दवडलेली संधी अन पडद्यामागून कोंडी

भागा वरखडे

कोरोनामुळे गेल्या सव्वा वर्षामध्ये विधिमंडळाचं एकही अधिवेशन पूर्ण काळ चाललं नाही. सरकारला अधिवेशनात चर्चाच होऊ द्यायची नाही, असं भाजप सुरुवातीपासून म्हणत होता. अधिवेशनाचा कालावधी किती जास्त, किती कमी यावर अधिवेशनाचं मूल्य ठरत नसतं. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वेळचं अधिवेशन कमी काळाचं असूनही गाजवून दाखवलं. गेल्या वेळेपेक्षाही आता भाजपला अधिक अनुकूल परिस्थिती होती. मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर उभी केलेली स्फोटकं भरलेली गाडी, व्यापारी मनसुख हिरेन यांचा खून, पोलिस दलातल्या सचिन वाझे, प्रदीप शर्मा यांचा त्यातला सहभाग हा मुद्दा अजूनही निकाली निघलेला नाही. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सीबीआय आणि ईडी चौकशी सुरू आहे. त्यांच्या घरावर छापे पडले. आता त्यांची मुलंही चौकशीच्या पिंजर्‍यात आहेत. देशमुख आता जात्यात असले तरी भाजपने केलेल्या ठरावावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब सुपात आहेत. भाजपने गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे या दोघांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. ईडी करत असलेल्या देशमुख यांच्य चौकशीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जेवढी अस्वस्थता आहे, तेवढी किंबहुना, त्याहून अधिक अस्वस्थता शिवसेनेत आहेत. मनी लाँड्रिग प्रकरणात ईडीच्या चौकशीला घाबरत नाही, असं सांगणारे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेलं पत्र आणि त्यात भाजपशी जुळवून घेण्याचा दिलेला सल्ला पाहता ईडीच्या चौकशीपुढे त्यांनी कशी नांगी टाकली, हे स्पष्ट होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारच्या बोकांडी बसण्यासाठी सर्व आयुधं हाती असताना भाजप मात्र फायदा घेऊ शकला नाही.
आता तर शिवसेनेवर मोठं संकट घोंघावत आहे. आमदार रवींद्र वायकर यांचीही ईडी चौकशी होण्याची शक्यता आहे. किरीट सोमय्या यांनी तर थेट मुख्यमंत्र्यांच्या जमिनखरेदीचा विषय लावून धरला आहे. त्यामुळे भाजपला महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी करण्याची चांगली संधी होती. भाजपनं अशी कोंडी केली असताना सत्ताधारी पक्षातील तीनही पक्ष मात्र परस्परांची उणीदुणी काढत होते. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सरकारचीच कोंडी केली. स्वबळावर लढण्याची पटोले यांची घोषणा ठाकरे यांच्या जिव्हारी लागली. त्यांनी थेट काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींकडे तक्रार केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेतले संबंध चांगले असल्याचं सांगितलं जात होतं; परंतु या दोन पक्षांमध्येही विसंवाद असल्याचं दिसतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते ज्या म्हाडाच्या शंभर सदनिकांच्या चाव्या टाटा रुग्णालयाकडे सूपूर्द करण्यात आल्या, त्याबाबतचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी रद्द केला. नंतर डॅमेज कंट्रोल म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी दुसर्‍या ठिकाणच्या शंभर सदनिकांच्या चाव्या टाटा रुग्णालयाला दिल्या. शिवसेनेच्या आमदाराच्या तक्रारीची दखल घेताना मुख्यमंत्री ठाकरे आपल्या सहकारी मंत्र्यांशी बोलले असते, किमान शरद पवार यांच्याशी बोलले असते तर जनतेत चुकीचा संदेश गेला नसता. मुख्यमंत्र्यांच्या डॅमेज कंट्रोलनंतर मुंबईत एक होर्डिंग लावण्यात आलं होतं. त्यावर ‘मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना शिवसेनेचा दणका’ असं ठळक अक्षरात लिहिण्यात आलं होतं. यावरून वाद किती खोलवर रुजला आहे, हे स्पष्ट होतं. मुख्यमंत्र्यांच्या कारभारावर पवारही नाराज आहेत, असं समजतं. टाळेबंदी उठवताना, लागू करताना निर्णय घेण्यात होत असलेल्या चुका, व्यापार्‍यांची नाराजी, घटक पक्ष असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते असलेल्या राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केलेली मुख्यमंत्री भेटत नसल्याबाबतची नाराजी तसंच वारंवार सांगूनही महामंडळं, सरकारी समित्यांवर कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्याबाबत चाललेली चालढकल यामुळे तीनही पक्षांमध्ये दुरावा आहे. सरकारमधल्या तीनही राजकीय पक्षांमध्ये समन्वयासाठी अजित पवार, जयंत पाटील, सुभाष देसाई, अनिल परब, बाळासाहेब थोरात यांची समिती आहे. या समितीच्या बैठका होतात का, हा ही प्रश्‍न आहे. कोरोनाकाळात झालेल्या मृत्यूची तफावत, कोरोनावर नियंत्रण आणण्यात सरकारचा होत असलेला गोंधळ, वाढती रुग्णसंख्या, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, गुन्ह्यांचं वाढतं प्रमाण, सरकारमधील विसंवाद, राज्याचं घटलेलं उत्पन्न, विकासकामांच्या निधीत झालेली कपात, मराठा आरक्षण, ओबीसींचं आरक्षण आणि मुस्लिम आरक्षण, अधिवेशनाच्या अगोदरच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नोकरी मिळत नसल्यानं भावी अधिकार्‍यानं केलेली आत्महत्या या मुद्यांवर भाजपला सरकारची कोंडी करण्याची चांगली संधी होती.
भाजपने अधिवेशनाच्या अगोदर तर चांगली तयारी केली होती. शिवसेनेसोबत जवळकीचं चित्र तयार करून, सत्तेतल्या अन्य दोन पक्षांमध्ये शिवसेनेविषयी संशयाचं वातावरण तयार करण्यात यशही आलं होतं; परंतु पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी आरक्षणासंदर्भातल्या ठरावावरून झालेल्या गदारोळानंतर भाजपच्या 12 आमदारांचं एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं. विधानसभा अध्यक्षांसमोरील हौदात उतरून सत्ताधारी आणि भाजपच्या आमदारांमध्ये धक्काबुक्की झाली. तसंच विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात आपल्याला धक्काबुक्की आणि शिवीगाळ झाल्याचा आरोप तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी केला. भाजपनं आरोप नाकारले तरी त्याचा व्हिडिओ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्याच्या हाती लागला होता. या व्हिडिओचा आधार घेतला असता तर भाजपच्या अनेक नेत्यांना गुंतवता आलं असतं; परंतु राष्ट्रवादीच्या या मंत्र्यानं हा व्हिडिओ डिलीट करून भाजपला मदत केली, असं सांगितलं जत आहे. त्याची आता राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ मंत्र्यानं आणि मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली आहे. अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशीही भाजपकडे सरकारची कोंडी करण्याची संधी होती. थेट केंद्र सरकारशी पंगा घेणारी विधेयकं होती. त्याला सभागृहात मुद्देसूद विरोध करणं भाजपला शक्य होतं; परंतु ती संधीही भाजपने घालवली. भाजपने पाच तासाचं अभिरूप अधिवेशन घेतलं. सरकारवर टीका केली; परंतु अभिरूप अधिवेशन नियमबाह्य आहे हे दाखवून त्यांच्यासमोरचे माईक काढून घेण्याचं काम तालिकेवरील अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी केलं. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याची मागणी सत्ताधारी महाविकास आघाडीतला घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसकडून करण्यात येत होती. भाजपनेही या निवडणुकीवरून आक्रमक पवित्रा घेतला होता. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवलं होतं. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक ही गुप्त मतदान पद्धतीद्वारे घेण्याचा प्रघात आहे. अशा वेळी आपल्यातले काही आमदार फुटून भाजपच्या बाजूनं मतदान करण्याची भीती सरकारला असावी किंवा भाजप आपल्या काही आमदारांना मतदानासाठी गळाला लावेल, अशी भीती सत्ताधार्‍यांना असावी. त्यामुळे त्यांनी भाजपचं संख्याबळ कमी करण्याचा प्रयत्न या निलंबनाद्वारे केला. एकीकडे विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक हे एक कारण असण्याची शक्यता आहे; पण दुसरीकडे विधान परिषदेच्या राज्यपालनियुक्त 12 आमदारांची नियुक्ती सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून रखडली आहे. अशा वेळी प्रत्त्युत्तर म्हणूनही भाजपच्याही 12 आमदारांचं एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं असावं. अधिवेशनाच्या एक दिवस अगोदर खनिकर्म महामंडळातला घोटाळा उघडकीस आला. अधिवेशनात नाना पटोले यांनी फोन टॅपिंगचा मुद्दा मांडला. त्याची चौकशी करण्याचे आदेश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिल्यानं भाजपलाच बॅकफुटवर जावं लागलं. महाराष्ट्रात अतिमागासलेला समाज असलेल्या कैकाडी या जातीचा वेगवेगळ्या दोन प्रवर्गांमध्ये समावेश आहे. त्यामुळे या समाजाला आरक्षणाचे लाभ घेताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागत आहे. त्याचा विचार करून कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला शिफारस करण्याचा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर करण्यात आला. इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून सरकारने घेतलेली भूमिका आणि सर्वोच्च न्यायालयानं कोरोना परिस्थिती पाहून निवडणूक घेण्याचे दिलेले निर्देश हे ही परस्परपूरक ठरलं. केंद्रीय कृषी कायद्यात असलेल्या त्रुटीवर नेमकं बोट ठेवून राज्य सरकारने तीन कायदे केले. त्यात व्यापार्‍यांना ठोठावलेली शिक्षा वादाला निमंत्रण देणारी ठरली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची सात हजार जागांची भरती या महिनाअखेर करण्याचं अजित पवार यांनी जाहीर केलं असलं, तरी या आयोगाची पदं रिक्त असून, मुलाखतीसाठी दोनच सदस्य असल्यानं मुलाखती कशा होणार, या प्रश्‍नाचं उत्तर मिळत नाही.
दरम्यान, एकनाथ खडसे यांच्या जावयाला ईडीने एमआयडीसीच्या भोसरी भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणी अटक केली. विधिमंडळात प्रभावी कामगिरी करण्याची संधी भाजपने दवडली असली, तरी आता विविध संस्थांचा वापर करून सत्ताधार्‍यांवर अंकुश ठेवण्याचं काम सुरूच राहील, असे संकेत अजित पवार आणि खडसे यांच्या निकटवर्तीयांवरील कारवाईनं दिले आहेत. कदाचित पुढचा क्रमांक अनिल परब यांचाही असू शकतो.