विरार-अलिबागचे भूसंपादन मंदावले

। रायगड । प्रतिनिधी ।

मुंबईसह परिसरातील विकासाला गती देणार्‍या विरार- अलिबाग मल्टीमॉडेल कॉरिडॉरसाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाचा वेग मंदावला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाला तब्बल 1130 हेक्टर एवढ्या जमिनीची आवश्यक आहे, मात्र आतापर्यंत महामंडळाने केवळ 20 टक्के म्हणजेच 231 हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. यावरून सदर प्रकल्पासमोर भूसंपादनाची मोठी समस्या उभी राहणार असल्याचे दिसत आहे.
एमएसआरडीसी पहिल्या टप्प्यात विरार-बालवली हा सुमारे 96 किमीचा महामार्ग तयार करणार आहे. दरम्यान, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला जवळपास 1130 हेक्टर जमीन लागणार असून त्याचा खर्च 22 हजार 223 कोटी रुपये आहे. एमएसआरडीसीकडून भूसंपादनासाठी विशेष प्रयत्न केले जात असले तरी त्यांना फारसे यश मिळत नसल्याचे दिसत आहे.

या कॉरिडॉरसाठी 112 हेक्टर खासगी जमीन मिळाली असून 78 हेक्टर सरकारी, तर 41 हेक्टर वन जमीन संपादित झाली आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण जमिनीचा विचार करता केवळ 20 टक्के एवढीच जमीन मिळाली आहे. दरम्यान, संपादित झालेल्या जमिनीचे निवाडे आणि जमिनीचे मूल्यांकन सुरू आहे. सरकार सुमारे 63 हजार कोटी रुपये खर्च करून एमएसआरडीसीचा विरार-अलिबाग कॉरिडॉर उभारणार आहे. त्यासाठी हुडकोकडून कर्ज घेतले जाणार होते, मात्र राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीशिवाय कर्ज देण्यास हुडकोने नकार दिला आहे. त्याची दखल घेत एमएसआरडीसीने भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेला निधी कर्ज रोख्यांच्यामाध्यमातून उभारण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे निधी उभारण्यात कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे एमएसआरडीसीच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याने स्पष्ट केले आहे.