निवडणूका समोरठेवून जाहीर केली योजना
| रायगड | आविष्कार देसाई ।
विधानसभा निवडणूकीच्या काही महिने आधी शिंदे सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना लागू केली आहे. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर अशा योजनेमुळे तेथे शिवराज सिंह यांचे सरकार आले. त्यामुळे महाराष्ट्रात माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या माध्यमातून महायुतीला पुन्हा सत्तेची स्वप्न पडत आहेत. या स्वप्नपूर्तीसाठी त्यांनी राज्यातील प्रशासनाला या कामाला जुंपले आहे. जिल्हा प्रशासनावर या योजनेमुळे कमालीचा ताण आलेला आहे. मात्र, कोणताच अधिकारी ते दाखवण्यास तयार नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभेच्या निवडणूकीत महायुतीला सपाटून मार खावा लागला. महाविकास आघाडीने लोकसभेच्या निवडणूकीत सर्वाधिक 31 जागा जिंकल्या आहेत. राज्यात फोडा-फोडीचे राजकारण केल्याने भाजपा, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांची पत घसरल्यानेच त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला हे काही लपून राहीलेले नाही. राज्यातील जनतेमधून पर्यायाने मतदारांमधून गेलेली पत मिळाविण्यासाठी शिंदे सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून मतदारांना चुचकारण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा ओरोप विरोधकांनी सुरुवातीपासूनच केला आहे.
विधानसभेच्या निवडणूका सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात लागण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. विधानसभेच्या निवडणूकीबाबत आतापासूनच रणनिती आखण्यास सुरुवात केली आहे. विरोधक चांगलेच आक्रमक असल्याचे पावसाळी अधिवेशात दिसून आले. महायुतीचे सरकार जनतेसाठी काहीच करत नाही. हे पुराव्यानिशी त्यांनी सिद्ध केले. विरोधकांचे हे हल्ले असेच विधानसभा निवडणूकीपर्यंत सुरुच राहणार आहेत. त्यामुळे विरोधकांना काऊंटर करण्यासाठी शिंदे सरकार विविध योजना आणत आहे. त्यातीलच एक म्हणजे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना होय. या योजनेमार्फत महिलांना महिना दीड हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. या योजनेचा राज्यातील सुमारे अडिच कोटी महिलांना फायदा मिळणार असल्याचा दावा सत्ताधारी करत आहेत. हे निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन केल्याचीही चर्चा आहे.
मध्यप्रदेशमध्ये शिवराज सिंह चव्हाण यांनी ‘मेरी लाडली बेहना’ अशी योजना आणून सत्ता काबीज केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात अशीच योजना राबवून सत्ता मिळवण्याचे मनसुबे महायुतीचे असावेत. त्यांच्यासाठी सदरची योजना महत्वाकांशी असल्याने शिंदे सरकारने राज्यातील प्रशासनाला कामाला लावले आहे. याची प्रचिती रायगड जिल्ह्यात दिसून येते.
जिल्हाधिकारी यांनी योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी प्रशासनाने कामाला लागावे, असे निर्देश शुक्रवारी (दि.12) झालेल्या बैठकीत दिले आहेत. या अधिकच्या कामामुळे दैनंदिन कामे बाजूला राहात असून कामाचा अतिरीक्त ताण वाढला आहे. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची चांगलीच दमछाक होत असल्याचे दिसून येते. तसेच, प्रशासनाला तोंड दाबुन बुक्यांचा मार सहन करावा लागत असल्याचे यावरुन स्पष्ट झाले.