रायगडच्या जिल्हाधिकारी यांना निवेदन
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्यात आधार नोंदणी व अद्ययावत केंद्र वाटप प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, या प्रक्रियेमध्ये गंभीर गैरप्रकार आणि अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. केंद्र वाटपाची प्रक्रिया संशयास्पद असून, याबाबत माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, महाराष्ट्र शासन, तसेच महा-आयटी यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
वर्षानुवर्षे आपले सरकार सेवा केंद्र आणि सीएससी चालवणारे अधिकृत सेवा प्रदाते, जे प्रत्यक्ष नागरिकांना शासकीय सेवा देतात, त्यांना केंद्र न देता, काही अनधिकृत व अपात्र व्यक्तींना आधार केंद्रांची मंजुरी देण्यात आली असल्याचा आरोप काहींनी केला आहे. याबाबत सोमवारी अलिबागमधील जिल्हाधिकारी यांना प्रसन्न पाटीलसह अनेक केंद्र चालकांनी निवेदन दिले.
रायगड जिल्ह्यात गेली अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा देणाऱ्या आपले सरकार केंद्र संचालकांचे अर्ज दुर्लक्षित करण्यात आले. काही पूर्णपणे नव्या व्यक्तींना, ज्यांचे कोणतेही केंद्र किंवा कार्यालय अस्तित्वात नाही, त्यांना मंजुरी देण्यात आली. काही व्यक्तींनी इतर केंद्रांचे लॉगिन, आयडी वापरून कृत्रिमरित्या ट्रान्झॅक्शन वाढवले, अशा व्यक्तींना ट्रान्झॅक्शनचा आकडा जास्त दाखवून आधार केंद्र मिळाले, हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. बनावट व्यवहार वाढवून मंजुरी देण्यात आली आहे.
काही ठिकाणी शासकीय पदावर कार्यरत महिला (उदा. पोलीस पाटील) तसेच सख्खे दोन भाऊ यांना एकाच तालुक्यात केंद्र देण्यात आले आहे. यामध्ये स्पष्टपणे हितसंबंध दिसून येत आहे. जे प्रत्यक्ष लोकेशनवर केंद्र चालवत आहेत आणि नागरिकांना वर्षानुवर्षे सेवा देत आहेत, त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. बाहेरील किंवा असंबंधित व्यक्तींना प्राधान्य दिले गेले आहे. केंद्र मंजुरीपूर्वी संबंधित कार्यालयांची प्रत्यक्ष तपासणी न करता फक्त ऑनलाइन आकडेवारी किंवा शिफारशींवर आधारित मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये स्थळ तपासणीचा अभाव असल्याचे दिसून आले आहे. या प्रक्रियेदरम्यान महाआयटीचे जिल्हा समन्वयक यांच्या भूमिकेबाबतदेखील गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
रायगड जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र संचालकांचा अधिकृत व्हॉट्सॲप गट आहे. त्या गटामध्ये काही सदस्यांनी आधार केंद्र वाटपातील अनियमिततेबाबत प्रश्न विचारले असता, संबंधित समन्वयकांनी त्या सदस्यांना गटातून बाहेर काढल्याचे समोर आले आहे. जर सर्व प्रक्रिया पारदर्शक असती, तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यावर स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित होते. मात्र, विरोधी मत मांडणाऱ्यांना गटातून वगळल्यामुळे त्यांच्या भूमिकेबाबत शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे समन्वयकांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्यात यावी. संबंधित व्हॉट्सॲप गटातील संदेशांचे सायबर फॉरेन्सिक परीक्षण करण्यात यावे. जर या प्रक्रियेत आर्थिक देवाणघेवाण झाली असेल, तर त्याचा मागोवा घेऊन गुन्हा नोंदण्यात यावा. जिल्ह्यातील संपूर्ण आधार केंद्र वाटप प्रक्रियेवर स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्यात यावी. बनावट ट्रान्झॅक्शनद्वारे केंद्र मिळवणाऱ्यांची परवाने रद्द करण्यात यावीत. प्रामाणिक आणि अधिकृत सेवा केंद्र संचालकांना प्राथमिकतेने पुन्हा मंजुरी देण्यात यावी. संबंधित अधिकारी आणि जबाबदार व्यक्तींवर शिस्तभंग व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी काही तरुणांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले.