सरदार पटेलांचे योगदान अविस्मरणीय

प्रा. अविनाश कोल्हे

कित्येकदा असं होतं की इतिहासात एकाच दिवशी दोन महत्त्वाच्या घटना घडलेल्या असतात. माझ्या माहितीप्रमाणे आपल्या देशात असे दोन दिवस आहेत. एक म्हणजे दोन ऑक्टोबर ज्या दिवशी महात्माजी आणि लाल बहाद्दूर शास्त्रींचा जन्म झाला होता. दुसरा असाच दिवस म्हणजे 31 ऑक्टोबर. या दिवशी सरदार पटेलांचा जन्म झाला होता तर याच दिवशी इंदिराजींचा खून झाला होता. इंदिराजींना त्यांच्या अंगरक्षकांनी गोळ्या झाडून मारले होते.
सरदार पटेलांचे (1875-1950) योगदान जसे स्वातंत्र्यपूर्व काळात होते तसेच स्वातंत्र्योत्तर भारतातही होते. 31 ऑक्टोबरच्या निमित्ताने पटेलांचेे स्मरण करायचे आहे. वल्लभभाई पटेल अहमदाबाद कोर्टात वकिली करत असतांना गांधीजींच्या सहवासात आले आणि मग यथावकाश पूर्णवेळ देशसेवा करू लागले. इ.स. 1928 साली झालेल्या बार्डोली (गुजराथ) येथे झालेल्या सत्याग्रहाच्या दरम्यान वल्लभभाई पटेलांचे नेतृत्व गुण उजळून निघाले. गांधीजींना त्यांना मोठ्या प्रेमाने ‘सरदार’ ही पदवी दिली. त्याकाळी अशा पदवींचं अप्रुप होतं. टिळकांची ‘लोकमान्य’, बापटांची ‘सेनापती’ वगैरे पदवी तेव्हाच्या सरकारने किंवा संस्थेने दिली नव्हती तर या पदवी लोकांच्या ओठावर विराजमान झाल्या होत्या.
बार्डोलीच्या सत्याग्रहानंतर ब्रिटीश सरकारने शेतकर्‍यांंवर लादलेला कर कमी केला. पटेल 4 फेब्रुवारी 1928 रोजी बार्डोलीत दाखल झाले आणि 12 फेबुवारीपासून सत्याग्रहाने नव्या गतीने पुढे सरकू लागला. शेतकयांनी नवीन कर तर दिला नाहीच, जुना करसुद्धा भरला नाही. कर न भरण्याचा सत्याग्रह दणक्यात सुरू झाला. यामागे अमेरिकन राज्यक्रांतीची प्रेरणा ठरलेले ‘प्रतिनिधीत्व नाही तर कर भरणार नाही’ (नो टॅक्सेशन वीदाऊट रिपे्रझेंटेशन) हे तत्व होते. पटेलांच्या मागे 1918 साली खेडा येथे झालेल्या सत्याग्रहाचा, 1923 साली नागपुरचा झेंडा सत्याग्रहाचा त्याचप्रमाणे 1924 सालच्या बोर्डा सत्याग्रहाचा जबरदस्त अनुभव होता. यामुळे गांधीजींच्या खालोखालचे नेते म्हणून गुजराथ त्यांना ओळखत होता. ते ‘एक उत्तम संघटक’ म्हणून ओळखले जात होते. 5 ऑगस्ट 1928 सत्याग्रह संपला तो सरकारच्या माघारीने. सरकारला करात तीस टक्के वाढ करायची होती. चौकशी आयोगाने फक्त 6.03 टक्के वाढ करण्यास अनुमती दिली. लंडनमधून प्रकाशित होणाया ‘न्यू स्टेटसमन’ या नामवंत मासिकाने लिहले ‘यात ब्रिटीश सरकारचे नाक कापले गेले.’ नंतर बरोबर 19 वर्षांनी देश स्वतंत्र झाला.
पटेलांचे दुसरे महत्त्वाचे योगदान म्हणजे त्यांनी स्वातंत्र्यानंतर सुमारे साडेपाचशे संस्थानिकांना प्रेमाने स्वतंत्र भारतात सामील व्हायला लावले. असे म्हणतात की पटेल नसते तर देश एकत्र राहिला नसता. यातील गांभीर्य आजच्या पिढीला समजणे अवघड आहे. इंग्रजांनी 5 जुलै 1947 रोजी भारताला भारताला स्वातंत्र्य देणारा कायदा संमत केला. त्यानुसार भारत आणि पाकिस्तान हे देश स्वतंत्र होणार होते. पण त्याचबरोबर साडेपाचशे संस्थानिकसुद्धा स्वतंत्र होणार होते. त्यांना भारतात सामील व्हायचे की पाकिस्तानात की स्वतंत्र राहायचे, असे पर्याय देण्यात आले होते. ही बाजू. दुसरी बाजू म्हणजे 15 ऑगस्ट रोजी देश स्वतंत्र होणार होता. सरदार पटेल नसते तर कदाचित 15 ऑगस्ट रोजी भारत, पाकिस्तान आणि साडेपाचशे संस्थानिकांचे देश असे पाचशे बावन्न देश नकाशावर दिसले असते.
इंग्रज सरकारचा कावा सर्वात आधी पटेलांच्या लक्षात आला. त्यांच्या लक्षात आले की साहेब तर जातोय पण जातांना देशाचे तुकडेतुकडे करून जातोय. त्यांनी लगेच ‘राजकीय विभाग’ नावाचा विभाग सुरू केला आणि त्याचे सर्व अधिकार स्वतःकडे ठेवले. पटेलांनी लगोलग संस्थानिकांच्या बैठका घ्यायला सुरूवात केली. पटेल त्यांना समजून सांगायचे की त्यांनी स्वतंत्र राहाण्याचा विचारसुद्धा करू नये. त्याऐवजी भारतीय संघराज्यात सामिल व्हावं. त्या बदल्यात त्यांना त्यांच्या स्थानाप्रमाणे वार्षिक तनखा देण्यात येईल. कोल्हापूरचे शाहू ़महाराज, बडोद्याचे सयाजीराव गायकवाड वगैरेसारखे जे पुरोगामी विचारांचे संस्थानिक होते, त्यांनी लगेच सामीलनामा मान्य केला आणि आपापली संस्थानं भारतात सामिल केली. जी संस्थानं पाकिस्तानच्या सीमेजवळ होती ती पाकिस्तानात सामिल झाली. मात्र तीन संस्थानिकांच्या मनांत वेगळे विचार घोळत होते. जुनागढचे नवाब, हैदराबादचे नवाब आणि जम्मू काश्मीरचे राजे हरिसिंग. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ही तीन संस्थानं भारतात सामील झालेली नव्हती.
त्यातलं जुनागढच्या नवाबाने तर पाकिस्तानशी सामिलनामा करून टाकला होता. त्याच्या दुर्दैवाने पाकिस्तानने तो सामीलनामा तात्काळ मान्य केला नाही. काही अभ्यासकांच्या मते जिन्हांना काश्मीर संदर्भात भारताशी देवाणघेवाण करतांना जुनागढचा प्यादं म्हणुन वापर करायचा होता. दुसरे संस्थानिक म्हणजे हैदराबादचे नवाब. त्यांना स्वतंत्र राहायचे होते. पाकिस्तानात जायचे की नाही हा पर्याय त्यांना भूगोलाने नाकारला होता. चारही बाजूंनी भारत पसरला असतांना नवाबसाहेब फक्त स्वतंत्र राहण्याचा विचार करू शकत होते, जो त्यांनी केला. तिसरे संस्थानिक म्हणजे जम्मू काश्मीरचे राजे हरिसिंग. यांचा किस्सा काय वर्णावा? या महाशयांना स्वतंत्र राहायचे होते आणि काश्मीरमध्ये ‘आशियाचे स्वित्झलर्ंड’ बनवायचे होते. ‘भूगोल’ त्यांच्या बाजूने होता. ते स्वतंत्र राहू शकत होते. म्हणून त्यांनी भारत सरकारशी आणि पाकिस्तानशी ‘जैसे थे’ करार केला. म्हणजे त्यांना विचार करायला आणखी सहा महिने मिळणार होते. तोपर्यंत परिस्थिती आधी जशी होती तशीच राहणार होती.
या तीन संस्थानिकांत वेगळेच साम्य होते. या तीनही ठिकाणी राजाचा धर्म आणि प्रजेचा धर्म वेगवेगळे होते. जुनागढचा नवाब मुसलमान तर 99 टक्के प्रजा हिंदू. जवळपास अशीच स्थिती हैदराबाद संस्थानात होती. तेथे नवाब मुसलमान तर 80 टक्के प्रजा हिंदू. नेमकी याच्या उलट स्थिती काश्मीरमध्ये होती. तिथे राजा हिंदू तर बहुसंख्य प्रजा मुसलमान. राजाचा ‘धर्म‘ आणि प्रजेचा ‘धर्म‘ हा मुद्दा महत्वाचा ठरला. याचे साधे कारण म्हणजे देशाची फाळणी धर्माच्या आधारे होत होती. या संदर्भात काँगे्रसचे आणि मुस्लिम लिगची धोरण एकमेकांपासून फार वेगळे होते. काँगे्रसच्या धोरणाप्रमाणे अशा स्थितीत ते सार्वमत घेऊन प्रजेची इच्छा जाणून घेतील. मुस्लिम लिग राजाने किंवा नवाबाने सही केलेला सामिलनामा मान्य करेल.
यानुसार कांंँगे्रसने जुनागढमध्ये सार्वमताचा आग्रह धरला आणि मगच जुनागढ भारतात सामिल करून घेतले. हैदराबादच्या संदर्भात तेथील जनतेवर रझाकार अमानुष अत्याचार करत आहेत, हे दिसल्यावर सरदार पटेलांनी पोलिस अ‍ॅक्शन (ऑपरेशन पोलो) केली. त्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत नवाब शरण आला आणि सप्टेंबर 1948 मध्ये हैदराबाद संस्थान भारतात सामील झाले. काश्मीरची समस्या आजही सुटलेली नाही.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे राजे हरिसिंगांनी ‘जैसे थे’ करार केला होता. पण जिन्हासाहेबांना काश्मीरचा घास घेण्याची घाई झाली होती. त्यांनी सप्टेंबर 1947 मध्ये टोळीवाल्यांना आणि त्यांच्या पाठोपाठच साध्या वेशातले पाकिस्तानी सैन्य श्रीनगरच्या दिशेने घुसवले. पाकिस्तानी सैन्यासारख्या आधूनिक सैन्यासमोर हरिसिंगांचे सैन्य टिकणे शक्यच नव्हते. दर दिवशी पाकिस्तान श्रीनगरच्या दिशेने सरकत होता. शेवटी 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी हरिसिंगांनी भारताबरोबर सामिलनाम्यावर सही केली आणि भारतीय सैन्य काश्मीरमध्ये शिरले. हे पहिले भारतपाक युद्ध!
दुर्दैवाने आजही काश्मीरची समस्या सुटलेली नाही. याबद्दल पंडित नेहरूंना दोष देण्यात येतो. त्यांनी ही समस्या संयुक्त राष्ट्रसंघात नेली आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावानुसार युद्धबंदी स्वीकारली. त्याऐवजी त्यांनी भारतीय सैन्याला आधी काश्मीर पूर्ण मुक्त करू द्यायचा होता वगैरे आक्षेप घेतले जातात. ‘पंडीतजींचे काश्मीर धोरण’ हा स्वतंत्र चर्चेचा मुद्दा आहे.
मात्रही ती साडेपाचशे संस्थानं सरदार पट़ेलांच्या अथक प्रयत्नांनी भारतात सामील झाली याबद्दल भारतीय जनता सरदार पटेलांची आजन्म ऋणी राहिल. म्हणून तर पटेलांना ‘लोहपुरूष’ म्हणतात. आपल्या देशाचं नशिब चांगलं की सुरूवातीच्या काळात नेहरू, पटेल, राजाजी, आबेंडकर, मौलाना आझाद वगैरे एकसे बढकर एक नेते होते. त्यांनी घालून दिलेल्या मजबूत पायावर देशातील लोकशाही आज उभी आहे.