महास्वप्नाच्या दिशेने

नेहमीच आर्थिक आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्राची विकासगती कोरोनामुळे मंदावली होती. त्यातून केवळ बाहेर काढणेच नव्हे तर बदललेल्या परिस्थितीत महाराष्ट्राला मोठी स्वप्ने दाखवत देशाच्या जवळपास एकतृतियांश अर्थव्यवस्थेचा आकार साध्य करण्यास राज्याचा इरादा अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी मांडलेल्या धाडसी अर्थसंकल्पात दिसून येतो. राज्याच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी त्यांनी कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पाच क्षेत्रांवर भर देणारी विकासाची पंचसूत्री त्यांनी मांडली असून त्यातून नागरी व ग्रामीण अशा दोन्ही भागांसाठी भरीव तरतुदी करत असताना आपण एक कल्याणकारी राज्य आहोत याचेही भान कायम ठेवले आहे, हे याचे मोठे यश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये दुसर्‍यांदा निवडणूक जिंकली तेव्हा त्यांनी येत्या पाच वर्षांत म्हणजे 2024 सालपर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्स इतक्या विक्रमी पातळीवर नेण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यानंतर आणि अनेक प्रमाणात त्या आधी देखील त्यांनी अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणार्‍या ज्या ज्या काही गोष्टी केल्या ते पाहता हे इप्सित साध्य होईल का याबाबत फार मोठे प्रश्‍नचिन्ह आहे. त्यानंतर कोरोनाने दोन वर्षे धुमाकूळ घातला हे खरे असले तरी त्याबाबत देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारची धोरणे फार काही उत्साहवर्धक नव्हती आणि नाहीत. आता केंद्र सरकार त्याबाबत काही बोलतही नाही. तथापि, राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी या ट्रिलियन शब्दाचा पुनरुच्चार केला आणि त्यासाठीची रणनितीही सादर केली. अर्थात हे ध्येय साध्य होणार की नाही ते प्रत्यक्षात तीन वर्षांनंतर ठरेल. परंतु देशाचा विकास आठ ते नऊ टक्क्यांच्या आसपास होत असताना महाराष्ट्र बारा ते तेरा टक्क्यांनी वाढत आहे, ही सकारात्मक गोष्ट आहे. कोरोना साथीच्या पाश्‍चात्य निर्माण झालेली नवीन परिस्थिती, नवीन संधी आणि नवीन गरजा लक्षात घेऊन देशाच्या विकासात मोठी भर घालण्यास महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला आहे, ही त्यातील जमेची बाब आहे. या विकासाचा जो काही फायदा देशाला होईल तो राज्याला झाल्याशिवाय राहणार नाही. अजून एक गोष्ट महत्वाची असते ती म्हणजे आपले राज्य हे कल्याणकारी असते. या गोष्टीची जाणीव ठेवून योजना आखल्यास त्याचा लाभ महात्मा गांधी म्हणत त्यानुसार शेवटच्या माणसापर्यंत पोचण्याची शक्यता असते. त्याचाही समावेश यात आहे. तो अर्थात सगळाच नसला तरी बहुतेक समाज घटकांना सामावून घेणारा आहे. कारण या सर्वच घटकांनी कोरोना काळात नुकसान सोसले आहे. त्यादृष्टीने या अर्थसंकल्पातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे कर दिलासा आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. नैसर्गिक वायूवरील मूल्यवर्धित कराचा दर 13.5 टक्क्यांंवरून 10 टक्के केल्याने घरगुती पाइप गॅस, सीएनजीवरील वाहने, खास करून रिक्षा व टॅक्सीवाल्यांना दिलासा मिळेल. तसेच, विक्रीकर विभागाची अभय योजना. यात व्यापार्‍यांची थकबाकी 10 हजार रुपयांपर्यंत असल्यास ती पूर्ण माफ करण्यात येईल तर ज्या व्यापार्‍यांची थकबाकी 10 लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांनी थकबाकीची सरसकट 20 टक्के रक्कम भरल्यास बाकीची 80 टक्के रक्कम माफ करण्यात येईल. तीच बाब विवादित करप्रकरणात लागू केलेल्या विविध टप्प्यांच्या सवलतींतून एकंदर पाच लाखांहून अधिक व्यापार्‍यांना लाभ होईल. कोरोनाच्या फटक्यातून हा दिलासा महत्वाचा आहे आणि यातून राज्य सरकारच्या तिजोरीतही आवश्यक महसूलही जमा होईल. विविध महाप्रकल्प, कृषी, जलसंधारण तसेच वीज प्रकल्प यात ठळकपणे आले आहेत तसेच महाराष्ट्र भवन, मराठी भाषा यांच्यासाठीही पूर्ण समाधानकारक नसली तरी महत्वाची तरतूद केलेली आहे. राज्यात जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी सुरू झालेल्या योजनांना बळ मिळावे यासाठी करात पुढील तीन वर्षे सूट देण्यात येणार असल्याने त्याचा फायदा फेरीबोट, रो-रो बोटींमधून प्रवास करणार्यांना तसेच वाहने व मालवाहतूक करणार्‍यांना होईल. यातून परवडणार्‍या सेवा सुरू केल्यास हा एक जगभर यशस्वी झालेला नवा पर्याय महाराष्ट्रात चांगलाच रुजू शकेल. मराठा, ओबीसी, अनुसूचित जाती यांच्याशी निगडित महामंडळे, महिला व तृतीयपंथीयांना व्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्ज व शिधापत्रिका आदी मार्गातून प्रस्थापित तसेच दुर्लक्षित समाजघटकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न प्रशंसनीय आहे. सर्वांचे समाधान कठीण असते, परंतु सर्वसमावेशकता हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे, हे निश्‍चित!