एसटी – शेवटची संधी 

संप संपल्यानंतर आता एसटीचे कर्मचारी कामावर परतू लागले आहेत. एकूण 90 हजार कर्मचार्‍यांपैकी मंगळवारपर्यंत 61 हजार कर्मचारी परतले. न्यायालयाने त्यांना दिलेली मुदत शुक्रवारपर्यंत आहे. त्यावेळपर्यंत बहुतेक सर्व जण परत येतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. संप इतका प्रदीर्घ लांबवून आपण नक्की काय साध्य केले याचा हे कर्मचारी नक्कीच विचार करीत असतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत कर्मचार्‍यांचा संप काळातील पगार देण्यात येणार नाही असे सरकारने जाहीर केले आहे. हे मोठे आर्थिक नुकसान आहे. शिवाय ज्या विलीनीकरणाच्या मागणीवरून इतकी ताठर भूमिका घेतली त्यात काहीच हाताला लागले नाही. उलट विलीनीकरण हा मुद्दा कायमचा बाद झाल्यासारखी स्थिती झाली. संपाच्या मध्यात सरकार जेव्हा काही प्रस्ताव देत होते त्यावेळी माघार घेतली असती तर आर्थिक नुकसानही झाले नसते व विलीनीकरणाची मागणीही शाबूत राहिली असती. असो. आता कारभाराला नव्याने सुरुवात होत असताना एक संस्था म्हणून एसटीला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे. मुळात संपापूर्वीही ग्रामीण भागात वापरल्या जाणार्‍या बहुतांश गाड्या या अतिशय जुन्या होत्या. संपकाळात या तसेच इतर गाड्या बंद राहिल्याने आता बिघडल्या आहेत. त्या दुरुस्त करायलाच काहीशे कोटींचा खर्च व काही दिवस लागणार आहेत. त्यामुळे तितका काळ नुकसानीत भर आहे. पण सर्वात महत्त्वाचा प्रश्‍न प्रवाशांना परत एसटीकडे वळवण्याचा आहे. संपापूर्वीही लोक खासगी वाहतुकीकडे वळलेच होते. पण संपाने ही प्रक्रिया अधिक तीव्र केली. आपल्याकडील उदाहरण घ्यायचे तर अलिबाग ते पनवेल या मार्गावर प्रवाशांची सतत गर्दी असते. पण संपाच्या काळात खासगी गाड्यांनी ही उणीव भरून काढली. आता त्यातील सर्वच प्रवासी एसटीकडे परततील असे नव्हे. किंवा एसटीचा सर्वात फायदेशीर म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मुंबई-पुणे मार्गाचेही हेच आहे. तिथे संपामुळे उरलेसुरले मैदानही खासगी वाहतुकीला मोकळे करून दिल्यासारखे झाले. खासगी सेवा महाग असतात. अनेकदा बेभरवशाच्याही असतात. त्यामुळे तमाम गैरसोयी सोसूनही एसटीवर विश्‍वास दाखवणारे प्रवासी अजूनही आहेत. मात्र आता त्यांना गृहित धरून चालणार नाही. यासाठी प्रशासन व कर्मचारी यांना एकत्रितरीत्या काम करावे लागेल. एसटीला तोटा होण्यामध्ये टायर, गाड्या इत्यादींच्या खरेदीतील प्रचंड भ्रष्टाचार इत्यादी कारणे आहेतच. त्यावर कर्मचार्‍यांना आतून लक्ष व नियंत्रण ठेवावे लागेल. किंबहुना, ज्या निर्धाराने त्यांनी आपला संप चालवला त्या निर्धाराने त्यांनी एसटीच्या अंतर्गत भानगडींच्या विरोधात आवाज उठवायला हवा. पण त्याखेरीज अधिक महत्वाचे आहे ते रोजच्या व्यवहारातील गाड्यांचे नियोजन. एसटीसाठी फायदेशीर मार्ग कोणते आहेत याची सर्वात उत्तम माहिती चालक व वाहक यांनाच असते. त्यांना विश्‍वासात घेऊन मार्गांची आखणी करणे, गाड्या कमी-जास्त करणे हे आता कर्मचारी व व्यवस्थापनाला करावे लागेल. शिवाय, स्वच्छ गाड्या, वक्तशीरपणा अशा रीतीने सेवेत सुधारणाही करावी लागेल. तसे केले तरच प्रवासी पुन्हा एसटीकडे परत येतील. एसटी ही एक सेवा क्षेत्रातील खासगी कंपनी आहे असा विचार केला तर तिला अनुकूल अशा अनेक गोष्टी आहेत. एसटी राज्यभरात पसरलेली आहे व तिचा विस्तार खेड्यापाड्यात झालेला आहे. बहुसंख्य शहरे व निमशहरांमध्ये मध्यवर्ती ठिकाणी तिचे थांबे आहेत. तिला जाहिरातीची अजिबात गरज नाही. महत्त्वाचे म्हणजे तिचे मालक म्हणजे सरकार अजूनही या कंपनीत पैसे घालायला तयार आहे. या सर्व अनुकूल गोष्टींचा उपयोग करून प्रशासनाने योग्य पावले टाकली तर एसटी रुळावर येऊ शकते. या संदर्भात जनतेचीही काही जबाबदारी आहे. आजही गरीब, वृद्ध, नोकरदार, विद्यार्थी, स्त्रिया अशा सर्वांसाठी परवडणारी आणि भरवशाची सेवा ही एसटीची आहे. हे जर सर्वांना मान्य असेल तर ती नीट चालवण्यासाठी या जनतेनेच कायम दबाव आणायला हवा. आमदार व अन्य लोकप्रतिनिधींना हा दबाव जाणवायला हवा. या सर्वांसाठीच ही शेवटची संधी आहे. एसटी सेवा उत्तम असणे अंतिमतः आम जनतेच्या फायद्याचे आहे.