आगामी निवडणुकीत 30 लाखाचे आश्‍वासन नव्हे तर वास्तव !

मोहिनी गोरे

भारतीय समाजामध्ये विश्‍वासाचे नाते यावर नेहमीच भर दिला जातो. मग ते जाहिरातीत अमुक वर्षाचे विश्‍वासाचं नातं, असं म्हटलं की ग्राहकही आश्‍वस्त होतो. नेमकी हिच मानसिकता हेरून प्रत्येक राजकीय पक्ष आश्‍वासनांची खैरात निवडणुकगणिक करीत आला आहे. निवडणुकीचा जाहिरनामा काय यापेक्षा नेत्यांनी काय आश्‍वासन दिले? याचेच अप्रुप जास्त. मग ते रस्ते, गटार, पाणी, वीज, कर्जमाफी, रोजगार नोकरी असे काहीही असो. पैशाचं सोंग आणता येत नाही. व्यवहारात पैसा आला की नातं बिघडतं. अमुक एक व्यवहाराला एकदम पक्का आहे. त्यांना काय पैशाचं व आर्थिक व्यवहारातलं कळतंय? व्यापार करावा तर तो गुजराती मारवाडी यांनीच, असंच एकंदरीत मत समाजात पहिल्यापासून रुजवले आहे. पैशानं सगळं विकत घेता येतं अशा समज-गैरसमजाने 2014 च्या निवडणुकीत मा.पंतप्रधानांनी विदेशात जो काळा पैसा जमा आहे तो परत आणणार. ज्यांचा स्वीस बँकेत काळा पैसा जमा असेल त्यांची नावे उघड करणार. प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख जमा करणार. झालंही तसंच मोदी 2014 ला पंतप्रधान झाले, पुन्हा दुसर्‍यांदा पंतप्रधान झाले. तरीही आजपर्यंत 15 लाख काही जमा झाले नाहीत. आपल्या अर्थमंत्री निर्मलाजी देशाच्या जर्जर आर्थिक परिस्थितीवर, अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड म्हणजे, मराठीमध्ये देवाची करणी असे म्हणतात. तरी जागरूक नागरिक म्हणून आर्थिक गणित समजून घ्यावे लागेल. मोदीजी आगामी निवडणुकीत आश्‍वासन देवोत अथवा न देवोत. परंतु मी किंवा तुम्हीही पंधरा लाख नाही तर तीस लाख अकाउंटमध्ये जमा करण्याचे आश्‍वासनच न देता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करू अशी सत्य परिस्थिती आहे. कारण 8000 भारतीय व्यक्ती ज्यात उद्योगपती, नेते, अभिनेते, उद्योजक, सेलिब्रिटी यांनी देशद्रोह करीत जो काळा पैसा विदेशात ठेवला आहे, त्यामध्ये इतकी प्रचंड वाढ झालेली आहे.
2014 लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक भारतीयाच्या बँक अकाऊंटमध्ये पंधरा लाख रुपये जमा करु हे दिलेले आश्‍वासन पूर्ण करण्यासाठी मा. पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीमध्ये विदेशी बँकांमध्ये असलेल्या काळा पैसा देशामध्ये आणण्यासाठी एस. आय.टी.चौकशी समितीची नेमणूक केली. परंतु त्याच्यावर अंमलबजावणी आजतागायत झाली नाही. अगदी राज्यशास्त्राचा अलिखित सिद्धांतानुसार, ‘जनता बेवकूफ होती है उसे बेवकूफ बनाने वाला चाहिए’. स्वतंत्र भारताच्या 75 वर्षाच्या लोकप्रतिनिधी व जनता यांच्यातील विश्‍वासाच्या नात्यात निवडणुकीत कधी गरीबी हटाओ, शायनिंग इंडिया, प्रत्येकाच्या अकाऊंटमध्येे 15 लाख जमा तर कधी नया भारत निर्माण अशी अनेक आश्‍वासने दिली गेली. आज 15 लाख खात्यात जमा करण्याच्या आश्‍वासनांची आठवण दिली तर मंत्री म्हणतात की ‘यह बात तो गले की हड्डी बन गई निगलने से नही निगल रही है.’ तर कोणी म्हणतो की यह तो चुनावी जुमला था. खरं सांगायचं म्हणजे प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले तर 30 लाख प्रत्येकाच्या खात्यात जमा करणे शक्य आहे. राजेशाहीपासून संस्थानिकापर्यंत व लोकशाहीपासून हुकूमशहापर्यंत या सर्वांना आपल्या राज्यातील जनतेचे कल्याण व सुख सुविधा प्रदान करण्यासाठी कर व महसूल रूपाने पैसा गोळा करणे आवश्यकच आहे. परंतु हा कर वा महसूलाचे प्रमाण अवाजवी व प्रचंड असेल तर मानसशास्त्र प्रमाणे स्वाभाविकपणे सर्वांचा कल कर चुकविण्याकडे वळतो. 138 कोटी विशाल जनसंख्या असलेल्या भारत देशामध्ये प्रत्यक्ष कर प्रामाणिकपणे भरणार्‍यांची संख्या तुटपुंजी म्हणजे अवघे एक कोटी 45 लाख एवढीच आहे, हे दुर्दैवाने नमूद करणे गरजेचे आहे. परंतु त्याचवेळी जीएसटी व अप्रत्यक्ष रूपाने प्रत्येक नागरिक कुठला ना कुठला कर भरीत असतो हे सत्य आहे. जीएसटी अस्तित्वात आल्यानंतर सुद्धा कर कायदा चुकवण्यासाठी अनेक वाटा आहेत, हे कर चुकविणार्‍या व्यापारी उद्योजकांचे वाढते प्रमाण हेच दाखवते. म्हणून जोपर्यंत देशातील सरकार असे कर चुकविणारी व काळा पैसा विदेशी बँका ठेवणार्‍या आर्थिक गुन्हेगारां विरोधात कठोर कायदे करून त्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करणार नाही तोपर्यंत सर्वसामान्य जनतेला मूलभूत सुविधा रोजगार, शिक्षण व आरोग्य यांचा अधिकार मिळणार नाही. गडगंज नफा कमविणारी, कर चुकविणारी व काळा पैसा विदेशी बँकात ठेवणार्‍या लोकांची लांबलचक यादी वाढतच जाणार. स्वतः स्विस बँकेपासून असांजे, विकीलीक्स, प्याराडाईज, बेहमास, पनामा, पंडोरा कागदपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या सूचीमध्ये आपल्या देशातील बहुतांश राष्ट्रीय पक्षातील नामांकित राजकीय नेते, उद्योजक, व्यापारी, बिल्डर कार्पोरेटस्, अभिनेते व सेलेब्रिटी यांचा समावेश आहे. या काळया पैशांच्या यादीत भारतरत्न रुपी प्रकाशाची सुद्धा भर पडली आहे. काळ्या पैशाच्या यादीतील भारतीयांची संख्या जवळजवळ आठ हजार एवढी आहे. जगामध्ये अशा कलंकित व गुन्हेगार लोकांची नावे प्रसिद्ध करून त्यांच्यावर कार्यवाही सुद्धा केली गेली. परंतु आपल्या देशामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली कारवाईही नाही आणि त्यांची नावे देखील सार्वजनिकरित्या आपले सरकार प्रसिद्ध करूत नाही. यामुळेच गेल्या दशकापासून देशामध्ये याबाबतीत एक नवा दहशतवाद निर्माण झालेला आहे तो म्हणजे कर चुकविणारे आर्थिक दहशतवादी होय.
कर चुकविणारांसाठी, काळा पैसा जमा करण्याकरिता अत्यंत अनुकूल असे देश आहेत त्यांना ‘टॅक्स हेवेन’ देश म्हणतात. याच साखळी प्रक्रियेमधून काळा पैसा निर्माण होतो. 2013 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार स्वीस व तत्सम विदेशी बँकामध्ये भारतीयांची एकूण 20 ते 25 लाख कोटींची ठेव काळ्या पैशाच्या रूपामध्ये जमा होती. 2021 च्या आकडेवारीनुसार काळ्या पैशाचे प्रमाण वाढून ती आज दुपटीहून अधिक झाली आहे. दुसरी खूप मोठी गंभीर बाब म्हणजे देशातील बँकांचे करोडो रुपयांची कर्जे बुडवून फरार झालेल्या व्यापारी उद्योजकाचे भारत सरकारने अधिकृतपणे रिटर्न ऑफ नावाखाली या उद्योजकांची केलेली कर्जमाफी ही तीस लाख कोटी पर्यंत पोहोचते. विरोधाभास म्हणजे शेतकर्‍यांना किरकोळ कर्जमाफी केल्यावर किती मोठी जाहिरातबाजी केली जाते. मिडीया व वर्तमानपत्रे सुद्धा या शेतकर्‍यांना किती वेळा कर्ज माफ करायची? हे गाणे लावतात. परंतु कोरोना महामारीच्या काळामध्ये या देशाची अर्थव्यवस्था उद्योजक, व्यापारी व कार्पोरेटस यांनी न सावरता ती फक्त कृषी उत्पन्नावरच तग धरू शकली हे वास्तव आहे. ही बाबच देशाच्या नाजूक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून खूप गंभीर व चिंताजनक आहे असे मला वाटते. आता हा सर्व काळा पैसा या कर्ज बुडवे व करचुकवेगिरी करणार्‍यांचा एकूण 80 ते 100 लाख कोटी रुपयांचा आहे. तसेच बेनाम म्हणजेच अज्ञाताच्या नावे राजकीय पक्षांच्या नावे अंदाजे 15हजार कोटी इलेक्ट्रॉल बाँडच्या माध्यमातून निवडणूक निधी जमा झाला. गेल्या सात वर्षात पेट्रोल, डिझेल आणि मद्यावरील एक्साईज ड्युटीचे प्रमाण चार पटीने वाढले आहे. आत्तापर्यंत काळ्या पैशाच्या प्रसिद्ध झालेल्या यादीप्रमाणे सांगितले आहे की भारतीयांचा हा काळा पैसा जगभर गुंतवला आहे. जगामध्ये भारतीयांनी कर चुकवेगिरी व इतर गोष्टीतून जो काळा पैसा जमा केला आहे त्यात जगामध्ये भारतीयांचा काळा पैसा जमा करण्याबाबत पहिला नंबर लागतो. या सर्व आकडेवारीवरून स्पष्ट होते येणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान पदाच्या दावेदाराने तीस लाख प्रत्येकांच्या अकाऊंटमध्ये जमा करणे आश्‍वासन देण्याची वाट न पाहता ज्या 8000 देशद्रोही लोकांनी आपल्या सर्वांचा हक्काचा पैसा कर चुकवून विदेशात नेला आहे तो आणण्यास सरकारला बांधील केले तर प्रत्येकाच्या खतात 30 लाख जमा करता येतील. यासाठी खूप मोठ्या खंबीर , प्रामाणिक व कल्याणकारी राजकीय नेतृत्वाची आवश्यकता व लोकांचा दबाव आवश्यक आहे. देशाच्या बँकिंग क्षेत्र व ढासळलेली अर्थव्यवस्था व एकदा निवडणूक निवडून आल्यानंतर बेजबाबदार व निर्बंध झालेले लोकप्रतिनिधी या कारणांमुळे देश फारच बिकट व कठीण काळातून मार्गक्रमण करीत आहे . देशातील जी काही व्यवस्थापन प्रशासन सुविधा यंत्रणा वापरली जात आहे यादी ती फक्त वीस कोटी लोकांकरता उरलेले 120 कोटी लोक अत्यंत हलाखीचे, कमी दर्जाचे माणूस म्हणून जीवन जगत आहे. देशाच्या सद्यस्थितीची वर्णन कवी धूमिल यांच्या शब्दात सांगायचे तर
इक आदमी है जो रोटी बेलता है
इक दूसरा आदमी है जो रोटी सेंकता है
इक तीसरा आदमी है
जो न रोटी बेलता है, न सेंकता हैं
जो रोटी से खिलवाड करता है
मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है?
मेरे देश की संसद मौन है.