ओला दुष्काळ, ई-पीक नोंदीमुळे वाढल्या अडचणी
| चिपळूण | प्रतिनिधी |
तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघातर्फे 2025-26 या हंगामातील भात खरेदीला सुरुवात झाली असून प्रति क्विंटल 2369 रुपये दर जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र यावर्षी ओल्या दुष्काळामुळे झालेले नुकसान, ई-पीक नोंदणीतील अडचणी यासह अन्य भात खरेदी संदर्भात शासनाने जाचक अटी घातल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून नोंदणीकरिता कमी प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसत आहे.
भात शेतीची ई-पीक नोंद करतेवेळी एरर मोठ्या प्रमाणात येत आहे. त्यामध्ये मोबाईल नेटवर्कची समस्याही मोठी आहे. त्यामुळे ई-पीक पोर्टलला नोंद झालेली नाही. शेतकऱ्यांना शासकीय आधारभूत किंमत योजनेची नोंदणी करताना अडचण येऊ लागली आहे. शेतकरी ओल्या दुष्काळामुळे प्रचंड अडचणीत आलेले असतानाच त्यामध्ये यावर्षी शासनाने ऑफलाईन ई-पीक नोंदणीला मान्यता देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
गतवर्षीच्या तुलनेने यावर्षी या विविध अडचणींमुळे शेतकऱ्यांचा भात खरेदी योजनेसाठी अपेक्षेप्रमाणे कमी प्रतिसाद मिळत आहे. शासकीय आधारभूत किंमत योजना 2025-2026 करिता केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार आधार प्रमाणिकरण पद्धत वापरून व आवश्यक असणारी कागदपत्रे, शेतकऱ्यांचा चालू खरीप हंगामातील भात खरेदी ई-पिकाची नोंद असलेला मूळ सातबारा, 8-अ, आधारकार्ड, बँक पासबुक, पॅनकार्ड घेऊनच त्याची बीइएएम पोर्टलवर शेतकरी नोंदणी करण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी स्वयंघोषणापत्र, ॲग्रीस्टॅक नोंदणी प्रमाणपत्र, देवस्थान जमीन किंवा वन हक्क जमिनीवरील शेतकऱ्यांचे तहसीलदार कार्यालयात केलेले प्रतिज्ञापत्र असेल तरच नोंदणी केली जाईल. दुसऱ्याच्या शेत जमिनीमध्ये भात पीक घेतले असेल तर भाडे करार प्रतिज्ञापत्र तहसीलदार यांच्याकडून प्रमाणित करून घेणे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन खरेदी विक्री संघाच्या वतीने करण्यात आले आहे.







