धोकादायक इमारतीत शिक्षणाचे धडे

पनवेल पालिका हद्दीत 19 शाळा धोकादायक

। पनवेल । विशेष प्रतिनिधी ।

जिल्हा परिषद आणि पालिकेच्या वादात पालिका हद्दीतील जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थी धोकादायक इमारतीत शिक्षणाचे धडे गिरवत आहेत. पनवेल पालिकेच्या स्थापनेनंतर तालुक्यातील 29 गावांचा समावेश पालिकेत करण्यात आल्याने समाविष्ट गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे हस्तातरंण पालिकेकडे होणे अपेक्षित होते. मात्र जिल्हा परिषदेकडून टाकण्यात आलेल्या काही अटींमुळे शाळांचे पालिकेकडे हस्तांतरण होणे रखडले आहे.

पालिका क्षेत्रात जिल्हा परिषदेच्या 51 शाळांच्या हस्तांतरांचा विषय मागील कित्येक वर्षापासून रखडला आहे. विशेष म्हणजे 51 शाळांपैकी 19 शाळा धोकादायक असुन यापैकी 2 शाळांमध्ये अद्यापही नियमित विद्यार्थी बसत आहेत. पालिकेने केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटनुसार 19 शाळा धोकादायक असतील तर त्या शाळा निष्कासित का केल्या जात नाहीत? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

विशेष म्हणजे पेंधर आणि नावडे गावातील दोन धोकादायक शाळांमध्ये अद्यापही शाळा भरली जाते. अशावेळी दुर्घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण, असा सवालही नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. पनवेल परिसरात खायगी शाळांनी बाजार मांडला आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली अक्षरश लूट सुरु असुन पालिकेमार्फत या शाळा का विकसित केल्या जात नाहीत.

आजही या जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये जवळपास दहा हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. जिल्हा परिषद हस्तांतराच्या नावाखाली शाळांची दुरुस्ती करण्यास तयार नाही. जिल्हा परिषदेला या शाळांची जागेची मालकी कायम हवी असल्याने पनवेल पालिका हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास तयार नाही. त्यामुळे पालिकेच्या स्थापनेला आठ वर्ष पूर्ण होऊनही जिल्हा परिषदेच्या या धोकादायक शाळांचा विषय मार्गी लागलेला नाही. पनवेल महानगरपालिकेच्या अवघ्या 10 शाळा आहेत. या सर्व शाळा पूर्वाश्रमीच्या नगरपरिषद हद्दीत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळा पालिकेकडे हस्तांतरीत झाल्यास पालिका क्षेत्रातील सर्वच भागाला चांगल्या दर्जाच्या शाळेत शिक्षण घेता येणार आहे. पनवेल महानगरपालिकेची दि.बा. पाटील शाळा मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा या स्पर्धेत पनवेल तालुक्यात प्रथम आली आहे.

200 कोटींचा खर्च
जिल्हा परिषद शाळांच्या हस्तांतरणाला तयार आहे. मात्र जागेच्या मालकीकरिता जवळपास 200 कोटींची मागणी जिल्हा परिषदेने पालिकेकडे केली आहे. जागा दिली तरी जिल्हा परिषदेला मालकी कायम पाहिजे. त्यामुळे हस्तांतरणाचा विषय लांबणीवर पडत आहे.