्हावीत, असा प्रयत्न आहे. मोदी यांनी सुरु केलेला गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक नवी प्रेरणा देणारा ठरेल. हा प्रत्यक्षात एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे. या योजनेच्या माध्यमातून इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्ट्सच्या एकात्मिक नियोजनाचा हेतू आहे. या अंतर्गत, या मंत्रालयांनी त्या सर्व योजना या योजनेत घेतल्या आहेत, ज्याचं लक्ष्य 2024-25 आहे. यामुळे देशातल्या सर्वांगीण पायाभूत सुविधांचा पाया रचला जाईल. याद्वारे, 100 लाख कोटींच्या योजनांची जलद अंमलबजावणी करण्यास मदत होईल. केंद्राने सर्व राज्यांना त्यात सामील होण्याचं आवाहन केलं आहे. यामुळे देशभरात पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची योग्य अंमलबजावणी होण्यास मदत होईल. एवढंच नव्हे, तर यातून बाहेर येणारा डेटा भविष्यात खासगी क्षेत्राकडूनही वापरला जाईल. भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेस अ‍ॅप्लिकेशन्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयांतर्गत भू-माहितीशास्त्रानं विकसित केलं आहे.
याद्वारे, सर्व प्रकल्पांच्या देखरेख आणि अंमलबजावणीची देखरेख उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग करणार आहे एक राष्ट्रीय नियोजन गट संबंधित प्रकल्पांचा नियमित आढावा घेईल. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांचा एक सशक्त गट स्थापन केला जाईल. तो मास्टर प्लॅनमध्ये बदल करण्यास अनुमती देईल. विविध आर्थिक क्षेत्रांमध्ये मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी केंद्रीय राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन असेल. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वेचेमालवाहतूक मार्ग, गॅस पाईपलाइन, विमानतळ, विमानचालन, औषधं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, अन्न प्रक्रिया उत्पादन, संरक्षण उत्पादन, औद्योगिक कॉरिडॉर यांचा समावेश आहे. त्यामुळे उद्योगांची कार्यक्षमता वाढवण्यास मदत होईल. स्थानिक उत्पादकांना चालना मिळेल. उद्योगांमध्ये स्पर्धा वाढेल. भविष्यात आर्थिक क्षेत्रांच्या निर्मितीसाठी नवीन शक्यतांच्या विकासाला मदत होईल. यामुळे न जोडलेल्या योजनांची समस्या सुटेल. थ्रीडी व्हिज्युअलायझेशन मॅपिंगमुळे खर्च कमी होईल. डॅशबोर्ड आधारित नियतकालिक देखरेख, नियोजन साधनं आणि उपग्रह प्रतिमादेखील वापरल्या जातील.
या अंतर्गत, सर्व मंत्रालयांना लॉगिन आयडी दिला जाईल, ज्याद्वारे ते डेटा अपडेट करू शकतील. त्यावर ठेवलेला सर्व डेटा एकाच प्लॅटफॉर्मवर एकत्रित केला जाईल. योजनेचं स्वरुप कागदोपत्री तरी अतिशय चांगलं आहे. यापूर्वीही पंतप्रधान मोदी काही प्रकल्पांचा दर 15 दिवसांनी आढावा घेत होते. त्यातल्या कामांना किती गती मिळाली आणि निधी मिळाला, याचं एकदा मूल्यमापन व्हायला हवं. अनेक योजनांचा आढावा घेतला गेला; परंतु प्रत्यक्षात निधीच मिळाला नाही, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे त्या अजूनही रेंगाळलेल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर एवढी मोठी महत्वाकांक्षी योजना नेमकेपणाने आणि कोणतीही त्रुटी न राहता प्रत्यक्षात यावी, यासाठी प्रयत्न होणं आवश्यक आहे.