पक्षांतर्गत निवडणूका का होत नाही?

प्रा.अविनाश कोल्हे

मागच्या आठवड्यात काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक दिल्लीत संपन्न झाली. देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने ही बैठक अतिशय महत्त्वाची होती. पण नेहमीप्रमाणे या बैठकीत सोनिया गांधी आणखी वर्षभर तरी पक्षाच्या अध्यक्ष असतील, असा निर्णय झाला. अलिकडे काँगे्रसमधील काही ज्येेष्ठ पुढार्‍यांनी (या पुढार्‍यांच्या गटाला ‘जी 23’ असं म्हणतात) जाहीर पत्रं लिहून पक्षांंतर्गत निवडणूका झाल्या पाहिजेत, पक्षात अधिकाधिक मोकळ्या वातावरणात चर्चा झाल्या पाहिजे वगैरे अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या. या जाहिर पत्रांच्या पार्श्‍वभूमीवर काँगे्रस कार्यकारिणीच्या बैठकीकडे फार अपेक्षेने बघितले जात होते. पण नेहमीप्रमाणे यातूनही काही भरीव निघाले नाही.
आपल्या देशात लोकशाही शासन प्रणाली आता चांगली स्थिरावली असली तरी जे राजकीय पक्षं ही यंत्रणा जनादेशाच्या आधारे राबवतात त्या पक्षांत मात्र लोकशाही नावालासुद्धा नाही. ही खेदाची बाब आहे. या सर्वसाधारण नियमाला जवळपास एकही पक्ष अपवाद नाही. काँगे्रस आणि भाजपासारखे राष्ट्रीय पक्ष काय किंवा समाजावादी पक्ष, बसपा, तृणमूल काँगे्रस, अकाली दल वगैरे सारखे प्रादेशिक पक्षं काय, यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीत अजूनही सरंजामशाही डोकावत असते. ही फार मोठी विसंगती आहे.
लोकशाहीत राजकीय पक्ष निवडणूकांच्या दरम्यान एकमेकांशी स्पर्धा करतात, मतदान होतंं, मतदानाची मोजणी होते आणि विजेता उमेदवार घोषित केला जातो. निवडणूकांत लोकांसमोर विविध पक्षांनी दिलेले उमेदवार असतात. त्या ज्या उमेदवाराला जास्तीत जास्त मतं मिळाली तो विजयी होतो. हा प्रकार भारतात चांगला रूढ झाला आहे. मात्र जे उमेदवार पक्षातर्फे दिले जातात ते मात्र लोकशाही पद्धतीने निवडले जात नाही. इथं सरंजामशाही मानसिकता कार्यरत असते. ही वस्तुस्थिती असल्यामुळे जागतिक पातळीवर भारतीय लोकशाही ‘हलक्या दर्जाची लोकशाही’ समजली जाते.
इथं आपल्याला पाश्‍चात्य देशांतील लोकशाही, तेथील पक्षपद्धती वगैरे चर्चा करणे क्रमप्राप्त ठरते. त्यामुळे आपल्या लोकशाहीतील उणिवा समोर येतील. अमेरिका आणि इंग्लंड या दोन प्रगत पाश्‍चात्य लोकशाहींत ‘द्विपक्षीय पद्धत’ आहे. तिथं पक्षांची वार्षिक अधिवेशनं होतात. या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जोरदार आणि अटीतटीची चर्चा होते. मग पर्याय मतदानाला टाकण्यात येतात. मतांची मोजणी झाल्यावर पक्षाचे अधिकृत धोरण जाहीर केलं जातं. नेमका असाच प्रकार निवडणूकांसाठी उमेदवार घोषित करण्याबद्दलही होतो. अमेरिकेचे उदाहरण घेतले तर दर चार वर्षांनी येणाया राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूकीसाठी प्रत्येक पक्ष सात-आठ महिने आधी तयारीला लागतो. यानंतर अमेरिकेत 2024 साली राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होईल. त्यासाठी डिसेंबर 2024 मध्ये देशभर मतदान होईल. यासाठी 2024 च्या ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये दोन्ही पक्षांची राष्ट्रीय अधिवेशनं होतील. तिथं पक्षांतर्गत निवडणूका होऊन प्रत्येक पक्ष आपापला राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूकीसाठी आपला उमेदवार घोषित करतील. म्हणजे आधी त्या नेत्याला स्वतःच्या पक्षाची उमेदवारी मिळवण्यासाठी पक्षांतर्गत निवडणूक लढवावी लागेल आणि त्यानंतर राष्ट्राध्यक्षपदाची. हीच प्रक्रिया प्रांतांच्या पातळीवरही राबवली जाते. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे प्रत्येक पातळीवर लोेकप्रिय व्यक्तीला संधी मिळते. यामुळे या देशांतली लोकशाहीचा पाया मजबूत असतो.
आपल्याकडे जवळपास सर्वच पक्षांत ‘हाय कमांड’ संस्कृती फोफावलेली असल्यामुळे पक्षांतर्गत लोकशाही रुजलेली नाही. मतदारांपेक्षा नेत्याला पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची मर्जी सांभाळावी लागते. त्यांच्यासमोर लाचार व्हावे लागते. मुख्य म्हणजे पैशाच्या थैल्या सोडाव्या लागतात. अशा स्थितीत पक्षावर आणि नंतर शासनव्यवस्थेवर धनदांडग्यांची पकड बसते. मग असे सरकार गोरगरीबांच्या समस्या सोडवेल, यावर विश्‍वास कसा ठेवता येईल? यावर एकमेव उपाय म्हणजे पक्षांतर्गत लोकशाही आणि त्याचाच एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे पक्षांतर्गत निवडणूका! आपल्या देशातील पक्ष पद्धतीची चर्चा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून करावी लागते. इ.स. 1885 साली स्थापन झालेली कांंँग्रेसवर सुरुवातीची काही वर्ष उच्चवर्णीय उच्चवर्गीयांचा वरचष्मा होता. लोकमान्य टिळक पहिले मोठे नेते होते ज्यांनी काँगे्रसच्या या चेहर्‍यात महत्त्वाचे बदल केले. म्हणूनच त्यांचे टिकाकार त्यांना ‘तेल्यातांबोळयांचे पुढारी’ म्हणून हिणवत असतं. नंतर गांधीजींनी काँगे्रस तळागाळापर्यंत नेली. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून काँगे्रसमधील निवडणूका चुरशीच्या व्हायला लागल्या. या संदर्भात चटकन आठवते ते 1907 साली सुरतला भरलेले काँगे्रसचे वादळी अधिवेशन. तेव्हा काँगे्रसचे अध्यक्षपद, प्रांताच्या काँगे्रस समितीचे अध्यक्षपद वगैरेंबद्दल निवडणूका होत असतं. आज सरळ नेमणूका होतात. फेब्रुवारी 2014 मध्ये राहुल गांधींनी काँगे्रस पक्षात पक्षांतर्गत निवडणूकांची संस्कृती आणण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा देशांत लोकसभा निवडणूकांचे वातावरण होते. राहुल गांधींनी पक्षाची उमेदवारीसाठी पक्षांतर्गत निवडणूका घेण्याचे ठरवले होते. तेव्हा त्यांनी हा प्रयोग छोट्या पातळीवर राबवण्याचे ठरवले. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून राहुल गांधी यांनी सुमारे 16 लोकसभा मतदारसंघांची निवड केली होती. यात दिल्ली शहरातील दोन, उत्तर कोलकोत्यातील एक असे मतदारसंघ निवडले होते. या तीन जागा काँगे्रसने जिंकलेल्या होत्या तर इतर 13 जागांवर काँगेस पराभूत झाला होता. यात महाराष्ट्रातील यवतमाळ व औरंगाबाद हे दोन मतदारसंघ होते. राहुल गांधी यांच्या या नव्या पद्धतीमुळे अनेकांचे धाबे दणाणले होते. वास्तविक पाहता राहुल गांधी यांना 25 मतदारसंघात हा प्रयोग करायचा होता पण सरते शेवटी 16 जागांवर समाधान मानावे लागले. हा प्रयोगसुद्धा यथावकाश फसला.
यातसुद्धा आणखी एक बाब नोंदवावी लागते. जेव्हा राजकीय सत्ता समोर दिसत असते तेव्हा तर हायकमांड संस्कृती अधिक उग्र होते. आपल्या देशात 1937 साली झालेल्या निवडणूका खुप चुरशीने लढवल्या होत्या. यात एकूण अकरा प्रांतांपैकी काँगे्रसला आठ प्रांतांत सत्ता मिळाली होती. या निवडणूकीच्या आधी 1930 साली गांधीजींनी सविनय कायदेभंगाची चळवळ केली होती. दरम्यान मुंबई प्रांतातील ब्राह्मणेतर समाज काँगे्रसमध्ये सामिल झाला होता. यामुळे काँगे्रसची ग्रामीण महाराष्ट्रात ताकद वाढली होती. याचा प्रत्यक्ष परिणाम म्हणजे 1937 सालच्या निवडणूकांत काँगे्रसला दणदणीत यश मिळाले. यात ब्राह्मणेतर समाजाचे नेते केशवराव जेधे व शंकरराव मोरे यांचा सिंहाचा वाटा होता. यामुळे जेव्हा मुंबई प्रांताचा मुख्यमंत्री निवडण्याची वेळ येईल तेव्हा हा मान आपल्याला मिळेल असे जेधे यांना प्रामाणिकपणे वाटले होते. पण काँगे्रसच्या हाय कमांडने बी.जी.खेर यांना मुख्यमंत्री केले. तेव्हा जर मुंबई प्रांतातून निवडलेल्या आमदारांमध्ये खेर विरूद्ध जेधे अशी निवडणूक झाली असती तर जेधे निश्‍चितच जिंकले असते. नेमका असाच प्रकार 1946 साली झालेल्या निवडणूकांत झाला होता. 1937 सालाप्रमाणेच 1946 सालीसुद्धा काँगे्रसला यश मिळाले होते. तेव्हासुद्धा जेधे यांना वाटले होते की त्यांना मुख्यमंत्री केले जाईल. पण येथे पुन्हा एकदा काँगे्रस हाय कमांडने खेर यांना मुख्यमंत्री केले. हा प्रकार फक्त प्रांतांच्या पातळीवरच होता असे नव्हे. जेव्हा स्वातंत्र्य जवळ आले तेव्हा काँगे्रसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार होती. तेव्हा असे वातावरण होते की जी व्यक्ती काँगे्रसची अध्यक्ष होईल तीच व्यक्ती पुढे भारताची पंतप्रधान होईल. सरदार पटेलांना ही निवडणूक लढवायची होती. तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या अकरा काँग्रेस प्रदेश समितींपैकी दहा समितींनी पटेलांच्या नावांची शिफारस केली होती.