राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय
। मुंबई । वृत्तसंस्था ।
कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाल्यानंतर राज्य सरकारने कठोर निर्बंध लावले होते. राज्यातील रुग्ण संख्या सध्या जरी नियंत्रणात असली तरी संभाव्य तिसर्‍या लाटेचा धोका लक्षात घेऊन अजूनही राज्य सरकार निर्बंधांबाबत सावध पावलं उचलत आहे. सर्वसामान्यांना लोकलमुभा मिळण्याची शक्यता असतानाच राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
लसीचे दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांनी लोकल प्रवासाची परवानगी द्या,अशी मागणी सध्या जोर धरु लागली आहे.
वकिलांनाही लोकल प्रवासाची मागणी देण्यात यावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायलयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी वकिलांच्या लोकलप्रवासाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ज्यांनी करोना लस घेतली आहे त्या वकिलांना मुंबई लोकलमधून प्रवास करता येणार आहे. मात्र, त्याकरिता बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र गोवाकडून लसीकरणाविषयीचे प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. त्यानंतर लसीकरणाविषयी खातरजमा करुन रेल्वे प्रशासनाकडून वकिलांना मासिक, त्रैमासिक व सहामाही रेल्वे पास दिला जाई, अशी माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे.
लसीकरण झालेल्या नागरिकांना लोकलप्रवासाची परवानगी देण्याची मागणी वाढत असताना उच्च न्यायालयानंही यावर बोट ठेवत राज्य सरकारला विचारणा केली आहे. लसीकरण झाल्यानंतरही लोकांनी घरातच बसून रहावे आणि कामावर जाऊ नये, असे अभिप्रेत नाही. रस्त्यांची अवस्था पहा, नोकरदारांना दररोज दोन्ही बाजूंच्या प्रवासासाठीही तब्बल सहा-सहा तास लागत आहेत. मग केवळ लसीकरण झालेल्यांसाठी लोकल प्रवास खुला करण्यात काय हरकत आहे? समाजातील सर्वच घटकांचे लसीकरण झालेले असल्यास मुंबई लोकलमधून प्रवासाची परवानगी देण्याविषयी राज्य सरकारने काही धोरण ठरवले आहे का?, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. त्यावर राज्य सरकार यावर विचार करत असल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी दिली आहे.