पशुपालकांची वीज बिलाच्या चिंतेतून सुटका

कृषी दराने मिळणार वीज; राज्य सरकारचा दिलासादायक निर्णय

| पाली/बेणसे | प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यातील पशुपालकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पशुपालन व्यवसायाला आता कृषीचा दर्जा देण्यात आला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील हजारो पशुपालकांना आता व्यावसायिक दराऐवजी सवलतीच्या कृषी दराने वीज उपलब्ध होणार आहे. या निर्णयामुळे पशुपालकांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पशुसंवर्धनाशी संबंधित व्यवसायांसाठी आतापर्यंत कृषी इतर या वर्गवारीनुसार वीज बिल आकारले जात होते. मात्र, आता नवीन निर्णयानुसार ही आकारणी थेट कृषी वर्गवारीप्रमाणे केली जाईल. तसेच, कुक्कुटपालन आणि इतर पशुसंवर्धन प्रकल्पांसाठी सोलर पंप व इतर सौर ऊर्जा संच उभारण्यासाठी सुद्धा कृषी व्यवसायाप्रमाणेच अनुदान आणि सवलत दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे केवळ वीज बिलातच बचत होणार नाही, तर कृषी व्यवसायाप्रमाणेच पशुपालन व्यवसायाला सुद्धा बँकांकडून मिळणाऱ्या कर्जावरील व्याजदरात सवलत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कोणाला मिळणार या योजनेचा लाभ?
या सवलतीसाठी शासनाने काही निकष निश्चित केले आहेत:
कुक्कुटपालन: 25 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी मांसल पक्षी / 50 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी अंडी उत्पादक पक्षी.
हॅचरी युनिट: 45 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमता.
दुग्ध व्यवसाय: 100 किंवा त्यापेक्षा कमी दुभत्या जनावरांचा गोठा.
शेळी-मेंढी पालन: 500 किंवा त्यापेक्षा कमी मेंढी/शेळी असलेला गोठा.
वराह पालन: 200 किंवा त्यापेक्षा कमी वराह.

पात्रतेसाठी आवश्यक अटी
पशुपालकांनी जिल्हा उपायुक्तांकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. पशुधनाची एनडीएलएम (भारत पशुधन) पोर्टलवर नोंदणी असणे आवश्यक. पशुपालन प्रकल्पासाठी स्वतंत्र वीज मीटर असावे. अवसायनातील (बंद पडलेल्या) सहकारी संस्था किंवा प्रकल्प या सवलतीस पात्र ठरणार नाहीत.

असा करा अर्ज
नवीन पशुपालकांनी वीज मीटर जोडणीसाठी महावितरण (MSEDCL) च्या संबंधित उपअभियंता कार्यालयात ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करावा. अर्जाची एक प्रत संबंधित तालुक्याच्या सहाय्यक आयुक्त (पशुसंवर्धन) कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे. तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी तालुका स्तरावर सहाय्यक आयुक्त व महावितरणचे उपअभियंता, तर जिल्हा स्तरावर जिल्हा उपायुक्त कार्यालय व महावितरणचे कार्यकारी अभियंता समन्वय पाहतील.

शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे रायगड जिल्ह्यातील पशुपालकांसाठी एक सुवर्णसंधी निर्माण झाली आहे. वीज बिलात मिळणाऱ्या सवलतीमुळे पशुपालकांचा दैनंदिन उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. यासोबतच यांत्रिकीकरणावर भर देणे अधिक सोपे होईल. जिल्ह्यातील अधिकाधिक पशुपालकांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपली नोंदणी पूर्ण करावी.

– डॉ. सचिन देशपांडे, जिल्हा उपायुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय, रायगड