जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात डाव्यांचा एल्गार

आझाद मैदानावर 30 जूनला मोर्चाचे आयोजन

| रायगड | प्रतिनिधी |

महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक हे घटनाविरोधी आणि लोकशाहीस बाधक विधेयक असून, जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे आहे. त्यामुळे हे विधेयक मागे घ्यावे, रद्द करावे, या मागणीसाठी राज्यभर व्यापक लढा उभारण्याचा निर्धार शेतकरी कामगार पक्ष, भाकप, माकप, भाकप माले, सकप, समाजवादी पक्ष, भारत जोडो अभियान, श्रमिक मुक्ती दल, विविध डाव्या व लोकशाहीवादी पक्ष, संघटनांनी केला आहे. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी 30 जून रोजी मुंबई येथे सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आझाद मैदानावर विराट मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती भारत जोडो अभियानाच्या उल्का महाजन यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. यावेळी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सेक्रेटरी कॉ. ॲड. सुभाष लांडे, कॉ. प्रकाश रेड्डी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कॉ. डॉ. एस. के. रेगे, शैलेंद्र कांबळे, कम्युनिस्ट पक्ष मालेचे कॉ. शाम गोहिल, कॉ. विजय कुलकर्णी, ज्येेष्ठ ॲड. मिहीर देसाई, मुंबई काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस आदी प्रमुख उपस्थित होते.

22 एप्रिल रोजी जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात राज्यातील सर्व तहसील कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालये याठिकाणी निदर्शने करण्यात आली होती. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात व एकूण 78 ठिकाणी या विधेयकाचा निषेध करण्यासाठी मोर्चे, निदर्शने आंदोलन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक 2024 बाबतीत सविस्तर अभ्यास करून या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी जनसुरक्षा विधेयक विरोधी समितीने तातडीने कृती कार्यक्रम हाती घेतला व राज्यात विभागीय मेळावे घेऊन या विधेयकाला विरोध का करायचा, याबाबत जनतेपर्यंत माहिती पोहोचवून जनमत तयार करण्यात आले आहे, असे उल्का महाजन यांनी सांगितले.
समाज माध्यमांमधून याबाबत प्रचार-प्रसार करुन, सर्व आमदारांच्या घरावर व कार्यालयावर जाऊन हे विधेयक रद्द करावे म्हणून विधानसभा, विधान परिषदेत स्पष्ट भूमिका घ्यावी म्हणून दबाव निर्माण करण्यात येणार आहे. सदर विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी विधीमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले. या समितीने जाहीर केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन त्यानुसार आजपर्यंत दिलेल्या तारखेला या विधेयकाला प्रत्यक्ष व दिलेल्या संकेतस्थळावर सूचना व विरोध नोंदवण्यात आला आहे, असे उल्का महाजन म्हणाल्या.

राज्यभरातून 12200 च्या वर हरकती दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर हरकती दाखल होण्याचे हे पहिलेच उदाहरण आहे. विधीमंडळाच्या संयुक्त समिती ने कोणालाही प्रत्यक्ष म्हणणे मांडण्याची संधी दिलेली नाही. हे लोकशाही प्रक्रियेला साजेसे नाही. हरकतीचे मुद्दे सोबत जोडण्यात आले आहेत. विधेयक लोकशाही तत्त्वांना बाधा आणणारे आणि सत्ताधारी प्रशासनाला जास्त अधिकार प्रदान करून नागरिकांच्या हक्कांची, सरकार ला लोकशाही मार्गाने जाब विचारणारे यांची गळचेपी करण्याचा धोका निर्माण करणारे आहे . म्हणून या विधेयकाच्या विरोधात 30 जून रोजी जोरदार विरोध नोंदविण्यासाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते ॲड. राजेंद्र कोरडे यानी सांगितले.