विरार-अलिबाग कॉरिडोअर प्रकल्प भूसंपादनात गैरव्यवहार

विजय वड्डेटीवारांची चौकशीची मागणी

| मुंबई | प्रतिनिधी |

विरार-अलिबाग कॉरिडोअर आणि पुणे रिंग रोड प्रकल्पातील भूसंपादनात गैरव्यवहार झाला आहे. वसई-विरार भूसंपादनातदेखील गैरव्यवहार झाला आहे. या दोन्ही गैरव्यवहारांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, तसेच हा गैरव्यहार करणार्‍या भूसंपादन अधिकार्‍याची चौकशी करून त्यास तात्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी बुधवारी (दि. 10) विधानसभेत केली.

विधानसभेत या प्रश्‍नाला वाचा फोडण्यासाठी लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीवरील चर्चेवेळी त्यांनी चौकशीची मागणी केली आहे. ‘कर्ज काढून घर बांधा’ असा नवीन पायंडा महाराष्ट्रात पडत आहे. राज्य शासन कर्ज काढून नवीन प्रकल्प उभारत आहे. राज्यात पायाभूत सुविधा झाल्या पाहिजेत. परंतु, या पायाभूत सुविधा सरकारला झेपतील तेवढ्याच करण्याची आवश्यकता होती. मात्र, त्यापलीकडे काम सुरू आहे. 2021 च्या निर्णयानुसार जोपर्यंत जमिनीचे पूर्ण भूसंपादन होत नाही, तोपर्यंत निविदा प्रक्रिया अंतिम करता येत नाही. या निर्णयामुळे नियमांची पायमल्ली केली आहे. उत्तरात मंत्री म्हणाले की, ही निविदा 2009 च्या शासन निर्णयानुसार काढली आहे. 26 हजार 831 कोटी रुपयांचे हे काम होते. हे काम दोन वर्षात चाळीस हजार कोटींचे कसे झाले? हे पैसे कुणाच्या खिशात जात आहेत, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.

कॅबिनेट नोटमध्ये वसई विरार ते अलिबाग कॉरिडोअरच्या भूसंपादनासाठी जी कर्जाची मान्यता घेतली त्यात प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 22 हजार 250 कोटी रुपये हुडकोकडून कर्ज रुपात घेण्यास मान्यता दिली. या कर्जासाठी जी शासन हमी देण्यात आली, त्यात एकूण अकराशे तीस हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावयाचे होते. 215.80 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झाले आणि त्या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 2341.71 कोटी निधी देण्यात आला. एमएमआरडीएकडून एम.एस.डी.सी कडे आले. हे दोन्ही प्रकल्पचे भूसंपादन केल्याशिवाय कामाची निविदा काढू नये. या निविदा का काढण्यात आल्या त्याचे उत्तर द्यावे. या निविदा काढत असताना यात शंभर टक्के भूसंपादन होणार नाही यात खूप अडथळे आहेत. तरी पण निविदा काढून सरकार अधिकारी कमिशन घेऊन मोकळे झाले. सदर भूसंपादनामध्ये मुळशी पॅटर्नसारखी परिस्थिती होईल.

वसई विरार भूसंपादनाचा झालेल्या गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. प्रांत अधिकार्‍याने किमान दोनशे कोटी रुपये या सगळ्या प्रकरणात वसूल केले आहेत. ज्या जागा जिरायत नव्हत्या, त्या जिरायत दाखवल्या. प्रांत अधिकार्‍यावर किती दिवसात कारवाई करणार, असा सवाल श्री. वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. हुडकोकडून कर्ज घेण्याची घाई का केली. उर्वरित भूसंपादन किती कालावधीत करणार. हे करत असताना भूसंपादन अधिकार्‍याची चौकशी करून त्याला निलंबित करा, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी सभागृहात केली आहे.