तलाठ्यांच्या संपामुळे शेतकरी, विद्यार्थ्यांचे नुकसान

। नेरळ । वार्ताहर ।
कर्जत तालुक्यातील सर्व तलाठी कार्यालये 13 ऑक्टोबर पासून बंद आहेत. तलाठी महासंघाने पुकारलेल्या कामबंद आंदोलनात तलाठी आणि मंडळ अधिकारी सहभागी झाले आहेत आणि त्यामुळे शेतकर्‍यांचे तसेच विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांना शाळा-महाविद्यालय कामांसाठी तर शेतकर्‍यांना आपल्या पिकांच्या नुकसानीबद्दल तलाठी मंडळ अधिकारी यांची गरज भासत असून तलाठी महासंघाच्या आंदोलनामुळे अनेक कामे ठप्प झाली आहेत. राज्यातील तलाठी महासंघ यांच्याकडून 7 ऑक्टोबर पासून वेगवेगळ्या प्रकारची आंदोलने केली जात आहेत. त्यात लेखणी बंद आंदोलन, धरणे आंदोलन आणि 13 ऑक्टोबरपासून कामबंद आंदोलन सुरू आहे. कर्जत तालुक्यात तलाठी महासंघाने पुकारलेल्या आंदोलन तालुक्यातील सर्व सहा मंडळ अधिकारी आणि 21 तलाठी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील सर्व मंडळ अधिकारी कार्यालये आणि 28 तलाठी कार्यालये बंद आहेत.

तालुक्यातील तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे, त्यामुळे तलाठी यांनी आपली कार्यालये बंद ठेवली आहेत. त्यामुळे गेली अनेक दिवस तलाठी कार्यालयापर्यंत शेतकरी येतात आणि कार्यालये बंद राहिलेली बघून पुन्हा घरी परतावे लागत आहे. तलाठी महासंघाचा सध्या सुरू असलेला संप हा केवळ तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांचे आंदोलन आहे, परंतु महसूल विभागाचे कारकून देखील तलाठी कार्यालयात दिसून येत नाहीत. त्यामुळे बाहेरून आलेल्या अशिक्षित शेतकर्‍यांना तलाठी यांना सजा का बंद आहे हे समजून येत नाही. तर ऑक्टोबर महिन्याचे पहिल्या आठवड्यात पडलेल्या सरत्या पावसाने शेतीचे मोठे नुकसान झाले होते, त्याबाबत शासनाने शेतकर्‍यांना मदत देण्याची घोषणा केली आहे. परंतु तलाठी आणि मंडळ अधिकारी त्यांच्या कार्यालयात सापडत नसल्याने शेतकरी हैराण झाले आहेत. आपल्या शेतातील भाताचे पीक त्यांच्या डोळ्यासमोर खराब झालेले दिसून येत आहे, त्यामुळे तलाठी यांच्या पंचनामे झाल्यास शासनाची मदत मिळू शकते. पण तलाठी हजर नाहीत आणि त्यामुळे शेतकर्‍यांना कोणी वाली राहिला नाही. दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना शाळा-महाविद्यालय यांच्या प्रवेशासाठी शासकीय दाखल्याची आवश्यकता असते, त्यासाठी पहिला टप्पा हा तलाठी कार्यालये असतात. परंतु तलाठी कार्यालयात अधिकारी वर्ग सापडत नसल्याने विद्यार्थी यांचे भवितव्य अंधारात आहे. तलाठी महासंघ यांच्या संपाबद्दल कोणतीही माहिती महसूल विभागाकडून मिळत नसल्याने शेतकरी आणि विद्यार्थी यांच्यात चिंता पसरली आहे.