सहाय्यक निबंधक कार्यालय दलालांच्या विळख्यात

प्रत्येक नोंदणी मागे सहा हजारांची लूट

| महाड | उदय सावंत |

महाड तहसील कार्यालयातील सहाय्यक निबंधक यांचे दालन सध्या दलालांच्या विळख्यात सापडले असून, सर्वसामान्य नागरिकांची भरमसाठ लूट होत आहे. प्रत्येक नोंदणी मागे पाच ते दहा हजार रुपये काही वेळा एकरी दहा हजार अशा दराने पैसे उकळले जात असून याप्रकरणी अधिकारी व दलाल एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करीत आहेत. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी यांनी विशेष लक्ष घालून सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी ही भरमसाठ लूट त्वरित थांबवावी, अशी आता मागणी होऊ लागली आहे.

कोकणात जमीन घेण्याचे फॅड प्रचंड वाढले असून, मुंबई पुणे तसेच गुजरात व राजस्थान मधील परप्रांतीय मोठ्या प्रमाणावर कोकणात जागा खरेदी करीत आहेत. ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्त्व असलेल्या व औद्योगिक दृष्ट्या पुढारलेल्या महाड तालुक्यात देखील जमिनींचे खरेदी विक्रीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. खरेदी विक्री प्रमाणेच गहाणकत व इतर नोंदणीचा देखील यामध्ये समावेश होत असतो. ही सर्व नोंदणी महाड तहसील कार्यालयातील सहाय्यक निबंधक सूर्यवंशी यांच्या कार्यालयामध्ये होत असते. शासकीय यंत्रणेप्रमाणे या कार्यालयात कामकाज होणे अपेक्षित असताना दलाल या कार्यालयामध्ये ठाण मांडून बसलेले आहेत या दलालांची टोळी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात सक्रिय असून प्रत्येक दस्त नोंदणीच्या नावाखाली जनतेकडून पाच ते सहा हजार रुपये अधिकाऱ्यांच्या नावाखाली व तेथील कर्मचाऱ्यांच्या नावाखाली उकळले जात आहेत. याप्रकरणी आज जरी कोणी पीडित तक्रार करायला पुढे येत नसला तरी येत्या काळात जनतेमधून प्रचंड उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही.

महाड तालुक्यात खरेदीचे व्यवहार हे मोठ्या धनदांडग्या व श्रीमंत लोकांकडून केले जात आहेत. गोरगरीब शेतकऱ्यांना अल्प मोबदल्यात त्यांच्या जागा बळकावून जमीन विक्री करणारे दलाल या धनदांडग्यांना कोकणातल्या या जमिनी घशात घालत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा किल्ले रायगड देखील या दलालानी सोडला नाही. किल्ले रायगडच्या परिसरातील जागा देखील परप्रांतीच्या घशात घातल्या जात आहेत. या ठिकाणी या परप्रांतीयांकडून मोठ्या प्रमाणावरती जंगलतोड करून जमिनीचे सपाटीकरण केले जात आहे. या सपाटीकरणामुळे निसर्ग पर्यावरण त्याचबरोबर किल्ले रायगडलाही प्रचंड धोका निर्माण झाला आहे. किल्ले रायगड ही संरक्षित वस्ती असून नुकतीच त्याची जागतिक वारसा स्थळांमध्ये नोंद झाली आहे. मात्र या सर्व परिसरात झालेल्या जमिनीच्या खरेदी विक्रीमुळे येथील पर्यावरण व सांस्कृतिक वारसा धोक्यात आला असून ही जागतिक वारसा नोंद लवकरच रद्द होण्याचा धोका देखील निर्माण झाला.

महाड शहरालगतच्या जागा देखील मोठ्या प्रमाणावर डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली बिल्डरच्या घशात घातल्या जात आहेत. महाड नगरपालिका क्षेत्राबाहेर ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये अनियमित व अनधिकृत अवैध व कायद्याला धाब्यावर बसून मोठ्या प्रमाणावरती कन्स्ट्रक्शन व गृहप्रकल्प साकार केले जात आहेत. या साकार होणाऱ्या गृहप्रकल्पांना कोणतेही निर्बंध नाहीत की कोणाचा अंकुश नाही. कलेक्टरकडून बांधकाम परवानगी आली की ग्रामपंचायतला देखील हे विकासक विचारत नाहीत. या सर्व घडामोडींचे केंद्र हे सहाय्यक निबंधक यांचे कार्यालय असून या कार्यालयामध्ये बेधुंदपणे व मस्तावलेपणाप्रमाणे वावरणारे हे दलाल आज अक्षरशः माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या अशा गोष्टी घडवीत असून एखाद्या गरजू शेतकरी जेव्हा बँकेकडून कर्ज घेतो आणि आपली जागा घर गहाण खत करण्यासाठी या दलालांचा जाळामध्ये अडकतो तेव्हा त्यांच्याकडूनही देखील हे दलाल पाच पाच दहा हजार रुपये उकळत आहेत. हे म्हणजे मेलेल्या वड्याच्या टाळू वरचे लोणी खाण्यासारखे आहे. अशा या दलालांचा जिल्हाधिकारी तथा सरकारने वेळीच बंदोबस्त केला पाहिजे. यांना दिले जाणारे परवाने रद्द केले पाहिजेत. या परवानांच्या आधारावर हे लोक या ठिकाणी आपली दुकाने थाटून बसले आहेत. या दुकानांच्या माध्यमातून अनेक दलाल या ठिकाणी एखाद्या वेश्याव्यवसायप्रमाणे ग्राहक शोधत असतात. महाराष्ट्रातला शेतकरी हा सावकारांच्या कर्ज जाळ्यातून मुक्त व्हावा व त्याच्या आत्महत्या थांबाव्यात अशी भूमिका वेळोवेळी मायबाप सरकार घेत असते. सावकारांचा मृत्यू फास जरी सुटला असला तरी या दलालांचा फास कर्ज घेणाऱ्या व त्यासाठी गहाण खत करणाऱ्या शेतकऱ्यांना गळ्याभोवती आवळत आहेत.

महाडचे सहाय्यक निबंधक कार्यालय हे अशा दलालांपासून मुक्त व्हावे व सर्वसामान्य जनतेची कोणती आर्थिक फसवणूक न होता त्यांच्या दोस्तांच्या नोंदणी शासकीय नियम व निकषाप्रमाणे व्हाव्यात अशीच अपेक्षा आहे. मात्र प्रत्यक्षरीत्या पाहिले तर अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हे दलाल (एजंट) आम्हाला बदनाम करीत असून आमच्या नावाने लोकांकडून हे दलाल लोक पैसे उघडत असल्याचे कबूल करत आहेत. तर दुसरीकडे हेच दलाल आम्हाला या अधिकाऱ्यांचे व तेथील कर्मचाऱ्यांचे या दस्तामागे पैसे द्यावे लागतात, त्यासाठीच आम्ही दस्त नोंदणी मागे हे पैसे घेत असतो, असे हे दलाल सांगत असतात. महाराष्ट्र राज्याचे कार्यकर्तृत्व व जनतेच्या सुखदुःखाची जाण असणाऱ्या माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून या आशा दलालांचा कायमचा बंदोबस्त करावा.