न्यायाची भाषा

न्यायालयांचे कामकाज स्थानिक भाषांमध्ये व्हावे अशी सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. न्यायाधिकारी व मुख्यमंत्री यांच्या परिषदेत ते बोलत होते. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनीही या मुद्द्याला पाठिंबा दिला. महाराष्ट्रात न्यायालयाचे कामकाज मराठीतून व्हावे यासाठी अनेक वर्षे कार्यकर्ते झगडत आहेत. वेळोवेळचे राज्यकर्ते तसेच चंद्रचूड, धर्माधिकारी यांच्यासारख्या न्यायमूर्तींनी या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. पण कायदे, जुने निकाल आणि निकालांचे अन्वयार्थ हे सर्व इंग्रजीतून असल्याने उच्च न्यायालयात तर सोडाच पण जिल्हा व सत्र न्यायालयांमध्येही इंग्रजीचा वापर होत असतो. खरे तर न्यायालयांच्या कामकाजांमध्ये साक्षीदाराने दिलेल्या साक्षीचे इंग्रजी भाषांतर नव्हे तर त्याने ज्या मूळ भाषेत साक्ष दिली तिच्यातील अर्थच्छटाच ग्राह्य धरली जाते. आणि, बहुसंख्य साक्षी स्थानिक भाषांमध्येच होत असतात. तरीही वकील व न्यायाधीशांच्या सोईसाठी इंग्रजीचा वापर केला जातो. शिवाय त्यात लांबच लांब वाक्ये आणि लॅटिन शब्द यांची भरमार असते. आपला वकील नेमका काय युक्तिवाद करतो आहे आणि न्यायालयात नक्की काय चालू आहे हे अशिलांना कळत नाही. हे जर कळले तर अनेक कज्जे-खटले कमी होतील असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. आता खुद्द पंतप्रधानांनी जर हा विषय छेडला आहे तर त्याला गती मिळावी अशी अपेक्षा. न्यायालयातील भाषेबाबत मोदींनी आस्था दाखवली ते ठीकच झाले. आता ते आणि त्यांचे खालपर्यंतचे सहकारी जी कायद्याची भाषा वापरत आहेत तिच्यात सुधारणा झाली तर अधिक बरे होईल. मोदींच्या गुजरात राज्यातील त्यांचे तरुण विरोधक जिग्नेश मेवानी यांच्याबाबत आसाम पोलिसांनी नुकतेच जे काही केले त्यावरून भारतीय जनता पक्षाची कायद्याची भाषा न्यायाच्या भाषेपेक्षा वेगळी आहे हे दिसले आहे. मेवानी हे दलित समाजातील असून त्यांना गुजरातेतील तरुणांचा चांगला आहे. भाजपला हीच बाब खटकत असते. या वर्षाच्या अखेरीला गुजरातेत निवडणुका होणार असल्याने त्यांचे पडघम वाजू लागले आहेत. मेवानी यांनी काही दिवसांपूर्वी मोदी यांच्या संदर्भात एक ट्विट केले. या ट्विटबद्दल काही कारवाई करायचीच होती तर ती गुजरात पोलिसांनी करायला हवी होती. पण प्रत्यक्षात त्यांना अटक केली ती आसाम पोलिसांनी. त्यांचे ट्विट आसाममध्ये किती लोकांनी वाचले आणि त्यामुळे दोन समाजात शत्रुत्व कसे निर्माण झाले हे आसाम पोलिसच जाणोत. त्या प्रकरणात आसामच्या स्थानिक न्यायालयाने मेवानींना जामीन दिला. पण ताबडतोब त्यांना दुसर्‍या एका गुन्ह्यात अटक करण्यात आली. न्यायालयात हजर करण्यासाठी आणत असताना मेवानी यांनी एका महिला पोलिसाशी गैरवर्तन केले असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. विशेष म्हणजे सरकारी वकील जेव्हा त्या प्रकरणात उभे राहिले तेव्हा हा गुन्हा कुठे, केव्हा व कसा घडला याची माहिती देता येत नव्हती. ते केवळ कायद्याची कलमे सांगत होते. शेवटी न्यायालयाने हे प्रकरणही निकाली काढले आणि आसाम पोलिसांवर खोटीनाटी प्रकरणे घेऊन येत असल्याबद्दल कडक ताशेरे मारले. इतकेच नाही तर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने याबाबत योग्य ती कारवाई करावी अशी शिफारसही केली. आसाममध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे आणि तेथील पोलिसांनी त्याच्या सांगण्यावरूनच हा सर्व प्रकार केला हे स्पष्ट आहे. आसाम भाजप सरकारला देखील ही सूचना ‘वरून’ आली असणार. अन्यथा, अडीच हजार किलोमीटरवरून येऊन असली फाजील कारवाई करण्याच्या फंदात ते पडलेच नसते. मुद्दा असा की, आपल्या राजकीय विरोधकांना शत्रू मानणे, देशद्रोही ठरवणे, त्यांच्यावर खोट्या केसेस दाखल करणे यासाठी भाजप कायदा वाटेल तसा वाकवत आहे आणि जी भाषा वापरत आहे ती बंद होण्याची गरज आहे. दिल्लीच्याच परिषदेत मोदींनी देशातील तुरुंगात खितपत पडलेल्या लाखो कच्च्या कैद्यांबद्दलही खंत व्यक्त केली. असल्या खटल्यांमध्ये आपण निदान आणखी भर घालू नये हे त्यांना मान्य असावे. ही गोष्ट पंतप्रधान आपल्या लोकांना योग्य भाषेत समजावतील अशी आशा करावी काय ?