| नागपूर | प्रतिनिधी |
नागपूरमधील महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या अनुपस्थित चर्चेशिवाय महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मंजूर करण्यात आलं. विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारचे मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावरील घोटाळ्याच्या आरोपावरून सभात्याग केला. त्यानंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या विधेयकावर सरकारची बाजू मांडली.
विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 विचारात घ्यावे का? असा विचारलं. यानंतर विरोधकांच्या गैरहजेरीत सभागृहात उपस्थित असलेल्या सत्ताधार्यांनी त्यावर हो असं उत्तर दिलं. त्यामुळे विधेयक विचारार्थ घेण्यात आलं. त्यानंतर हे विधेयक खंडनिहाय विचारात घेण्यात आले. यानंतर मंत्री दीपक केसरकर यांनी लोकायुक्त विधेयक संमत करावा असा प्रस्ताव सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. यावर विधेयक क्रमांक 36, महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 मंजूर करण्यात आलं.
न्यायालयाचा आदेश मान्य
वाशिममधील गायरान जमीन घोटाळ्याच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले. राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सत्तेचा दुरुपयोग करून 37 एकर गायरान जमीन एका व्यक्तीला वाटप केली, असा विरोधकांनी केला होता. याच आरोपानंतर सत्तार यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. आज विधानसभेत धडाकेबाज भाषण करत त्यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत. तसेच मी कायद्यानुसारच गायरान जमिनीचे वाटप केले आहे. मात्र कोर्ट जो निर्णय देईल तो मला मान्य असेल, असे सत्तार म्हणाले.